नेपालले अमेरिकी सहयोग कार्यक्रम मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेशन–एमसीसीसँग विद्युत प्रशारण लाइन र सडक मर्मतको लागि लिने भनेको अनुदान सहयोग सम्बन्धी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन हुन नसकेर चार वर्षदेखि अगाडि बढ्न सकेको छैन। अहिले सरकार सो सम्झौता संसदबाट अनुमोद गराउन हरसम्भव प्रयत्न गरिरहेको छ। तर, यो विषयमा सत्ता गठबन्धनमा रहेका कम्युनिष्ट पार्टीहरू सहमत छैनन्। यसले यो प्रक्रियालाई जटिल बनाएको छ। यसबारे संसदको तल्लो सदन प्रतिनिधि सभामा राखिएको सैद्धान्तिक बहसको समय तालिका सरेको–सर्यै छ। सरकारमै रहेका कतिपय मन्त्रीहरूसमेत यो प्रक्रियामा सामेल नहुन संसदको बैठकलाई छल्दै हिँडेका पनि छन्। यस सम्बन्धी सरकारी प्रस्तावलाई प्रक्रियामा अगाडि बढाउन सभामुखले समेत सहज नेतृत्व दिनुभएको छैन। यो सन्दर्भ एकातिर …
विचार
आजकल देशमा एमसीसीबारे ठुलो विवाद चर्किएको छ। एकातिर एमसीसीका समर्थकहरूले यसलाई एउटा साधारण आर्थिक सम्झौता सम्झेका छन् भने अर्कोतिर यसका विरोधीहरूले यसलाई देशद्रोहको संज्ञा दिएका छन्। हुन त नेपालमा आजसम्म कसैले देशद्रोहको आरोपमा सजाय भोग्नु परेको छैन। तर भविष्यमा पनि यस्तै स्थिति रहिरहला भत्र भने सकित्र। देशद्रोहबाट देश र जनताको हालत के हुन्छ भनेर कसैले कल्पना गर्न सक्दैन। देशद्रोहको कारण के सम्म हुन सक्छ भनेर छिमेकी भारतको एउटा घट्नालाई सम्झे पुग्छ।
भारतमा ल्पासीको युद्ध सन् १७५७ मा भएको थियो। त्यस युद्धमा ईष्ट–इन्डिया कम्पनीको जीत भएको थियो। यो जीतले नै अंग्रेजले पूरा भारतमा २०० वर्ष सम्म आधिपत्य जमाउन सकेको विश्वास गरिन्छ। …
अमेरिकामा उमेर पुगेका प्रत्येक बालबालिकाहरूलाई तिनका अभिभावकले नजिकैको सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनु पर्ने अनिवार्यता कानूनले नै गरेको छ । यस्ता सामुदायिक विद्यालयहरूमा निःशुल्क बस सेवा, निःशुल्क वा अभिभावकको आर्थिक अवस्था अनुसार तोकिएको नाम मात्रको शुल्कमा दिवा खानाको व्यवस्था समेत गरिएको हुन्छ ।
नेपालसँग तुलना गर्ने हो भने अमेरिकी शिक्षा पद्धति एकदमै भिन्न छ । अमेरिकामा विद्यालय तहदेखि नै व्यवहारिक शिक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर शिक्षा प्रदान गरिन्छ । त्यहाँका सामुदायिक स्कुलमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूले आफ्ना पुस्तकहरू घर ल्याउँदैनन्, स्कुल मै रहेको निजी “लकर“ मा राख्ने गर्दछन् । लकरमा आफ्नो पुस्तक र कापीहरू राखेर हलुका उनीहरू हुँदै घर फर्कन्छन् । आफूलाई आवश्यक परेका …
अहिले काठमाडौँ लगायत नेपालका मुख्य बजारमा जताततै प्राङ्गारिक (अर्गानिक) उत्पादनका विज्ञापन गरिएका पसल फैलिएका–फैलियै छन्। यी विज्ञापन तथा आकर्षक प्रचारप्रसार भित्र कति सत्यता लुकेको छ, खास कुरा के हो? के साच्चै तिनले प्राङ्गारिक (अर्गानिक) उत्पादन बेचिरहेका छन् ?
अहिले प्राङ्गारिक (अर्गानिक) व्यापार जुन हिसाबले अगाडि बढिरहेको छ, त्यो गम्भीर अनुसन्धानको विषय भएको छ। सरकारी निकायले यो सबै विषयको खोजिनिति शुरूवातबाट गर्नुपर्ने देखिन्छ किनकि यो विषय सिधै उपभोक्ता ऐनसँग सम्बन्धित छ।
अन्तर्राष्ट्रिय नियमन निकायहरूले बेला बेलामा गर्ने निरिक्षण आफ्नो ठाउँमा छ, त्यो भइरहेको पनि होला। नेपालमा भइरहेको यो विधि कति राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरूप भएको छ भन्ने विषयमा पनि सरकारको …
सप्तरीको महदेवा गाउँमा जन्मेका सिके अर्थात चन्द्रकान्त राउतलाई उनका समर्थकहरूले नामको अगाडि डाक्टर नलगाएर सम्बोधन गरेमा नमिठो मान्ने गर्छन । कुनै समयमा मधेसलाई सार्वभौम र स्वतन्त्र राष्ट्र घोषणाको मागसहित आन्दोलन गरेका राउतले पछिल्लो समयमा प्रदेश २ को राजनीतिमा आफ्ना गतिबिधिले धेरैको ध्यान आफुतिर पार्न सफल छन् । अघिल्लो मधेश आन्दोलनको राप उत्कर्षमा रहेको बेला ‘सार्वभौम र स्वतन्त्र मधेश राष्ट्र’ सम्बन्धी उनको माग सबभन्दा बढी क्रान्तिकारी र ‘मधेश नारा’को सर्वाधिक नयाँ संस्करण थियो । राउतले आफ्नो पृथक्तावादी अभियान परित्याग गरेर तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेतृत्वको सरकारसँग वार्ता गरेर मुलधारको राजनीतितिर आए ।यसलाई केपी शर्मा ओलीसमक्ष आत्मसमर्पण गरेको भनेर केही समर्थकले सिके …
रणबहादुर शाहले विसं १८६० मा गोर्खाली छ थरी भारदार र मुख्यकाजी दामोदर पाँडेलाई मारेर भीमसेन थापालाई मुख्य काजी बनाए। भीमसेन थापा मुख्य काजी भएपछि २/३ वटा घटना भए। एउटाचाहिँ दरबारमा दाजुभाईको झगडा पर्यो। रणबहादुर शाह र उनका मठ्या भाई शेरबहादुर शाह र विदुर शाहबीचमा झगडा पर्यो। रणबहादुरले शेरबहादुरलाई मृत्युदण्ड दिने घोषणा गरे। “मलाई मृत्युदण्ड दिने तिमीलाई नै म मृत्युदण्ड दिन्छु” भनेर सभामा नै शेरबहादुरले रणबहादुरलाई काटिदिए। रणबहादुर त्यतिबेला जोगी भइसकेका थिए तैपनि राजकाजमा दखल दिइनै रहन्थे। रणबहादुर काटिएपछि भीमसेन थापाले राजा मार्ने यीनै हुन भनेर ७७ जना पुरूष मारे, भेटेजति त्यही सभाहलमा मारे नभेटेकालाई घरबाट ल्याएर पनि मारे। १६ जना …
सन् २०१४ यता भारतमा राज्य र संघीय स्तरको चुनाव र चुनावी अभियान कसरी सञ्चालन हुन्छन् भन्ने विषयमा सामाजिक सञ्जालको भूमिका केन्द्रीय बन्न पुगेको छ। फेसबुक, ट्वीटर र ह्वाट्सएप रणनीति राजनीतिक पार्टीहरूका लागि अत्यावश्यक बन्न पुगेको कुरा उक्त वर्ष सामाजिक सञ्जालमा राजनीतिक विज्ञापनका लागि ५ अर्ब भारतीय रूपैयाँ (करिब ६ करोड ६० लाख अमेरिकी डलर) खर्च हुनुबाट स्पष्ट हुन्छ। चुनावमा सामाजिक सञ्जालको प्रभावलाई धेरै अध्ययनहरूले औँल्याएका छन्। त्यस्तै किसिमको एक अध्ययनले सन् २०१९ को चुनावको पूर्वसन्ध्यामा सामाजिक सञ्जालमा भएको राजनीतिक विज्ञापनले पहिलो पटक मत दिन गइरहेका युवाहरूमाथि विशेष प्रभाव पार्ने देखाएको थियो। सन् २०१४ र २०१९ को चुनावमा सफलता पाएको …
