विचार

पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरान खानले आफूविरुद्ध संसदमा दर्ता गरिएको अविश्वासको प्रस्तावलाई तुहाउँन संसद नै भङ्ग गराइदिएका छन्।संसदमा मतदान गराइएका खण्डमा निश्चित रूपमा पारित हुने ठानिएको सो अविश्वासको प्रस्तावमाथि छलफल र मतदान गराउँन इमरानकै पार्टीका सांसद र सभामुखको कार्यभार सम्हालिरहेका उपसभामुख काशिम सुरीले ठाडै इन्कार गरिदिएका थिए।

जाहेर छ, उनले प्रम खानको इशारामा सो अवैधानिक कदम चालेका हुन्।उपसभामुख काशिम सुरीले सो अविश्वासको प्रस्ताव संविधानको धारा ५८ को मर्म विपरीत आएको भन्दै त्यसलाई मतदानमा लैजान इन्कार गरिदिए । त्यसको लगत्तै प्रधानमन्त्री खानले राष्ट्रपति आरिफ अल्वीसमक्ष संसद भङ्ग गरि ताजा जनादेशका लागि चुनावको घोषणा गर्न अनुरोध गरेका थिए।

प्रम खानको पार्टी तेहरिक-ए-इन्साफकै टिकटमा चुनाव …

निर्वाचनहरू आउँदै छन्, एक–एक गर्दै।संवत् २०७९ निर्वाचनमय हुनेछ।स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाख ३० लाई तोकी सकिएको छ।प्रदेश र संघका चुनाव यसै वर्षभित्र सम्पन्न भइसक्नुपर्ने छ।मतदाता संख्या १ करोड २२ लाखबाट ह्वात्तै बढेर करिब १ करोड ७७ लाख पुगेको छ।थपिएका मतदातामा निश्चय नै अधिकांश, २०७४ सालपछि, यही चार वर्षबीचमा उमेर पुगेका तन्नेरीहरू पर्दछन्।तन्नेरीहरूबाट नेतृत्वमा पात्र परिवर्तन र कार्यप्रदर्शनको आशा धेरै गरिए पनि विगतका परिणाम हेर्दा त्यस्तो देखिएको छैन।

जनस्तरमा पुस्ता परिवर्तन भइसक्दा पनि परिवर्तित पुस्ताले नयाँ नेतृत्व ल्याउन नसक्नु विचारणीयमात्र होइन, गम्भीर चिन्ताको विषय हो।ऊर्जाशील जनशक्तिले नित्य सृजनको मार्ग अवलम्बन गर्नुपर्ने तर यो जनशक्ति अनिर्णय र गलत निर्णयको बन्दी बन्नु, निहित स्वार्थसिद्धिमा …

उनी स्नातक गरेका नेपाली हुन र दुबईको एअरपोर्टमा भुई सफा गर्दै गरेको भेटिन्छन्। जवानी बेरोजगार भएरै बित्यो। स्नातक पास गरेर केहि बर्ष आफ्नो दुई कट्ठा जग्गामा खेती गर्दा साहुको कर्जा र त्यस्को ब्याजले प्रतिफल प्राप्त गर्न नसके पछी जग्गा बेचेर कर्जा तिर्नु परेको व्यथा छ उनीसँग।

बिहे भयो, केटा केटी भए तर आम्दानीको श्रोत केहि नभए पछी खाडी तर्फ आएको हुन उनी। देशमा शान्ति छाउने छ, विकास हुनेछ र हामीले आफ्नै देशको सेवा गर्न पाउने छौ भनी आफ्ना वृद्ध माता पिता र छोरा छोरीलाई श्रीमतीको जिम्मा लगाई रोजगारीका लागि खाडीको रापमा आएको ब्यथा पोख्छन उनी।

“कैले देश फर्कौ जस्तो लाग्छ …

नेपालमा नेकपा माओवादीको कथित जनयुद्धका नाममा राज्य र माओवादीबिच हत्या–हिंसाका श्रृंखला चलिरहेको बखत नै भनिएको थियो– नेपालमा माओवादी द्वन्द्व अन्त्य भए पनि यहाँ हिंसा भने रोकिने छैन ! माओवादीहरू हतियार बिसाएर शान्ति प्रक्रियामा सहभागी भएपछि देशभर करिब ३० वटा हिंसात्मक समूहहरू देखिएका थिए। तीमध्ये धेरै समूहसित तात्कालिन सरकारले वार्ताका माध्यमबाट शान्ति कायम गरेको थियो।

तर हिंसा र द्वन्द्वको त्यस्तै सिलसिला अहिले पनि जारी रहेको देखिएको छ, तर फरक स्वरूपमा। आज पहिलेजस्तो समूहगत हिंसा भन्दा भयानक मोड जनताको आक्रोसबाट उत्पन्न हिंसाले लिने संकेत देखिएको छ।हाम्रो मुलुकमा यस्तो स्थिति कसरी आयो भनेर मनन गर्नु जरुरी भएको छ …

स्थानीय तहको निर्वाचनमा संघीय कानुनले राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त भनी परिभाषित (संघीय निर्वाचनमा समानुपातिक प्रणालीतर्फबाट ३ प्रतिशत मत वा सबैभन्दा बढी मत प्राप्त गरी कम्तीमा एक जना सांसद निर्वाचित गरेका दल) बाहेक अन्य दलहरूलाई स्थानीय निर्वाचन सम्बन्धी ऐन बमोजिम आफ्नो चुनाव चिह्न प्रयोग गर्न नदिइकन स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूलाई छुट्याइएका चिह्नहरूबाट निर्वाचन चिह्न दिने व्यवस्था छ। यस विषयमा राजनीतिक मान्यता प्राप्त नगरेका दलहरू आन्दोलित हुँदै पार्टीगत रूपमा र सामूहिक रूपमा सडक आन्दोलन तथा विभिन्न संवैधानिक निकायहरूमा गई सम्बन्धित निकायहरूलाई आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न आग्रह गरेका थिए।२०७४ सालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा संसदमा त्यो बेलामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलहरूले एक पटकका लागि आफ्नो निर्वाचन चिह्न …

तत्कालीन प्रधानमन्त्री खड्‍गप्रसाद (केपी) शर्मा ओलीले संविधानका धारा- उपधाराहरूको अपव्याख्या गरि निर्वाचित अधिनायक बन्ने दुराकांक्षा राखेपछि उहाँमाथि अंकुश लगाउँनै पर्ने बाध्यात्मक परिस्थितिमा बनेको थियो – वर्तमान सत्ताधारी गठबन्धन। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी दल, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चा नेपाल मिलेर बनेको गठबन्धनको सरकारले सत्ता सम्हालेको पनि ८ महिना भन्दा केही बढी समय बितिसकेको छ। नीति, सिद्धान्त र कार्यशैलीका दृष्टिले पाँच कोणतिर फर्किएका भिन्न रूपाकारका दलहरूको परिपाक मिलेर बनेको पञ्चक्वाजस्तो भए पनि यस गठबन्धन सरकारले धेरै प्रकारका जटिलतामा जेलिएको यस देशको निजामतलाई ठीकठाकै चलाइरहेको देखिनु चाहिँ सन्तोषजनक छ भन्नैपर्ने हुन्छ।

यस बीचमा …

हुन त ऐतिहासिक रुपमा नेपाल कुनै फोस्साको राज्य होइन। पृथ्वी नारायण शाहको धेरै मिहिनेत र कूटनीतिबाट बनेको हो यो राज्य। बहादुर शाहले पश्चिममा बढाएको हो। जंगबहादुरले अंग्रेजबाट केही भाग फिर्ता पाएको पनि हो। अरु कतिले यस राज्य खडा हुँदा अनेक देन दिएका थिए। तर आज आएर नेपाल त एउटा फोस्सामा पाएको राज्य जस्तो भएको छ।

नेपाल भाषाको फ्वसाबाट बनेको फोसा वा फोस्साको अर्थ कुनै वस्तु खरिद गरेपछि सित्तैँ मागिने सानोतिनो वस्तु हो, नेपाली बजारमा तरकारी अथवा जे किन्न जाँदा पनि एक ताका फोस्सामा केही चीज दिने चलन थियो। आजकल पनि कतै कतै यो चलन प्रचलित भएको देखिन्छ।

अरु सबै तरकारी …

आजको समयमा विभिन्न राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दा र मामिलाहरूमा नेपालीहरूले देखाएको चासो, चिन्ता र प्रतिक्रियालाई हेर्दा हाम्रो राष्ट्रको सामूहिक चेतनाको स्तर अत्यासलाग्दो किसिमले खस्केको देखिन्छ। यस्तो लाग्छ, हामी नेपालीहरू सहज विवेकद्वारा डोरिने विज्ञान र प्रविधिको यो समुन्नत युगका जागरुक जनता बन्नूको सट्टा कसैले पनि भ्रमित बनाउन सक्ने भीड बन्न पुगेका छौँ। हामी बहुसंख्यक नेपालीहरूले कुनै पनि विषयमा आफ्नो स्वतन्त्र अभिमत जाहेर गर्नसक्ने हैसियत नै बनाउन सकेको देखिँदैन। त्यसैले अधिकांश वयस्क नेपालीहरू कि राजनीतिको क्षेत्रका कि त सम्प्रदाय, वर्ग वा आस्थागत समूहका अगुवाहरूका अन्धानुयायी बन्न पुगेका छौँ।

कुनै पनि घटना, विषय र वस्तुलाई गुण-दोषका आधारमा पर्गेल्ने र आलोचनात्मक दृष्टिकोणको कसीमा घोटेर …

‘रसिया र युक्रेन बिच भयङ्कर युद्ध भैरहेछ नि !’

‘ए हो र ! भए पनि मलाई केही फरक पर्दैन।’

यो कुनै चलचित्रबाट साभार गरिएको संवादको अंश थिएन। यो केही नेपाली चलचित्रकर्मी बिच हालै भएको संवाद सानो भाग मात्र थियो। देख्दा उत्तर सामान्य झैँ लाग्छ, वास्तविक पनि लाग्छ, तर त्यो सामान्य उत्तर भित्र नेपाली चलचित्रको दर्शन, संरचना र उद्देश्य प्रतिबिम्बित भएको छ।

‘के फरक पर्छ र?’ भन्ने आधारभूत अवधारणा चलचित्र क्षेत्रमा व्याप्त छ। ‘चलचित्र बनाएर के नै फरक पर्छ र ?’ तथा ‘चलचित्र क्षेत्रभित्र जे भैरहेछ त्यसले के नै फरक पार्छ र?’, फिल्म निर्माताहरूकै धारणा यस्तो छ भएपछि राज्यले पनि भन्ने …

तथ्यांकमा त राज्यका सबै अंगमा महिलाहरूको सहभागिता त देखियो तर निर्णय प्रक्रियामा नै नेतृत्व लिने काम न त पुरूषले दिन चाहे न महिला नेतृत्वले खोस्न नै सक्यो। यो अवसर अबको निर्वाचनमा छ। महिला महिला भिड्नेभन्दा पनि क्षमतावान महिला प्रतिस्पर्धामा उत्रिनै पर्छ, भिड्नै पर्छ।कतिञ्जेल निरीहा बनेर अर्काले दिएको भाग थापेर बस्ने?  स्थानीय तहदेखि संघसम्म सक्षम र क्षमतावान महिलालाई प्रतिस्पर्धामा आउने वातावरण सिर्जना गर्न काम नेपालका ठुला राजनीतिक दलहरूले पनि गर्नै पर्छ।

समाजको विकासका लागि महिला र पूरुषको उत्तिकै भूमिका हुन्छ। महिला र पूरुष दुबैको विकासविना राष्ट्रको विकास पनि सम्भव छैन। नेपालमा महिलाहरूले महत्वपुर्ण अबसर पाइरहदा पनि पितृसतात्मक चिन्तनका कारण रुमल्लिएका र …