विजयबाबु शिवाकोटी 
स्थानीय तहको निर्वाचनमा संघीय कानुनले राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त भनी परिभाषित (संघीय निर्वाचनमा समानुपातिक प्रणालीतर्फबाट ३ प्रतिशत मत वा सबैभन्दा बढी मत प्राप्त गरी कम्तीमा एक जना सांसद निर्वाचित गरेका दल) बाहेक अन्य दलहरूलाई स्थानीय निर्वाचन सम्बन्धी ऐन बमोजिम आफ्नो चुनाव चिह्न प्रयोग गर्न नदिइकन स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूलाई छुट्याइएका चिह्नहरूबाट निर्वाचन चिह्न दिने व्यवस्था छ। यस विषयमा राजनीतिक मान्यता प्राप्त नगरेका दलहरू आन्दोलित हुँदै पार्टीगत रूपमा र सामूहिक रूपमा सडक आन्दोलन तथा विभिन्न संवैधानिक निकायहरूमा गई सम्बन्धित निकायहरूलाई आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न आग्रह गरेका थिए।२०७४ सालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा संसदमा त्यो बेलामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलहरूले एक पटकका लागि आफ्नो निर्वाचन चिह्न प्रयोग गर्न पाएका थिए भने २०७६ को उप-निर्वाचनमा पनि निर्वाचन आयोगको भूलले गर्दा स्थानीय निर्वाचनमा राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त नगरेका दलहरूले आफ्नो निर्वाचन चिह्न पाएका थिए।२०७९ सालको स्थानीय निर्वाचनमा चाहिँ आयोगले राजनीतिक दलहरूलाई उनीहरू सक्रिय रहेका जिल्लाहरूमा उनीहरूकै चिह्न प्रयोग गर्न दिने निर्णय गरेको छ।स्थानीय तहको कानुनमा भएको विभेदकारी प्रावधान यथावत् राखी आयोगले गरेको उक्त निर्णयको कानुनी वैधता परीक्षण भयो भने आयोगको निर्णय बदर हुने सम्भावना अधिक देखिन्छ।
स्थानीय निर्वाचनमा चुनाव चिह्नको व्यवस्थाको पृष्ठभूमिको बारेमा कुरा गर्दा पनि बुझ्नु जरुरी रहेको छ।त्यो कानुन २०७३ को माघ महिनामा प्रमाणीकरण भएको थियो जुन बेलामा तत्कालीन एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्कमल दाहाल प्रधानमन्त्री थिए भने उक्त पार्टी छोडेर त्यसका नेता बाबुराम भट्टराईले नयाँ शक्ति नेपाल बनाएका थिए।उक्त विभेदकारी व्यवस्था त्यही पार्टीलाई लक्षित गरी बनाइएको थियो र उक्त पार्टीले त्यसको असरबाट जोगिन संसदमा सदस्य भएका पार्टीसँग एकीकरण पनि गरेको थियो तर कुनै प्राविधिक कारणले गर्दा उक्त एकीकरण पनि सफल भएन र नयाँ शक्ति नेपालले स्वतन्त्र समूहको चिह्नबाट देशभर निर्वाचन लड्न बाध्य भएको थियो।यसका बारेमा विस्तृतमा बुझ्नका लागि त्यसको समग्र कानुनी तथा संवैधानिक व्यवस्थाको बारेमा बुझ्नुपर्छ जसको चर्चा तल गरिएको छ।
संवैधानिक तथा कानुनी प्रबन्ध:
- नेपालको संविधानको धारा १७ को स्वतन्त्रताको हक अन्तर्गत उपधारा २ (ग) ले प्रत्येक नागरिकलाई राजनीतिक दल खोल्ने स्वतन्त्रता प्रदान गरेको छ।
- धारा २६९ ले राजनीतिक दलको गठन, दर्ता र सञ्चालन अन्तर्गत, निम्नानुसार व्यवस्था गरेको छ। (१) समान राजनीतिक विचारधारा, दर्शन र कार्यक्रममा प्रतिबद्ध व्यक्तिहरूले धारा १७ को उपधारा (२) को खण्ड (ग) अन्तर्गत बनेको कानूनको अधीनमा रही राजनीतिक दल गठन गरी सञ्चालन गर्न र दलको विचारधारा, दर्शन र कार्यक्रमप्रति जनसाधारणको समर्थन र सहयोग प्राप्त गर्नका लागि त्यसको प्रचार र प्रसार गर्न, गराउन वा सो प्रयोजनका लागि अन्य आवश्यक काम गर्न सक्नेछन्। (२) उपधारा (१) बमोजिम गठन भएका राजनीतिक दलले कानुन बमोजिमको कार्यविधि पूरा गरी निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गराउनु पर्छ।
- धारा २७० (२) ले कुनै एउटै राजनीतिक दल वा एकै किसिमको राजनीतिक विचारधारा, दर्शन वा कार्यक्रम भएका व्यक्तिहरूले मात्र निर्वाचन, देशको राजनीतिक प्रणाली वा राज्य व्यवस्था सञ्चालनमा भाग लिन पाउने वा सम्मिलित हुन पाउने गरी बनाइएको कानुन वा गरिएको कुनै व्यवस्था वा निणर्य यो संविधानको प्रतिकूल मानिनेछ र स्वतः अमान्य हुनेछ भनी व्यवस्था गरिएको पाइन्छ।
- स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा १७ को उपदफा ३ मा निम्नानुसारको व्यवस्था गरेको छ।‘दलले खडा गरेको उम्मेदवारको सम्बन्धमा त्यस्तो दलले निजलाई औपचारिक पत्र समेत दिएको हुनु पर्नेछ र दफा १८ बमोजिम औपचारिक पत्र प्रदान गर्न अधिकार पाएको दलको पदाधिकारीले त्यस्तो पत्रको एक प्रति निर्वाचन अधिकृतलाई समेत पठाउनु पर्नेछ।’ यस व्यवस्थाले राजनीतिक दललाई कुनै हिसाबले विभेद गरेको देखिदैन।
- सोही ऐनको दफा २६ को उपदफा (६) र (७) बमोजिम निर्वाचन चिह्न प्राप्त नगर्ने दलको उम्मेदवार तथा स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई स्वतन्त्र रूपमा खडा भएको उम्मेदवारले प्रयोग गर्ने गरी निर्धारण गरिएका निर्वाचन चिह्नको समूहबाट तोकिए बमोजिमको तरिका अनुसार निर्वाचन अधिकृतले निर्वाचन चिन्ह प्रदान गर्नेछ। दफा २६ को उपदफा (५) सम्म राजनीतिक दलको रूपमा सबैलाई समान व्यवहार गरेको ऐनले त्यसपछिका दुई उपदफामा भने दलको राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त गरेको र नगरेको आधारमा विभेद गरेको देखिन्छ।
यसको असर:
प्रस्टरूपमा असमान देखिएको व्यवस्थाले विभिन्न प्रकारले नकारात्मक असर पुर्याइरहेको छ जसको बारेमा तल विस्तृतमा चर्चा गरिएको छ।निर्वाचन आयोगको निर्णयले परिस्थिति फरक भए पनि त्यो दीर्घकालीन समाधान नभएकाले यहाँ स्थानीय निर्वाचन सम्बन्धी ऐनका विभेदकारी कानुनी व्यवस्थाको असरका बारेमा चर्चा गरिएको छ:
दलहरूलाई:
स्थानीय तहमा सहभागी हुन निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका ७९ दलमध्ये ६ दलहरूले मात्रै आफ्नो चुनाव चिह्नमा निर्वाचनमा सहभागी हुन पाउने तर बाँकी ७३ दलका उम्मेदवारले स्वतन्त्र उम्मेदवारको रूपमा आफ्नो दलका अन्य उम्मेदवारहरूभन्दा फरक चिह्न प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था रहेको थियो।उक्त व्यवस्थाले दुई वर्गका राजनीतिक दलहरूको सिर्जना गरेको थियो।राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलहरूले आफ्नो निर्वाचन चिह्न पाई त्यसको र आफ्नो दलको प्रचारप्रसारलाई निरन्तर रूपमा गर्न पाउने अवस्था थियो भने उक्त मान्यता प्राप्त नभएका दलहरूले आफ्नो दलका तर्फबाट निर्वाचनमा भाग लिने उम्मेदवारहरूलाई एउटा साझा पहिचान दिन नसक्ने तथा उक्त दलले आफ्नो चिह्नलाई परिचित बनाउन अगाडि गरेका गतिविधिहरूको प्रभावलाई स्थानीय निर्वाचनका क्रममा शून्यमा ल्याउने अवस्था आउने थियो।त्यस्तै निर्वाचन तालिका अनुसार चिह्न पाएको दुई हप्ताभन्दा कम समयमा नै निर्वाचन आचारसंहिता बमोजिम मौन अवधि शुरू हुने भएकाले त्यति छोटो समयमा आफ्ना चिह्नहरूलाई मतदाता समक्ष पुर्याउन एकदमै कठिनाइ हुन्थ्यो र चिह्न चिनाउनका लागि गर्नुपर्ने आर्थिक, उर्जा तथा समयको खर्चमा अधिक वृद्धि गर्दथ्यो।अत: यो सबै संविधानको धारा ७४ मा उल्लिखित शासन प्रणाली “बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक” रहेको भनी गरिएको व्यवस्था र साथै निर्वाचन आयोगले परिकल्पना गरेको ‘स्वतन्त्र र निष्पक्ष’ निर्वाचन विपरीत छ।
उम्मेदवारलाई:
नेपाल पक्ष राष्ट्र रहेको नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धिको (ICCPR) धारा २५ मा सार्वजनिक मामिलामा सहभागी हुन पाउने अधिकारको बारेमा “अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड तथा दायित्व बमोजिम स्वतन्त्र रूपमा चयन भएका आफ्ना प्रतिनिधिहरू मार्फत गर्न पाउने; राजनीतिक दलहरू, सामाजिक संस्था तथा युनियनहरू लगायतका संस्थाहरूको स्थापना गर्ने तथा त्यसमा सहभागी हुन पाउने, सार्वजनिक पदहरू लगायतमा सार्वजनिक सेवाका पदहरूमा समान पहुँचको आधारमा सहभागी हुन पाउने” व्यवस्था गरेको छ।निर्वाचन सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डमा भएको एउटा व्यवस्थामा सबै राजनीतिक प्रतिस्पर्धीहरूलाई आफ्ना मतदातासम्म पुग्न तथा उनीहरूको मत पाउनका लागि निष्पक्ष रूपमा अवसर दिनुपर्छ” भनी उल्लेख गरिएको छ। राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त नगरेका र यस निर्वाचनमा भाग लिने ७३ दलका उम्मेदवारहरूलाई स्थानीय निर्वाचन सम्बन्धी कानुनमा गरिएको चिह्नमा गरिएको विभेदले सार्वजनिक सेवाका पदहरूमा उनीहरूले पाउनुपर्ने समान पहुँचको व्यवस्थामा समेत प्रतिकूल असर गरी उनीहरूको मानव अधिकार समेत हनन गरेको छ।
लोकतन्त्रमा: संघीय तथा प्रादेशिक निर्वाचनमा संघीय कानुनले समेत चिह्न वितरणमा विभेद नगरेको अवस्थामा स्थानीय तहको निर्वाचनमा चिह्न वितरणमा विभेद गर्नु दुराशयपूर्ण र लोकतन्त्रको मजबुत जगको रूपमा चिनिने स्थानीय तहका राजनीतिक प्रक्रियामा सहभागी हुन तगारा सिर्जना गरी राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलहरूको प्रभुत्वलाई चुनौती दिन गाह्रो पार्ने मनसाय राखेको देखिएको छ।
निर्वाचन आयोगलाई: त्यस्तै, अर्कोतर्फ निर्वाचन आयोगलाई पनि स्थानीय निर्वाचनमा सहभागी हुने दलहरूको लागि थोरै तथा पहिला नै तय भइसकेका चिह्नहरूको सूची बनाई दिए हुनेमा धेरै नै चिह्नहरूको सूची बनाउँदा लागत, समय तथा स्रोतहरूको खर्चमा पनि वृद्धि हुने देखियो।
अहिलेसम्म के भयो त ?
विभिन्न दलहरूले एकल वा सामूहिक रूपमा यस विषयमा निर्वाचन आयोग लगायत सम्बन्धित निकाय तथा नेतृत्वहरूको ध्यानाकर्षण गराउने कार्य गरिरहेको स्थितिमा दलहरूले सामूहिक रूपमा गरेका अभियान अन्तर्गत २०७८ पुषदेखि निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका आयुक्तहरूसँग भेट्ने, सडक कार्यक्रम गर्ने तथा पत्रकार सम्मेलन गर्ने आदि कार्यहरू भएका थिए जसमा अन्तिम पटकको कार्यक्रममा ३७ दलको सहभागिता रहेको थियो।२०७३ सालको चैत्रमा तत्कालीन विवेकशील पार्टीले यस विषयमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजालसमा उक्त विभेदकारी व्यवस्थालाई खारेज गर्न रिट दायर गरेको थियो तर उक्त इजालसले २०७४ मंसिरमा उक्त रिट खारेज गरी विधायिकालाई कानुन बनाउने अधिकार रहेको भनी व्याख्या गरेको थियो।नेपाल मजदुर किसान पार्टीले पनि यस विषयमा कानुन बनेपछि नै मुद्दा हालेको र अहिले नेपाल सुशासन पार्टीले पनि यसमा मुद्दा हालेको अवस्था छ जुन मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेका छन्।
अब के गर्नुपर्छ ?
यस विषयमा दीर्घकालीन समाधानका लागि कानुनी उपचारको लागि सर्वोच्च अदालतमा रिटको कामलाई अगाडि बढाउने, संसदमा रहेका दलका प्रमुखहरूलाई भेटी विभेदकारी ऐनको व्यवस्थालाई संशोधन गर्न ध्यानाकर्षण गराउने, स्थानीय तह सम्बन्धी निर्वाचन ऐन, २०७३ का विभेदकारी प्रावधानको संशोधनका लागि निजी विधेयकलाई अगाडि बढाउने बारेमा काम गर्नुपर्ने देखिन्छ।निर्वाचन आयोगले विभिन्न निर्वाचन कानुनहरूलाई एकीकरण गर्ने काम गरिरहेको सन्दर्भमा एकीकृत कानुनको खाका सरकारलाई बुझाउँदा त्यसमा उक्त विभेदकारी व्यवस्थालाई नराख्न हामीले निर्वाचन आयोगलाई ध्यानाकर्षण गराउनुपर्छ।
स्थानीय निर्वाचनमा सबै दलका उम्मेदवारहरूलाई समान पहुँच प्रदान गरी संविधान तथा नेपाल पक्ष राष्ट्र भएका अभिसन्धिको मर्मलाई आत्मसात् गरी यथोचित र समयमा नै सम्बोधन गर्नु संसदमा रहेका दलहरू तथा सरकारको दायित्व हो।त्यसो नगरिए स्थानीय निर्वाचन नै अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरू बमोजिम निष्पक्ष नहुने र त्यस्तो निर्वाचन गरेर देशको लोकतन्त्र मजबुत नहुने पनि देखिन्छ।
(लेखक नेपाल विवेकशील पार्टीका प्रवक्ता हुन् र राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त नगरेका दलहरूले गठन गरेको निर्वाचन चिह्न संघर्ष समितिमा सक्रिय रही काम गरेका थिए।)
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
