अनिरूद्र न्यौपाने 
बहुदलीय प्रजातन्त्र प्राप्ति पछि विप्रेषण आय बढाउने उद्देश्यले वैदेशिक रोजगारीमा युवा जनशक्ति निर्यात गरिएका कारण आन्तरिक उत्पादन कम भई अन्नबाली निर्यात गर्ने मुलुक खाद्यान्नमा परनिर्भर बनेको आरोप लगाउँदै सञ्चार माध्यमहरूमा अन्तर्वार्ता दिनेहरूको संख्या दिनानुदिन बढ्दै छ। साँच्चै नेपालमा बहुदलीय व्यवस्था प्राप्ति पछि कृषि उत्पादन घटेकोले नै यो अवस्था आएको हो त ? यसको जवाफ खोज्न तथ्याङ्कको उपलब्धताका आधारमा बहुदलीय व्यवस्था प्राप्ति पछिको पहिलो आर्थिक वर्ष र अघिल्लो आर्थिक वर्षको प्रमुख अन्नबालीको उत्पादन स्थिती तलको तालिकामा प्रस्तुत गरिएको छ।
| उत्पादन क्षेत्र र उत्पादन
|
धान | मकै | गहुँ | कोदो | ||||
| २०४७/४८ | २०७७/७८ | २०४७/४८ | २०७७/७८ | २०४७/४८ | २०७७/७८ | २०४७/४८ | २०७७/७८ | |
| खेती गरिएको क्षेत्रफल (हेक्टर) | १४५५१७० | १४७३४७४ | ७५७७१० | ९७९७७६ | ५९२७४० | ७११०६७ | १९८५७० | २६५४०१ |
| उत्पादन (मेट्रिक टन) | ३५०२१६० | ५६२१७१० | १२३०९५० | २९९७७३ | ८३५९७० | २१२७२७६ | २३१६३० | ३२६४४३ |
| उत्पादकत्व | २.४१ | ३.८२ | १.६३ | ३.२७ | १.४१ | २.९९ | १.१७ | १.२३ |
स्रोत: कृषि तथ्याङ्क, कृषि विकास मन्त्रालय
माथिको तालिकामा देखाइए अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ५६ लाख २१ हजार ७ सय १० मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको देखिन्छ। १४ लाख ५५ हजार १ सय ७० हेक्टर जमिनमा खेती हुँदा औसत पञ्चायतको अन्त्य लगत्तैको आर्थिक वर्ष धानको उत्पादन करिव ३५ लाख २ हजार मेट्रिक टन थियो। यस अवधिमा धान उत्पादन ६० प्रतिशत भन्दा बढि भएको देखिन्न। उत्पादन क्षेत्र भने खासै विस्तार भएको देखिंदैन। उत्पादकत्व २.४१ मेट्रिक टन प्रति हेक्टरबाट बढेर ३.८२ मेट्रिक टन प्रति हेक्टर पुगेको छ। मकैको उत्पादकत्व यस अवधिमा सत प्रतिशत बढेको छ। गहुँको उत्पादन १.४१ मेट्रिक टन प्रति हेक्टर बाट बढेर २.९९ मेट्रिक टन प्रति हेक्टर पुगेको छ। जस अनुसार गहुँको उत्पादकत्व ११२ प्रतिशतले बढेको छ। व्यवसायिक खेती हुन नसकेको भएपनि कोदोको उत्पादन सो अवधिमा उत्पादन ४१ प्रतिशत बढेको छ भने उत्पादकत्वमा पनि सामान्य वृद्धि भएको छ। २०४७ को जनसङ्ख्या करिव ६० प्रतिशत वृद्धि भएको छ। बढेको जनसङ्ख्या मध्ये करिव २५ प्रतिशत जनसङ्ख्या बाहिर रहेको आँकडालाई आधार मान्दा तत्कालीन समयमा खाद्यान्न बचत भई निर्यात हुन्थ्यो भने अहिले आयात हुनुपर्ने कारण छदैछैन। धान, मकै, गहुँ र कोदोको उत्पादन तत्कालिन समयमा भन्दा दोब्बर हुँदा वृद्धि भई नेपाल भित्र नै बसोबास गर्ने जनसङ्ख्या ५० प्रतिशतभन्दा कम मात्र थपिएको अवस्थामा खाद्यान्न आयात गर्नु पर्नाको सोझो कारण उत्पादनमा आएको कमी नभई उपभोगमा आएको वृद्धि हो भन्ने कुराको थप प्रमाणका लागि अन्य तथ्याङ्कको सहयोग लिनुपर्ने आवश्यकता छैन। त्यसो भए हिजो चामल निर्यात हुन्थ्यो भने आज किन वार्षिक अर्बौ रुपैयाँको चामल र मकै आयात भइरहेको छ त ?
