मुकेश पोखरेल गएको असार महीनाको पहिलो साँझ मेलम्ची खोलामा बाढी आउँदा मेलम्ची बजार क्षेत्रको आकाश उघ्रिएकै थियो। वर्षाको छेकछन्द नभएको बेला बाढी आएपछि स्थानीय बासिन्दाले हिमाली क्षेत्रमा ताल विस्फोट भएको अनुमान गरे। “घाम लागिरहेका बेला खोलामा एक्कासी ठूलै बाढी देखेपछि हिमालमा ताल फुटेको अनुमान गर्यौं”, मेलम्ची बजारका स्थानीय हस्त पण्डित भन्छन्। त्यो बाढीले ठूलो मानवीय र भौतिक क्षति गर्यो। बाढीबारे अध्ययन गर्न २ असारमा हेलम्बु गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमा ग्याल्जेन शेर्पा सहितको टोली हेलिकप्टरबाट मेलम्चीको शिरतर्फ लाग्यो। उनीहरूले भ्रेमाथाङमा पहिरो गएको र ठूलो मात्रामा गेग्रान थुप्रिएको देखे, तस्वीरहरू खिचे। ती तस्वीर विश्लेषण गरी भूगर्भविद् र मौसमविद्ले हिमाली क्षेत्रमा भएको अत्यधिक वर्षाका कारण पहिरो र भलबाढी आएको निक्र्योल गरे। तर, मेलम्चीको मुहान क्षेत्रमा कति वर्षा भयो भन्ने कसैले बताउन सकेनन्। किन भने उक्त क्षेत्रमा वर्षा मापन केन्द्र (वेदर स्टेशन) छैन।
मेलम्ची र पेम्दाङ खोलाको सङ्गमस्थल भेमाथाङ। उच्च स्थानमा भएको वर्षाले यहाँ पहिरो गएको छ। तस्वीर: शिवकुमार बास्कोटा
मेलम्चीको मुहान क्षेत्रमा गएको पहिरोको अध्ययन गरेका खानी तथा भूगर्भ विभागका वरिष्ठ भूगर्भविद् शिव बास्कोटा मेलम्ची, पेम्दाङ, याङ्ग्री र लार्के खोलाको मुहान क्षेत्रमा गएको पहिरोका आधारमा त्यस क्षेत्रमा ठूलै वर्षा भएको अनुमान गर्दछन्। “मेलम्ची, लार्के र याङ्ग्री खोलाको मुहान क्षेत्र सबैतिर अत्यधिक वर्षा भएको देखिन्छ” बास्कोटा भन्छन्, “तर वर्षा मापन केन्द्र नभएका कारण त्यस क्षेत्रमा ठ्याक्कै कति वर्षा भयो भन्न सकिने अवस्था छैन।” उनका अनुसार, मेलम्ची तथा पेम्दाङ खोलाको मुहान क्षेत्रमा गएको पहिरोले भ्रेमाथाङमा करीब १ करोड ५ लाख घनमिटर गेग्रान थुप्रिएको छ। बास्कोटा सहितको टोलीले साउनको तेस्रो हप्ता भ्रेमाथाङमा चार दिन बसेर अध्ययन गरेको थियो। सिन्धुपाल्चोकको उच्च हिमाली क्षेत्रमा मात्र होइन, यस वर्ष मनाङमा पनि चार दिन लगातार झरी पर्यो। मनाङवासीहरूका लागि यस्तो झरी नौलो थियो। चामेका तेम्बा दोर्जे शेर्पा (८०) यस्तो झरी यसअघि कहिल्यै नदेखेको बताउँछन्। हुन पनि मस्र्याङ्दी नदीमा आएको बाढीले ४५ घरलाई पूर्ण रूपमा क्षति पुर्यायो। बाढीका कारण तालगाउँ, धारपानी, चामे, मनाङ गाउँका थुप्रै संरचनामा क्षति पुग्यो। मनाङका स्थानीय पालिकाहरूले संकलन गरेको विवरण अनुसार बाढी र पहिरोबाट करीब रु.४ अर्ब बराबर क्षति भएको छ। मनसुनमा सामान्य वर्षा हुने मनाङका उच्च क्षेत्रमा यसपालि कति वर्षा भयो भन्ने अभिलेख जल तथा मौसम विज्ञान विभागसँग छैन। मनाङको ङिस्याङ गाउँपालिकाका हुम्दे र चामेमा मात्र वर्षा मापन केन्द्र छन् जसले उच्च हिमाली क्षेत्रलाई समेट्दैनन्। चामे समुद्र सतहदेखि २६ सय ५० मिटरको उँचाइमा छ भने हुम्दे ३३ सय ५३ मिटरको उँचाइमा। तर, यस वर्ष मनाङको ४ हजार मिटर उँचाइको क्षेत्रमा पनि भारी वर्षा भएर भलपहिरो गएको छ। खाङ्सार, श्रीखर्क, तिलिचो बेसक्याम्प, याकखर्क लगायत स्थानमा ठूलै वर्षा भयो। वर्षा मापन केन्द्र नहुँदा त्यहाँ कति वर्षा भयो भन्न सकिने अवस्था भने छैन। भएका पनि चल्दैनन् नेपालको उच्च पहाडी तथा हिमाली भेगमा वर्षा तथा तापक्रम मापन गर्ने केन्द्र पर्याप्त छैनन्। भएका कतिपय ठाउँका केन्द्र संचालनमा छैनन्। जल तथा मौसम विज्ञान विभागका अनुसार ४ हजार मिटरको उँचाइमा रहेका पाँच वटा वर्षा मापन केन्द्रमध्ये एउटा मात्र संचालनमा छ। ताप्लेजुङको खमाचिनमा ४ हजार २४२ मिटर, नुपमा ४ हजार मिटर, रसुवाको पाइगोटाङमा ४ हजार ९१ मिटर, मनाङको नारमा ४ हजार १९५ मिटर र फुमा ४ हजार १०० मिटर उँचाइमा रहेका वर्षा मापन केन्द्रमध्ये नारमा रहेको पुरानो प्रविधिको ‘म्यानुअल’ मापन केन्द्र मात्र संचालनमा छ। विश्व मौसम विज्ञान संगठनले एकै प्रकारको भूगोलमा १०० वर्ग किलोमिटर र फरक खालको भू–भागमा १० वर्ग किलोमिटरको अन्तरमा मौसम मापन केन्द्र राख्दा मात्रै वर्षा र तापक्रमको स्थितिबारे सही प्रतिनिधित्व हुने र पूर्वानुमान पनि मिल्ने औंल्याएको छ। संगठनले औंल्याए अनुसार केही किलोमिटर दूरीमै फरक भू–बनोट र हावापानी पाइने नेपालमा प्रत्येक १० वर्ग किमीको फरकमा स्टेशन राख्दा १४ हजार ७१८ स्थानमा मौसम स्टेशनको खाँचो रहेको विभागका महानिर्देशक रहिसकेका पूर्व सचिव ऋषिराम शर्मा बताउँछन्। त्यस्तै प्रत्येक १०० वर्ग किलोमिटरको फरकमा मात्रै स्टेशन राख्दा पनि १४ सय ७२ मौसम केन्द्र आवश्यक हुन्छ। विभागका अनुसार अहिले नेपालमा वर्षा र तापक्रम मापन सहितका करीब ६०० स्टेशन मात्र छन्। जल तथा मौसम विज्ञान विभागका एक अधिकारी मौसम मापन केन्द्र अर्थ मन्त्रालयको प्राथमिकतामा नपरेको बताउँछन्। केन्द्र स्थापना र त्यसको सञ्चालन खर्चका लागि वर्षेनि बजेट माग गर्दा पनि नपाइएको ती अधिकारीको भनाइ छ। “किन चाहियो मौसम केन्द्र ? मोबाइलमा हेरे सबै थाहा पाइन्छ भन्ने प्रवृत्ति छ” उनी भन्छन्, “तर मोबाइलमा सूचना आउन पनि मौसम केन्द्र चाहिन्छ भन्ने नीति–निर्मातालाई थाहै छैन।” त्यसैगरी पुरानो प्रविधिका ‘म्यानुअल्ली’ सञ्चालन हुने केन्द्रबाट प्राप्त विवरण विश्वसनीय नहुने र त्यस्ता केन्द्रबाट सूचना समेत ढिलो गरी प्राप्त हुने विभागका कर्मचारीहरू बताउँछन्। विभागका प्रवक्ता रामप्रसाद अवस्थीका अनुसार ती केन्द्रहरूमा हरेक दिन बिहान ८ः४५ र साँझ ५ः४५ मा तापक्रम टिपोट गरिन्छ भने हरेक २४ घण्टामा वर्षा मापन गरेर रेकर्ड राखिन्छ। यस्ता केन्द्रमा वर्षा र तापक्रमको विवरण संकलनका लागि खटिएका व्यक्तिले प्रति दिन रु.३० पारिश्रमिक पाउँछन्। उनीहरूले पाउने रकम न्यून हुँदा दैनिक विवरण संकलन नगरी साताभरको टिपोट अनुमान गरी पठाउने खालका प्रवृत्ति मौलाएको विभागका एक कर्मचारी बताउँछन्। राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका वरिष्ठ हाइड्रोलोजिष्ट राजेन्द्र शर्माका अनुसार मानव वस्ती नभएका उच्च हिमाली क्षेत्रमा स्वचालित यन्त्र जडान गर्नुको विकल्प छैन। यस्ता स्वचालित यन्त्रले मोबाइल नेटवर्कको माध्यमबाट तत्कालै सूचना पठाउने हुँदा त्यसका लागि ‘कनेक्टिभिटी’ पनि राम्रो चाहिन्छ। जसका लागि दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीसँग समन्वय गर्न सकिन्छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभागका अनुसार एउटा पूर्ण स्वचालित मौसम मापन केन्द्र स्थापनाका लागि रु.३० लाख लागत लाग्छ। त्यसैगरी वर्षा र तापक्रम मात्र मापन गर्ने मानव स्वचालित केन्द्रका लागि रु.१ लाख र तापक्रम, वर्षा सापेक्षिक आद्र्रता र हावाको गति दिशा समेत प्रदान गर्ने मानव स्वचालित मौसमी केन्द्र स्थापनाका लागि औसतमा करीब रु.३ लाख खर्च लाग्छ। किन चाहिन्छ मापन केन्द्र ? हरितगृह ग्याँस उत्सर्जनका कारण पृथ्वीमा भइरहेको तापक्रम वृद्धि र जलवायुमा आएको परिवर्तनले मौसमी प्रणालीमै फेरबदल ल्याएको छ। यही कारण पहिले पानी नपर्ने उच्च हिमाली क्षेत्रमा समेत अधिक वर्षा हुन थालेको छ। अतिवृष्टि, खण्डवृष्टि र अनावृष्टिका घटनाहरू तीव्र हुँदैछन्। जलवायु परिवर्तनले हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रमा पारिरहेको असर बुझ्न मौसम मापन केन्द्र अपरिहार्य छ। जर्मन वाचले २५ जनवरी २०२१ मा प्रकाशित गरेको रिपोर्ट अनुसार जलवायु परिवर्तनको असरका कारण नेपाल विश्वमै नवौं जोखिमयुक्त देशमा पर्दछ। जल तथा मौसम विज्ञान विभागकी सिनियर मेटेरियोलोजिष्ट इन्दिरा कँडेल उच्च हिमाली क्षेत्रमा मानव वस्ती पनि नभएको र विकट भएका कारण पनि त्यहाँको मौसमी अवस्था बुझ्ने प्रणाली राख्न नसकिएको बताउँछिन्। मौसममा आइरहेको परिवर्तन, त्यसले निम्त्याउने विपत्तिको जोखिमबारे अध्ययन गर्न मौसम सम्बन्धी तथ्यांकको आवश्यकता पर्छ। पर्याप्त मापन केन्द्रको अभावमा यो सम्भव छैन। नेपालको भौगोलिक अवस्था र मौसमी विविधताका कारण पनि मौसम अनुमान ठ्याक्क मिलाउन गाह्रो छ। अर्कोतिर मौसम र खाद्यान्न उत्पादन आपसमा सम्बन्धित छन्। सामाजिक सुरक्षा र खाद्यान्न सुरक्षादेखि दैनिक जीवन सञ्चालनमा पनि मौसमको सही जानकारी चाहिन्छ। मौसम सम्बन्धी पर्याप्त तथ्यांक हुने हो भने मात्रै खडेरी, बाढी, पहिरो जस्ता मौसमी घटनाको पूर्वानुमानमा सजिलो हुन्छ। नेपालमा तापक्रम, आद्र्रता, हावाको गति वा अन्य सामान्य विषय मात्रै नाप्न उच्च प्रविधियुक्त मापन केन्द्रहरू चाहिन्छ। स्थानीय सरकारले गर्न सक्छन् नेपालका सबै ठाउँका मौसमी स्टेशनको सञ्चालन, रेखदेख गर्ने काम काठमाडौंमा रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागको केन्द्रीय कार्यालय र प्रदेश तहमा रहेका क्षेत्रीय कार्यालयहरूले गर्छन्। सीमित स्रोतसाधन रहेको विभागले सबै ठाउँका मौसम केन्द्रको अनुगमन र रेखदेख गर्न सकिरहेको छैन। त्यसैले, विभिन्न ठाउँमा रहेका मौसमी केन्द्र रेखदेखको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिने र उनीहरूसँग मिलेर काम गर्ने हो भने विभागलाई सहज हुने तथा मौसमी तथ्याङ्कको विश्वसनीयता पनि बढ्ने देखिन्छ। जलवायुविज्ञ ङमिन्द्र दाहाल मौसम मापन केन्द्र सञ्चालनको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिंदा विभागलाई बजेट र जनशक्तिको बोझ घट्ने बताउँछन्। “कहाँ कति पानी पर्यो भनेर विभागले नाप्ने होइन, यसको जिम्मा अब पालिकास्तरमा पुर्याउनुपर्छ” दाहाल भन्छन्, “पालिकामा समुदायले काम गर्ने भएकाले मर्मत पनि हुन्छ, र त्यसको महत्व पनि थाहा हुन्छ।” सामुदायिकस्तरमा सञ्चालन भएका मौसम केन्द्रबाट प्राप्त विवरण स्थानीय सामुदायिक रेडियोहरूबाट प्रसारण गर्दा समुदायलाई आफ्नो स्थानको वास्तविक मौसमी अवस्था बारे जानकारी हुने दाहाल बताउँछन्। पूर्व सचिव ऋषिराम शर्मा भने स्थानीय पालिकामा प्राविधिक दक्ष जनशक्ति नहुने भएकाले सम्पूर्ण रूपमा सञ्चालनको जिम्मा नदिएर अनुगमन र