स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS पुर्ख्यौली घर रोल्पा भएका रूप बुढामगर मलेसियामा कामबाट फुर्सद मिलेको बेला युट्युब हेर्दै थिए, त्यही बेला उनले एउटा भिडियो देखे– बाख्रा पालेर मनग्गे आम्दानी गरेको ।
पाँच वर्ष दुबईमा काम गरेर मलेसिया पुगेका उनले त्यहाँ पनि ५ वर्ष बिताइसकेका थिए । घरपरिवारसँगै बसेर केही काम गरौंला भन्ने सोचिरहेका बेला त्यो भिडियो देखेका उनी बाख्रापालनमा लोभिए र २०७५ सालमा घर फर्किए ।
विदेशमै हुँदा दाङमा घडेरी जोडेर परिवारको बसाइँ सारेका उनले घोराही–६ अघरामै परिवारसँग बस्ने र बाख्रा पाल्ने योजना बनाए । थप जग्गा किनेर उनले बिएम बाख्रा फर्म स्थापना गरे ।
उनको फर्ममा अहिले स्थानीयस्तरमा पाइने जातसहित जमुनापारी, खरी, बोयर गरी ४६ वटा बाख्रा छन् । दुबई र मलेसियामा काम गरेर जोगाएको १० लाख रुपैयाँ लगानी गरेका उनले तारजालीले बारेर व्यवस्थित खोर र बाख्रालाई दाना खुवाउनलाई डुँड बनाएका छन् ।
घोराही–२ रामपुरका प्रेमबहादुर चौधरीले ‘प्रेम पौरखी भैंसी फर्म’ का नाममा तीन वर्षअघि २०७७ सालदेखि भैंसीपालन व्यवसाय सुरु गरेका छन् । एउटा भैंसीबाट व्यवसाय सुरु गरेका चौधरीसँग ५ वटा भैंसी र ५ वटै पाडापाडी छन् । दैनिक २५ लिटर दूध बेच्ने चौधरी आफ्नै गाउँठाउँमा व्यवसाय गरेर जीवन निर्वाह गर्न सकिने रहेछ भन्ने निष्कर्षमा पुगेका छन् । तर त्यसका लागि उनलाई सरकारी निकायको सहयोग चाहिएको छ ।
बाख्रापालनबाट राम्रो आम्दानी गर्न बुढामगर पनि सरकारी सहयोगको पर्खाइमा छन् । जुन उत्साह र अपेक्षाका साथ बाख्रापालन सुरु गरेका थिए, त्यसअनुसार उनले प्रतिफल पाएका छैनन् । सोचेजस्तो आम्दानी गर्न नसकेको बताउने उनी भन्छन्, “विदेशमा रहँदा बाख्रा पालेर पैसा कमाएको युट्युबमा देखेको थिएँ, त्यहाँ त फाइदा भएको मात्रै देखाउने रहेछ, काम गर्न अलि गाह्रो हुने रहेछ ।”
चौधरी र बुढामगरजस्ता किसानलाई सहयोग पुगोस् भनेर संघीय सरकार र स्थानीय तहहरूले अनुदान दिने व्यवस्था गरेका छन् । तर त्यो अनुदान उनीहरूजस्ता किसानले पाइरहेका छैनन् । विदेशबाट फर्केका व्यक्तिलाई अनुदान दिने व्यवस्था छ भनेको सुनेको तर त्यो सुविधा नपाएको बुढामगर बताउँछन् ।
स्थानीय सरकारले व्यावसायिक किसानलाई सहयोग गर्छ भन्ने सुनेर फर्म दर्ता गरेको तर सहयोग नपाएको चौधरीको पनि गुनासो छ । फर्म दर्ता गरेर घोराही नगरपालिकामा बुझ्दा कुनै कार्यक्रम नभएको जवाफ पाएपछि अन्य ठाउँमा सहयोगका लागि नगएको उनी बताउँछन् । “पशुपालक किसानलाई घाँसको समस्या छ,” उनी भन्छन्, “अहिलेसम्म कुनै पनि निकायको अनुदान पाउन सकेको छैन,” चौधरी भन्छन् । सरकारी सहयोग मिले गोठमा भैंसी थपेर व्यवसाय बढाउने उनको योजना छ ।
बाख्रा बिरामी हुँदा वा खोप लगाउन पर्दा नजिकमा पशु स्वास्थ्य सेवासमेत नपाउने बुढामगरको गुनासो छ । “किसानका लागि बोलिदिने कोही नहुँदा रहेछन्,” उनी भन्छन्, “विभिन्न शीर्षकमा राहत वा अनुदानका कार्यक्रम आए पनि आफूले थाहा नै नपाइँदो रहेछ ।” खोजेको बेला पशु स्वास्थ्य सेवा पाइने, औषधि उपचार, पशु बिमा, बजारमा सहयोग पाउने हो भने १०० वटा बाख्रा पाल्ने आँट उनमा छ ।
तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–१७ का नारायण आचार्य (३४) ले कतारमा दुई वर्ष पसिना बगाएर जोगाएको पैसाले नारायण पोल्ट्री फर्म खोलेर कुखुरापालन सुरु गरेका छन् । पाँच वर्षअघि २०७५ सालमा आफ्नै ८ कठ्ठा जमिनमा ४० लाख रुपैयाँको लागतमा कुखुरा पाल्न थालेका उनले अनुदान पाएनन् । बाआमाले घरको एउटा मात्र छोरा अब देश छोडेर जानु हुँदैन भनेपछि उनले आफ्नै थातथलोमा व्यवसाय गर्ने सोचे । अरू कामभन्दा सजिलो र थोरै समयमा फाइदा लिन सकिने देखेर उनले अण्डा उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहित लेयर्स कुखुरा पाल्न थाले ।
आचार्यले तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको पशु शाखाको खोर सुधारका लागि अनुदान दिने सूचना देखेर निवेदन दिए । तर अनुदान पाएनन् ।
“स्थानीय तहको पशु शाखाले गतवर्ष खोर सुधार कार्यक्रमको सूचना प्रकाशन गरेको थियो, त्यसमा निवेदन दिएको थिएँ, तर छनोटमा परेन,” आचार्य भन्छन्, “अन्य निकायले किसानलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रमबारे कुनै जानकारी नै छैन ।”
संघीय र प्रदेश सरकारले छुट्याउँछन् बजेट
बुढामगर, चौधरी र आचार्यजस्ता किसानले नपाए पनि संघीय, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहका सरकारले किसानका लागि बजेट विनियोजन गर्छन् । किसानलाई अनुदानका रूपमा नगद, तथा अन्य आवश्यक उपकरणहरू दिने पनि गर्छन् ।
संघीय सरकार र प्रदेश सरकारका तर्फबाट कृषि तथा पशुपालनका लागि दाङमा आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा ९ करोड ५८ लाख रुपैयाँ बजेट आएको भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवाविज्ञ केन्द्र, दाङ कार्यालयका तत्कालीन निमित्त प्रमुख सुदाम भट्ट (अहिले अवकाशप्राप्त) ले बताए ।
कृषि गणना २०७८ अनुसार दाङमा १ लाख १ हजार ८८० परिवारसँग ४९ हजार २७८ हेक्टर जमिन छ । जसमा १ लाख २०४ परिवारसँग ४२ हजार ४५१ हेक्टर त खेतीयोग्य जमिन नै छ । कृषि गणनाअनुसार यी सबै किसान हुन् ।
पशुचौपाया पाल्ने किसान ८४ हजार ८६८ परिवार छन् । ती परिवारमा ९३ हजार २१९ गाईवस्तु, ६८ हजार ३८० भैंसी र ३ लाख ४८ हजार खसी–बाख्रा पालिएको छ । जिल्लामा २० हजार ३८८ भेडा–भेडी, ६१ हजार ८३१ सुँगुर–बंगुर छन् । ५७ हजार ७२७ घरपरिवारमा कुखुरा पालिएको छ र जिल्लामा १५ लाख ४७ हजार ७३१ वटा कुखुरा छन् । यस्तै ८८ हजार ४१५ वटा अन्य जातका पन्छी छन् ।
भट्टका अनुसार जिल्ला भरीका किसानलाई सेवा गर्ने कार्यालयको बजेट चालुतर्फ ९ करोड ९ लाख रुपैयाँ र पँुजीगततर्फ ४९ लाख रुपैयाँ छ । जसमध्ये अनुदानका लागि ५ करोड ५५ लाख रुपैयाँ विनियोजना गरिएको छ । जुन रकमबाट विभिन्न शीर्षकमा अनुदानका कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको उनले दाबी गरे । स्थानीय पत्रपत्रिकामा सूचना प्रकाशन गर्ने र कार्यालयमा सूचना टाँस्ने गरेको र सोही सूचना हेरेर किसान राहत वा अनुदानका लागि कार्यालयमा आउने गरेको उनी बताउँछन् । सूचनाको पहुँच नभएका र दूरदराजका किसान छुटेको हुन सक्ने भट्ट स्विकार्छन् ।
अदुवाबाली अनुसन्धान केन्द्रका कृषि वैज्ञानिक डा. घनश्याम भण्डारी कुनै पनि निकायले आफ्ना कार्यालयका सूचनालाई जुनसुकै माध्यबाट जनतासामु पुर्याउनुपर्नेमा जोड दिन्छन् । सूचना पाउनु प्रत्येक नागरिकको अधिकार भएकाले कृषिसँग सम्बन्धित कार्यालयहरूले किसानमैत्री कार्यक्रम ल्याएर किसानसम्म सूचना पुर्याउनुपर्ने उनी बताउँछन् ।
कृषि ज्ञान केन्द्रको बजेट फिर्ता
गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० को लागि विनियोजन भएको बजेट मध्येको ५० प्रतिशत अनुदानमा कृषकलाई दिने गरी बजेट नै विनियोजन भएका विभिन्न कार्यक्रम नै भएनन् । कृषि ज्ञान केन्द्रमार्फत कृषकले पाउने विभिन्न शीर्षकको अनुदान रकम कृषकले नपाई फिर्ता भएको छ ।
संघसंस्थाको साझेदारीमा ३० लाख रुपैयाँको “क्लाइमेट कन्ट्रोल ग्रिन हाउस” का लागि आएको १५ लाख रुपैयाँ फिर्ता भएको छ । कृषि उपज ढुवानीका लागि ३० लाखको कृषि एम्बुलेन्स खरिद कार्यक्रमको १५ लाख रुपैयाँ पनि फिर्ता भएको छ । ८० लाख रुपैयाँमा कृषिउपज भण्डार गृह तथा क्षमता विस्तार गर्ने कार्यक्रमको ४० लाख रुपैयाँ पनि फिर्ता भएको छ ।
कृषि ज्ञान केन्द्रका कृषि अर्थविज्ञ पृथ्वीराज लामिछानेले विविध कारणले अनुदानको बजेट फिर्ता भएको बताए । “बजेट कटौतीको मारमा कतिपय अनुदानका कार्यक्रम पनि परेका छन्,” उनी भन्छन् । उनका अनुसार रकमान्तरमा कडाइ हुँदा पनि बजेट खर्च कम भएको देखिएको छ ।
आधा बजेट पनि भएन खर्च
कृषि ज्ञान केन्द्रको कृषि र किसानसँग सम्बन्धित बजेट आधा पनि खर्च नभएको पाइएको छ । केन्द्रले उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार २०८० असार मसान्तसम्म ४ करोड ३२ लाख ६३ हजारमा १ करोड ८७ लाख २० हजार अर्थात ४३.२७ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको देखिएको छ ।
जसमा सबैभन्दा कम खर्च कृषि तथा पशुपन्छीजन्य उद्योग, यन्त्र तथा पूर्वाधार विकास कार्यक्रम (चालु) तर्फ भएको देखिएको छ । उक्त शीर्षकमा ९४ लाख ५६ हजारमा ८ लाख ८३ हजार रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ ।
संघको ससर्त अनुदानको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको सबैभन्दा धेरै खर्च भएको कार्यालयले जानकारी दिएको छ । जसमा ३७ लाख ५० हजार बजेटमा ३५ लाख ७ हजार खर्च भएको छ । कृषि ज्ञान केन्द्रको चालु आर्थिक वर्षको स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रममा ३१ लाख ९० हजार रुपैयाँ बजेटमा २० लाख ९६ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । कृषि उत्पादन, खाद्य तथा पोषण सुरक्षा कार्यक्रमको २ करोड १९ लाख २८ हजार बजेटमा १ करोड २ लाख ७५ हजार रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ ।
विनियोजित बजेट नै खर्च नहुनुले कृषि ज्ञान केन्द्रले दिने अनुदान किसानसम्म पुगेको रहेनछ भन्ने देखिन्छ । किसानसँग सूचनाको पहुँच नहुनु, समय अवधि नपुग्नु, कार्यविधि स्पष्ट नहुनुलगायत कारणले कृषि ज्ञान केन्द्रमार्फत वितरण हुने अनुदानमा किसान छुट्ने गरेका छन् ।
तल्लो तहका किसानमैत्री अनुदान नहुँदा व्यवसायीलाई दिने अनुदानको विरोधसमेत हुँदै आएको छ । अनुदान पाउने विभिन्न प्रक्रिया छन् भने कार्यक्रमबारे जानकारी नै नभएर अनुदान नपाउने किसान पनि प्रशस्त छन् ।
कार्यालयसम्म पहुँच नभएर, झन्झटिलो प्रक्रिया, भौगोलिक विकटता, अशिक्षा तथा अनुदानबारेमा जानकारी नपाएर पनि किसानहरू अनुदान पाउनबाट वञ्चित भएका छन् । फर्म दर्ता नभएकालाई अनुदान नदिने व्यवस्था भएकाले गाउँमा खेती किसानी गर्नेहरू अनुदानबाट वञ्चित छन् । कार्यालयले जारी गर्ने सूचना थाहा नपाउने, पाए पनि निवेदन दिन नसक्ने र निवेदन नै दिए पनि अनुदान पाउनबाट वञ्चित हुने गरेको किसानको गुनासो छ ।
नागरिक समाज दाङका संयोजक केबी मसाल समयमै सूचना नपाउँदा वास्तविक किसान अनुदान पाउनबाट वञ्चित हुने गरेको बताउँछन् । “वास्तविक किसान आफनो कर्ममा व्यस्त रहन्छन्,” उनी भन्छन्, “कुन निकायले कहिले, कति र कसरी अनुदान प्रदान गर्छ थाहै हुँदैन ।”
सूचना पाएका किसान पनि कानुनी जटिलता र झन्झटले अनुदान कार्यक्रममा सहभागी नहुने उनी बताउँछन् । “फर्म दर्ता अनिवार्य, नवीकरण, प्यान आदिका कारणले किसान अनुदानका कार्यक्रममा सहभागी हुन सक्दैनन्,” उनी भन्छन् ।
अदुवाबाली अनुसन्धान केन्द्रका कृषि वैज्ञानिक डा. भण्डारी पनि कागजी प्रक्रियाको झन्झटले कुनै किसानले अनुदानमा चासो नदिने गरेको स्विकार्छन् । “अनुदानका लागि दौडिँदा आफ्नो व्यवसाय धराशायी हुने ठानेर किसान अनुदानका लागि तयार नभएको पनि हुन सक्छ,” उनी भन्छन् ।
अनुदानमा किसानको पहुँच बढाउन स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारले किसानका लागि कार्यक्रम गर्दा सबै किसानलाई सहज हुने गरी गर्नुपर्ने मसालको सुझाव छ ।
तुल्सीपुर उपमहानगरपालिकाका नगरप्रमुख टीकाराम खड्का किसानका लागि कार्यक्रम ल्याएको र त्यसलाई कार्यान्वयन पनि गरिरहेको दाबी गर्छन् । “प्राथमिकताको आधारमा अनुदान वितरण गरेका छौँ,” नगरप्रमुख खड्काले भने, “एक पटक परेन भनेर किसान निराश हुनुपर्दैन, अर्को वर्ष पनि आवश्यक सामग्री अनुदानका लागि पहल हुन्छ ।”
कृषि गणना २०७८ अनुसार तुल्सीपुर उपमहानगरपालिकामा २५ हजार २१६ परिवार किसान छन् । किसानलाई प्रोत्साहन गर्नका लागि स्मार्ट कृषि कार्यक्रम, एक वडा एक उत्पादनजस्ता किसानमुखी कार्यक्रम ल्याएको प्रमुख खड्काले बताए ।
घोराही उपमहानगरपालिका कृषि तथा पशुपन्छी व्यवसाय प्रवर्द्धन शाखा प्रमुख श्रीधर अधिकारीले कार्यालयबाट सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्ने र घोराहीका १९ वटै वडामा सूचना पुर्याउने गरेको बताए । “किसानको माग गरेको सामग्रीको निवेदन संकलन गर्ने गर्छौँ,” उनले भने, “स्थलगत अध्ययन गरेर प्राथमिकताका आधारमा अनुदान वितरण गर्ने गरेका छौँ ।”
कृषि गणनाअनुसार घोराही उपमहानगरपालिकामा २५ हजार ४०७ परिवार किसान छन् । अनुदान माग गरेका तर नपाएका किसानको निवेदन सुरक्षित रहने र अर्को वर्ष वितरण गर्ने उनको भनाइ छ ।
कृषि सहकारी बजारमै छैनन् स्थानीय उत्पादन
दाङमा कृषिको बजेटमा केकस्ता काममा खर्च भएको छ र किसानले त्यसको लाभ किन पाइरहेका छैनन् भन्ने एउटा गतिलो उदाहरण बनेको छ, कृषि सहकारी बजार । घोराहीको मुख्य ठाउँ तुलसीपुर चोकमा सर्वोत्तम बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाले मंसिर, २०७७ मा सहकारी बजार सञ्चालन गरेको छ ।
कृषि उत्पादन बिक्री गर्ने स्थलका रूपमा विकास गर्ने भनेर प्रदेश सरकारको अनुदानमा स्थापना भएको यो बजारको तत्कालीन भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका लुम्बिनी प्रदेशका मन्त्री आरती पौडेलले तामझामसहित उद्घाटन गरेकी थिइन्। स्थानीय उत्पादन, दैनिक उपभोग्य वस्तु तथा खाद्यान्नहरू, अर्ग्यानिक तरकारी तथा फलफूलहरू, दूध तथा दुग्धजन्य वस्तुहरू, स्थानीय तरकारी तथा खाद्यवस्तुहरू, प्लास्टिकका भाँडाहरू, स्टेसनरी तथा गिफ्टका वस्तुहरू बिक्री गर्ने भनिएको थियो ।
सहकारी बजार सञ्चालनका लागि प्रदेशको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले स्थिर सम्पत्ति खरिदतर्फ पूरक अनुदान सहयोग गरेको थियो ।
प्रदेशको ४९ लाख ४९ हजार ९ सय ४८ रुपैयाँ अनुदान र संस्थाको ५३ लाख ६० हजार ८ सय २८ गरी १ करोड ३ लाख १२ हजार ७ सय ७६ रुपैयाँ सम्पत्ति खरिदतर्फ र चालु पुँजीतर्फ ४० लाख ५५ हजार ६ सय ५२ गरी कुल १ करोड ४३ लाख ६८ हजार ४२८ रुपैयाँको लागतमा बजार सञ्चालनमा ल्याइएको थियो । सहकारी बजारमा उत्पादन लिएर आउने किसानहरूलाई महमा प्रतिकिलो २५ रुपैयाँ र तरकारीमा प्रतिकिलो २ रुपैयाँ प्रदेश सरकारले अनुदान दिने घोषणा त्यतिबेलाका मन्त्री पौडेलले गरेकी थिइन् ।
तर कृषि सहकारी बजार सञ्चालनमा आएको ६ महिना नपुग्दै सुपर मार्केटमा परिणत भएको छ । जबकी सुरुवातमा यो बजारमा कृषि उत्पादन खरिद बिक्री हुन्थ्यो, तर अहिले कृषि उत्पादन पाइँदैन । घोराही–१५ की राधा बस्नेत बजार स्थापना हुँदा कृषि सामग्री किनमेल गरेको अनुभव सुनाउँदै भन्छिन्, “अहिले त यो बजारमा स्थानीय किसानले उत्पादन गरेका कुनै वस्तु छैनन् ।”
स्रोत: नेपाल इन्भेष्टिगेटिभ मल्टिमिडिया जर्नालिजम नेटवर्क (एनआइएमजेएन)
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS का अन्य पोस्टहरु:
- कोप–२९ जलवायु वित्त बढाउन सहमति, कार्बन उत्सर्जन कटौतीको भाका सारियो
- भारतबाट आउने तरकारीकै कारण नेपाली किसान पीडित
- चिकित्सकले मृत घोषणा गरेका एक भारतीय चिताबाट ब्यूँझिएपछि…
- बीस वर्षदेखि सुकुम्बासीको प्रश्न : जग्गा कहिले पाइन्छ ?
- बगेर खेर गइरहेछ भोटको नुन
- गाउँकै अगुवा किसान, गाउँले एफएम दाइ
- नेतन्याहू, ग्यालेन्ट र देइफविरुद्धको आइसिसीको पक्राउ पुर्जी ‘बाध्यकारी’: इयू
- बुढाहाङ सेवामा वढाङमी नाचको रन्को
- कर्णालीमा आमसञ्चार विधेयकबारे छलफल
- सम्मान र पुरस्कारले उत्साहित पूजा
