अनिरूद्र न्यौपाने 
अनिरुद्र न्यौपाने
सांसद विकास कोषका रुपमा चर्चित संघीय कार्यक्रमले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका नाममा निरन्तरता पाउने भएको छ। विभिन्न कारणले विगत ३ आर्थिक वर्षदेखि रोकिएको कार्यक्रमलाई नयाँ बजेटले पुनः ब्युँताएर यस्तो कार्यक्रम सदाका लागि बन्द गर्न सक्ने अवसरको वर्तमान सरकारले सदुपयोग गर्न सकेन। यस विपरित संघीय सरकारले प्रदेश सरकारहरूलाई समेत यही काम गर्न उत्प्रेरित गर्यो।
आगामी आर्थिक वर्षको संघीय बजेटमा यस कार्यक्रमका लागि रू. ८ अर्ब २५ करोड विनियोजन गरिएको छ। संघीय सरकारको अनुकरण गरेर प्रदेश सरकारहरूले पनि यस्तै कार्यक्रममा उल्लेख्य रकम विनियोजन गरेका छन्। कतिपय प्रदेश सरकारले संघीय सरकारलाई उछिनेर एउटै प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्रका लागि ५ करोड सम्म बाँड्ने भएका छन्। संघीय बजेटमा यस कार्यक्रमका लागि कुल बजेटको ०.५ प्रतिशत जति विनियोजन भएकोमा प्रदेश सरकारहरूले कुल बजेटको २ प्रतिशत सम्म यो कार्यक्रमका लागि छुट्याएका छन्।
जिल्ला भित्रका स्थानीय तहहरूका बिच समन्वय गर्ने, विकास निर्माणमा सन्तुलन कायम गर्न सोको अनुगमन गर्ने तथा जिल्लामा रहेका संघीय कार्यालय र स्थानीय तह बिचको समन्वय गर्ने बाहेक जिल्ला समन्वय समितिको थप जिम्मेवारी प्रदेश कानुनबाट मात्र निर्धारण हुने संवैधानिक व्यवस्था छ। त्यसैले संघीय सरकारले कार्यविधि बनाएर योजना छनोटमा सांसदको सचिवालयका रुपमा काम गर्ने जिम्मा जिल्ला समन्वय समितिलाई दिनु संविधान विपरित छ।
यसरी निर्वाचन प्रयोजनका लागि प्राविधिक विभाजन भएका तर शासकीय संयन्त्रविहीन निर्वाचन क्षेत्रमा संघ र प्रदेशका सांसदको गोजीबाट आगामी आर्थिक वर्षमा १६ अर्ब भन्दा बढि रकम छरिने पक्का भएको छ। संघीय सांसद र प्रदेशसभा सदस्यको मर्जी अनुसार खर्च गर्न पाउने गरी विनियोजित रकमको दुरुपयोगको सम्भावनाका आधारमा यो कार्यक्रमको विरोध हुनु स्वभाविक छ। त्यसभन्दा महत्वपूर्ण यस कार्यक्रममा रहेका नेपालको संविधानको भावना र सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनका आधारभूत सिद्धान्त प्रतिकुलका सवाल हुन्। जसको चर्चा यस लेखमा गरिएको छ।
नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारहरूले बजेट तर्जुमाको चरण पूर्वनिर्धारित गरेका छन्। दुवै तहमा बजेट तर्जुमाको प्रारम्भिक चरणमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको कुल आकार र मन्त्रालयगत सीमा निर्धारण गर्ने अभ्यास छ। निर्धारित सीमाभित्र रहेर सबै मन्त्रालयले आफू अन्तर्गतका सबै निकायबाट कार्यक्रम र बजेट प्रस्ताव प्राप्त गरी मन्त्रालयगत कार्यक्रम र बजेट प्रस्ताव तयार गर्छन् र निर्धारित समयभित्र संघीय बजेटको सन्दर्भमा राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयमा तथा प्रदेशको सन्दर्भमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय र प्रदेश योजना आयोगमा पेश गर्छन्। पेश भएका कार्यक्रमका बारेमा दुवै निकायले सम्बन्धित मन्त्रालयसँग छलफल गरेपछि कार्यक्रम र बजेटको एकीकृत प्रस्ताव तयार हुन्छ।
बजेट तर्जुमाको उल्लिखित प्रक्रियामा समावेश नभएको संसदीय पूर्वाधार विकास र यस्तै प्रकृतिका प्रादेशिक कार्यक्रम बजेट तर्जुमाको निर्धारित विधि र मापदण्ड विपरित बजेटमा समावेश भएका छन्। चालु आर्थिक वर्षमा कार्यक्रम तय गरी बजेटमा समावेश गर्ने र आगामी आर्थिक वर्षमा कार्यान्वयन गर्ने हाम्रो बजेट प्रक्रियाको आधारभूत मान्यताको समेत खिलाफमा यो कार्यक्रम छ। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा दामासाहीले रकम बाँडिएको छ। कार्यान्वयन हुनुपर्ने वर्षमा आयोजना छनोटको सुविधा दिइएको छ।
स्थानीय आवश्यकताहरू जनप्रतिनिधि मार्फत सम्बोधन गर्न संसदीय पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अघि सारिएको आगामी आर्थिक वर्षको संघीय बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ। प्रदेश सरकारमध्ये कतिपयले सन्तुलित विकासको लागि भन्दै बजेट विनियोजन गरेका छन्। यसले विधि र प्रक्रियाभन्दा जनप्रतिनिधि वा व्यक्तिलाई महत्व दिएको छ। संसदले बजेट तर्जुमाका क्रममा नीतिगत सुझाव दिन, गलत कार्य रोक्न आवश्यक हस्तक्षेप गर्न र कानुन मार्फत बजेट विनियोजन कुशलता प्रवर्द्धनमा योगदान गर्न सक्छ तर सांसदलाई पारित भइसकेको कार्यक्रम अन्तर्गत योजना छनोटको जिम्मेवारी दिनु भनेको अप्रत्यक्ष रुपमा संसदलाई सरकारको वारेस बनाउनु हो।
सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन चक्र अन्तर्गत बजेट अनुमोदन र निगरानीका चरणमा संसदको प्रभावकारी भूमिका अपेक्षा गरिन्छ। सङ्घमा संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम र प्रदेशका विभिन्न नामका यस्ता कार्यक्रमले सांसद र सिंगो संसद वा सभालाई यी दुवै चरणमा अपेक्षित भूमिका निर्वाह गर्न नसक्ने बनाइदिन्छ।
विगतमा निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम, निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम र स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम जस्ता नाममा सञ्चालन गरिएको यो कार्यक्रम आगामी आर्थिक वर्ष संघीय र प्रदेश सरकारहरूले कसरी कार्यान्वयन गर्छन् भन्ने यकिन भइसकेको छैन। विगतको अभ्यासलाई आधार मान्ने हो भने आयोजना छनोट देखि कार्यान्वयनको समन्वय, निर्देशन र सहजीकरण गर्ने जिम्मेवारी रहेको निर्देशक समितिको संयोजक सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रको प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद हुन्छ। संघीय कार्यक्रमका हकमा प्रतिनिधिसभामा समानुपातिक सांसद र राष्ट्रियसभा सदस्य समितिका सदस्य हुन्छन्। जिल्ला समन्वय समिति तथा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई योजना छनोट गर्ने परामर्श समितिमा राखिने गरेको भएपनि अन्तिम निर्णयमा उनीहरूको कुनै भूमिका हुँदैन। कार्यक्रम छनोट भइसकेपछि सम्बन्धित स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुन्छ तर कार्यान्वयनका क्रममा सांसदले आफ्नो दलका कार्यकर्ता रहेको उपभोक्ता गठन गर्ने र सो समिति मार्फत बजेट दुरुपयोग गरेको अनुभव हाम्रा सामु छ। कार्यक्रम कार्यान्वयनमा हुने अनियमितताका भागिदार स्थानीय तहका कर्मचारीलाई बनाउने बाहेक यस कार्यक्रम अन्तर्गत योजना छनोट र कार्यान्वयनमा स्थानीय तहको भूमिका छैन।
यस वर्षको संघीय सरकारको बजेट वक्तव्यमा उल्लिखित कार्यक्रमबाट रू. १ करोडभन्दा कमको आयोजना छनोट गर्न नपाइने र भौतिक पूर्वाधार निर्माणका आयोजना मात्र छनोट हुने कुरा उल्लेख भएकोले टुक्रे कार्यक्रममा रकम छर्ने र उपभोक्ता समितिबाट रकम दुरुपयोगको अभ्यासमा केही कमी आउन सक्ला। प्रदेशको हकमा भने यो तहको सीमा पनि छैन। केही प्रदेशले २० लाखको सीम बन्देज राखेका छन्, जसले प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र स्तरको कार्यक्रम हुनु नपर्ने सुनिश्चितता गरिदिन्छ। कार्यक्रम कार्यान्वयनको कार्यविधि र मापदण्ड तयार गर्दा प्रत्येक्ष निर्वाचित सांसदको स्वेच्छाका आधारमा योजना छनोटको विगतको अभ्यासलाई निरन्तरता दिइएमा संघीय संसद र प्रदेश सभाका सदस्य आफ्नो विधायकी भूमिकाबाट विचलित भएर दलका कार्यकर्ता मार्फत राज्यकोषको दुरुपयोगमा संलग्न हुने क्रमले निरन्तरता पाइरहने छ।
सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन चक्र अन्तर्गत बजेट अनुमोदन र निगरानीका चरणमा संसदको प्रभावकारी भूमिका अपेक्षा गरिन्छ। सङ्घमा संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम र प्रदेशका विभिन्न नामका यस्ता कार्यक्रमले सांसद र सिंगो संसद वा सभालाई यी दुवै चरणमा अपेक्षित भूमिका निर्वाह गर्न नसक्ने बनाइदिन्छ। सांसद विकास कोषको पहिचान बनाएको यस्ता कार्यक्रमका कारण बजेट अनुमोदन प्रक्रियामा संसद र सभाको भूमिका झनै कमजोर बन्दै गएको छ।
आर्थिक विधेयक सरकारी विधेयकको रुपमा मात्र पेश हुनसक्ने संवैधानिक प्रावधानका कारण गैर सरकारी विधेयक वा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने सुविधा नहुँदा सांसदको भूमिका सीमित छँदैछ। अझ यस्ता कार्यक्रमले सांसदलाई मौलिक धारणा राख्न, आलोचना वा विरोध गर्न र बजेटको विपक्षमा मतदान गर्न नैतिक रुपमा अक्षम बनाउने तथा संसद र सभाको भूमिका थप खुम्चिने अवस्था छ।
बजेट निगरानीको भूमिका अन्तर्गत मूलतः महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा आधारित रहेर त्यसमा औंल्याइएका बेरुजुका सन्दर्भमा छलफल गरी सुधारका लागि सरकारलाई नीति निर्देशन दिने काम संसदको लेखा समिति र सिंगो संसद वा सभाको हो। सांसद केन्द्रित यी कार्यक्रमका सन्दर्भमा सांसदहरू नै योजना छनोट, उपभोक्ता समिति गठन र कार्यान्वयनको सहजिकरणको कार्यकारी भूमिकामा संलग्न हुने भएपछि र बजेट निगरानीको भूमिकासँग स्वार्थ बाझिन्छ। आफैँले छनोट गरेर कार्यान्वयन समेत आफैं सहभागि भएको कार्यक्रममा बेरुजु देखिएमा संसदीय समितिले कुनै छलफल गरेर नीति निर्देशन दिन सक्ने अवस्था नै रहँदैन। यसरी संसद र सभालाई बजेट निगरानीको भूमिकाबाट समेत विमुख बनाउँछ।
बजेट निगरानीको भूमिका अन्तर्गत मूलतः महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा आधारित रहेर त्यसमा औंल्याइएका बेरुजुका सन्दर्भमा छलफल गरी सुधारका लागि सरकारलाई नीति निर्देशन दिने काम संसदको लेखा समिति र सिंगो संसद वा सभाको हो। सांसद केन्द्रित यी कार्यक्रमका सन्दर्भमा सांसदहरू नै योजना छनोट, उपभोक्ता समिति गठन र कार्यान्वयनको सहजिकरणको कार्यकारी भूमिकामा संलग्न हुने भएपछि र बजेट निगरानीको भूमिकासँग स्वार्थ बाझिन्छ। आफैँले छनोट गरेर कार्यान्वयन समेत आफैं सहभागि भएको कार्यक्रममा बेरुजु देखिएमा संसदीय समितिले कुनै छलफल गरेर नीति निर्देशन दिन सक्ने अवस्था नै रहँदैन। यसरी संसद र सभालाई बजेट निगरानीको भूमिकाबाट समेत विमुख बनाउँछ।
संघीय संसद तथा प्रदेश सभाबाट पारित भएपछि यी कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि सरकारले कार्यविधि निर्माण गर्नुपर्ने छ। जिल्ला समन्वय समितिले सम्बन्धित सांसदको योजना छनोटको सचिवालयका रुपमा काम गर्ने र योजना छनोटका सांसदको एकाधिकार रहने पुरानो कार्यविधिको प्रावधानले नयाँ कार्यविधिमा निरन्तरता पाउने सम्भावना छ। जिल्ला भित्रका स्थानीय तहहरूका बिच समन्वय गर्ने, विकास निर्माणमा सन्तुलन कायम गर्न सोको अनुगमन गर्ने तथा जिल्लामा रहेका संघीय कार्यालय र स्थानीय तह बिचको समन्वय गर्ने बाहेक जिल्ला समन्वय समितिको थप जिम्मेवारी प्रदेश कानुनबाट मात्र निर्धारण हुने संवैधानिक व्यवस्था छ। त्यसैले संघीय सरकारले कार्यविधि बनाएर योजना छनोटमा सांसदको सचिवालयका रुपमा काम गर्ने जिम्मा जिल्ला समन्वय समितिलाई दिनु संविधान विपरित छ। प्रदेश सरकारले पनि कानुन नबनाई समन्वय समितिलाई परिचालन गर्न मिल्दैन। अर्कातिर जिल्ला समन्वय समिति संस्थागत क्षमताविहीन छ। जसको कम्तिमा बजेट कार्यान्वयन गर्नसक्ने स्रोत साधन छैन।
स्थानीय तह मार्फत कार्यान्वयनका लागि सबै कार्यक्रम एउटा स्थानीय तहभित्रको मात्र हुनुपर्ने हुनाले संघीय र प्रादेशिक कार्यक्रम स्थानीय तहमा हस्तान्तरणको सोझो बाटो हुँदाहुँदै सांसदलाई विचौलिया बनाउनुको औचित्य रहँदैन। निर्वाचन क्षेत्र स्तरको कार्यक्रम गर्ने भए त्यसलाई एकभन्दा बढि स्थानीय तहमा बाँड्न सकिदैन। त्यसैले जुनसुकै तर्क गरेपनि निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको औचित्य पुष्टि हुनै सक्दैन।
यति हुँदाहुङ्गदै पनि संघीय सरकारको बजेटमा यस्तो कार्यक्रम आइसकेको र प्रदेशहरूले पनि त्यहि सिको गरिरहेको सन्दर्भमा भूमिकाविहिन रहेको जिल्ला समन्वय समितिलाई प्रदेश कानुनले निर्वाचन क्षेत्रको कार्यक्रम सञ्चालनका लागि आधारभूत जिम्मेवारी दिन सकिन्छ। समितिलाई आगामी आर्थिक वर्षदेखि योजना तर्जुमाको चरणमा नै प्रदेश र संघीय निर्वाचन क्षेत्र स्तरका कार्यक्रम प्रस्ताव गरी प्रदेश सरकार र प्रदेश मार्फत संघीय सरकारलाई पठाउने प्रवन्ध गर्नु तुलनात्मक रूपमा उपयुक्त हुन्छ। जिल्ला समन्वय समितिले संघ र प्रदेश सरकार अन्तर्गतका क्षेत्रगत निकाय मार्फत कार्यक्रम कार्यान्वयनको पनि समन्वय गर्न सक्छ। कार्यक्रम कार्यान्वयन संघीय वा प्रादेशिक मन्त्रालय वा अन्तर्गतका निकायले नै गर्नुपर्छ। स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने भएपनि अन्य कार्यक्रम सरहका संघीय र प्रदेश सरकारका निकाय मार्फत नै हस्तान्तरण गर्नुपर्छ। कुनैपनि अवस्थामा सांसदको भूमिका योजना छनोटको आधार निर्माण र कार्यान्वयनको अनुगमन भन्दा बढि हुनै सक्दैन।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
अनिरूद्र न्यौपाने का अन्य पोस्टहरु:
