राजु घिमिरे/काठमाडौं 
मिटर ब्याज अपराध नियन्त्रण सिफारिस कार्यदलले मिटरब्याजलाई वित्तीय अपराधका रुपमा परिभाषित गरी मिटरब्याजी कारोबारमा हुने दण्ड सजायको कानुनी व्यवस्था गर्न सिफारिस गरिएको प्रतिवेदन गृहमन्त्रीलाई बुझाएको छ।
कार्यदलले मिटर ब्याज लिनेदिने कार्यलाई वित्तीय अपराध मान्दै मिटरब्याजी समस्याको अल्पकालीन र दीर्घकालीन समाधान गर्न अवलम्बन गर्नुपर्ने मुख्य पाँच उपायसहितको प्रतिवेदन २०७९ भदौ २७ गते गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणलाई बुझाएको हो।
कार्यदलले सिफारिस गरेका मुख्य पाँच बुँदाहरूमा मिटरब्याज सम्बन्धमा प्राप्त उजुरीमा तत्काल छानबिन र कारबाहीमा निरन्तरता, संघीय एकाइहरूको भूमिका र राजनीतिक प्रतिवद्धता, सरकारका वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम, कानुनी सचेतना र सुधार, सचेतना, साक्षरता र वित्तीय पहुँच रहेका छन्।
कार्यदलले एकै व्यक्तिले आफ्नो आर्थिक हैसियतभन्दा बढी धेरैजनालाई ऋण लगानी गरेको देखिएमा त्यस्तो व्यक्ति उपर सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन बमोजिम अनुसन्धान गर्न सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउन स्थानीय प्रशासनलाई परिपत्र गर्न गराउन सिफारिस गरेको छ।
यसैगरी ऋण दिएबापत ऋणीको यौन शोषण, निःशुल्क वा बाध्यकारी श्रम शोषण र अपराधका अन्य पक्षहरूमा आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रही मुद्दा दायर गर्न पनि सिफारिस गरेको छ।
यस्तै उजुरी दर्ता गर्दा प्रमाण नपुगेको भनी उजुरी फिर्ता नगरी प्रमाण सङ्कलनका लागि उजुरीकर्तालाई सहयोग गर्न र झूटा उजुरीलाई निरुत्साहित गर्न पनि सिफारिस गरेको छ।
कार्यदलले स्थानीय प्रशासनमा दर्ता भएका उजुरीको वर्गीकरण गरी उजुरीकर्ता र आरोपित दुवै पक्षलाई बोलाइ छलफल गरी अन्यायमा परेको पक्षलाई हौसला दिँदै आरोपितलाई आफ्नो कारोबारको विवरणसहित प्रस्तुत हुन आदेश गर्ने र कारोबारको विश्लेषण गर्न पनि सिफारिस गरेको छ।
घरजग्गा रजिष्ट्रेसन पास गरी दिएको तर पुर्ख्यौली बसोबास रही हालसम्म ऋणीले नै भोगचलन तथा बसोबास गरेको घरजग्गाका हकमा बिक्री गरी राजीनामा पास गरेको भए बिक्रेता त्यो स्थान छाडेर अन्यत्र गइसक्नुपर्ने र रजिष्ट्रेसन पास लिनेले उक्त घर जग्गा आफ्नो स्वामित्वमा लिइसक्ने अवस्थालाई मध्यनजर गरी रजिष्ट्रेसन पास दिइसकेको घरजग्गामा ऋणीकै भोगचलन रही आएको देखिएमा उक्त कारोबारमा छलछाम हुन सक्ने सम्भावनालाई मनन गरी तदनुरूप दुवै पक्षलाई राखी वास्तविकता पहिचान गर्ने र समस्या समाधानको पहल गर्न पनि सिफारिस गरेको छ।
मिटरब्याजी पीडितले मिटरब्याजी विरुद्ध संघर्ष समिति नै गठन गरी मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसमक्ष ज्ञापनपत्र बुझाएको र काठमाडौँमा समेत आई सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने प्रयास गरेका थिए।
के हो मिटरब्याज ?
नेपालको कानुनले मिटरब्याजलाई चिन्दैन। किनभने यसलाई अहिलेसम्म कुनै कानुनले परिभाषित गरेको देखिँदैन। छोटो अवधिको लागि र प्रचलित दरभन्दा अत्यन्त बढी ब्याज प्रतिफल पाउने गरी गरिएको लगानीलाई चलनचल्तीमा ‘मिटर’ ब्याज कारोबार भन्ने गरिन्छ। सावाँब्याज तिर्ने भाका छोटो भएकाले तोकिएको भाकामा नतिरे वा तिर्न नसके ‘स्पिडोमिटर’ मा अंक बढेजस्तो गरी ब्याज रकम बढ्ने हुनाले यस्ता कारोबारलाई मिटर ब्याज भनिएको हो।
कार्यदलले ‘मिटर ब्याज कानुनबाट बर्जित आर्थिक लेनदेन/क्रियाकलाप हुने भएकाले मिटरब्याजलाई वित्तीय अपराध भन्न सकिन्छ’ भनेर परिभाषित गर्ने प्रयास पनि गरेको छ।
कार्यदलले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार वित्तीय कारोबार गर्न अनुमति नलिई अति उच्चदरमा ऋण प्रवाह गर्ने, कीर्ते कागज खडा गर्ने र ऋण तिर्न नसक्नेहरूलाई धम्की वा हिंसाको माध्यमबाट आतङ्कित वा भयभीत पारी वा छलपूर्वक जायजेथा हड्पेर ऋणको धेरै गुण रकम असुल गर्ने व्यक्तिहरूलाई मिटरब्याजी भनेर चिनिन्छ।
नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम २०७९/८० को बुँदा नं. ३३ मा विपन्न परिवारको संरक्षण गरी गरिबीको दुष्चक्रबाट बाहिर ल्याउन नीति लिइने उल्लेख छ। त्यस्तै बुँदा नं. १३१ मा अपराधको बदलिँदो स्वरुपबाट सिर्जित सुरक्षा चुनौतीको सामना गर्दै आतंकवाद तथा सङ्गठित अपराध, मिटरब्याजी, साइबर अपराध, लागू औषधको अवैध ओसारपसार र कारोबार लगायतका सबै प्रकारका अपराध नियन्त्रण गर्न सुरक्षा निकायलाई सक्षम बनाइने उल्लेख छ।
मिटरब्याजी अपराध नियन्त्रण गर्नका लागि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको निर्देशनअनुसार २०७९ साउन २७ गते गृहमन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट मिटरब्याजी अपराध नियन्त्रणका उपायहरू सिफारिस गर्न ‘मिटर ब्याज अपराध नियन्त्रण सिफारिस कार्यदल २०७९’ कार्यदल गठन गरिएको थियो।
प्रधानमन्त्री देउवाले कार्यदल गठन गर्नुअघि साउन २७ गते बिहान डाकेको आकस्मिक बैठकमा गृहमन्त्री, नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक, सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका महानिरीक्षक र गृह मन्त्रालयका सहसचिवलाई मिटरब्याजका सम्बन्धमा देखिएको समस्या समाधानका उपायहरू पहिचान गरी अपराधीहरूलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन र भविष्यमा यस्ता अपराध हुन नदिन आवश्यक पहल गर्न निर्देश गर्नुभएको थियो।
कार्यदललाई मिटरब्याजी समस्या बढी भएका जिल्लाहरूमा स्थलगत भ्रमण गरी समस्याका कारकहरू तथा समाधानका उपायहरू पहिचान गर्ने, मिटरब्याजीबाट पीडित र अन्य सरोकारवालाहरूसँग छलफल गर्ने, मिटरब्याजी विरुद्ध संघर्ष गरिरहेका मिटरब्याजी पीडितहरूसँग आवश्यकताअनुसार वार्ता गर्ने, मिटरब्याजी अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन अन्तरनिकाय समन्वय र सहकार्य गर्ने, र आगामी दिनमा यस्तो अपराध कम गर्न अवलम्बन गर्नुपर्ने उपायहरूका सम्बन्धमा सिफारिससहितको प्रतिवेदन पेश गर्ने कार्यादेश सहित एक महिनाभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न भनिएको थियो।
कार्यदलले देशैभरि मिटरब्याजीको जालो फैलिएको हुनसक्ने अवस्थालाई विचार गरी मिटर ब्याज पीडित व्यक्तिहरूलाई मिटरब्याजीले गरेको अपराध र शोषणविरुद्ध आआफ्ना जिल्लास्थित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा २०७९ भदौ ५ गते भित्र तथ्य प्रमाणसहित उजुरी दर्ता गर्न सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो। उल्लिखित अवधिसम्ममा १९३७ वटा उजुरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय र जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा दर्ता भएका थिए।
कार्यदलले उजुरी संकलन गर्नका लागि निकालेको सूचनाअनुसार २२८९ वटा उजुरी प्राप्त गरेको थियो।
प्रधानमन्त्रीको निर्देशन लगत्तै गृहमन्त्री खाणले मन्त्री स्तरीय निर्णयबाट गृह मन्त्रालयका सहसचिव डा. भीष्म भुसालको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय कार्यदल गठन गर्नु भएको थियो।
कार्यदलका सदस्यमा नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोमा कार्यरत वरिष्ठ उपरीक्षक दिनेश आचार्य, गृह मन्त्रालयका कानुन उपसचिव श्रीकृष्ण पौडेल, नेपाल प्रहरीको अपराध अनुसन्धान शाखामा कार्यरत उपरीक्षक कृष्णप्रसाद कोइराला, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका उपअनुसन्धान निर्देशक मुकुन्द मरहट्ठा र सदस्य सचिव नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोमा कार्यरत नायब उपरीक्षक रोशन खड्कालाई तोकिएको थियो।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
राजु घिमिरे/काठमाडौं का अन्य पोस्टहरु:
