स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS 
ठूला डिजिटल प्रविधि कम्पनीले अधिक पैसा कमाउन शक्ति अभ्यास मार्फत सूचना प्रवाहमा हेरफेर गर्दा सत्य र प्रजातन्त्र सधैं आक्रमणमा परिरहने गरेकामा मानव अधिकार र सूचना स्वतन्त्रताको क्षेत्रमा काम गरिरहेका विश्वभरका नागरिक समाजका २९ संगठनहरूले चिन्ता प्रकट गरेका छन् ।
प्रविधिसम्बन्धी केही अमेरिकी कम्पनीहरूले डिजिटल युगमा विश्वव्यापी मानवअधिकारमाथि अधिकतम नियन्त्रणको अभ्यास गरिरहेका छन् । ‘यो अवस्थामा परिवर्तन हुनैपर्छ’– ती संस्थाहरूले भनेका छन् ।
अमेरिकामा हाल बहसमा रहेको नवप्रवर्तन तथा छनौट सम्बन्धी अनलाइन विधेयक र ओपन एप मार्केट्स विधेयक पारित गरेर यस खतरनाक प्रभुत्वको सामना गर्न अमेरिकी कंग्रेसलाई आह्वान गर्दै ‘एक्सेस नाव’ लगायतका संस्थाहरूले वक्तव्य जारी गरेका हुन् ।
अमेरिकाका यी डिजिटल प्लेटफर्महरूले मानवअधिकार उल्लङ्घन र असमानताहरू बढाउनमा भूमिका खेल्छन् । खतरनाक दुष्प्रचारलाई विस्तार गरेर र लक्षित समुदायहरू विरुद्ध संवेदनशील तथ्याङ्क (डेटा) लाई हतियार बनाएर, यी कम्पनीहरूले मानव अधिकारमा प्राहार गरिरहेको ती संस्थाहरूको आरोप छ । वक्तव्यमा भनिएको छ– फिलिपिन्समा मानवअधिकार रक्षकहरू विरुद्ध आक्रमण तथा इथियोपियामा जातीय हिंसा बढाउने काम गरेको तथा विश्वमा सत्य र यथार्थको प्रभावलाई ध्वस्त बनाइरहेका छन् ।
यी विधेयकहरूमा गुगल, युट्युब, फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ह्वाट्सएप मार्फत् प्रभाव फैलाउने प्लेटफर्महरू अल्फाबेट र मेटा कम्पनी तथा मानिसहरूलाई अनलाइनमा सुरक्षित राख्न असफल रहेका एप्पल र अमेजन जस्ता कम्पनीहरूलाई जवाफदेही बनाउने शक्ति छ । साथै तिनीहरूमार्फत भैरहेको डाटा प्रभुत्वको दुरुपयोग र डाटा निगरानीको अन्त्य गर्ने ताकत पनि यी नयाँ प्रस्तावित कानूनमा रहेको छ ।
“सिलिकन भ्यालीका केही सीईओहरूमा मानवअधिकारसम्बन्धी जानकारी प्रजातान्त्रिक रूपमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिभन्दा बढी रहेझैं लाग्छ,” एक्सेस नावकी नीति तथा एड्भोकेसी म्यानेजर जेनिफर ब्रोडीले भन्नुभयो– “यो मूलत: हास्यास्पद छ । अब लापरबाहीको शासन समाप्त भएको छ । तुरुन्तै घरेलु निगरानीमार्फत पुँजीपतिहरूलाई तत्काल नियमन गर्नुपर्दछ र विश्वभरि मानवअधिकार हननलाई सहयोग गरिरहेका ठूला प्रविधि कम्पनीको लज्जाजनक इतिहासको अन्त्य गर्नुपर्छ।”
अमेरिकाका यी डिजिटल प्लेटफर्महरूले मानवअधिकार उल्लङ्घन र असमानताहरू बढाउनमा भूमिका खेल्छन् । खतरनाक दुष्प्रचारलाई विस्तार गरेर र लक्षित समुदायहरू विरुद्ध संवेदनशील तथ्याङ्क (डेटा) लाई हतियार बनाएर, यी कम्पनीहरूले मानव अधिकारमा प्राहार गरिरहेको ती संस्थाहरूको आरोप छ । वक्तव्यमा भनिएको छ– फिलिपिन्समा मानवअधिकार रक्षकहरू विरुद्ध आक्रमण तथा इथियोपियामा जातीय हिंसा बढाउने काम गरेको तथा विश्वमा सत्य र यथार्थको प्रभावलाई ध्वस्त बनाइरहेका छन् ।
