स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS बसाइँसराइका कारण पछिल्लो दशकमा सहरी जनसङ्ख्या करिब पाँच प्रतिशतले वृद्धि भएको देखिएको छ। राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले तथ्याङ्क दिवसका अवसरमा मंगलबार सार्वजनिक गरेको ‘नेपालमा ग्रामीण तथा सहरी क्षेत्रको श्रेणीगत वर्गीकरण प्रतिवेदन’ले राष्ट्रिय जनगणना २०६८ र २०७८ को बीचमा सहरी जनसङ्ख्या २२ दशमलव ३१ प्रतिशतबाट उल्लेख्य बढेर २७ दशमलव ०७ पुगेको देखाएको छ।
त्यसैगरी सहरोन्मुख जनसङ्ख्या ३९ दशमलव १९ प्रतिशतबाट बढेर ३९ दशमलव ७५ प्रतिशत पुगेको देखिएको छ। मुख्यसचिव डा बैकुण्ठ अर्यालबाट सार्वजनिक सो प्रतिवेदनमा पछिल्ला १० वर्षमा ग्रामीण क्षेत्र ३८ दशमलव पाँच प्रतिशतबाट ३३ दशमलव १९ प्रतिशतमा झरेको देखिन्छ। सहरोन्मुख क्षेत्र भए पनि सहरी क्षेत्र मानिएको स्थानमा अझै पनि जनसङ्ख्याको ठूलो हिस्सा रहेको देखिन्छ। ग्रामीण जनसङ्ख्या अझै पनि एक तिहाइ छ जवकी प्रवृत्तिका आधारमा ग्रामीण क्षेत्रबाट सहरोन्मुख र सहरी क्षेत्रमा बसाइँसराइले जनसङ्ख्यालाई सहरी क्षेत्रमा व्यवस्थापन गर्न कठिनाइ भएको र ग्रामीण क्षेत्रमा बसाइँसराइ कम गर्न दबाब परेको देखिएको कार्यालयका प्रवक्ता डा हेमराज रेग्मीले जानकारी दिनुभयो।
जनगणना २०७८ अनुसार नेपालमा नगरपालिकाको जनसङ्ख्या ६६ दशमलव १७ प्रतिशत र गाउँपालिकाको जनसङ्ख्या ३३ दशमलव ८३ प्रतिशत रहेको छ। नेपालमा ६६ दशमलव १७ प्रतिशत सहरी क्षेत्र छ भन्ने आधार अर्धसहरी वा सहरोन्मुख नगरपालिकाले नदिने हुँदा यस्तो अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको अध्ययन गरी त्यसलाई स्थानीयकरण तथा पुर्नपरिभाषित गर्नुपर्ने अवस्थामा प्रतिवेदन तयार गरिएको कार्यालयले जनाएको छ।
भौगोलिक क्षेत्रका आधारमा ग्रामीण तथा सहरी क्षेत्रको श्रेणीगत वर्गीकरणविधि अनुसारको विश्लेषणले ग्रामीण जनसङ्ख्या पाउमा ६६ प्रतिशत र हिमालमा १६ प्रतिशत केन्द्रित भएको देखाएको छ। सहरोन्मुख जनसङ्ख्या तराई क्षेत्रमा ८४ प्रतिशत र पोखरा महानगरपालिका र काठमाडौँका उपत्यका कारण असन्तुलित हुँदै सहरी जनसङ्ख्या पहाडमा ५३ प्रतिशत र त्यसपछि तराईमा ३९ प्रतिशत केन्द्रित भएको देखिएको छ।
हाल मुलुकमा दुई सय ९३ नगरपालिका (नौ महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकासहित) र चार सय ६० गाउँपालिका गरी ७५३ स्थानीय तह छन्।
कार्यक्रममा मुख्यसचिव डा अर्यालले मनोगत कुराले नभइ तथ्याङ्क र प्रमाणमा आधारित नीति र कार्यक्रम बनाउन तीनै तहका सरकारका सम्बन्धित कार्यालयले ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले तथ्याङ्क कार्यालयको पुनःसंरचनासहित नियमावली ल्याउन सरकारले गृहकार्य गरिरहेको बताउनुभयो।
राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका प्रमुख तथ्याङ्क अधिकारी तोयम रायले कार्यालयको जनशक्ति नघट्ने अपेक्षा गर्दै सङ्घीयताको मर्म अनुसार तथ्याङ्कका काम तीन तहको समन्वयमा हुनुपर्ने र आफ्नो कार्यालयले केन्द्रस्तरको भूमिका निर्वाह गर्ने बताउनुभयो।
कार्यक्रममा साविक केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागका पूर्व महानिर्देशक डा निजामुद्धिन सुभानीलाई सम्मान एवं कार्यालयका निर्देशक बद्रीबहादुर कार्कीलाई यस वर्षको उत्कृष्ट कर्मचारीबाट पुरस्कृत गरियो।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS का अन्य पोस्टहरु:
- बीस वर्षदेखि सुकुम्बासीको प्रश्न : जग्गा कहिले पाइन्छ ?
- बगेर खेर गइरहेछ भोटको नुन
- गाउँकै अगुवा किसान, गाउँले एफएम दाइ
- नेतन्याहू, ग्यालेन्ट र देइफविरुद्धको आइसिसीको पक्राउ पुर्जी ‘बाध्यकारी’: इयू
- बुढाहाङ सेवामा वढाङमी नाचको रन्को
- कर्णालीमा आमसञ्चार विधेयकबारे छलफल
- सम्मान र पुरस्कारले उत्साहित पूजा
- लेबनानको सार्वभौमिकता उल्लङ्घन गर्ने इजरायलसँगको युद्धविराम स्वीकार्य छैनः हिजबुल्लाह प्रमुख
- इन्जिनियरिङ अध्ययन गरेर ब्लक उद्योगमा स्थापित
- जर्मनीले ‘एआई’ बाट नियन्त्रण गर्न मिल्ने चार हजार ड्रोन युक्रेन पठाउने
