स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS सरकार र आन्दोलनरत शिक्षकबिच सहमति भएको छ । शुक्रवार दिउँसो गृह मन्त्रालयमा सरकार र आन्दोलनरत नेपाल शिक्षक महासङ्घबिच ७ बुँदे सहमति भएको जनाइएको छ।
उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ नेतृत्वमा यो वार्ता भएको हो । वार्तामा शिक्षामन्त्री अशोक राई, कानुन मन्त्री धनराज गुरुङ, शिक्षा सचिव सुरेश अधिकारीसहित गृह, अर्थ र कानुन मन्त्रालयका सचिवहरु सहभागी हुनुहुन्छ ।
यसअघि बिहीबार सरकार र शिक्षकबिच दुई चरणमा छलफल भएको थियो । यही असोज ३ गतेदेखि विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक नेपाल शिक्षक महासङ्घ १८ बुँदे माग राख्दै आन्दोलनमा गरिरहेको थियो।
यो सहमतिमा राहत शिक्षकहरू भने असन्तुष्ट भएको जनाइएको छ। उनीहरूले राहत शिक्षकको सम्बन्धमा उदासीनता देखाइएको भन्ने आरोप लगाएका छन्।
सहमतिका बुँदाहरू
१. नेपालका सार्वजनिक विद्यालयमा अध्यापनरत शिक्षकहरूको मर्यादाक्रम कायम गर्ने ।
२. “विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक”मा भएका देहायका व्यवस्थामा संसद्को सार्वभौमिकतालाई सम्मान गर्दै संसदीय प्रणाली, अभ्यास र सङ्घीय संसद् सञ्चालनसम्बन्धी मौजुदा विधि बमोजिम प्रक्रिया अगाडी बढाउन सहजीकरण गर्ने
(क) शिक्षकको दश दश वर्षमा आवधिक बढुवा हुने व्यवस्था गर्ने।
(ख) माध्यमिक तहको विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा हुनको लागि न्यूनतम पाँच वर्ष सेवा कायम गर्ने।
(ग) प्रजातान्त्रिक आन्दोलन तथा द्वन्द्व प्रभावित शिक्षक तथा कर्मचारी विस्थापित भएको मितिबाट पुनर्वहालीसम्म वा निवृत भएको वा सेवाबाट राजीनामा दिएको अवधिसम्म टुटेको सेवा अवधि निवृत्तभरण वा उपदान वा अन्य सुविधाको प्रयोजनका लागि गणना गर्ने ।
(घ) शिक्षक तथा कर्मचारी सम्बन्धी विभागीय कारवाही र सजाय सम्बन्धी व्यवस्थालाई पुनरावलोकन गर्ने ।
(ङ) विगतमा निम्न माध्यमिक द्वितीय तथा प्राथमिक द्वितीय श्रेणी सहितका पदमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त भएका शिक्षकको समायोजन गर्ने।
(च) सम्बन्धित स्थानीय तहभित्र शिक्षक तथा प्रधानाध्यापकको सरुवा गर्दा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको सहमतिमा गर्ने ।
(छ) शिक्षकले शिक्षा नियमावली, २०५९ बमोजिम पाइरहेको उपचार खर्चको व्यवस्थालाई समावेश गर्ने।
(ज) योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण प्रारम्भ हुने मिति निजामती कर्मचारीलाई भए सरह व्यवस्था गर्ने।
(झ) शिक्षकको निवृत्तिभरणको प्रयोजनका लागि अपुग हुने अवधि निजको अस्थायी सेवा अवधिबाट गणना गर्ने।
(ञ) शिक्षकको सेवा प्रवेशको अधिकतम अवधप चालीस वर्ष कायम गर्ने।
(ट) साबिक उच्च माध्यमिक विद्यालयमा स्वीकृत दरबन्दी र अनुदान कोटामा कार्यरत शिक्षक, राहत शिक्षक, विशेष शिक्षक, छुट अस्थायी करार, प्राविधिक धार र शिक्षण सिकाई अनुदानमा कार्यरत शिक्षकको सीमित प्रतिस्पर्धाका सम्बन्धी व्यवस्थालाई एक पटकका लागि आन्तरिक तर्फ पचहत्तर प्रतिशत कायम गर्ने।
३. शिक्षा सम्बन्धी विज्ञ तथा नेपाल शिक्षक महासङ्घ र अन्य सरोकारवालाको सहभागितामा नियमावली तर्जुमा गर्ने र नियमावलीमा देहायका विषय समावेश गर्ने
(क) कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्दा शिक्षकको हकमा प्रधानाध्यापकको संयोजकत्वमा र प्रधानाध्यापकको हकमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समितिको व्यवस्था गर्ने।
(ख) पेसागत हक हित लगायतका नेपाल शिक्षक महासङ्घ सम्बन्धी अन्य विषयहरू ।