हाम्रो आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक जीवनमा ठूला प्रविधि कम्पनीको धेरै ठूलो शक्तिलाई लामो समयदेखि ख्याल गरिएकै छैन, विश्वव्यापी संस्था आर्टिकल १९ की डिजिटल कानून र नीति प्रमुख मारिया लुइसा स्टासीले भन्नुहुन्छ– यसले लोकतन्त्रलाई ठूलो हानि पुर्याएको छ र मानिसहरूलाई उनीहरूको मौलिक अधिकारको उल्लङ्घन पनि सामान्य लाग्ने खालको वाताववरण बनाउन प्रेरित गरेको छ । “यो समय अमेरिकी कंग्रेसले यस असीमित डिजिटल शक्तिलाई नियमन गर्न र अझ निष्पक्ष, विविधतायुक्त र नवप्रवर्तनमा आधारित अर्थतन्त्र फस्टाउनका लागि एवं मानिसहरूको छनौटको स्वतन्त्रताको अधिकारलाई सम्मान प्रदान गर्न आवश्यक निर्णय गर्न आर्टिकल १९ ले आह्वान गर्दै भनेको छ–“सुधार गर्ने समय आएको छ ।”
“ठूला प्रविधि कम्पनीहरूलाई मानवअधिकार र लोकतन्त्रलाई हानि पुर्याउने गरी धेरै ठूला र धेरै शक्तिशाली हुन अनुमति दिइएको छ,” डिजिटल राइट्सका नीति निर्देशक नाथालाई मार्सेलले भने–“यो प्रतिस्पर्धा प्रवद्र्धन कानूनको प्याकेज पारित गर्नु ठूला प्रविधि कम्पनीहरू उत्तरदायित्वको लागि आधारभूत पक्ष हो र भविष्यमा नव प्रवर्तनका लागि सबैलाई समान अवसर सिर्जना गरी सामाजिक सशक्तिकरण गर्ने महत्वपूर्ण कडी पनि हो ।”
त्यस्तै कंग्रेसले संघीय स्तरमा व्यक्तिगत गोपनीयताको रक्षा गर्न र व्यावसायिक सुशासनमा सुधार गर्न ठोस पहल गर्न आवश्यक छ– उहाँले भन्नुभयो ।
अमेरिकी कंग्रेसले ठूला प्रविधि कम्पनीले वर्षौंदेखि गैर–प्रतिस्पर्धी अभ्यास मार्फत् मानव अधिकारको रक्षालाई प्रोत्साहन नदिएको अवस्थाको अन्त्य गर्ने यो अवसर छोप्नु पर्नेतर्फ नागरिक संस्थाहरूले सचेत गराएका छन् । यतिबेला अमेरिकी विधायकहरूले ठूला कर्पोरेटहरूको लोभ गर्नुभन्दा पनि विश्वका जनतालाई अगाडि राखेर अडान लिनुपर्ने बेला आएको छ– वक्तव्यमा भनिएको छ ।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS का अन्य पोस्टहरु:
- कोप–२९ जलवायु वित्त बढाउन सहमति, कार्बन उत्सर्जन कटौतीको भाका सारियो
- भारतबाट आउने तरकारीकै कारण नेपाली किसान पीडित
- चिकित्सकले मृत घोषणा गरेका एक भारतीय चिताबाट ब्यूँझिएपछि…
- बीस वर्षदेखि सुकुम्बासीको प्रश्न : जग्गा कहिले पाइन्छ ?
- बगेर खेर गइरहेछ भोटको नुन
- गाउँकै अगुवा किसान, गाउँले एफएम दाइ
- नेतन्याहू, ग्यालेन्ट र देइफविरुद्धको आइसिसीको पक्राउ पुर्जी ‘बाध्यकारी’: इयू
- बुढाहाङ सेवामा वढाङमी नाचको रन्को
- कर्णालीमा आमसञ्चार विधेयकबारे छलफल
- सम्मान र पुरस्कारले उत्साहित पूजा
