लेफ्टिनेन्ट जर्नेल हरचरणजीत सिंह पनाग (अप्रा) 
लेफ्टिनेन्ट जर्नेल हरचरणजीत सिंह पनाग (अप्रा)
नेपालका राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बहत्तर वर्षको परम्परालाई अगाडि बढाउँदै भारतका थलसेना अध्यक्ष महासचिव मनोज पाण्डेलाई यो सोमबार नेपाली सेनाको मानार्थ जर्नेलको उपाधिबाट अलंकृत गर्नुभयो। तर दुर्भाग्यको कुरा , भारतीय सेनाको गोर्खा रेजिमेन्ट नेपाली सैनिकहरूको नियुक्तिको २ सय ७ वर्ष लामो परम्परा भारतीय सेना अल्पकालिक नियुक्तिको विवादास्पद ‘अग्निपथ’ योजनाका कारण अनिश्चित भविष्यतिर लम्बिरहेको छ।
ब्रिटिश कालमा भारतीय सेनाले सन् १८१५ देखि गोर्खा भर्ती गर्न थाल्यो, तर सबैभन्दा पहिले त सेर ए पन्जाब महाराजा रणजित सिंहले सन् १८०९ मा कांगडाको लडाई पछि गोर्खाहरूलाई आफ्नो सेनामा नियुक्त गर्नुभएको थियो। सेवारत वा सेवानिवृत्त गोर्खा सैनिकहरूलाई ‘लाहुरे’ को नामले पुकार्नुका पछाडिको कहानी पनि त्यही लुकेको छ, त्यतिबेला उनीहरू लाहौरबाट फर्किएका थिए र लाहुरे कहलाए।
भारतमा गोर्खा नियुक्तिको इतिहास
अगस्ट २६ देखि सेप्टेम्बर २९ सम्म चल्ने परम्परागत गोर्खा भर्ती प्रक्रियाको पाँच दिनअघि गत अगस्ट २४ मा नेपालका परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्काले नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवलाई अग्निपथ योजनाअन्तर्गत गोर्खा भर्नाको योजना सन् १९४७ नोभेम्बर ९ मा नेपाल, भारत र बेलायतले हस्ताक्षर गरेको त्रिपक्षीय सम्झौताका प्रावधान अनुकुल नभएको जानकारी गराउनु भयो। यही त्रिपक्षीय सम्झौताले नै नेपालीहरूलाई आर्थिक सुरक्षा र अन्य सुविधासहित भारतीय सेनामा सेवा गर्न अनुमति दिन्छ।
‘यो सरकारको अन्तिम निर्णय होइन, राजनीतिक दल र सबै सरोकारवालासँग व्यापक छलफल गरेर बृहत्तर समझदारी भएपछि यस बारेमा भारतसँग कुरा गर्नेछौँ, खड्का निकट स्रोतले जानकारी दिएको छ। तर सेवा अवधि समाप्त भएपछि ७५ प्रतिशत गोर्खा सिपाहीहरूको निवृत्तिभरण बिना बेरोजगारका रूपमा नेपाल फर्कँदा त्यसले समाज र अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभावका बारेमा नेपालमा व्यापक आशंका छ ।
यसबाट गोर्खा भर्तीका लागि पनि अग्निपथ योजना लागू गरेको सम्बन्धमा भारतले नेपाललाई जानकारी नदिएको वा परामर्श नगरेको प्रष्ट छ। यो निर्णयले नेपालसँगको ‘विशेष सम्बन्ध’मा पर्ने प्रतिकूल असरलाई भारतले पनि कल्पना गरेको देखिँदैन । त्यस्ता कार्यहरूले गर्दा नै भारतले हिमालयी देशलाई ‘सित्तैमा पाएको’ जसरी लिन्छ भन्ने नेपालको परम्परागत धारणालाई अझ बल प्रदान गर्छ।
त्रिपक्षीय सम्झौता अन्तर्गत गोर्खा भर्तीको परम्परालाई निरन्तरता दिने निर्णय गोर्खाहरूको युद्ध कौशल वा भारतीय सेनामा जनशक्ति अभाव भएका कारण गरिएको होइन दुवै देशको राष्ट्रिय हितलाई मनन् गरेर गरिएको थियो ताकी हाम्रो आपसी सम्बन्ध सधै असल होस्। अब यो मामिलामा पनि दुवै पक्षलाई स्वीकार्य समाधान खोज्दा यो कुरालाई ध्यान दिनु बुद्धिमानी हुनेछ।
गोर्खा सैनिकहरूको सर्वव्यापी प्रभाव
सन् १९४७ यता नेपालसँगको भारतको सम्बन्धले निकै लामो यात्रा तय गरिसकेको छ। आर्थिक निर्भरता, साझा धर्म र भारतमा रोजगारीको स्वतन्त्रताले नेपाल प्रतिबद्ध सहयात्री बनिरह्यो। सन् १९६९ सम्म त भारतीय सेनाको सैनिक सम्पर्क समूहले नेपाली सेनासँग मिलेर नेपालको उत्तरी सिमानाको रक्षा गर्थे। त्यतिबेला ‘श्री ५ (महाराज) ले हाछ्युँ गर्न पनि भारतीय राजदूतसँग अनुमति लिनुपर्छ।’ भन्ने नेपाली भनाई प्रचलित थियो। आन्तरिक राजनीतिक उथलपुथल, माओवादी विद्रोह, राजतन्त्रको अन्त्य र चीनको प्रभावका बीचमा नेपालको सार्वभौमसत्ता अगाडि बढी रहेको छ । भारतले पनि नेपाललाई आफ्नो प्रभावमा राख्नका लागि व्यवहारिक राजनीति (realpolitik) गर्दै आएको छ । सन् १९८९ र २०१५ को आर्थिक नाकाबन्दी त्यो व्यवहारिक राजनीति उत्कृष्ट उदाहरण हुन्। आज, नेपाल भारत सम्बन्ध चौबाटोमा छ र आफ्नो राष्ट्रिय हितका लागि भारत-चीन शक्ति सङ्घर्षको उपयोग गर्न नेपाल पछि पर्दैन।
यति हुँदाहुँदै पनि भारतीय सेनामा रहेका नेपालका ३५ हजार गोर्खा सैनिक र नेपाली समाजमा रहेका १.३५ लाख सेवानिवृत्त गोर्खा सैनिकको व्यापक प्रभाव भने परिवर्तन हुन सक्दैन। नेपालका हरेक गाउँमा सेवानिवृत्त गोर्खा सैनिक छन्, तिनले आफ्नो जवानी भारतीय सेनामा समर्पित गरेका हुन र अहिले पेन्सन पाइरहेका छन्। उनीहरूको व्यक्तित्वको निर्माण भारतीय सेनाको परम्परा र मूल्य अनुसार भएको छ। सैनिकको रूपमा उनीहरूले भारतीय संविधानअन्तरगत शपथ लिएका थिए र सेवामा रहँदा, कर्तव्य र रेजिमेन्टल वफादारीको भावनाबाट प्रेरित थिए।
भारतमा सेवारत गोर्खा सैनिकको तलब र भूतपूर्व गोर्खा सैनिकको निवृत्तिभरण रकम ६२ करोड डलर छ, जुन नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ३ प्रतिशत हो र नेपालको ४३ करोड अमेरिकी डलरको रक्षा बजेटभन्दा बढी हो। यो स्रोत नहुँदा नेपालको अर्थतन्त्रमा पक्का पनि नकारात्मक असर पर्नेछ। गोर्खा सैनिक र भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरू नेपालका लागि भारतका राजदूत सरह हुन् र उनीहरूले सुमधुर सम्बन्ध कायम राख्न ठूलो योगदान गरेका छन्। उता चीन मौका पर्खेर बसिरहेको छ। भारतले यो कुटनीतिक लाभलाई गुमाउन सक्दैन।
सेवानिवृत्त गोर्खा सैनिक आफ्नो क्षेत्रमा सम्मानित हुन्छन् र राजनीतिक मामिलामा उनीहरूको सल्लाह लिइन्छ । अर्थतन्त्रमा उनीहरूको आर्थिक योगदानले उनीहरूको प्रभाव बढाउँछ। भारतमा सेवारत गोर्खा सैनिकको तलब र भूतपूर्व गोर्खा सैनिकको निवृत्तिभरण रकम ६२ करोड डलर छ, जुन नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ३ प्रतिशत हो र नेपालको ४३ करोड अमेरिकी डलरको रक्षा बजेटभन्दा बढी हो। यो स्रोत नहुँदा नेपालको अर्थतन्त्रमा पक्का पनि नकारात्मक असर पर्नेछ। गोर्खा सैनिक र भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरू नेपालका लागि भारतका राजदूत सरह हुन् र उनीहरूले सुमधुर सम्बन्ध कायम राख्न ठूलो योगदान गरेका छन्। उता चीन मौका पर्खेर बसिरहेको छ। भारतले यो कुटनीतिक लाभलाई गुमाउन सक्दैन।
भारतसँग भएका दुई विकल्प
अग्निपथ भर्ती योजनामा सुधारका काम निरन्तर भइरहेको छ। यी सुधारका काम हतारहतारमा गरिएजस्ता छन् ताकी सेवा सकिएपछि अग्निवीरहरूले अझै बढी सुविधा दिन सकियोस्। यस योजनाका मुख्य त्रुटि अपर्याप्त प्रोत्साहन र दोस्रो क्यारियरको आश्वासन नपाउनु नै हो।
म पाँच वर्षको सेवा अवधि सहितको यो अल्पकालीन सेवा योजनाको समर्थक हुँ। यसमा पेन्सन नभए पनि स्वेच्छिक रूपमा थप पाँच वर्ष सेवा प्रदान गर्ने अवसर दिइनु साथै सेवानिवृत्त हुँदा दिइने उपदानमा अलि ठूलै रकम, योगदानमा आधारित पेन्सन योजना र शिक्षा तथा उद्यममा आकर्षक अवसर र सरकारी/निजी क्षेत्रमा रोजगारीका लागि आकर्षक प्रोत्साहन योजनाहरू समावेश गरिनु पर्छ। आगामी केही वर्षहरूमा, अग्निपथ योजनामा यी सबै वा धेरैजसो अपेक्षाहरू समावेश गर्दै परिष्कृत गरिनेछ भन्ने मेरो विश्वास छ। यो सैन्य सुधारबाट अन्ततः राजनीतिक रूपमा प्रेरित मेगा रोजगार सृजना योजना बन्नेछ। तर, भारतका लागि राजनीतिक रूपमा लाभदायी मानिने कुरा नेपालका लागि जस्ताको त्यस्तै प्रेषण गर्नु उपयुक्त नहुन सक्छ।
गोर्खा सैनिकहरू भारतमा दुई विकल्प छन्। पहिलो, अपवादका रूपमा गोर्खा सिपाहीहरूको भर्ती र सेवा/सर्तहरूको विद्यमान प्रणालीलाई निरन्तरता दिनु नै हो। त्रिपक्षीय सम्झौता अन्तर्गत सन् १९४७ मा भएको गोर्खा भर्तीको निर्णय आफैमा अपवाद थियो र त्यसलाई निरन्तरता दिन भारत सरकारका लागि कुनै अप्ठ्यारो हुनेवाला छैन। यसले नेपालमा धेरै सद्भावना उत्पन्न हुनेछ र नेपाली समाजमा भारतले अप्रत्यक्ष प्रभावलाई निरन्तरता दिन पाउने छ।
दोस्रो विकल्प भनेको कुनै भेदभाव नगरीकन सबै नेपाली मूलका अग्निवीरहरूलाई पनि सेवा सकिएपछि भारतका अग्निवीरहरू सरह नै दोस्रो क्यारियरको लागि प्रोत्साहनका योजना उपलब्ध गराउनु हो। मैले माथि नै भने अग्निपथ योजना आफैमा सुधारको क्रममा छ। तर अहिले जुन किसिमका सेवा सुविधाका कुरा गरिएका छन् ती नेपाल सरकारका लागि स्वीकार्य छन् भन्ने कुरा विश्वास छैन।
अहिलेका प्रावधानबाट असन्तुष्ट रहेको नेपाल सरकारले त्रिपक्षीय सम्झौता खारेज गर्न सक्छ, जसमा उल्लेख गरिएको छ “सन्तोषजनक कार्यसम्पादन र आचरणको अधीनमा रहेर सबै सैनिकहरूलाई पर्याप्त अवधि सेवा गर्न अनुमति दिइनुपर्छ ताकी उनीहरू निवृत्तिभरणको लागि योग्य होउन।” नेपालमा विपक्षीहरूले यही प्रावधानका बारेमा कुरा उठाइरहेका छन् ।
नेपालले गोर्खाहरूलाई अन्य देशका प्रहरी/सशस्त्र बलमा भर्ती गर्न अनुमति दिन सक्छ। अहिले नै पनि कुनै औपचारिक सन्धिबिना पनि सिंगापुर र ब्रुनाई पुलिसमा गोर्खाहरू भर्ती भइरहेका छन्। (चिनको) पिपुल्स लिबरेसन आर्मी (पीएलए) ले भारतको विरोध गर्न गोर्खा भर्ती गरेमा त्यो जत्तिको लाजमर्दो कुरा अरू होला त? संख्या सानो छ। भारत जस्तो सम्भावित महाशक्तिले नेपालसँगको सम्बन्धलाई जम्माजम्मी १,४०० जनाको वार्षिक पेन्सन जोगाउनका लागि दाउमा लगाउनु उचित हुँदैन।
मलाई ५/५ गोर्खा राइफलमा छ वर्ष सेवा दिने अवसर प्राप्त भएको थियो। कुनै सङ्कोच बिना म के भन्न सक्छु भने गोर्खा सैनिक र सेवानिवृत्त सैनिक नेपालका वफादार नागरिक हुन, तर उनीहरूलाई गर्भनाल भारतीय सेवा सेनासँग जोडिएको छ। त्यसलाई जोडिरहन दिनुहोस्।
गोर्खाहरूले आफूलाई भारतीय सभ्यताको हिस्सा ठान्छन्। कुनै बेला नेपालको ग्रामीण क्षेत्रमा भारतलाई ‘देश’ भनिन्थ्यो। ड्युटीबाट फर्केका गोर्खा सैनिक ‘म देश (भारत) बाट फर्केको’ भन्थे। जबकी त्यतिबेला काठमाडौँबाट फर्किदा ‘म नेपालबाट आएको हुँ’ भन्ने चलन थियो।
मलाई ५/५ गोर्खा राइफलमा छ वर्ष सेवा दिने अवसर प्राप्त भएको थियो। कुनै सङ्कोच बिना म के भन्न सक्छु भने गोर्खा सैनिक र सेवानिवृत्त सैनिक नेपालका वफादार नागरिक हुन, तर उनीहरूलाई गर्भनाल भारतीय सेवा सेनासँग जोडिएको छ। त्यसलाई जोडिरहन दिनुहोस्।
द प्रिन्टमा प्रकाशित लेफ्टिनेन्ट जर्नेल हरचरणजीत सिंह पनाग (अवकाशप्राप्त)को आलेखको भावानुवाद। जर्नेल पनाग ४० वर्ष भारतीय सेनाको सेवामा हुनुहुन्थ्यो। उहाँ नर्दन कमान्ड सी र सेन्ट्रल कमान्डका कमान्डिङ अफिसर हुनुहुन्थ्यो। सेवानिवृत्ति पछि, उहाँ सशस्त्र बल न्यायधिकरणको सदस्य हुनुहुन्थ्यो। यहाँ व्यक्त विचार उहाँको निजी विचार हो।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