(ग) सार्वजनिक विद्यालयको विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा अभिभावकको बाहुल्य हुने गरी सङ्ख्या निर्धारण गरी संरुचना तोक्ने विषय ।
(घ) विद्यालय शिक्षक तथा कर्मचारीले पाउने दुर्गम भत्ता, महङ्गी भत्ता तथा ग्रेड वृद्धि तथा समायोजन लगायतका सुविधा सम्बन्धी विषय ।
(ङ) सार्वजनिक विद्यालयका शिक्षक कर्मचारीको संचित बिदा र सो बापतको रकमसम्बन्धी विषय।
(ज) आंशिक शिक्षकसम्बन्धी विषय।
(झ) शिक्षक अभिभावक सङ्घसम्बन्धी विषय।
(ञ) शिक्षा सेवा आयोगको परीक्षामा विद्यालय शिक्षकले आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गर्नेसम्बन्धी विषय।
(ट) यसअघि नेपाल सरकार, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र नेपाल शिक्षक महासङ्घ बीच मिति २०७८।११।९ मा भएकव समझदारीदाई प्रत्यायोजित विधायनको व्यवस्था बमोजिम प्रारम्भिक बालविकाससम्बन्धी व्यवस्था गर्ने विषय र सेवाबाट अवकाश हुँदा प्राप्त गर्ने सुविधा सम्बन्धी विषय।
४. राष्ट्रिय मापदण्डमा समावेश गर्ने विषय:-
(क) विद्यालय कर्मचारीको दरबन्दीको विषय ।
(ख) सार्वजनिक विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारीको न्यूनतम पारिश्रमिक, सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्धता लगायतका सुविधाको विषय।
(ग) संस्थागत विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीको नियुक्ति पत्र प्रदान गर्ने विषय, न्यूनतम पारिश्रमिक, सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्धता लगायतका सुविधा र सरकारी निकायमा अभिलेख व्यवस्थापनको विषय ।
(घ) विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीको तालिम तथा क्षमता अभिवृद्धिसम्बन्धी विषय ।
(ङ) विगतमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिबाट नियुक्त विद्यालय कर्मचारीको छनोट सेवा सुविधा तथा शर्त सम्बन्धमा एकरूपता कायम गर्न नमुना कानुन तर्जुमा सम्बन्धमा ।
(च) शिक्षकको दरबन्दी मिलान तथा पद मिलानसम्बन्धी व्यवस्था स्थानीय आवश्यकता, विषयगत व्यवस्था, विद्यार्थी सङ्ख्या र विद्यार्थीको पहुँचलाई आधार बनाउने ।
(छ) संस्थागत विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीको विषयमा संयन्त्र बनाउने र संयन्त्रमा शिक्षक तथा कर्मचारीको पेशागत संस्थाको प्रतिनिधित्व हुने विषय ।
५ विद्यालय शान्ति क्षेत्र भन्ने मान्यताका साथ सबै किसिमका विद्यालयका काम कारबाही आवश्यक सेवा सञ्चालन सम्बन्धी सङ्घीय कानुनको परिधिभित्र पारी पठन पाठन सञ्चालन हुने व्यवस्था गर्ने र शिक्षकलाई आवश्यक सुरक्षाको प्रत्याभूति प्रदान गर्ने।
६. नेपाल शिक्षक महासङ्घद्वारा आह्वान गरिएका काठमाडौँ केन्द्रित सबै किसिमका कार्यक्रमहरू आजको मितिबाट अन्त्य गर्ने र सार्वजनिक लगायत सबै किसिमका विद्यालयमा अध्ययन अध्यापनलाई नियमित गरी पठन पाठन सञ्चालन गर्ने।
- २०८० असोज ५ गते साँझ ९:३० मा अद्यावधिक गरिएको।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS का अन्य पोस्टहरु:
- जापानको आर्थिक वृद्धिदर सुस्त
- हिउँद नलाग्दै सुक्न थाले खोला
- गौशाला धर्मशालामा मारवाडी सेवा समितिको मोहियानी हक लाग्दैन : अदालत
- पाकिस्तानमा विषाक्त धुवाँका कारण एकै दिनमा १५ हजारभन्दा बढी सङ्क्रमित
- राष्ट्रपति पौडेल र अजरबैजानका राष्ट्रपतिबीच भेटवार्ता
- कोप–२९ मा नेपालको जलवायुजन्य हानिनोक्सानीबारे चर्चा
- महिलाका लागि आम्दानीको आधार बन्दै घोँगी व्यापार
- पर्यटकीय गन्तव्य बन्दै सरुवाडाँडाको झोलुङ्गे पुल
- कोप२९ मा नेताहरूको मतभेदबीच उत्सर्जनलाई लिएर कडा चेतावनी
- वार्ताका लागि राष्ट्रसङ्घका आणविक प्रमुख इरान प्रस्थान