रेखदेखको जिम्मा पालिकास्तरमा दिनु उपयुक्त हुने बताउँछन्। “स्वचालित केन्द्रको एउटा डिस्प्ले पालिकामा राख्यो भने प्राविधिक समस्या आउँदा वित्तिकै पालिकाले जानकारी पाउँछ” शर्मा भन्छन्, “पालिकालाई सामान्य मर्मत र रेखदेखको काम दिन सकिन्छ।” तर संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच तालमेल नमिलिइरहेको बेला मौसम मापन केन्द्र स्थापना र सञ्चालनको जिम्मा स्थानीय सरकारलाई दिनेबारे कसैको ध्यान गएको देखिंदैन। स्थानीय सरकारले नै गर्न सक्ने यो कामका लागि संघीय सरकारले चासो नदेखाउने उदेकलाग्दो काम हो। हिमाली क्षेत्रमा परिवर्तन तीव्र जलवायु परिवर्तनका कारण वनस्पति र वन्यजन्तु होचोबाट अग्लोतिर स्थानान्तरण हुने प्रक्रिया थाहा लागेको दुई दशक नाघिसकेको छ। तर, अब वर्षा पनि उकालो लाग्न थालेपछि प्रत्यक्ष मानवीय र भौतिक क्षति बढ्न थालेको छ। चुरेदेखि मध्यपहाडमा सीमित हुने गरेको मनसुनी वर्षाले यस वर्ष हिमाली जिल्लामा अप्रत्यासित बाढी, पहिरो सिर्जना गर्यो। जलवायुविज्ञ ङमिन्द्र दाहालका अनुसार मनसुनी बादल अग्ला पहाड नाघेर हिमाल पारि विरलै पुग्ने हुँदा त्यहाँको पर्यावरणमा मनसुनको प्रभाव रहँदैन। तर, पछिल्ला घटनाक्रमले हिमाली पर्यावरणमा आधारभूत परिवर्तन हुने संकेत गरेको छ। “मुस्ताङ, मनाङ र सिन्धुपाल्चोकको उत्तरी क्षेत्रमा ठूलो झरी पर्नु बर्खा उकालो लागेको संकेत हो” दाहाल भन्छन्, “तापक्रमले मनसुनी बादललाई उचालेर माथिपुर्यायो। त्यसैले उच्च स्थानमा पनि वर्षा हुन थाल्यो।” बेलायती जर्नल नेचरमा प्रकाशित एक अध्ययन अनुसार पृथ्वीको तापक्रम १ डिग्री सेल्सियसले वृद्धि हुँदा वायुमण्डलको पानी ‘होल्ड’ गर्ने क्षमता ७ प्रतिशतले वृद्धि हुन्छ। औद्योगिक क्रान्ति अर्थात् सन् १८५० पूर्वको समयभन्दा अहिले पृथ्वीको औसत तापक्रम १.२ डिग्री सेल्सियसले वृद्धि भएको छ। सन् २०१६ मा जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरूले विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमा कायम राख्ने सम्झौता गरेका थिए। जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी २६औं सम्मेलन (कोप–२६) को पूर्वसन्ध्यामा प्रकाशित एक रिपोर्टले अहिले भइरहेको उत्सर्जन नघटाउने हो भने तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्रीमा कायम राख्न नसकिने चेतावनी दिएको छ। १ असोज २०७८ मा आईपीसीसीले प्रकाशित गरेको रिपोर्टमा विश्वको तापक्रम १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित गर्न सन् २०३० सम्म हरितगृह ग्याँस उत्सर्जन कटौती ४५ प्रतिशत र २ डिग्री सेल्सियसमा गर्ने हो भने २५ प्रतिशतले कटौती गर्नुपर्ने उल्लेख छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभागका अनुसार नेपालमा प्रति वर्ष सरदर ०.०५६ डिग्री सेल्सियसका दरले तापक्रम बढिरहेको छ। तापक्रम वृद्धिको यो प्रवृत्ति हिमाल र पहाडमा धेरै छ। हिमालमा प्रति वर्ष ०.०८६ डिग्री सेल्सियस, उच्च पहाडमा ०.०६८ डिग्री सेल्सियस, मध्यपहाडमा ०.०५२ डिग्री सेल्सियस, शिवालिक क्षेत्रमा ०.०३० डिग्री सेल्सियस र तराईमा ०.०२१ डिग्री सेल्सियसका दरले तापक्रम वृद्धि भएको छ। अधिकतम र न्यूनतम तापक्रम वृद्धिदर मनाङमा उच्च छ। विभागका अनुसार मनाङमा प्रति वर्ष तापक्रम वृद्धिको प्रवृत्ति ०.