Home » ताजा खबर
Category:

ताजा खबर

नेपालमा यतिबेला अशिक्षित मात्र होइन अर्ध शिक्षित र उच्च शिक्षा प्राप्त जनशक्ति समेत रोजगारी नपाएर भौँतारिनु परेको छ किनकी हामीकहाँ रोजगारीको अवसर अत्यन्त सीमित छ। तथ्याङ्कले पनि रोजगारीका सीमितताहरूलाई स्पष्ट गरिसकेको छ। शैक्षिक संस्थाको संख्या बढ्दै गए अनुसार प्रत्येक वर्ष शिक्षित जनशक्तिको संख्या पनि उल्लेखनीय रुपमा बढिरहेको छ तर नेपालमा प्राविधिक रोजगारी तर्फ थोरै मात्र जनशक्तिले काम पाइरहेका छन्। त्यसमा महिलाको संख्या अझ कम छ। खाडी मुलुक जानेको बढ्दो सङ्ख्याले देशमा रोजगारीको अवसर ज्यादै कम भएको तथ्यलाई प्रमाणित गरिरहेको छ। देशमा रोजगारीको बढ्दो अपेक्षा हेर्दा आ व २०७८ को जनगणनाले प्रमाणित गरेको ४०.३५ प्रतिशत युवा (१६–४० वर्ष) को जनसांख्यिक लाभको …

0 comment
0 FacebookTwitterEmail

नेपालमा मानसिक स्वास्थ्यमा रहेको लाञ्छनाको परिस्थितिलाई फेर्नका लागि ६ वटा संस्थाले ‍नेपाल मेन्टल हेल्थ इनिसिएटिभ शुरु गरेका छन्। यसका लागि ती संस्थाहरूले साउन २२ गते एक समारोह बीच नेपाल मेन्टलहेल्थ डटकम नामक वेवसाइट पनि शुरु गरेका हुन्।

यो प्रयासमा मानसिक स्वास्थ्यको क्षेत्रमा रहेको विभिन्न बिषयहरूमा काम गर्ने ६वटा संस्थाहरू, ग्लोबल सेपर्स काठमाडौं हब, अन्तरङ, युवा, ह्याप्पी माइन्ड्स, नेपाल इन्स्टिच्युट फर रिसर्च एण्ड कम्युनिकेसन्स, र पहिलो कदम जोडिएका छन्।

यो पहलका बारेमा यसका सदस्य सौरभ थापा श्रेष्ठले भन्नुहुन्छ, “मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञहरू खोज्नलाई सजिलैसँग जानकारी उपलब्ध गराउने प्रयासका साथै उनीहरूले आफू कहाँबाट परामर्श लिन उपयुक्त छ भनी छनोट गर्न सक्ने प्लेटफर्म हो …

0 comment
0 FacebookTwitterEmail

फ्रिडम फोरमले पीडितको लागि शीघ्र न्याय सुनिश्चित गर्दै दण्डहीनता अन्त्य गर्न माग गरेको छ ।
नेपाल सरकार कानून, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयले संसद्मा यही असार २९ गते दर्ता गरेको ‘बेपता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ संशोधन विधयेक’ प्रति फ्रिडम फोरमको ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै उक्त माग गरेको हो ।
साथै फ्रिडम फोरमले  सशस्त्र द्वन्द्वको समयका पीडितहरूले न्याय सुनिश्चित गर्न विधयेकको नयाँ व्यवस्थाले सहज नहुने भनेर गरिरहेको विरोध तथा असहमतिप्रति  विज्ञप्तिमार्फत ऐक्यवद्धता समेत जनाएको छ ।
‘पीडितहरूको लागि न्याय सुनिश्चित हुने गरी विधयेकमा स्पष्ट प्रावधानहरू राख्नु पर्ने माग हामी गर्दछौं’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ– ‘यसका लागि सर्वोच्च …

