स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS 
सार्वजनिक लेखा समिति सभापति भरतकुमार साह
असार २८ गते मंगलबार प्रतिपक्ष दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का सांसदहरूले सार्वजनिक लेखा समितिको बैठक बहिष्कार गरे। उनीहरूले यसअघि जस्तै सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति विपक्षी दलका नेतालाई नदिएको भन्दै बैठक बहिष्कार गरेका थिए। विपक्षी दल एमालेले लेखा समितिको सभापति आफूले पाउनुपर्ने दाबी सत्ताबाट बाहिरिएसँगै निरन्तर गर्दै आएको छ।
२४ असोज २०७८ मा बसेको लेखा समिति बैठकमा एमाले सांसदद्वय गोकुल बास्कोटा र राजेन्द्रप्रसाद गौतमले लेखा समितिको सभापति प्रमुख विपक्षी दलले पाउनुपर्ने भन्दै लेखा समितिका सभापति भरत साहको राजीनामा मागेका थिए। मंगलबारको बैठकमा पनि एमालेका सचेतक विशाल भट्टराई, बस्कोटा, गौतम, शिवामाया तुम्बाहाङ्फे, रघुवीर महासेठ, मैना भण्डारी र सूर्य पाठकले सभापति साहको राजीनामा माग गर्दै बैठक बहिष्कार गरेका हुन्। यति हुदाँ हुदै पनि सत्तापक्षले भने सभापति पद छाड्न तयार भएको छैन।
२९ असार २०७८ मा नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा पाँचौं पटक प्रधानमन्त्री बनेका थिए। देउवा प्रधानमन्त्री बनेसँगै लेखा समिति विपक्षी दलाई सुम्पिनु पर्ने थियो तर कांग्रेस सांसद एवम् लेखा समितिका सभापति भरत शाहले भने आफ्नो दल नेतृत्वको सरकार हुँदा पनि समिति विपक्षी दललाई दिन तयार भएनन्। प्रधानमन्त्री देउवाले उनलाई मन्त्रीमण्डलमा समावेश नगरेसँगै रुष्ट देखिएका सभापति साहले लेखा समिति सभापति पद छाड्न तयार नभएको बताइन्छ।
मंगलबारको बैठकमा पनि सभापति साहले आफ्नो दल सरकारमा जाँदैमा सभापति छाड्नुपर्छ भनेर संविधान र ऐन कानुनमा नलेखिएको बताए। उहाँले भन्नुभयो- संविधान तथा ऐन, कानुनमा भने लेखा समिति सभापति पद विपक्षी दलका नेतलाई दिनुपर्छ भनेर लेखिएको छैन। जसले गर्दा बाध्यात्मक व्यवस्था छ भन्ने आशंका कहींबाट आउँछ भन्ने भएन।
नेपालमा लेखा समिति सभापतिको नेतृत्व विपक्षी दलका नेतालाई नदिने संसदीय परम्परा रहेको पाइन्छ। २०४८ सालदेखि नै लेखा समिति सभापतिको जिम्मेवारी विपक्षी दलका नेतालाई दिने प्रचलन सुरु भएको हो।
विकसित संसदीय प्रजातान्त्रिक मुलुक बेलायतले मान्दै आएको र त्यसलाई अन्य मुलुकले समेत अनुसरण गर्दै आएको प्रचलनका रूपमा लेखा समितिको नेतृत्वदायी भूमिका विपक्षी दललाई दिँदै आएको पाइन्छ। सोही कुरालाई यसअघि नेपालका सत्ता घटक तथा प्रतिपक्षी दलले अनुसरण गर्दै आएका थिए। सोही आधार मान्दै लेखा समितिको नेतृत्वको लागि विपक्षी रहेको दलले दाबी गर्दै आएको छ। बेलायतको परम्परालाई अनुसरण गर्दै २०४८ सालदेखि सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति विपक्षी दललाई दिने गरिएको थियो तर २०६६ जेठ ११ देखि यो परम्पराले निरन्तरता पाउन सकेन।
संसदीय प्रचलन बनेको तर यसपटक लेखा समिति सभापतिको जिम्मेवारी विपक्षीलाई नदिनुमा भने संवैधानिक व्यवस्थाको अभाव भएको जानकारहरू बताउँछन्। संविधानमा व्यवस्था गरेको छैन तर नैतिक नियम जस्तो अन्य मुलुक र स्वयं नेपालमा पनि विपक्षी दललाई लेखा समिति दिने परम्परा रहेको हुदाँ त्यसलाई निरन्तरता दिनु आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ छ।
राज्यकोषको खर्च संसद्ले चाहेबमोजिम होस् भनि त्यसको सुनश्चितता गर्नु र सरकारी कोषको प्रभावकारी र मितव्ययितापूर्वक खर्च भए नभएको जाँच पड्ताल गर्नु सार्वजनिक लेखा समितिको प्रमुख कार्य हो
अनियमितता र भ्रष्टाचारजन्य घटनाक्रमहरू तथा विवादित विषयहरूमा निष्पक्षता कायम गर्ने काम लेखा समितिले गर्दै आएको पनि छ। जसको बलियो पछिल्लो उदाहरण सेक्युरेटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिदको विषय रहेको थियो। समितिमा भएको छलफलबाट सूचना बाहिरिएसँगै सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिदमा भएको अनियमितताको विषयमा सञ्चारकर्मीहरूले खोजी गरेका थिए। समितिले काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग सुरुङ निर्माण, उखु किसानले पाउनुपर्ने बक्यौता, बजेट र मुलुकको आर्थिक अवस्था, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण डेडिकेटड फिडर र ट्रंक लाइनको बक्यौता सम्बन्धमा समेत अध्ययन गर्ने काम गरेको छ।
यसरी महत्वपूर्ण विषयहरूमा छलफल गरी समितिले स्वच्छता कायम गर्ने प्रयास जारी राखेको छ तर यसको नेतृत्व विपक्षी दलमा भए मात्र त्यसको विश्वसनीयता रहन्छ।
संघीय संसद्पछिको अधिकार प्राप्त संसदीय संस्थाको रूपमा सार्वजनिक लेखा समितिलाई हेर्ने गरिएको छ। यसलाई महत्वपूर्ण ‘सानो संसद’ समेत भन्ने गरेको पाइन्छ। राज्यकोषको खर्च संसद्ले चाहे बमोजिम होस् भनि त्यसको सुनश्चितता गर्नु र सरकारी कोषको प्रभावकारी र मितव्ययितापूर्वक खर्च भए नभएको जाँच पड्ताल गर्नु सार्वजनिक लेखा समितिको प्रमुख कार्य हो।
सार्वजनिक लेखा समिति संसद्को एउटा महत्वपूर्ण विषयगत समिति हो। यसको विश्व इतिहासलाई हेर्ने हो भने सार्वजनिक लेखा समितिको गठन बेलायतको संसद्मा सन् १८६१ मा भएको थियो। सदनमा रहेको दलीय उपस्थितिको प्रतिनिधित्व हुने गरी बढीमा १५ सदस्य रहने उक्त समितिले गैरराजनीतिक रूपमा काम गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो।
नेपालमा सार्वजनिक लेखा समितिको इतिहास २०१६ सालदेखिनै सुरु भएको पाइन्छ। २०१६ सालमा निर्वाचित प्रतिनिधिसभामा सार्वजनिक लेखा समितिको व्यवस्था थियो। नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ६४ मा पनि सार्वजनिक लेखा समितिको संवैधानिक व्यवस्था नै गरिएको थियो।
