मिटर ब्याज अपराध नियन्त्रण सिफारिस कार्यदलले मिटरब्याजलाई वित्तीय अपराधका रुपमा परिभाषित गरी मिटरब्याजी कारोबारमा हुने दण्ड सजायको कानुनी व्यवस्था गर्न सिफारिस गरिएको प्रतिवेदन गृहमन्त्रीलाई बुझाएको छ।
कार्यदलले मिटर ब्याज लिनेदिने कार्यलाई वित्तीय अपराध मान्दै मिटरब्याजी समस्याको अल्पकालीन र दीर्घकालीन समाधान गर्न अवलम्बन गर्नुपर्ने मुख्य पाँच उपायसहितको प्रतिवेदन २०७९ भदौ २७ गते गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणलाई बुझाएको हो।
कार्यदलले सिफारिस गरेका मुख्य पाँच बुँदाहरूमा मिटरब्याज सम्बन्धमा प्राप्त उजुरीमा तत्काल छानबिन र कारबाहीमा निरन्तरता, संघीय एकाइहरूको भूमिका र राजनीतिक प्रतिवद्धता, सरकारका वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम, कानुनी सचेतना र सुधार, सचेतना, साक्षरता र वित्तीय पहुँच रहेका छन्।
कार्यदलले एकै व्यक्तिले आफ्नो आर्थिक हैसियतभन्दा बढी …
