स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS नागरिक अगुवाले जनताको अपेक्षाअनुरुप सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्था प्रभावकारी ढङ्गले सञ्चालन हुन नसकेको बताइरहँदा राजनीतिक दलका नेताहरूले भने जनआकाङ्क्षाअनुरुप लामो सङ्घर्ष र बलिदानबाट प्राप्त व्यवस्थालाई समृद्ध बनाउन सबै जिम्मेवार हुनुपर्ने बताउनुभएको छ ।
नेपाल अध्ययन केन्द्रले ‘अभ्यासमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’ विषयमा २३ माघमा काठमाडौँमा आयोजना गरेको राष्ट्रिय गोष्ठीमा उनीहरूले संविधानअनुरुपका संरचना सक्रिय नभएका र राजनीतिक दलहरूमा पनि परम्परागत सोच कायमै रहेकाले अपेक्षित सुधार आउन नसकेको बताउनुभयो ।
डा देवेन्द्रराज पाण्डे
नागरिक समाजका अगुवा डा देवेन्द्रराज पाण्डेले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अभ्यास अपेक्षाअनुरुप नभएको टिप्पणी गर्नुभयो । “संविधानको व्यवस्था । जनअपेक्षाअनुरुप व्यवस्था प्रभावकारी हुनसकेन कि भन्ने चिन्तो छ”, पूर्वमन्त्री पाण्डेले भन्नुभयो, “केही नभएको होइन, संविधान बनेर कार्यान्वयन भइरहेको छ । सङ्घीय व्यवस्थाअनुरुप संरचना खडा भएका छन् । संविधानअनुरुप राज्यका केही निकायले जनतालाई केन्द्रमा राखेर काम नगरेकाले व्यवस्थाको प्रभावकारिता बढेको छैन ।”
राजनीति शास्त्रका प्राध्यापक कृष्ण खनालले राजनीतिक दलप्रति जनताको वितृष्णा बढिरहेको, सतही राजनीतिको खेलमा दल लागेकाले जनतामा आक्रोश बढेको बताउनुभयो । उहाँले दलीय प्रणालीलाई बलियो बनाउन अहिलेको पार्टी संरचना परिवर्तन गर्न जरुरी भएको बताउनुभयो ।
नागरिक अगुवा अर्चना थापाले जनताको आकाङ्क्षा पुरा गर्न अहिलेको अभ्यास पर्याप्त नभएको, समावेशीताको सिद्धान्तको पूर्ण कार्यान्वयन नभएको बताउनुभयो । समाजमा रहेका विभिन्न पीडित वर्ग र समुदायको मागलाई सम्बोधन गर्न सरकार र राजनीतिक दलले ध्यान दिन आवश्यक छ भन्नुभयो ।
राजनीतिक विश्लेषक हरि शर्माले संविधानबमोजिम बनेका संरचनाको कतिको प्रभावकारिता छ भनेर समीक्षा गरेर व्यवस्थाको सुधार गरेर लैजानुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले सङ्घीय व्यवस्थाको प्रभावकारिताका लागि संविधानमा व्यवस्था गरिएका विषयको कार्यान्वयन गरिनुपर्ने खाँचो औँल्याउनुभयो ।
नेकपा (एमाले) का उपमहासचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि संविधानबमोजिम सङ्घीय निजामती र प्रहरी ऐन चाँडो टुङ्ग्याइनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । “सङ्घीय शासन प्रणालीलाई व्यावहारिक र प्रभावकारी बनाउन राज्यको स्रोत र साधनमा समान पहुँच र सबैको स्वामित्वको सुनिश्चितता गरिनुपर्छ । राज्यका हरेक तह र तप्कामा सबै वर्ग र समुदायको समान सहभागिता हुनुपर्छ”, नेता गुरुङले भन्नुभयो ।
नेपाली कांग्रेसका नेता डा मीनेन्द्र रिजालले जनताको आवश्यकता र चाहनाबमोजिम लामो सङ्घर्षबाट प्राप्त मुलुकको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई व्यावहारिक बनाउन सबैले ध्यान दिन जरुरी भएको बताउनुभयो । उहाँले संविधानमा व्यवस्था भएअनुरुप नीतिगत र संरचनागत सुधार गरेर लैजानसके व्यवस्थाप्रतिको लोकप्रियता बढ्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । नेता रिजालले अहिलेको निर्वाचन प्रणाली सुधार नगरेसम्म व्यवस्थाको प्रभावकारिता नहुने जिकिर गर्नुभयो ।
नेकपा एकीकृत समाजवादीका महासचिव घनश्याम भुसालले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थालाई नेतृत्व गर्ने सक्षम व्यक्तिको खडेरीले यस व्यवस्थाप्रति आलोचनन बढेको टिप्पणी गर्नुभयो । सरकार र राजनीतिक दलको नेतृत्व एउटै व्यक्ति लामो समयसम्म रहने प्रवृत्तिले जनतामा निरासा छाएको उहाँको भनाइ छ ।
पूर्वसभामुख ओनसरी घर्तीले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउन सबै जिम्मेवार भएर लाग्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । युवापुस्ताले पनि सधैँ विरोध मात्रै हैन व्यवस्थालाई कसरी सुदृढ र प्रभावकारी बनाउने भन्नेबारे विकल्पसहित पहलकदमी लिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले लामो सङ्घर्षबाट प्राप्त सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थालाई हाक्ने सही नेतृत्व नहुँदा यसको अभ्यास प्रभावकारी बन्न नसकेको बताउनुभयो ।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS का अन्य पोस्टहरु:
- एनपिएलमा जनकपुर बोल्ट्सको उपाधि दाबेदारी
- पर्यटकीय क्षेत्र पिकेडाँडा जहाँ सञ्चारको सुविधा नहुँदा पर्यटकलाई मर्का
- अमेरिकी सपना: मानव तस्करको चङ्गुलदेखि ह्वाइट हाउससम्म
- इजरायल र लेबनानबीच युद्धविरामको सहमति
- कालीगण्डकीमा बन्द भयो जलयात्रा
- विश्वमा हरेक १० मिनेटमा एक महिलाको मृत्यु हुन्छ : संयुक्त राष्ट्रसङ्घ
- सगरमाथा क्षेत्र छोड्ने विदेशी पर्यटकको सङ्ख्या बढे
- ‘टार’ शब्द परेपछि…
- युद्धका कारण लेबनानबाट चार लाख सिरियाली शरणार्थी स्वदेश फर्किए
- कोप–२९ जलवायु वित्त बढाउन सहमति, कार्बन उत्सर्जन कटौतीको भाका सारियो
