कानुन मिचेर खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता समितिलाई करोडौँको जग्गा 

भू–माफिया र मालपोतका कर्मचारीको मिलेमतोमा चन्द्रागिरि नगरपालिकाको पाताल तथा ठोट्ने खोला र चिसापानी सामुदायिक वनको ९२ रोपनी सार्वजनिक जग्गा भू–माफियासँगको मिलेमतोमा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको विषय किनारा नलाग्दै फेरि महादेवस्थान माता तीर्थ खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता समितिको यस्तै अर्को कर्तुत सतहमा आएको छ।

चन्द्रागिरि नगरपालिका वडा नम्बर ५ स्थित दाउरा डिपोसँगै महादेवस्थान माता तीर्थ खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता समितिले बनाएको ३ तले पक्की भवन पुरै सार्वजनिक जग्गामा बनेको छ जसको नक्सा पास नै गरिएको छैन। चन्द्रागिरि नगरपालिकाका मेयर घनश्याम गिरी र खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागका प्रमुख उज्ज्वल प्रजापतिले संयुक्त रूपमा ०८० पुस २९ गते उद्घाटन गरेको उक्त भवन नेपाल सरकारको सार्वजनिक जग्गा प्राप्ति ऐन विपरीत बनेको भन्दै स्थानीयले उजुरी गरेपछि खानेपानी आपूर्ति बन्द गरिदिने धम्की दिएको स्थानीय ज्ञानेन्द्र महतले बताए। खानेपानी समितिले सार्वजनिक जग्गामा आलिसान बङ्गला बनाएको छ, नगरपालिकाबाट नक्सा पास गरिएको पनि छैन, तर भवन बनाउनु पूर्वका मापदण्ड पुरा गरेको देखिँदैन, महतले भने नक्सा पास नै नगरी बनाइएको भवन उद्घाटन गर्न तम्सिएका नगर प्रमुख समेत अहिले जवाफ दिनबाट पन्छिरहेका छन्।

भवनले चर्चेको करिब २ रोपनी जग्गा नेपाल सरकारको हो। सरकारी जमिन उपभोक्ता समिति तथा क्लब जस्ता निकायले भोग चलन गर्दा सार्वजनिक जग्गा प्राप्ति ऐन अनुसारको प्रक्रिया पुरा गर्नुपर्छ। तर समितिले राजनीतिक आडमा ऐनलाई बेवास्ता गरेर कहीँ कतै स्वीकृति नै नलिई भवन बनाएको छ।

घर वा कुनै पनि संरचना बनाउनु पहिले नगरपालिकाबाट नक्सा पास गर्नुपर्छ अथवा स्वीकृति लिनुपर्ने हुन्छ। तर उपभोक्ता समितिको निलो दरबार चन्द्रागिरि नगरपालिकाको रातो दरबार भन्दा शक्तिशाली बन्यो, अर्का स्थानीय विनोद लामिछानेले भने, चन्द्रागिरि नगरपालिकाका मेयर घनश्याम गिरी खानेपानी समितिले पानीको आपूर्ति रोक्न सक्छ भन्ने डर देखाएर चुपचाप बसेका छन्। नगरभित्रको पानीको श्रोत र पूर्वाधार नगरपालिका मातहत ल्याएर आफैँ सञ्चालन गर्न सकिँदैन भन्ने प्रश्नको पनि जवाफ दिन चाहँदैनन्, लामिछानेले गुनासो गरे।

मालपोत कार्यालयको एल.आर.आई.एम.एस प्रणालीमा पनि खोला भनी उल्लेख छ। जग्गा धनी दर्ता स्रेस्तामा नेपाल सरकार उल्लेख छ। स्थानीयका अनुसार,  खानेपानी समितिले पर्ती जग्गा १ रोपनी ८ आना र खोला ८ आना सहित २ रोपनी जग्गा हडपेको छ। नेपाल सरकारको जग्गामा अनुमति नलिई पक्की संरचना बनाएर निश्चित व्यक्तिले व्यवसायीले लाभ लिइरहेको विषयमा स्थानीय सरकारले आवश्यक प्रक्रिया पुरा नगरेको अवस्थामा त्यस्तो अवैध संरचना हटाएर सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षण गर्नुपर्ने प्रमुख, मालपोत अधिकृत केसीले बताए।

स्थानीयहरू, चन्द्रागिरि नगरपालिका बसेको भवन नै व्यक्तिको जमिन नै विवादमुक्त नरहेको अवस्थामा नगरपालिकाले उक्त खानेपानी समितिको भवनलाई कानुनी प्रक्रिया पुरा गरी आफू मातहत ल्याउन सक्ने र हाल मासिक लाखौँ भाड तिरेर सेवा सञ्चालन गरिरहेको ५ नम्बर वडा कार्यालय यस भवन सार्न सकिने भन्दै धेरै पटक ध्यानाकर्षण गराएको बताउँछन्। तर भाडाको घरबाट सेवा दिइरहेको वडा कार्यालयका जनप्रतिनिधि समेत समितिको नाममा बनाएको भवन आफू मातहत ल्याउन इच्छुक देखिँदैनन्।

नापी अधिकृत केशवराज लेखक, नेपाल सरकारले तर्जुमा गरेको भवन निर्माण मापदण्ड विपरीत नक्सा पास नगरी भवन बनाउनै नपाइने बताउँछन्। नक्सा पास नगरी बनाइएका भवनको सम्पन्न प्रमाणपत्र अथवा नक्सा पासको विषय सम्बन्धित सरकारको जिम्मेवारी हो, लेखकले भने, जग्गा प्राप्ति प्रक्रिया पुरा गरेको अवस्थामा जरिवाना तिरेर नक्सा पास गर्न सकिन्छ। तर, सरकारी जग्गा प्राप्ति प्रक्रिया पुरा नगरी समूह अथवा समितिको आडमा बनेका यस्ता नक्सा विनाका संरचना भत्काउनुपर्छ। नक्सा पास नगरी बनेको तर नगरपालिकाले तोकेको मापदण्ड अनुसार नै बनेको छ भने लाग्ने राजश्वको एक सय प्रतिशत जरिवाना तिराएर नक्सा पास गर्न सकिने व्यवस्था छ। नक्सा पास र निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र नभएको घरमा बिजुली, ढल, पानीलगायत कुनै पनि सुविधा जडान गर्न पाइँदैन। तर महादेव स्थान माता तीर्थ खानेपानी समितिको यस भवनमा नगरपालिकाले ढल, बिजुली तथा मोटर बाटो विस्तारसम्मको संरचनामा ठुलो लगानी गरिरहेको छ। जुन जग्गा समितिका नाममा सार्वजनिक सम्पत्ति हडप्न क्रियाशील केही व्यक्तिले किर्ते गरी आफ्नै नाममा ल्याउने त हैनन् भन्ने आशङ्का स्थानीयको छ।

सरकारी कार्यनीतिको धज्जी उडाइयो

२०७९ साल असार २३ गते जारी भएको, सरकारी जग्गा दर्ता तथा लिजमा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यनीतिको अनुसूची ४ अनुसार नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह अथवा सो मातहतको कुनै पनि निकायले सरकारी जग्गा उपभोग गर्न अथवा लिजमा माग गरेमा त्यो जग्गा सरकारी हो होइन यकिन गरी सरकारी प्रकृतिको भएमा मालपोत ऐन २०३४ को दफा ७ को उपदफा १ बमोजिम प्रक्रिया पुरा गरी, नेपाल सरकारको नाममा जग्गाधनी स्रेस्ता कायम गरी १५ दिनभित्र सोको जानकारी नापी विभागलाई गराई, उक्त लालपुर्जा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पठाई उक्त जग्गा कार्यविधि बमोजिम उपभोग गर्न अथवा लिजमा दिन सकिने प्रस्ट लेखिएको छ।

सोही कार्यनीतिको अनुसूची ६ को घ मा सरकारी स्वामित्व कायम रहेको जग्गा प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तह अन्तर्गत स्थापना भएका विश्व विद्यालय, बोर्ड, समिति तथा अन्य स्वायत्त संस्थालाई प्रचलित कानुन बमोजिम ५ वर्षदेखि ४० वर्षसम्म लिजमा दिन सकिने प्रस्ट लेखिएको छ। यसका लागि दफा ७ अनुसार व्यक्ति अथवा समितिले तोकिएको ५ हजार दस्तुर बुझाई स्थानीय कार्यपालिकाको निर्णय, संस्था अथवा समिति दर्ताको प्रमाण पत्र, समितिमा रहेका व्यक्तिहरूको नागरिकताको प्रतिलिपि, विधान, प्रबन्ध पत्र तथा नियमावली, जग्गा माग गर्ने विषयमा संस्था तथा समितिमा भएको निर्णयको प्रतिलिपि, जग्गा लिजमा लिनुको प्रयोजन तथा कार्य योजना, सम्बन्धित विषयगत सरकारी निकायको सिफारिस, जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको सिफारिस, समन्वय तथा अन्तर सम्बन्ध ऐन २०७७ को दफा २२ अनुसार विषयगत समितिको निर्णय समेत संलग्न गरी स्थानीय तहमा निवेदन हाल्नुपर्ने हुन्छ।

निवेदन प्राप्त भएपछि सम्बन्धित कार्यालयले उपयोग अथवा लिजमा माग भएको जग्गाको फिल्ड बुक, नक्सा, ट्रेस समेत कार्यालयको अभिलेखमा भिडाई आवश्यक छानबिन गर्नुपर्छ।

दफा ८ अनुसार छानबिन गर्दा उपयोग अथवा लिजमा दिन उपयुक्त देखिएमा कार्यालयले आफ्नो राय सहित सिफारिस समितिमा पठाउनुपर्छ।  सरकारी जग्गा दर्ता तथा लिजमा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यनीतिले यस्ता जग्गा लिज अथवा उपभोग गर्न दिने सम्बन्धमा अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार दफा १० अनुसार सिफारिस समितिलाई दिएको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी संयोजक रहने ६ सदस्यीय समितिमा डिभिजन वन, नापी, कोलेनिका प्रमुख तथा जिल्ला समन्वय प्रमुख र सम्बन्धित कार्यालयका प्रमुख रहने व्यवस्था छ। सोही समितिले उपभोग अथवा लिजका सम्बन्धमा निश्चित सर्त सँगै जग्गाको क्षेत्रफल र अवधि तोकी सरकारी जग्गा संरक्षण हुने सुनिश्चितता पछि उपलब्ध गराउन सक्ने प्रस्ट उल्लेख छ। तर उक्त खानेपानी उपभोक्ता समितिले माथिका कुनै प्रक्रिया पुरा गरेको छैन र विना प्रक्रिया हडपेको जमिनमा नक्सा पास नगरी व्यवसायकी प्रयोजनयुक्त भवन बनाएर रजगज गरिरहेको छ।

९२ रोपनी सार्वजनिक जग्गा के भयो ?

भू–माफिया र मालपोतका कर्मचारीको मिलेमतोका काठमाडौँको चन्द्रागिरि नगरपालिकाका ९२ रोपनी सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्कालीन मालपोत अधिकृतसहित ७ जना विरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको ५ वर्ष बितेको छ।

अनुसन्धानका क्रममा काठमाडौँको साबिक बाडभन्ज्याङ गाविस–३ क तथा हाल चन्द्रागिरि नगरपालिका पाताल तथा ठोट्ने खोला र चिसापानी सामुदायिक वनको जग्गा भू–माफियासँगको मिलेमतोमा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको पाइएपछि २०७६ ज्येष्ठ दोस्रो साता अख्तियारले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो।

वन उपभोक्ता समूहले उपभोग गरिरहेको कित्ता नम्बर १०१ को ९२ रोपनी दुई आना जग्गा भू–माफियाहरूले मिनाकुमारी थापालाई नक्कली मोही बनाई सुयल हाउजिङ कम्पनीका नाममा स्रेस्ता कायम गरी पुर्जासमेत बनाएको उजुरीका आधारमा अख्तियारले अनुसन्धान गरी तत्कालीन मालपोत अधिकृत शिवप्रसाद रिमाल, नासु हरिप्रसाद आचार्य, नक्कली मोही मिनाकुमारी थापा, हाउजिङका सञ्चालक रामकुमार सुयाल, दिपेन्द्र विक्रम शाह, अधिवक्ताद्धय बाबुराम रेग्मी र योगेन्द्र पोखरेल विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो।

उपभोक्ता समितिलाई थाहै नदिई उक्त बन क्षेत्र व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्दा त्यसको सरकारी मूल्याङ्कन दुई करोड २१ लाख १० हजार देखाएर मालपोत कार्यालयबाट हाउजिङको नाममा ल्याइएको थियो। अख्तियारले दायर गरेको मुद्दामा वन क्षेत्रमा रिर्सोट लगायतका अन्य संरचना बनाउनका लागि सार्वजनिक जग्गा भू माफियासँग मिलेर व्यक्तिको बनाएको ठहर भएको उल्लेख छ। तर उनीहरूलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन अनुसार हदैसम्मको कैद र बिगो तथा जरिवाना हुनुपर्ने माग सहितको मुद्दा चन्द्रागिरिमा सल्वलाएका भू माफीयाले अहिलेसम्म किनारा लाग्न दिएका छैनन्।