०९२ डिग्री सेल्सियस छ। विज्ञहरूका भनाइमा हिमालमा ठूलो झरी लाग्नुको कारण तापक्रम वृद्धि नै हो। त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय भूगर्भशास्त्र विभागका सह–प्राध्यापक डा. सुबोध ढकालका अनुसार हिमपात हुने र हावा चल्ने उच्च हिमाली भागको माटो खँदिलो हुँदैन। सामान्य वर्षाले सजिलै बगाउन सक्ने यस्तो भूबनोट भएको ठाउँमा पानी पर्यो भने ठूलो क्षति गराउँछ। “यस पटक मनाङ, मुस्ताङ र सिन्धुपाल्चोकमा भएको ठ्याक्कै यही हो”, ढकाल भन्छन्। नेपालमा जलवायुजन्य प्रकोप बढ्दै गएको वन तथा वातावरण मन्त्रालयको प्रतिवेदनले देखाएको छ। सन् १९७१ देखि २०१९ सम्मका घटना विश्लेषण गरेर हालै सार्वजनिक गरेको ‘संकटासन्नता, जोखिम विश्लेषण र अनुकूलनका उपाय सम्बन्धी प्रतिवेदन’ ले हिमपहिरो, चट्याङ, असिना, भारी वर्षा, आँधीबेहरी, शीतलहर, तातो हावा, बाढी, हिमआँधी, महामारी र पहिरोका घटना विश्लेषण गरी क्षतिको प्रवृत्ति बढेको उल्लेख छ। उक्त प्रतिवेदनका अनुसार नेपालमा हरेक वर्ष जलवायुजन्य प्रकोपका कारण ४२० जना व्यक्तिकोे मृत्यु हुने गरेको छ। मापन केन्द्रले सजिलो यस वर्ष पश्चिम जर्मनी, चीन र भारतको जम्मु–काश्मिरमा ‘क्लाउड बस्र्ट’ भयो। जहाँ लामो समयमा पर्ने पानी केही घण्टाभित्र पर्यो र ठूलो विपत्ति निम्त्यायो। २० जुलाइमा चीनको हेनान प्रान्तको झेङझाउमा २४ घण्टामा ६४४ मिलिमिटर पानी पर्यो। चिनियाँ मौसमविद्हरूलाई उल्लेख गर्दै यल क्लाइमेट कनेक्सन मा प्रकाशित विवरण अनुसार झेङझाउको वार्षिक औसत वर्षा ६४०.९ मिलिमिटर हो। तर वर्षभरि हुने परिमाणको वर्षा २४ घण्टाभित्रै भइदियो। वरिष्ठ मौसमविद् मिङाओ झाउ चीनको इतिहासमा एकै घण्टामा २०१.९ मिलिमिटर वर्षा पहिलो पटक रेकर्ड भएको बताउँछन्। यूरोपियन मौसम विज्ञान विभागको तथ्यांकलाई उद्धृत गर्दै सीएनएन ले उल्लेख गरे अनुसार पश्चिम जर्मनीमा १५ जुलाइमा ९ घण्टामा २०७ मिलिमिटर वर्षा भयो। त्यसैगरी २८ जुलाइमा पनि भारतको जम्मु–काश्मिरस्थित किस्तबाढ जिल्लाको दुर्गम गाउँमा ‘क्लाउड बस्र्ट’ भयो। भारतीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार ‘क्लाउड बस्र्ट’ पछि आएको बाढीले आठ जनाको मृत्यु र १७ जना बेपत्ता भए। विज्ञहरूले केही घण्टामा अधिकतम वर्षा हुनुलाई जलवायु परिवर्तनको कारण मानेका छन्। यल क्लाइमेट कनेक्सन मा प्रकाशित रिपोर्टमा हरितगृह ग्याँसले समुद्र र वातावरणमा गर्मी बढाउने र त्यसले अत्यधिक मात्रामा जलवाष्पलाई वायुमण्डलमा प्रवेश गराएर अत्यधिक वर्षा हुने उल्लेख छ। बेलायतको रिडिङ हाइड्रोलोजी विश्वविद्यालयका प्रोफेसर हन्ना क्लकलाई उद्धृत गर्दै सीएनएनले उल्लेख गरे अनुसार छिटो समयमा धेरै पानी पर्नुको कारण तापक्रम वृद्धिसँग सम्बन्धित छ। ती ठाउँमा पर्याप्त मौसम केन्द्र हुँदा वर्षा मापन र जलवायु विश्लेषणमा सहयोग पुग्यो। तल्लो तटीय क्षेत्रका बासिन्दा समयमै सुरक्षित स्थानमा जान पाए। तर नेपाल, भारत लगायत स्थानमा पर्याप्त मौसम केन्द्र नहुँदा ठूलो धनजनको क्षति हुने गरी वर्षा भए पनि कति वर्षा भयो भनेर जानकारी पाउन सकिएको छैन। जस्तो कि, भारतको उत्तराखण्डमा पर्ने हृषीकेश, बद्री, केदार लगायत स्थानमा १६ जून २०१३ मा एक रात परेको पानीबाट आएको बाढी र पहिरोमा परेर ८०० जना भन्दा बढी मानिसले ज्यान गुमाए। त्यतिबेला १ हजार ३०७ किलोमिटर सडक भत्कियो र १४७ वटा पुल क्षतिग्रस्त भएका थिए। भारतीय पत्रिका दी हिन्दू मा प्रकाशित रिपोर्ट अनुसार त्यति ठूलो क्षति गराउने बाढीपहिरो आउनुको कारण ‘क्लाउड बस्र्ट’ अर्थात् आरीघोप्टे वर्षा थियो। मौसमविद्हरूका अनुसार एकै स्थानमा एक घण्टामा १०० मिलिमिटर भन्दा बढी वर्षा हुनुलाई ‘क्लाउड बस्र्ट’ भनिन्छ। तर, त्यहाँ भएको वर्षा मापन हुन सकेन। गत वर्ष बाग्लुङ, पर्वत र अछाममा बाढी आउनुमा पनि ‘क्लाउड बस्र्ट’ नै प्रमुख कारण थियो। पृथ्वीको सतहको तापक्रम वृद्धि हुँदा त्यसले हावाको चाप माथि–माथि पार्न थाल्छ र कुनै विन्दुमा पुगेपछि त्यसले ठूलो वर्षा गराउँछ। “चुरे, महाभारत र पहाडका कोप्चामा क्लाउड बस्र्टको सम्भावना बढी हुन्छ” दाहाल भन्छन्, “क्लाउड बस्र्ट पहिला पनि हुन्थ्यो तर, हिमालतिर थिएन। अहिले हिमाली क्षेत्रमा पनि शुरू भयो। यो बारम्बार दोहोरिने देखिन्छ। ” जल तथा मौसम विज्ञान विभागकी सिनियर मेटेरियोलोजिष्ट डा. इन्दिरा कँडेल तापक्रमले जमीनको हावाको घनत्व कम भएपछि उचालिंदै माथि जाने बताउँछिन्। “जमीन तातेर हावा जति माथि पुग्छ, त्यो त्यति शक्तिशाली बन्छ र छोटो समयमा धेरै वर्षा हुन्छ”, कँडेल भन्छिन्। गत वर्ष बाग्लुङको भुजी र अछामको कैलाश खोलामा ठूलो बाढी आउनाको कारण शुरूमा जलाधार क्षेत्रका हिमताल विस्फोट भएको अनुमान गरिएको थियो। तर पछि थाहा भयो, त्यो त मुहान क्षेत्रमा भएको ‘क्लाउड बस्र्ट’ को असर रहेछ। हिमपहिरोको जोखिम वर्षासँगै हिमपहिरो, हिमताल विस्फोट जस्ता कारणले पनि जोखिम बढेको छ। त्यसको पछिल्लो उदाहरण हो, २५ माघ २०७७ मा भारतको उत्तराखण्डको चमोली जिल्लामा पर्ने धौलीगंगामा आएको बाढी। माथिबाट खसेको चट्टान हिमनदीमा बजारिंदा धौलीगंगामा ठूलो बाढी आएको थियो। उक्त बाढीमा परेर हराएका १७१ जनामध्ये २६ जनाको मात्र शव प्राप्त भएको थियो। बाढीले जलविद्युत् आयोजना, सडक र अन्य संरचना सहित करीब रु.२ खर्ब ६६ अर्ब २९ करोड ५८ लाख बराबरको नोक्सान भएको थियो। उत्तराखण्डको धौलीगंगासँग ठ्याक्कै मिल्ने घटना २३ वैशाख २०६९ मा नेपालको सेती नदीमा भएको थियो। अन्नपूर्ण हिमशृंखला भएर बग्ने सेती नदीको मुहानमा गएको पहिरोपछि आएको बाढीमा परेर ३१ जनाको मृत्यु भएको थियो भने ४० जना बेपत्ता भएका थिए। अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड) का जलस्रोत तथा जलवायु विज्ञ सन्तोष नेपाल हिन्द–कुश हिमालयमा बहुआयामिक प्रकोप बढिरहेको बताउँछन्। “हिमपहिरो गएपछि आउने बाढीले हाइड्रोपावरमा क्षति पुर्याइरहेको छ, यदि कुनै दिन ठूलो बाढीले बाँध नै भत्कायो भने तल्लो तटीय क्षेत्रमा झन् ठूलो क्षति हुनसक्छ”, नेपाल भन्छन्। हिमालमा रहेका तालहरूको संख्या र क्षेत्रफल बढ्दै गएकाले पनि आगामी दिनमा खोला नदीमा आधारित हाइड्रोपावर, तटीय क्षेत्रका वस्ती र संरचनामा जोखिम बढेको उनी बताउँछन्। इसिमोड र संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) ले कोशी, गण्डकी र कर्णाली नदी जलाधार क्षेत्रमा रहेका हिमताल र त्यसको जोखिमबारे एक वर्षअघि सार्वजनिक गरेको अध्ययनले ४७ वटा जोखिमयुक्त हिमताल पहिचान गरी तीमध्ये ३१ वटालाई उच्च जोखिमयुक्त भनेको छ। ती ३१ मध्ये २५ वटा चीनको तिब्बतमा छन् भने २१ वटा नेपालमा र एउटा भारतमा। उच्च हिमाली क्षेत्रमा भइरहेको तापक्रम वृद्धि र हिउँ पग्लिने क्रमका कारण हिमताल विस्फोट हुनसक्ने जोखिम देखिएको हो। किन भने वर्षेनि हिमतालको संख्या र क्षेत्रफल पनि बढ्दै गएको छ। सन् २००० मा तीन वटा नदी जलाधार क्षेत्रमा ३ हजार ६०१ हिमताल र त्यसले ओगटेको क्षेत्रफल १७९.५६ वर्ग किलोमिटर रहेकोमा सन् २०१५ मा हिमतालको संख्या बढेर ३ हजार ६२४ र त्यसले ओगटेको क्षेत्रफल १९५.३९ पुग्यो। सन् २००० देखि २०१५ सम्म २३ वटा हिमताल थपिएसँगै कुल क्षेत्रफल १५.८ वर्ग किलोमिटर बढेको छ। यी हिमताल विस्फोट भएमा त्यसको असर व्यापक मात्रामा तल्लो तटीय क्षेत्रसम्म पर्न सक्छ। सन् १९३५ मा तिब्बतको तारा च्छो हिमताल फुटेर भोटेकोशीमा आएको बाढीले साढे ६६ हजार वर्गकिलोमिटर खेतीयोग्य जमीन कटान गरेको थियो। सन् १९८१ मा तिब्बतको झाङजाम्बु हिमताल फुटेर सुनकोशीमा प्रतिघण्टा १ करोड ९० लाख घनमिटर पानी प्रवाह हुँदा सयौं घर सहित १२ वटा पुल, २७ किलोमिटर सडक र सुनकोशी पावरहाउस बगाएको थियो। यसअघि २१ असार २०७३ मा भोटेकोशीको बाढीले ४५ मेगावाटको भोटेकोशी हाइड्रोपावरमा दुई अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति गरेको थियो। तातोपानीदेखि बाह्रबिसेसम्म १२५ वटा घर बगेका थिए भने तल्लो तटीय क्षेत्रमा त्यसले ठूलो क्षति गरेको थियो। त्यसअघि पनि हिमताल विस्फोट भएर आएको बाढीले सुनकोशी, दूधकोशीमा लघु जलविद्युत् आयोजनामा क्षति पुर्याएको थियो। सन् १९८५ मा हिमताल विस्फोटपछि दूधकोशीमा आएको बाढीले नाम्चे साना जलविद्युत् आयोजनामा १.५ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको क्षति गरेको थियो। त्यसैगरी सन् १९८१ मा सुनकोशीमा त्यस्तै बाढी आउँदा सुनकोशी हाइड्रोपावरमा क्षति पुगेको थियो। हिमाली क्षेत्रमा भएको तापक्रम वृद्धिसँगै हिमताल विस्फोट, अधिक वर्षा र पहिरोको जोखिम बढेको छ। अब हामीले यसैलाई ‘न्यू नर्मल’ मानेर दिगो विकासका काम गर्नुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन्। तर यसका लागि पनि हामीलाई पर्याप्त मात्रामा मौसम मापन केन्द्रहरू चाहिन्छ। अब के गर्ने ? सम्भावित पहिरो र जोखिमयुक्त स्थानको पहिचान गर्न सम्भव भए पनि नेपालमा अहिलेसम्म त्यसो गरिएको छैन। त्रिभुवन विश्वविद्यालय इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान पुल्चोकका उपप्राध्यापक वसन्त अधिकारी सरकारको ध्यान विपत्ति आइलागेपछि उद्धार र राहत वितरणमा मात्र केन्द्रित भएको बताउँछन्। “बाढी–पहिरोको जोखिमयुक्त वस्तीलाई स्थानान्तरण गर्ने र तटीय क्षेत्रमा पहिल्यै सावधानी अपनाउने हो भने पनि क्षति धेरै कम हुन्छ” उनी भन्छन्, “जथाभावी संरचना निर्माण र वस्ती विकासले नै क्षति ठूलो गराउँछ। खोला किनारका वस्तीमा कुनै न कुनै दिन क्षति हुन्छ भन्नेमा कसैले पनि ध्यान दिएनन्।” सरकारको भू–उपयोग नीति–२०६८ मा भूमिको वर्गीकरण गरी संरक्षण, व्यवस्थापन र उपयोगलाई प्रोत्साहित, भूमिको खण्डीकरणलाई व्यवस्थित तथा योजनाबद्ध शहरीकरणलाई प्रोत्साहित गर्ने, विकास र वातावरण बीच सन्तुलन कायम राख्ने उल्लेख छ। तर, त्यसको कार्यान्वयन भएको पाइँदैन। बरु खोला किनार र उत्पादन हुने स्थानमा मानिसको बसोबासमा हरेक वर्ष वृद्धि भइरहेको