स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS गत मङ्गलवारदेखि देशभर आन्दोलन गरिरहेका चिकित्सक र सरकारका बिचमा शनिवार राती सहमति भएको छ। सुरक्षित कार्यस्थलको माग राख्दै आन्दोलनरत स्वास्थ्यकर्मीका लागि सुरक्षित कार्यस्थल सङ्घर्ष समितिसँग उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको उपस्थितिमा गृह मन्त्रालयमा ६ बुँदे सहमति भएको हो।
पछिल्लो समय मणिपाल (पोखरा, माडी-चितवन, हेटौँडा, कञ्चनपुर, बेलौरी, लमजुङ, पाटन लगायतका अस्पतालमा भएका घटनाका दोषीलाई तत्काल पक्राउ गरी कारबाही गर्नुपर्ने र चिकित्सक सुरक्षाको निश्चितता गर्नुपर्ने लगायतका माग सङ्घर्ष समितिले राखेको थियो।
सहमति पत्रमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका निमित्त सचिव डा. दिपेन्द्ररमण श्रेष्ठ र स्वास्थ्यकर्मीका लागि सुरक्षित कार्यस्थल सङ्घर्ष समितिकाको संयोजक डा. शेषराज घिमिरेले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ।
यस्तो छ, सहमति :
नेपाल सरकारका माननीय उपप्रधानमन्त्री तथा गृह मन्त्रीज्यूको समुपस्थितमा नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय र स्वास्थ्यकर्मीका लागि सुरक्षित कार्यस्थल सङ्घर्ष समिति बिच भएको सहमति
१. स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी ऐन, २०६६ (पहिलो संशोधन २०७९) लाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरी मणिपाल मेडिकल कलेज लगायतका स्वास्थ्य संस्थाहरूमा चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी र स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षालाई थप भरपर्दो बनाउने । त्यसका लागि स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्था सुरक्षा समन्वय समितिलाई समेत क्रियाशील बनाउने ।
२. चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी र स्वास्थ्य संस्थामा आक्रमण तथा कुटपिट गर्ने व्यक्तिलाई स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी ऐन, २०६६ (पहिलो संशोधन २०७९) बमोजिम कारबाही चलाउने ।
३. स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत कर्मचारीलाई कुटपिट गर्ने घटना बढिरहेको र हालको कानुनी व्यवस्थाले स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत कर्मचारीको मनोबलमा ह्रास आएको हुँदा निजहरूको मनोबल बढाउन कुटपिट गर्ने व्यक्तिलाई तीन वर्ष भन्दा बढी सजाय हुनुपर्ने मागका सम्बन्धमा नेपाल सरकारको तर्फबाट प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै सो लगायतका विषयमा कानुन संशोधन गर्न स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले एक हप्ता भित्र प्रक्रिया अघि बढाउने ।
४. चिकित्सक, आवासीय चिकित्सक, मेडिकल अधिकृत, इन्टर्न डाक्टर तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूको सेवा, सुविधामा न्यूनतम सरकारी सरह एकरूपता कायम गर्ने लगायत तत्काल सुधार गर्नुपर्ने विषयमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिवज्यूको संयोजकत्वमा अर्थ मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका प्रतिनिधि, चिकित्सा शिक्षा आयोग, नेपाल मेडिकल काउन्सिल, नेपाल चिकित्सक सङ्घ र स्वास्थ्यकर्मीका लागि सुरक्षित कार्यस्थल सङ्घर्ष समितिका प्रतिनिधि रहेको समिति १५ दिन भित्र गठन गरी जिम्मेवारी दिने। उक्त प्रतिवेदन अध्ययन गरी त्यसमा उल्लेख भएको मूल मर्म कार्यान्वयनका लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले आवश्यक कारबाही गर्ने ।
५. स्वास्थ्यकर्मीहरू माथि बारम्बार भइरहेका कुटपिट र दुर्व्यवहारका घटनाको कारक तत्त्व पहिचान एवं निराकरण गर्न आवश्यक पर्ने नीतिगत र कानुनी सुधारका विषयहरू समेटी प्रतिवेदन पेस गर्न दश दिन भित्र उच्च स्तरीय कार्यदल गठन गरी तीन महिना भित्र प्रतिवेदन पेस गर्ने गरी जिम्मेवारी दिने । उक्त प्रतिवेदन अध्ययन गरी त्यसमा उल्लेख भएको मूल मर्म कार्यान्वयनका लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले आवश्यक कारबाही गर्ने ।
६. स्वास्थ्यकर्मीका लागि सुरक्षित कार्यस्थल सङ्घर्ष समितिको तर्फबाट सञ्चालन गरेका आन्दोलनका कार्यक्रमहरू आजैका मितिबाट अन्त्य गरी नियमित काममा फर्कने ।
संयोजक : डा. शेषराज घिमिरे डा. दीपेन्द्र रमण सिंह
स्वास्थ्यकर्मीका लागि सुरक्षित कार्यस्थल सङ्घर्ष समिति निमित्त सचिव : स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय
मिति: २०८० आश्विन १३ गते
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS का अन्य पोस्टहरु:
- जापानको आर्थिक वृद्धिदर सुस्त
- हिउँद नलाग्दै सुक्न थाले खोला
- गौशाला धर्मशालामा मारवाडी सेवा समितिको मोहियानी हक लाग्दैन : अदालत
- पाकिस्तानमा विषाक्त धुवाँका कारण एकै दिनमा १५ हजारभन्दा बढी सङ्क्रमित
- राष्ट्रपति पौडेल र अजरबैजानका राष्ट्रपतिबीच भेटवार्ता
- कोप–२९ मा नेपालको जलवायुजन्य हानिनोक्सानीबारे चर्चा
- महिलाका लागि आम्दानीको आधार बन्दै घोँगी व्यापार
- पर्यटकीय गन्तव्य बन्दै सरुवाडाँडाको झोलुङ्गे पुल
- कोप२९ मा नेताहरूको मतभेदबीच उत्सर्जनलाई लिएर कडा चेतावनी
- वार्ताका लागि राष्ट्रसङ्घका आणविक प्रमुख इरान प्रस्थान