प्रस्तुत प्रश्नको जवाफ खोज्ने क्रममा बहुदलीय व्यवस्था प्राप्ति पूर्वका केही परिदृश्य विवेचना गर्नु उपयुक्त हुन्छ। तत्कालीन समयमा जनताको आम्दानीको स्रोत खेती मात्र थियो। केही जमिनदार बाहेक पहाडमा अन्न बिक्री गर्नसक्ने गरी उत्पादन गर्ने कोही पनि थिएन। पहाडमा दूध उत्पादन गरेर शहर पठाउनका लागि राज्यका तर्फबाट सहजीकरण नहुँदा स्वयं उपभोगका लागि बाहेक दुग्ध उत्पादन र बिक्रीको अभ्यास नगन्य मात्र थियो। निजी र गैरसरकारी क्षेत्रमा रोजगारीका अवसर नगन्य मात्र थियो। सरकारी जागिर भएका परिवार बाहेक अन्यको हातमा नगद हुँदै हुन्नथ्यो। त्यस अवस्थामा पहाडको जनसङ्ख्याले तराईको धान वा चामल किनेर खानसक्ने अवस्था थिएन। त्यसैले पहाडमा भातको प्रचलन कम थियो भने हिमाली भेगमा चामल चाडबाडको पाहुना मात्र हुन्थ्यो।
तराई भेगको भारतसँग यातायात सम्बन्ध भएपनि पहाडसँग यातायात सञ्जाल नहुँदा पैसा हुनेले पनि तराईको चामल किन्न सक्ने अवस्था थिएन। त्यस अवस्थामा तराईमा उत्पादित धान वा चामल केही मात्रामा भारत वा अन्य देशमा निर्यात भएको विषयलाई सामान्यीकरण गरी पञ्चायतको गौरव गाथा गाइनु र बहुदलीय व्यवस्थाको उछितो काट्नेहरू बौद्धिक कहलाइ रहनुले हाम्रो सामाजिक विकास र सचेतनाको निरिह अवस्था देखाउँछ।
तराई भेगको भारतसँग यातायात सम्बन्ध भएपनि पहाडसँग यातायात सञ्जाल नहुँदा पैसा हुनेले पनि तराईको चामल किन्न सक्ने अवस्था थिएन। त्यस अवस्थामा तराईमा उत्पादित धान वा चामल केही मात्रामा भारत वा अन्य देशमा निर्यात भएको विषयलाई सामान्यीकरण गरी पञ्चायतको गौरव गाथा गाइनु र बहुदलीय व्यवस्थाको उछितो काट्नेहरू बौद्धिक कहलाइ रहनुले हाम्रो सामाजिक विकास र सचेतनाको निरिह अवस्था देखाउँछ।
प्रजातन्त्र स्थापना भएसँगै निजी क्षेत्रमा लाखौं सङ्ख्यामा नयाँ रोजगारीका अवसर सिर्जना हुनु, वैदेशिक रोजगारीका आवसरको पहुँच सरल र सहज हुनु, पशुपालन क्षेत्रको व्यापक विकास र यातायातको सुदृढ सञ्जालका कारण न्यून जनसङ्ख्या भएको ग्रामिण क्षेत्रबाट बढि जनसङ्ख्या रहेको शहरी क्षेत्रमा दुग्ध, मासु र अण्डा व्यापक मात्रामा निर्यात हुनु, आलु, तरकारी आदिको व्यवसायीक उत्पादन हुनु जस्ता कारणले जनताको हातमा नगद पुगेको छ। बैक तथा वित्तीय क्षेत्रको विकासले समेत नगद आपुर्ति र व्यवस्थापनमा पनि व्यापक सुधार भएको छ। यी लगायतका कारणले आधा पेट खाने जनसङ्ख्या भरपेट खानसक्ने भएको छ भने भात विलासीताको बस्तुबाट आधारभूत खानामा परिणत भएको छ। बहुदल प्राप्तिपूर्व ५० प्रतिशत हाराहारी रहेको निरपेक्ष गरिबीको अवस्था ३० वर्षको विचमा १८ प्रतिशत भन्दा कम हुँदा कम्तिमा ३० प्रतिशत थप भोको पेटले यस अवधिमा खाना पाएको छ। पुस्तौंदेखि भात कुरेर बसेको जनसङ्ख्याले सहजै चामल खरिद गरेर खानसक्ने अवस्था आएका कारण स्वदेशी उत्पादनमा भएको वृद्धि अपर्याप्त हुँदा चामल आयात भएको छ। गाईलाई एक मुठी पिठो दिएर एक माना दुध दुने परिवारले १ पाथी दाना खुवाएर २ पाथी दुध दुहन थालेको छ। परिणामतः दोब्बर भन्दा बढि मकै उत्पादन हुँदा पनि बाहिरबाट मकै आयात गर्नु परेको छ। यो सामान्य र अत्यन्त सकरात्मक आर्थिक व्यवहार हो, जसमा राजनीतिकरण गर्न खोज्नुको अर्थ छैन।