पछिल्लो दशकमा सूचना प्रविधिको द्रूततर विकास र विस्तार भएसँगै अनलाईन/डिजिटलस्पेसमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अभ्यास निकै सहज भएको छ। यसले सार्वजनिक चासोका विषयमा हुने बहसलाई व्यापक जनस्तरसम्म फैलाउन मद्दत गरेको छ। नीति निर्माण तहमा नागरिक स्तरबाट हुने निगरानी र सुधारका लागि यस्ता बहसले योगदान दिने क्षमता राख्छन्।
एकातिर सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमा आएको क्रान्तिका कारण नेपालमा इन्टरनेट मुख्य सञ्चारमाध्यमको रुपमा विकास भएको छ र मानव अधिकारको अभ्यासमा सहजता आएको छ भने अर्कोतिर इन्टरनेट÷डिजिटल प्लेटफर्ममा हुने कतिपय अवाञ्छित क्रियाकलापले साइबर अपराध बढाएको भन्ने तर्क पनि उत्तिकै पेचिलो हुन थालेको छ। यस पृष्ठभूमिमा विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ र केही विद्यमान …
आधुनिक नेपालको इतिहासमा २००७ साल फागुन ७ गतेको विशेष महत्व छ। त्यो त्यही दिन हो जुन दिन यस देशमा १०४ वर्षसम्म निरंकुश तानाशाही चलाइरहेको राणा परिवारको अधिनायकवादी शासन सत्ताको सधैँका लागि अन्त्य भएको थियो। त्यसका साथै त्यसै दिन सदियौँदेखि वंशानुगत कुशासनको अँध्यारोमा रुमल्लिइरहेका नेपाली जनताले आफ्नालागि जनप्रतिनिधिमूलक शासन प्रणालीको स्थापना गर्न पहिलो राजनीतिक मार्गचित्र पनि कोरेका थिए। हुन त त्यो मार्गचित्रको घोषणा त्यतिबेला गद्दीनशीन रहेका निरंकुश राजा त्रिभुवनबाटै गरिएको थियो तर त्यसमा एक व्यक्ति वा परिवारको महत्वाकांक्षाको सट्टा व्यापक जन-भावनाको प्रतिविम्बन भएको थियो। राजाले त्यस दिन जारी गरेको शाही फरमानमा “हाम्रा प्रजाको शासन अब उप्रान्त निजहरूले निर्वाचन गरेको एक वैधानिक …
२००७ सालमा राजा त्रिभुवन दिल्ली गइसकेपछि राणा सरकारको प्रतिनिधिमण्डल पनि दिल्ली पुग्यो, सौदाबाजीका लागि। नयाँदिल्लीका शासक, राणा र राजा त्रिभुवनका बीचमा कस्ता खालका चलखेल भए?
नेपालमा क्रान्ति सुरु भएपछि
सन् १९५० नोभेम्बर २६ मा राणा सरकारको प्रतिनिधिमण्डलले भारत पुगेदेखि नै भारतका प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र विशेषत् सर गिरिजाशंकर बाजपेयीलाई पटक पटक भेटिसकेको थियो। यी भेटमा भारतले दिदै आएको सुझावअनुरुप नै नेपाली पक्षले राजनैतिक सुधार गर्ने, जनप्रतिनिधिहरूलाई सरकारमा सरिक गराउने कुरा स्वीकार गरी तुरुन्त लागु गर्ने कुरा व्यक्त गरेको थियो। तर राजा ज्ञानेन्द्रको सट्टा राजा त्रिभुवनलाई राजा मान्ने कुरालाई भने स्वीकार गरेका थिएनन्। त्यसैले भारत सरकार मुख्यत जवारलाल नेले कुनै प्रतिक्रिया जनाएका …