स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS सूचनामा विश्वव्यापी पहुँचका लागि अन्तर्राष्ट्रिय दिवस २०८०
सूचनामा विश्वव्यापी पहुँचका लागि अन्तर्राष्ट्रिय दिवस २०८० का अवसरमा युनेस्कोले यस वर्षका लागि सूचनामा पहुँचका लागि अनलाइन स्पेसको महत्वलाई प्राथमिकता दिएको छ। यही विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर नेपालमा राष्ट्रिय सूचना आयोगले अनलाइन स्पेस र सूचनाको हक: अवसर र चुनौतीका विषयमा बहस चलाउँदै अनलाइन स्पेसको सदुपयोगबाट सूचनाको हकको प्रवर्द्धनका लागि प्रयास गर्दैछ। राष्ट्रिय सूचना आयोगले पछिल्लो अवधिमा आयोगले सही सूचना प्रवाहका लागि सामाजिक सञ्जाल, इन्टरनेट, इमेलजस्ता विद्युतीय माध्यमहरूको सदुपयोगमा जोड दिँदै पनि आएको छ। यसबाट स्वाभाविक रूपमा सूचना मागकर्ता र सार्वजनिक निकायलाई सहज बनाएको विश्वास आयोगको रहेको छ।
सेप्टेम्बर २८ लाई सूचनामा विश्वव्यापी पहुँचको लागि अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको रूपमा घोषणा गर्ने प्रस्ताव १५ अक्टोबर २०१९ मा संयुक्त राष्ट्र सङ्घको महासभाको ७४ औँ सत्रले पारित गरेको थियो। युनेस्कोको सिफारिस र विश्वमा लोकतन्त्रका लागि सूचनामा पहुँचको आवश्यकतालाई ध्यानमा राखी संयुक्त राष्ट्र सङ्घको महासभाले यो ऐतिहासिक निर्णय गरेको थियो। त्यस बेलादेखि विश्वभर र नेपालले यो दिवसलाई सम्झना मात्रै नभई सूचनाको हकलाई सर्वसाधारण नागरिकका बिचमा पुर्याउने उद्देश्यसहित यसका लागि महत्त्वपूर्ण हुने विषयमा केन्द्रित भई विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरी मनाउँदै आएका छौँ।
जुलाई २०११ मा, संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानव अधिकार समितिले सूचनामा पहुँचको अधिकार अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको एक अन्तर्निहित हिस्सा हो भन्ने विषयलाई स्वीकार गरेको छ। यो अधिकारका मुख्य दुई आयाम रहेका छन्– राज्यहरूलाई सीमित अपवादबाहेकका सूचना दिने दायित्व र सार्वजनिक हितका सूचना स्वतः प्रकाशित गर्ने। संयुक्त राष्ट्र सङ्घको दिगो विकास लक्ष्यको सूचकाङ्क १६.१०.२ ले सूचनाको हकसम्बन्धी प्रभावकारी कानुन निर्माण तथा कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी तोकेको छ।
सूचनामा पहुँचले सार्वजनिक निकायको पारदर्शिता र जबाफदेहिता बढाउँछ, भ्रष्टाचारका अवसरहरू घटाउँछ, सचेतनाका कारण सेवा प्रवाहमा सुधार गर्छ, सुशासनका लागि योगदान गर्छ, सूचना खोज्न नागरिकलाई सशक्त बनाउँछ, नागरिकको सहभागिता बढाउँछ, सार्वजनिक निकाय र नागरिक बिचको खाडल घटाउँछ र सार्वजनिक निकायउपर सर्वसाधारण नागरिकको विश्वास बढाउँछ। विशेष गरी ग्रामीण क्षेत्रका नागरिक, सीमान्तकृत समुदाय र पिछडिएका समुदायमा सूचनाको हकका बारेमा अझै पर्याप्त जानकारी र चेतना पुग्न बाँकी रहेको छ। आयोग, सूचनाको हकका अभियन्ता तथा आमसञ्चार माध्यमबाट सूचना प्रवाह गर्नु पर्ने जिम्मेवारीमा रहेका सार्वजनिक निकाय र सूचनाको आवश्यकता पर्ने नागरिक तहमा चेतनाको स्तर बढाउन प्रयास भइरहेको छ। तर उक्त प्रयास पर्याप्त हुन सकेको छैन।
सूचनामा विश्वव्यापी पहुँचका लागि अन्तर्राष्ट्रिय दिवस २०८० का अवसरमा शुभकामना दिँदै राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख सूचना आयुक्त महेन्द्र मान गुरुङ तथा सूचना आयुक्तहरू रत्नप्रसाद मैनाली र कमला ओली थापाले एक वक्तव्य जारी गर्दै पारदर्शिता, सुशासन र जबाफदेहीताका लागि सबै पक्षसँग सहकार्यका लागि आयोग सदा तत्पर रहेको जनाउनुभएको छ।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS का अन्य पोस्टहरु:
- जापानको आर्थिक वृद्धिदर सुस्त
- हिउँद नलाग्दै सुक्न थाले खोला
- गौशाला धर्मशालामा मारवाडी सेवा समितिको मोहियानी हक लाग्दैन : अदालत
- पाकिस्तानमा विषाक्त धुवाँका कारण एकै दिनमा १५ हजारभन्दा बढी सङ्क्रमित
- राष्ट्रपति पौडेल र अजरबैजानका राष्ट्रपतिबीच भेटवार्ता
- कोप–२९ मा नेपालको जलवायुजन्य हानिनोक्सानीबारे चर्चा
- महिलाका लागि आम्दानीको आधार बन्दै घोँगी व्यापार
- पर्यटकीय गन्तव्य बन्दै सरुवाडाँडाको झोलुङ्गे पुल
- कोप२९ मा नेताहरूको मतभेदबीच उत्सर्जनलाई लिएर कडा चेतावनी
- वार्ताका लागि राष्ट्रसङ्घका आणविक प्रमुख इरान प्रस्थान
