स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS 
सोसल मिडिया प्लेटफर्महरू तथा आर्टिफिसियल इन्टलिजेन्स (एआई) कम्पनीहरू र त्यससम्बन्धी औद्योगिक निकायहरूसँगको बैठकको अध्यक्षता गरेपछि, भारतका सङ्घीय मन्त्री अश्विनी वैष्णवले सरकारले आगामी दस दिनमा गहिरो फेक र भ्रामक सूचनालाई सम्बोधन गर्न “स्पष्ट, कार्य योजना” ल्याउने बताउनुभएको छ।
मन्त्रीले यस्ता सामग्रीको सृजना र प्लेटफर्म दुबैलाई अनुसन्धानको दायरामा राखेर गलत देखिदा बित्तिकै कारबाही गरिने बताउनु भएको छ । “नयाँ नियमहरू वा नयाँ कानुन ल्याउने वा अवस्थित ढाँचालाई परिमार्जन गरेर यसको नियन्त्रण गरिने छ,” वैष्णवले उल्लेख गर्नु भएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार उक्त कार्य योजनामा डिपफेक पत्ता लगाउने, गलत सूचना फैलिन नदिने, रिपोर्टिङ संयन्त्रलाई सुदृढ गर्ने र जनतामा चेतना जगाउने गरी चार प्रमुख स्तम्भहरू हुनेछन्।
डिपफेक भनेको एआई उपकरणहरू प्रयोग गरेर एउटाको अनुहार र अर्कोको शरीरलाई डिजिटल रूपमा परिवर्तन गरेर बनाइएको व्यक्तिको भिडियो हो। जसबाट उनीहरू अरू कोही जस्तो देखिने गर्छन्। यो ब्लाकमेलिङ गर्ने, दुर्भावनापूर्ण वा गलत जानकारी फैलाउनेजस्ता गलत प्रयोजनका लागि बनाइन्छ।
हालै मात्र भारतीय अभिनेत्री काजोललाई एक डिपफेक भिडियोको सिकार बनाइएको थियो। त्यो भिडियोमा काजोलले लुगा फेर्दै गरेको देखाइएको छ र यो सोसल मिडियामा भाइरल भएको छ। केही समय अघि मात्र, भारतीय अभिनेत्री रश्मिका मन्दानाको डिपफेक भिडियोले इन्टरनेटमा तहल्का मच्चाएको थियो। क्लिपमा कालो योगा बडीसूट लगाएकी एउटी अर्धनग्न महिला देखाइयो, जसको अनुहार रश्मिकाको रूपमा “मोर्फ” गरिएको थियो, जो क्यामेराको लागि मुस्कुराउँदै लिफ्टमा प्रवेश गरिन्। यसै गरी भारतीय अभिनेत्री कट्रिना कैफलाई पनि डिपफेकको सिकार बनाइयो। ‘टाइगर ३’ को तौलिया बेरेर लडाइँको दृश्यबाट कट्रिनाको एआई-जेनरेट गरिएको मोर्फ गरिएको तस्बिर सोसल मिडियामा देखा पर्यो र भाइरल भयो। मूल तस्बिरमा सेतो तौलिया लगाएर मिशेल लीसँग फाइट गरिरहेकी क्याट्रिनालाई देखाइएको छ, तर मोर्फ गरिएको छविले उनलाई उही पोजमा तर फरक र बदलिएको पोसाकमा अर्धनग्न देखाएको छ। तर, केही घण्टापछि सो फेक तस्बिर सामाजिक सञ्जालबाट हटाइयो।
सङ्घीय मन्त्री अश्विनी वैष्णवले डिपफेक नियन्त्रणका लागि तत्काल काम सुरु हुने र अबको केही साताभित्र नियमावलीको मस्यौदा तयार गर्ने उहाँले बताउनु भयो । मन्त्री वैष्णवले डिपफेकका विषयमा प्रतिक्रियाहरू बुझ्नका लागि शिक्षाविद्, उद्योगी निकायहरू र सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूका प्रतिनिधिहरूसँग परामर्श गरिएको जनाकारी बताउनु भएको छ ।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS का अन्य पोस्टहरु:
- बीस वर्षदेखि सुकुम्बासीको प्रश्न : जग्गा कहिले पाइन्छ ?
- बगेर खेर गइरहेछ भोटको नुन
- गाउँकै अगुवा किसान, गाउँले एफएम दाइ
- नेतन्याहू, ग्यालेन्ट र देइफविरुद्धको आइसिसीको पक्राउ पुर्जी ‘बाध्यकारी’: इयू
- बुढाहाङ सेवामा वढाङमी नाचको रन्को
- कर्णालीमा आमसञ्चार विधेयकबारे छलफल
- सम्मान र पुरस्कारले उत्साहित पूजा
- लेबनानको सार्वभौमिकता उल्लङ्घन गर्ने इजरायलसँगको युद्धविराम स्वीकार्य छैनः हिजबुल्लाह प्रमुख
- इन्जिनियरिङ अध्ययन गरेर ब्लक उद्योगमा स्थापित
- जर्मनीले ‘एआई’ बाट नियन्त्रण गर्न मिल्ने चार हजार ड्रोन युक्रेन पठाउने