0 comment
0 FacebookTwitterEmail

राष्ट्रिय सूचना आयोगले राजनीतिक दलहरुलाई सूचनाको हक कार्यान्वयन गर्न आदेश दिएको छ । आयोगको साउन ५ गते बसेको बैठकले सो आदेश दिने निर्णय गरेको हो ।
सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन अनुसार राजनीतिक दलहरु सार्वजनिक निकायभित्र पर्दछन् र सबै सार्वजनिक निकायहरुले सो ऐन अनुसारको दायित्व पूरा गर्नैपर्छ ।
आयोगले सबै सार्वजनिक निकायहरुलाई सूचना अधिकारीको विवरण अद्यावधिक राख्न पनि आदेश दिएको छ।
राजनीतिक दलहरूको वेबसाइट अध्ययन गर्दा अधिकांश राजनीतिक दलहरूले सूचनाको हक पालनामा उदासीनता देखाएको आयोगले पाएपछि सो आदेश दिएको बताइएको छ ।
आयोगले भनेको छ– ‘देशलाई नेतृत्व दिन, समृद्ध बनाउन, नागरिकलाई बलियो बनाउन प्रतिबद्ध राजनैतिक दलहरूको सूचनाको हक कार्यान्वयनमा प्रतिबद्धताको अहम् र …

0 comment
0 FacebookTwitterEmail

मागेको सूचना नदिएकोमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय बल्खुका कार्यालय प्रमुख एवं परीक्षा नियन्त्रक पुष्पराज जोशीलाई राष्ट्रिय सूचना आयोगले २० हजार रुपैयाँ जरिवाना गरेको छ।

राष्ट्रिय सूचना आयोगले साउन १० गते जारी गरेको वक्तव्यका अनुसार सूचनाको हकसम्बन्धी नियमावली, २०६५ को नियम ६(७) बमोजिम आयोगले सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ३२(१) बमोजिम गरेको जरिवाना असुल उपर गरी आयोगलाई जानकारी दिन काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई पत्र पठाउने निर्णय गरेको हो ।

वक्तव्यका अनुसार परीक्षा नियन्त्रक जोशीलाई विभागीय कारबाही गरी सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ३२ को उपदफा (३) बमोजिम आयोगलाई जानकारी गराउन त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकूलपतिलाई पत्र पठाउने र यस निर्णय …

0 comment
0 FacebookTwitterEmail

राजपुर नगरपालिकाको कार्यालय, रौतहटका कार्यालय प्रमुख बैंजु ठाकुरलाई राष्ट्रिय सूचना आयोगले जरिवाना गरेको छ । प्रमुख ठाकुरलाई सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ३२ को उपदफा (१) बमोजिम सूचना आयोगका कार्यवाहक प्रमुख सूचना आयुक्त कमला ओली थापा र सूचना आयुक्त रत्नप्रसाद मैनालीको २०७९ असार १३ गतेको इजलाशबाट १०,००० (दश हजार) रुपैयाँ जरिवाना र पुनरावेदकको माग बमोजिमको सूचना उपलब्ध गराउन आदेश जारी गरिएको हो ।
‘आयोगबाट प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तबमोजिम निज कार्यालय प्रमुख बैंजु ठाकुरलाई पटक पटक सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ३२ बमोजिम कारबाही हुने व्यहोराबाट सजग गराउँदा, चेतावनी दिँदा पनि आफ्नो जिम्मेवारी पालनामा पूर्णत: गैर जिम्मेवार देखिएका छन्’, सूचना …

0 comment
0 FacebookTwitterEmail

काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ७ द्वारा आयोजित प्रथम वडाध्यक्ष भेट्रान कप फुटबल २०७९ को उपाधि ढोलाहिटी युथ क्लबले जितेको छ।चावहिल गणेशस्थानस्थित खेलमैदानमा मंगलवार सम्पन्न फाइनलमा ललितपुरको टोली ढोलाहिटी युथ क्लबले काठमाडौँ ठमेलको फ्रिडम फाइटरलाई २–१ गोलले पराजित गर्दै उपाधि आफ्नो नाम गर्‍यो।विजेता टोलीले प्रथम वडाध्यक्ष भेट्रान कपको उपाधिका साथै पुरस्कारराशी स्वरूप एक लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्‍यो भने उपविजेता फ्रिडम फाइटरले ५० हजार रुपैयाँ पुरस्कार पायो।

प्रतिश्पर्धात्मक फाइनलका तीनै गोल खेलको पहिलो हाफमा सम्भव भएका थिए।पहिलो हाफको पाँच मिनेट बित्न नपाउँदै फ्रिडम फाइटरका विकर्ण श्रेष्ठले गोल गर्दै आफ्नो टोलीलाई अग्रता दिलाएका थिए।तर गोल खाएको दश मिनेटभित्रै दुई गोल फर्काउँदै ढोलाहिटी खेलमा …