बहुदल प्राप्तिपूर्व ५० प्रतिशत हाराहारी रहेको निरपेक्ष गरिबीको अवस्था ३० वर्षको विचमा १८ प्रतिशत भन्दा कम हुँदा कम्तिमा ३० प्रतिशत थप भोको पेटले यस अवधिमा खाना पाएको छ। पुस्तौंदेखि भात कुरेर बसेको जनसङ्ख्याले सहजै चामल खरिद गरेर खानसक्ने अवस्था आएका कारण स्वदेशी उत्पादनमा भएको वृद्धि अपर्याप्त हुँदा चामल आयात भएको छ। गाईलाई एक मुठी पिठो दिएर एक माना दुध दुने परिवारले १ पाथी दाना खुवाएर २ पाथी दुध दुहन थालेको छ। परिणामतः दोब्बर भन्दा बढि मकै उत्पादन हुँदा पनि बाहिरबाट मकै आयात गर्नु परेको छ। यो सामान्य र अत्यन्त सकरात्मक आर्थिक व्यवहार हो, जसमा राजनीतिकरण गर्न खोज्नुको अर्थ छैन।
यसो भन्दैमा बहुदलले आर्थिक क्रान्ति ल्यायो भन्न खोजिएको हैन। जनताको आर्थिक अवस्थामा सुधार ल्याउन अनेक उतारचढाव र आक्रमणबाट गुज्रेको यो व्यवस्थाले पनि केही योगदान गरेको छ भन्न चाहिँ सकिन्छ। यद्यपि धान, मकै र गहुँको उत्पादकत्व ५ मेट्रिक टन भन्दा कम रहनु, तरकारीमा वाह्य निर्भरता कायम रहनु, आयातित बस्तुको व्यापारले सेवा क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा ओगट्नु, उद्योग क्षेत्रको विकास नहुनु तथा कृषि क्षेत्रले उद्योगलाई दिनुपर्ने कच्चा पदार्थ दिन नसक्नु र कृषि योग्य क्षेत्र खुम्चिँदै जानुचाहिँ हाम्रो व्यवस्थाको कमजोरी हो। यसमा सुधारका मार्गचित्र निर्माण र कार्यान्वयन र आम रुपमा रहेको अपारदर्शिता, भ्रष्टाचार र शासकीय समस्याको समाधान अबको प्राथमिकता हुनुपर्छ।
नेपालको कुल क्षेत्रफल मध्ये करिब २८ प्रतिशत मात्र खेतीयोग्य जमिन रहेको छ। कृषि मन्त्रालयको पछिल्लो आँकडा अनुसार हाल २१ प्रतिशत अर्थात् कुल खेती योग्य जमिनको ७५ प्रतिशत भागमा खेती हुने गरेको छ। बढ्दो सहरीकरण र गाउँबाट बेंसीतर्फको आन्तरिक बसाइँसराईको कारण उपलब्ध खेतीयोग्य जमिन पनि क्रमशः आवासीय वा व्यवसायिक क्षेत्रका रुपमा रूपान्तरण हुँदै गइरहेको अवस्था छ। यस सन्दर्भमा कृषि उत्पादन बढाउनका लागि उपलब्ध सीमित उब्जाउ भूमिको संरक्षण र मल बिउ र प्रविधिमा सुधार मार्फत उत्पादनशीलता प्रवर्द्धन गर्ने बाहेक कृषिमा उत्पादनमा आत्म निर्भरता बढाउने अर्को विकल्प हाम्रो सामु छैन।
संघीय भू–उपयोग कानुन निर्माण पश्चात रोकिएको कित्ताकाट स्थानीय भू उपयोग योजना निर्माण विना वडा समितिको सिफारिसकै आधारमा खेतीयोग्य जमिनलाई आवासीय क्षेत्र अन्तर्गत समेट्दै कित्ताकाट खुलाउन थालिएको छ। महानगर र उपमहानगरपालिका तथा नगरपालिकाका बजार आसपासका क्षेत्रको खेतीयोग्य जग्गालाई पनि कृषि क्षेत्र अन्तर्गत वर्गीकरण गर्नु व्यवहारिक नहुने जनप्रतिनिधिहरूको धारणा रहँदै आएको छ। उत्पादनशील जमिनको करिब ५० प्रतिशत क्षेत्र तराई वा सहरोन्मुख भेगमा रहेको र नयाँ शहर निर्माण वा आन्तरिक बसाइँसराइका कारण वस्ती विस्तार हुने क्षेत्र पनि यही भएकोले जग्गाको संरक्षण चुनौतीपूर्ण मात्र नभई कतिपय अवस्थामा असम्भव प्रायः बन्दै गएको छ। यस पृष्ठभूमिमा अन्नबालीको उत्पादन बढाएर खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बन्नका लागि उत्पादकत्व वृद्धिका विकल्पको खोजी गर्ने वा अन्नबालीको आयातलाई निरन्तरता दिएर त्यसबापत बाहिर जाने वैदेशिक मुद्रा निर्यात योग्य अन्यबालीको उत्पादनबाट परिपूर्ति गर्ने उपयुक्त विकल्प छनोट गर्नुपर्छ।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
अनिरूद्र न्यौपाने का अन्य पोस्टहरु:
