स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS अन्ततः भारतमा ऐतिहासिक महिला आरक्षण विधेयक सर्वसम्मतले संसद्बाट पारित भएको छ। विधेयकको समर्थनमा २१४ भोट र विरोधमा शून्य भोट परेको थियो।
संसद्बाट पारित विधेयक राष्ट्रपतिकहाँ पुग्नेछ। राष्ट्रपतिको स्वीकृतिपछि महिला आरक्षणसम्बन्धी विधेयक कानुन बन्नेछ। यद्यपि पहिले जनगणना र सिटको सीमा निर्धारणको काम हुनेछ। माथिल्लो सदनमा विधेयक पारितपछि दुवै सदन अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरिएको छ।
जानकारहरुका अनुसार महिला आरक्षण विधेयकलो यात्रा लामो छ। जनगणना र सीमा निर्धारणपछि आरक्षण विधेयक सन् २०२९ को लोकसभा चुनावसम्म लागू हुन सक्छ। १२८औं संविधान संशोधन विधेयक (नारी शक्ति वन्दन विधेयक) लाई अधिकांश राज्य विधानसभाको अनुमति आवश्यक हुन्छ। यसलाई जनगणनाको आधारमा संसदीय र विधानसभा क्षेत्रलाई पुनः तयार पार्न सीमा निर्धारणपछि लागू गरिनेछ। सरकारले यो प्रक्रियालाई आगामी वर्षदेखि सुरु गर्ने बताएको छ।
संसद्मा महिलाको हिस्सा १५ प्रतिशत
उत्पीडित वर्गलाई ३३ प्रतिशत कोटाभित्र आरक्षण दिनेलगायत कैयौं संशोधन खारेज भएपछि विधेयक पारित भएको हो। लोकसभा र राज्य विधानसभामा महिलाका लागि आरक्षण तेर्सो (होरिजोन्टल) र ठाडो (भर्टिकल) दुवै हुनेछ। यो एससी र एसटी वर्गमा लागू हुनेछ।
भारतमा ९५ करोड रजिस्टर्ड मतदातामध्ये करिब आधा महिलाको संख्या छ। तर संसद्मा भने १५ प्रतिशत र राज्य विधानसभामा जम्मा १० प्रतिशत हिस्सा छ। महिलाका लागि ३३ प्रतिशत आरक्षण संसद्को उच्च सदन अर्थात् राज्यसभा र विधान परिषद्मा लागू हुनेछैन।
२०२४ चुनावपछि जनगणना
भारतीय कानुमन्त्री अर्जुनराम मेघवालेका अनुसार उचित प्रक्रिया पालन गरेपछि संविधान १२८औं संशोधन विधेयक २०२३, लागू हुनेछ। यद्यपि जनगणनाको काम भने सजिलो छैन। यसमा विभिन्न सामाजिक र आर्थिक मापदण्डसँग सम्बन्धित डेटा एकत्रित गर्नुपर्ने हुन्छ। निर्वाचन आयोगले नै कुन कुन सिट महिलाले पाउँछन् भन्ने तय गर्नेछ। ११ घण्टासम्म चलेको बहसमा अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणले कोरोनाका कारण २०२१ मा जनगणना हुन नसकेको र २०२४ को आम निर्वाचनलगत्तै जनगणना सुरु हुने बताउनुभएको छ ।
संशोधनमा के छ?
पारित विधेयकमा लोकसभा, राज्यसभा र राष्ट्रिय राजधानी क्षेत्र दिल्ली विधानसभामा एक तिहाइ सिट महिलाका लागि आरक्षित हुनेछ। यसको मतलब लोकसभाको ५ सय ४३ सीटहरू मध्ये १ सय ८१ सीटहरू महिलाका लागि आरक्षित हुनेछन्।
लोकसभा र राज्य विधानसभाहरूमा अनुसूचित जाति (एसी) र अनुसूचित जनजाति (एसटी) का लागि सीटहरू आरक्षित छन्। यी आरक्षित सिटमध्ये एक तिहाइ अब महिलाका लागि आरक्षित हुनेछन्।
हाल लोकसभामा १२१ सीटहरू एससी(एसटी को लागि आरक्षित छन्। महिला आरक्षण विधेयक ऐन बनेपछि यीमध्ये ४३ सिट महिलाका लागि आरक्षित हुनेछन्। यी ४३ सिटलाई सदनमा महिलाका लागि आरक्षित कुल सिटको एक हिस्साको रूपमा गणना गरिनेछ। अर्थात् महिलाका लागि आरक्षित १ सय ८१ सिटमध्ये १ सय ३८ सिटमा जुनसुकै जातका महिलालाई उम्मेदवार बनाउन सकिनेछ अर्थात् ती सिटमा पुरुष हुन नपाउने भएका छन् ।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS का अन्य पोस्टहरु:
- जापानको आर्थिक वृद्धिदर सुस्त
- हिउँद नलाग्दै सुक्न थाले खोला
- गौशाला धर्मशालामा मारवाडी सेवा समितिको मोहियानी हक लाग्दैन : अदालत
- पाकिस्तानमा विषाक्त धुवाँका कारण एकै दिनमा १५ हजारभन्दा बढी सङ्क्रमित
- राष्ट्रपति पौडेल र अजरबैजानका राष्ट्रपतिबीच भेटवार्ता
- कोप–२९ मा नेपालको जलवायुजन्य हानिनोक्सानीबारे चर्चा
- महिलाका लागि आम्दानीको आधार बन्दै घोँगी व्यापार
- पर्यटकीय गन्तव्य बन्दै सरुवाडाँडाको झोलुङ्गे पुल
- कोप२९ मा नेताहरूको मतभेदबीच उत्सर्जनलाई लिएर कडा चेतावनी
- वार्ताका लागि राष्ट्रसङ्घका आणविक प्रमुख इरान प्रस्थान
