स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS नेपालमा ऊर्जा क्षेत्रको विकास र क्षेत्रीय ऊर्जा व्यापारका लागि भूराजनीतिक प्रभाव र प्रसारण सञ्जालको विस्तारमा विशेष जोड दिइएको छ। काठमाडौँ भृकुटीमण्डपमा जारी चौथो संस्करणको हिमालयन हाइड्रो एक्स्पो–२०२४ अन्तर्गत आज भएको ‘ऊर्जा गतिशीलता र क्षेत्रीय व्यापार’ विषयक प्राविधिक छलफल सत्रका वक्ताहरूले यस्तो बताउनुभएको हो।
कार्यक्रममा अर्थ राजनीतिक, भू–राजनीतिक तथा कूटनीतिक मामिलाका विज्ञ अरुणकुमार सुवेदीले नेपालको जलस्रोत तथा ऊर्जा विकासमा भूराजनीतिक प्रभाव रहेको बताउनुभयो। तर यस्तो प्रभावलाई भाग्ने कोसिस नगरी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। “ऊर्जा तथा जलस्रोतमा रहेको भूराजनीतिक प्रभावबाट नभागी व्यवस्थापन गर्न सकियो भने मुलुक जिबुटी र सिङ्गापुर बन्न सक्छ”, उहाँले भन्नुभयो।
उहाँले जलविद्युत्लाई जलस्रोतको सहउत्पादन मानेर जति चाँडो जलस्रोतको द्विदेशीय तथा त्रिदेशीय आदानप्रदान गर्न सक्यो त्यति चाँडो समृद्धिमा पुग्न सकिने बताउनुभयो। दुई छिमेकी देशका विषयमा हामीले भावनात्मक हिसाबले धारणा बनाउनु नहुने उहाँले जोड दिनुभयो। भारत र बङ्गलादेशका डेढ अर्बभन्दा बढी जनसङ्ख्या रहेको ठूलो बजारमा विद्युत् व्यापारको प्रमुख विषयलाई अघि बढाउनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो। उहाँले जलाशययुक्त आयोजना बनाउनुपर्ने र भारतसँग ‘एक्सचेन्ज मार्केट’बाट नभई दीर्घकालीन विद्यूत् व्यापार सम्झौता गरेर विद्युत् आदान–प्रदान गर्नुपर्ने बताउनुभयो।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव सन्दीपकुमार देवले देशमा विद्युत् उत्पादनसँग प्रसारण लाइन बिस्तार गर्न र व्यापारलाई सहज बनाउने तयारी मन्त्रालयले गरिरहेको बताउनुभयो। उहाँले प्रसारण लाइनको ‘ह्विलिङ चार्ज’सम्बन्धी निर्देशिका ल्याउन लागिएको बताउनुभएको छ।
साथै प्रसारण लाइन निर्माण र विद्युत् व्यापारमा पनि निजी क्षेत्रलाई सामेल गराउन विद्युत् विधेयक, २०८० मा व्यवस्था गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। बाह्र वर्षमा २८ हजार पाँच सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरेर १५ हजार मेगावाट निर्यात गर्ने लक्ष्य तथ्यमा आधारित भएरै तयार पारिएको उहाँको भनाइ थियो। द्विदेशीय र त्रिदेशीय विद्युत् व्यापारका लागि आन्तरिक तथा सीमापार उच्च क्षमताको प्रसारण लाइन समानान्तर रूपमा निर्माण गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभएको छ। ऊर्जा सुरक्षाका लागि जलाशय आयोजना निर्माण अहिलेको प्रमुख चुनौती रहेको पनि उहाँले बताउनुभयो।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्व उपकार्यकारी निर्देशक राजीव शर्माले देशभित्र उच्च क्षमताका आन्तरिक प्रसारण लाइन बिस्तार हुन नसक्दा देशभित्रै एक ठाउँमा उत्पादन भएको विद्युत् खेर जाने र अर्को ठाउँमा बिजुली अभाव हुने अवस्था रहेको बताउनुभयो। विगतमा ढल्केबर–मुजफ्फरपुर प्रसारण लाइनबाट आठ सय मेगावाटसम्म विद्युत् ल्याउन सकिने अवस्था भए पनि आन्तरिक उच्च भोल्टेज क्षमताको लाइन नहुँदा भारतबाट समेत विद्युत् ल्याउन नसकिएको अनुभव उहाँले सुनाउनुभयो।
“विद्युत् ल्याउन सकिने अवस्था भए पनि ‘हेटौँडा–ढल्केबर इनरवा २८८ किलोमिटर लामो ४०० केभिको प्रारण लाइन हामी १५ वर्षदेखि बनाइरेका”, उहाँले भन्नुभयो, “मर्स्याङ्दी करिडोरमा बिजुली खेर गइरहेको छ। वीरगन्ज पथलैया, विराटनगर जस्ता औद्योगिक करिडोरमा विद्युत् अभाव भइरहेको छ।”
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्व उपकार्यकारी निर्देशक प्रवल अधिकारीले ‘अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारका अवसर र चुनौतीः मिसन १५००’ शीर्षकमा प्रस्तुतिकरण गर्नुभएको थियो। प्रस्तुतीकरणका क्रममा उहाँले नेपालले द्विदेशीय, त्रिदेशीय हुँदै बिबिआइएन (बंगलादेश, भुटान, भारत र नेपाल) स्तरमा पनि विद्युत् व्यापार गर्न सक्ने सम्भावना रहेको भए पनि प्रसारण पूर्वाधार मुख्य चुनौतीको रूपमा रहेको बताउनुभयो ।
“सन् २०१६ मा सञ्चालनमा ल्याएको ढल्केबर–मुजफ्रपुर ४०० केभी प्रसारण लाइनबाट सन् २०२४ मा आइपुग्दा पनि १२०० मेगावाटको पूर्ण क्षमतामा विद्युत् प्रसारण गर्नै सकिएको छैन”, उहाँले भन्नुभयो, “अर्को देशलाई दोष लगानुको औचित्य छैन। हामीले हाम्रै आन्तरिक उच्च क्षमताका प्रसारण लाइन ठीक ढंगले तयार गर्न सकेनौँ।”
त्यस्तै, ग्रीडकोडहरूको तादाम्यता मिलाउने, नीतिहरूमा समानता ल्याउने, प्रसारण पूर्वाधार निर्माणमा लगानीको व्यवस्थापन गर्ने जस्ता चुनौती रहेको उहाँले औँल्याउनुभयो। “हामी ऊर्जा क्षेत्रको पुनसंरचना गर्न हामी असाध्यैपछि परेका छौँ,” उहाँले भन्नुभयो, “उत्पादन क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई त ल्याइयो तर प्रसारण, व्यापार, वितरणमा निजी क्षेत्रलाई ल्याउन सकिएन। सबै एउटै निकायले चलाइरहेको अवस्था छ। यी क्षेत्रमा पनि निजी क्षेत्र आफैँ आउने वातावरण नीतिहरूमार्फत बनाउने हो।” उहाँले अन्तरदेशीय प्रसारण प्रणालीको साइबर सुरक्षा पनि चुनौतीको विषय रहेकोले त्यसमा ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो। विद्युत् विकास विभागका उपमहानिर्देशक गोकर्णराज पन्थले निजी क्षेत्रका ऊर्जा उद्यमीहरूले नै विद्युत् व्यापारका लागि पहल लिन अघि बढ्नु नेपालको विद्युत् क्षेत्रको विकासका लागि सकारात्मक भएको बताउनुभयो।
“पध्रौँ पञ्चवर्षीय योजना बनिरहँदा हामीले सन् २०४३ सम्ममा ४० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सक्छौँ भनेर तयारी अघि बढाएका थियौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “भर्खरै ऊर्जा मन्त्रालयले सन् २०३५ सम्म २८ हजार पाँच सय मेगावाट उत्पादन गर्न लक्ष्य ल्याउँदै छ। त्यसो हुँदा अहिले उत्पादनको भन्दा खपत, बजार र व्यापारको चिन्ता बढेको छ। निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापार गर्ने दिने विषय ऐनमै व्यवस्था गरेर ल्याउँदा सहज हुनेछ।”
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको व्यापार विकास निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक प्रदीपकुमार थिकेले जलाशय आयोजनाको विकास नगरेसम्म हिउँदमा हुने विद्युत् अभावको समस्या समाधान गर्न नसकिने बताउनुभयो। तत्कालीन आवश्यकता पूरा गर्न प्राधिकरणले आठ सय मेगावाट सौर्य विद्युत्का लागि पिपिए आह्वान गरेको र यसलाई बढाएर दुई हजार मेगावाटसम्म सौर्य विद्युत् उत्पादनमा जाने प्राधिकरणको नीति रहेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो। उहाँले अन्तरदेशीयसँग आन्तरिक प्रसारण लाइनको समानान्तर विकास नगरेसम्म विद्युत् व्यापार गर्नु चुनौतीको विषय रहेको धारणा राख्नुभयो।
इप्पानका पूर्वअध्यक्ष एवं ऊर्जा उद्यमी कृष्णप्रसाद आचार्यले नेपालको करिब एक सय १३ वर्षको विद्युत् विकासको इतिहासमा निजी क्षेत्रले प्रवेश पाएपछि पछिल्लो ३० वर्षमा उत्पादनमा गरेको प्रगतिले नै निजी क्षेत्रको सफलतालाई उजागर गरेको बताउनुभयो।
अहिले सरकारले ल्याएको २८ हजार पाँच सय मेगावाटको लक्ष्य पूरा गर्न पनि निजी क्षेत्र सक्षम रहेको भन्दै अब व्यापारका लागि पनि निजी क्षेत्रलाई दिनुपर्ने उहाँले जोड दिनुभयो।
“व्यापार गर्न चाहिँ निजी क्षेत्रलाई किन रोक्ने ?,” उहाँले भन्नुभयो, “प्रसारण लाइन युद्धस्तरका निर्माण गर्ने, जलाशय आयोजना र सौर्य विद्युत्मा निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्ने गरी विद्युत्को पिपिए दर दिने हो भने विद्युत् विकासका लागि निजी क्षेत्र तयार छन्।”
इप्पानका उपाध्यक्ष आशीष गर्गले भूराजनीतिक छायाले ऊर्जा व्यापार र विकासमा झन् समस्या थपेका भए पनि यसलाई स्वीकार गर्दै कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान खोज्दै अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। बुधबारदेखि सुरु भएको एक्स्पोमा विभिन्न प्राविधिक छलफलका सत्रहरू सञ्चालन भएका थिए।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS का अन्य पोस्टहरु:
- बीस वर्षदेखि सुकुम्बासीको प्रश्न : जग्गा कहिले पाइन्छ ?
- बगेर खेर गइरहेछ भोटको नुन
- गाउँकै अगुवा किसान, गाउँले एफएम दाइ
- नेतन्याहू, ग्यालेन्ट र देइफविरुद्धको आइसिसीको पक्राउ पुर्जी ‘बाध्यकारी’: इयू
- बुढाहाङ सेवामा वढाङमी नाचको रन्को
- कर्णालीमा आमसञ्चार विधेयकबारे छलफल
- सम्मान र पुरस्कारले उत्साहित पूजा
- लेबनानको सार्वभौमिकता उल्लङ्घन गर्ने इजरायलसँगको युद्धविराम स्वीकार्य छैनः हिजबुल्लाह प्रमुख
- इन्जिनियरिङ अध्ययन गरेर ब्लक उद्योगमा स्थापित
- जर्मनीले ‘एआई’ बाट नियन्त्रण गर्न मिल्ने चार हजार ड्रोन युक्रेन पठाउने