नेपालको संविधानको धारा ९७ तथा संघीय संसद प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५ को नियम १७२ मा १० वटा विषयगत समिति रहने व्यवस्था रहेको छ। ती विषयगत समितिहरू मध्ये सार्वजनिक लेखा समिति पनि एक महत्वपूर्ण समिति हो। सार्वजनिक लेखा समितिमा सभामुखले सभाको सहमति लिई मनोनित गरेका बढीमा २७ जना सदस्यहरू रहने व्यवस्था छ। प्रधानमन्त्री समितिको पदेन सदस्यको रूपमा रहने र समितिका सदस्यहरूले आफूमध्येबाट निर्वाचित गरेको व्यक्ति समितिको सभापति हुने व्यवस्था छ। सभापतिको निर्वाचन नभएको वा नरहेको अवस्थामा ज्येष्ठ सदस्यले बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यवस्था रहेको र मन्त्रीले सभापति हुन वा बैठकको अध्यक्षता गर्न नमिल्ने व्यवस्था छ। समितिको बैठक बस्न सम्पूर्ण सदस्य संख्याको ५१ प्रतिशत सदस्यको उपस्थिति आवश्यक पर्छ। कुनै पनि निर्णय गर्नका लागि उपस्थित सदस्य संख्याको बहुमत आवश्यक पर्छ।
सरकारलाई संघीय संसद्प्रति उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउन सरकारबाट भए गरेका काम कारबाहीको अनुगमन र मूल्यांकन गरी आवश्यक निर्देशन वा राय सल्लाह दिन प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम १७० को व्यवस्था अनुसार समितिको मुख्य कार्यक्षेत्र अन्तर्गत सार्वजनिक लेखा र महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन तोकिएको छ। सार्वजनिक लेखा समितिले सभामा पेश गरिएको महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लिखित बेरुजु जाँच गरी महालेखा परीक्षकद्वारा भए गरेका काम कारबाही र सो सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायबाट हुनुपर्ने काम कारबाही कानून संगत र औचित्यपूर्ण तवरबाट भए नभएको सम्बन्धमा समेत अध्ययन गरी आवश्यक निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था रहेको छ।
समितिले बैठकमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने वार्षिक प्रतिवेदन बजेटको वार्षिक अनुमान पेश हुनु अगावै र अरु प्रतिवेदन जुनसुकै समयमा प्रस्तुत गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ तर सभामुखले उपयुक्त सम्झेका अन्य विषयहरू पनि समितिको कार्यक्षेत्र भित्र पर्ने गरी तोक्न सक्ने व्यवस्था छ।
सार्वजनिक लेखा समितिको नेतृत्वको विवादले अहिले समितिको काम प्रभावित भएको छ, देशमा सुशासनको अवस्थामा सुधार ल्याउन यो स्थितिको छिटो अन्त्य हुनुपर्छ, संसदीय मामिलाका विज्ञहरू भन्छन्।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS का अन्य पोस्टहरु:
- कहिले सम्पन्न होला भक्तपुर–नगरकोट सडक ?
- वडाध्यक्षको तरकारीखेती मोह
- सिरहा भन्सारमा प्लान्ट क्वारेन्टाइन नहुँदा राजस्व असुलीमा असर
- जिमी कार्टरको राजकीय अन्त्येष्टिमा अमेरिकी शोक
- आदालतद्वारा रवि लामिछानेलाई धरौटीमा रिहा गर्न आदेश, समर्थकबीच खुसीको माहोल
- उत्तरी सिरियामा टर्कीए र कुर्दिश सेनाबीच झडप, ३७ जनाको मृत्यु
- खोटाङकाे बुइपामा कोक, जुस, वियरलगायत आयातित पेयपदार्थमा प्रतिबन्ध
- अमेरिकाको लस एन्जेलसमा भीषण आगलागी, अहिलेसम्म पाँच जनाको मृत्यु
- सूर्यदर्शन सहकारी बचत अपचलन : प्रतिवादीहरूको थुनछेक बहस जारी
- भूकम्पको मनोवैज्ञानिक असर कायमै, संयम अपनाउन आग्रह