0 comment
0 FacebookTwitterEmail

पारदर्शिताको लागि सूचनाको हक कार्यान्वयन गर्न प्रत्येक राजनैतिक दलले आत्मसात गरेको खण्डमा पारदर्शिता, जवाफदेहीतामा अभिवृद्धि हुने सभासद् समिना हुसैनले वताउनु भएको छ। यसैगरी सभासद् रंगमती शाहीले नागरिकलाई यथार्थ जानकारी दिएमा मात्र राज्यप्रति विश्वास बढ्ने बताउनुभयो । माननीय झपट रावलले भने राजनैतिक परिवर्तन भयो तर संस्कार र संस्कृति परिवर्तन नभएकाले मुख र हातखुट्टा सँगसँगै चल्नुपर्ने बताउनुभयो ।

उहाँहरू राष्ट्रिय सूचना आयोगले २०७९ साल जेठ १६ गते सोमबार सूचनाको हक कार्यान्वयनमा संसदीय समितिको भूमिका विषयक आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै हुनुहुन्थ्यो ।

कार्यक्रममा बोल्दै प्रमुख अतिथि विकास तथा प्रविधि समितिका सभापति कल्याणी कुमारी खड्काले नागरिकलाई सूचनाको हकको बारेमा सूसुचीत बनाउन समितिका सदस्यहरुले आ …

0 comment
0 FacebookTwitterEmail

नेपाल सरकारले आव २०७९/८० को बजेटमा शिक्षा क्षेत्रका लागि कुल राष्ट्र्यि बजेटको १०.९५ प्रतिशत मात्र छुट्याएको छ । शिक्षासम्बन्धी व्यवस्था र बजेटबारे शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपाल (एनसीइ नेपाल) ले यसप्रति असन्तुष्टि जनाएको छ । एनसीइ नेपालका अनुसार नेपाल सरकारले यसअघि विभिन्न मञ्चमा कुल राष्ट्रिय बजेटको कम्तिमा २० प्रतिशत शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दै आएको थियो ।
शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियानले नेपालको सार्वजनिक शिक्षा सुदृढीकरणका लागि तीन तहका सरकारले आ–आफ्नो बजेटबाट कम्तिमा २० प्रतिशत बजेट छुट्याउनु पर्ने माग गर्दै आएको थियो ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले २०७९ जेठ १५ गते संघीय संसद्मा प्रस्तुत गर्नुभएको यस आ.ब.को बजेटमा उल्लेख गर्नुभएको …

0 comment
0 FacebookTwitterEmail

राष्ट्रिय सूचना आयोगले सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा १९ को खण्ड (ङ) बमोजिम  एक आदेश जारी गर्दै स्थानीय तहको कानून निर्माण गर्दा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ३ को उपदफा (३) मा उल्लेख भएका विषयबाहेक अन्य विषय गोप्य नरहने गरी मात्र कानुन निर्माण गर्ने/गराउन भनेको छ। त्यस्तै आयोगले कानुन तथा नीति निर्माण र बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा सर्वसाधारण नागरिकको सहभागिता सुनिश्चित गर्न प्रस्तावित कानुन, नीति, बजेट तथा कार्यक्रमउपर खुला छलफल तथा सुझाव लिने व्यवस्था गर्न भनेको छ।

यसैगरी स्थानीय तहमा रहेका नगर/गाउँसम्म, कार्यपालिका, वडा समितिले गरेका निर्णयहरु तत्काल स्थानीय तहको वेबसाइट, सूचना पाटी, स्थानीय सञ्चार माध्यमलगायतको माध्यम …

0 comment
0 FacebookTwitterEmail
Newer Posts
Independent News Service (INS)

सम्पर्क आदर्श मार्ग, थापाथली, काठमाडौँ
फोन  : 01-4102022 / 01-4102121
इमेल : freedomnews2022@gmail.com

सोसल मिडिया

प्रधान सम्पादक: तारानाथ दाहाल

प्रबन्ध सम्पादक: राजेश घिमिरे

© 2021 Freedom News Service Pvt Ltd. All rights reserved