छ। मध्य तथा उच्च पहाडमा खोला र नदी किनारका खेतीयोग्य टारहरू वस्तीले भरिएका छन्। यस्ता ठाउँमा जुनसुकै बेला आउने बाढीले ठूलो क्षति गर्न सक्छ। २० वर्ष अघिसम्मका पातलो वस्ती र प्रशस्त खेतीयोग्य जमीन अहिले घरैघरले ढाकिएका छन्। गुगल अर्थले देखाउने तस्वीरमा यो अझ स्पष्ट देखिन्छ। मेलम्चीमा २० वर्षअघिको वस्ती पातलो देखिन्छ। तर, पछिल्लो २० वर्षमा खोला किनारसम्म पनि घर बनेका छन्। अर्घाखाँचीको सन्धिखर्क, बुटवलको तिनाउ नदीको किनार, राप्तीको भालुवाङ, मकवानपुरको मनहरी यसका उदाहरण हुन्। सम्भावित जोखिमको आकलन नगरी वस्ती बसाउँदा वा अन्य संरचना निर्माण गर्दा त्यसले भविष्यमा ठूलो विपत् निम्त्याउने विपद् जोखिम न्यूनीकरण राष्ट्रिय प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल पोखरेल बताउँछन्। गत वर्षको बाग्लुङ र अछाममा आएको बाढीमा मानवीय क्षति हुनुको कारण पनि खोला किनारका वस्ती नै हुन्। घटनाको स्थलगत अध्ययन गरेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पोखरेलका अनुसार १८ भदौ २०७७ मा बाग्लुङको भुजी खोलाको मुहान क्षेत्रमा भएको वर्षाले तल्लो तटीय क्षेत्रमा बाढी आएको थियो। बाढीले ढोरपाटन नगरपालिकाको वडा नं. ६, ७, ८ र ९ मा दश जनाको ज्यान लियो भने ३४ जनालाई बेपत्ता बनायो। त्यसअघि ३ भदौमा अछामको रामारोसन गाउँपालिका–५ कैलाश खोलामा आएको बाढीबाट १२ जनाको मृत्यु भयो भने पाँच जना अझै बेपत्ता छन्। खोला किनारका वस्तीमा बाढी पसेर यति धेरै मानवीय क्षति भएको पोखरेल बताउँछन्। अत्यधिक वर्षा, बाढी, पहिरो, हिमताल विस्फोट जस्ता घटनाले नेपालमा थप चुनौती थपिएको छ। तर, अहिलेसम्म त्यस्ता घटनाबाट हुने क्षति न्यूनीकरणका लागि प्रभावकारी प्रयास भएको देखिंदैन। जलवायुको क्षेत्रमा काम गर्दै आएका विज्ञहरू आगामी दिनमा जलवायुजन्य प्रकोप झन् बढ्ने हुँदा अहिले नै क्षति न्यूनीकरणका उपाय अवलम्बन गर्नुपर्ने बताउँछन्। अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा जलवायुको क्षेत्रमा हुने बहस र वार्तामा सहभागी हुँदै आएका जलवायु विज्ञ राजु पण्डित क्षेत्री जलवायुजन्य प्रकोपका कारण जोखिम रहेका क्षेत्रहरूको लेखाजोखा र नक्शाङ्कन गर्न अबेर हुन लागेको बताउँछन्। “अब विकासमा वातावरण मात्र होइन बदलिंदो जलवायुलाई पनि जोड्नै पर्छ” क्षेत्री भन्छन्, “हामीले बनाउने पुल, बाटोघाटो आदिलाई जलवायुजन्य प्रकोपले असर नगरोस् भनेर हेर्नुपर्यो।” अबका संरचना सम्भावित प्रकोप थेग्ने खालका हुनुपर्ने र जोखिमयुक्त ठाउँमा बनाउन नहुने उनको सुझाव छ। जलाधार तथा भू–संरक्षणका क्षेत्रमा काम गर्दै आएका अर्का विज्ञ मधुकर पाध्याय स–सानो क्षेत्रमा पनि मौसमको सूचना लिन सक्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्ने बताउँछन्। “हामीले अहिलेसम्म हावापानीको सूचना ठूलो क्षेत्रमा लिएका छौं तर, सूक्ष्म तहमा लिइने सूचनाले जोखिमलाई कम गर्न सकिन्छ”, पाध्याय भन्छन्। अब कुन प्रदेशमा पानी पर्छ र कता घाम लाग्छ भन्ने सूचना भन्दा अघि बढेर नदी बेसिन र लेकमा कस्तो मौसम हुन्छ भन्ने सूचनाले बचाउका काम गर्न सकिने उनी बताउँछन्। मुकेश पोखरेल | खोज पत्रकारिता केन्द्र
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
मुकेश पोखरेल का अन्य पोस्टहरु:
