स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS रुपन्देही । केन्द्रमा फेरिएको सत्ता समीकरणसँगै लुम्बिनीमा पनि सत्ता समीकरण बदलिने भएको छ । प्रमुख सत्ता साझेदार दल नेकपा माओवादी केन्द्रले नेकपा एमालेका तर्फबाट मुख्यमन्त्री भएका लिला गिरिलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने भएको छ ।
गिरिलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निश्चित भएको माओवादी केन्द्रका नेताहरुले बताएका छन् । गत पुस २७ गते सात दलका ५६ र दुई स्वतन्त्र गरी ५८ सांसदको समर्थनमा मुख्यमन्त्रीमा गिरि नियुक्त हुनुभएको थियो । उहाँले माघ ५ गते विश्वासको मत पाउनुभएको थियो ।
मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएका माओवादी केन्द्र, जसपा र जनमत पार्टी सरकारमा छन् । नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र नेकपा एकीकृत समाजवादीले भने बाहिरबाट समर्थन गरेका थिए । तर, अहिले फेरिएको सत्ता समीकरण अनुसार यी सबै दल प्रदेश सरकारको विपक्षमा गएका छन् । मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत नदिएको राष्ट्रिय जनमोर्चा पनि माओवादी सहितको गठबन्धनमा छ ।
राप्रपा मात्रै मुख्यमन्त्रीको दल नेकपा एमालेको पक्षमा उभिएको छ । मुख्यमन्त्रीलाई समर्थन गरेको माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएमा मुख्यमन्त्री गिरि अल्पमतमा पर्नुहुन्छ ।
माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएपछि अरु साना दलहरुले पनि फिर्ता लिने निश्चित देखिएको छ । यसपछि मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
विश्वासको मत नपाएको अवस्थामा गिरि नेतृत्वको सरकार स्वतः ढल्छ । संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार आठ दलीय गठबन्धनको सरकार बन्छ । किनकी आठदलीय गठबन्धनसँग प्रदेशसभाको बहुमत अर्थात् कुल ५० मत हुन्छ । कांग्रेसका २७, माओवादी केन्द्रका १० , जसपाका ३, जनमतका ३, लोसपाका ३, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ४ जना प्रदेशसभा सदस्य छन् । ८७ सदस्यीय प्रदेश सभामा बहुमतका लागि ४४ मत चाहिन्छ ।
केन्द्रको सत्ता समीकरण यथावत रहेमा लुम्बिनीमा हालका मुखयमन्त्रीको पक्षमा नेकपा एमालेका २९ जना र राप्रपाका ४ जना गरी ३३ जना मात्र सांसद देखिन्छन् ।
संविधानको धारा १६८ (३) को प्रक्रियामा गएमा प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दलकोरुपमा २९ सांसद रहेको एमालेको नेतृत्वमा नै सरकार बन्नेछ । एमालेकै नेतृत्वमा सरकार बनेपछि विश्वासको मत नपाए मात्र १६८ (५) अनुसार प्रदेशसभाको कुनै सदस्यको नेतृत्वमा सरकार बनाउन बाटो खुल्दछ ।
लुम्बिनी प्रदेशमा नयाँ समीकरणअनुसारको मुख्यमन्त्री कसले लिने भन्ने विषयमा कांग्रेस र माओवादीको प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ । कांग्रेसले अघिल्लो कार्यकालको सहमति कार्यान्वयन नगरी पुरै समय माओवादी नेतृत्वमा सरकार चलेको भन्दै अब आफुले पालो पाउनुपर्ने दाबी लिएको छ । तर, माओवादीले लुम्बिनीमा आफ्नो आधार क्षेत्र र सहमतिका लागि सजिलो हुने भन्दै पहिलो पटकमै नेतृत्व लिने गरी केन्द्रमा दबाब बढाएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेशमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता डिल्लीबहादुर चौधरी नयाँ सरकारको नेतृत्व लिने तयारीमा हुनुहुन्छ भने नेकपा माओवादी केन्द्रबाट संसदीय दलका नेता जोखबहादुर महराले दाबी गरिरहनुभएको छ ।
कांग्रेस संसदीय दलका नेता चौधरीले माओवादीले यसअघिकै सरकार सहमतिमा नेपाली कांग्रेसलाई अवसर नदिएकाले अहिले स्वभाविक रुपमा कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व पाउनुपर्ने बताउनुभयो । उता माओवादीका प्रदेश अध्यक्ष सुदर्शन बरालले कांग्रेसको दावी स्वभाविक भएपनि आफूहरुको आधार इलाका भएकाले केन्द्रमा दावी गरिरहेको बताउनुभएको छ ।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS का अन्य पोस्टहरु:
- जापानको आर्थिक वृद्धिदर सुस्त
- हिउँद नलाग्दै सुक्न थाले खोला
- गौशाला धर्मशालामा मारवाडी सेवा समितिको मोहियानी हक लाग्दैन : अदालत
- पाकिस्तानमा विषाक्त धुवाँका कारण एकै दिनमा १५ हजारभन्दा बढी सङ्क्रमित
- राष्ट्रपति पौडेल र अजरबैजानका राष्ट्रपतिबीच भेटवार्ता
- कोप–२९ मा नेपालको जलवायुजन्य हानिनोक्सानीबारे चर्चा
- महिलाका लागि आम्दानीको आधार बन्दै घोँगी व्यापार
- पर्यटकीय गन्तव्य बन्दै सरुवाडाँडाको झोलुङ्गे पुल
- कोप२९ मा नेताहरूको मतभेदबीच उत्सर्जनलाई लिएर कडा चेतावनी
- वार्ताका लागि राष्ट्रसङ्घका आणविक प्रमुख इरान प्रस्थान
