सुवास दाहाल 
सुवास दाहाल
मुलुकको दैनिक प्रशासन सञ्चालन, सेवा प्रवाह र विकास निर्माण सम्बन्धी कार्य गर्ने जिम्मेवारी पाएको सरकारले ती जिम्मेवारी निर्वाह गर्नका लागि आर्थिक स्रोत प्राप्ति र उपलब्ध स्रोतको समुचित प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। यस कार्यका लागि हरेक आर्थिक बर्षका लागि आम्दानी र खर्चको योजना बनाई त्यसको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तो योजना अर्थान् आगामी आर्थिक बर्षको आय र व्ययको अनुमान नै बजेट हो। बजेट निर्माण मात्र नभई बजेट अनुमोदन, कार्यान्वयन र निगरानी सम्मका सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनका समग्र प्रक्रियालाई बजेट प्रक्रिया वा बजेट चक्र भन्ने गरिन्छ।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधानको भाग १०, १६ र १९ मा क्रमश: संघ, प्रदेश र स्थानीय कार्यप्रणालीसम्वन्धी ब्यवस्था छ। जसमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सञ्चित कोषको व्यवस्था एवं कोष सञ्चालन र ब्यवस्थापनसम्वन्धी प्रावधान छ। यी प्रावधान कार्यान्वयनका लागि सवै तहले आर्थिक कार्यविधि कानून निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्नसक्ने ब्यवस्था संविधानमा रहेको छ। सञ्चित कोष ब्यवस्थापनको दायित्व मुलत: सम्वन्धित तहका सरकारको हो। संविधानले यो दायित्व निर्वाह गर्दा सम्वन्धित तहको संसद वा सभाले स्वीकृत गरेको कानूनमा आधारित रहेर मात्र गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ।
त्यसैगरी बजेट कार्यान्वयन गर्ने निकायले सो क्रममा वित्तीय अनुशानसन पालना गरे/नगरेको तथा सार्वजनिक वित्त ब्यवस्थानप कार्यकुशलता जाँच गर्ने स्वतन्त्र निकायका रुपमा महालेखा परीक्षकको ब्यवस्था संविधानले गरेको छ। सविधानको धारा १४१ मा सवै तहका सरकारी कार्यालयको लेखा कानून बमोजिम नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्य समेतको विचार गरी महालेखा परीक्षकबाट लेखापरीक्षण हुने व्यवस्था रहेको छ। संविधानको धारा ११० को उपधारा २ र ३ मा अर्थ विधेयक संसदमा पेश गर्नुपर्ने प्रावधान छ। प्रदेशको हकमा धारा १९८ को उपधारा २ र ३ तथा स्थानीय तहको हकमा स्थानीय कानून बमोजिम स्थानीयसभाले निर्माण गरेको आर्थिक र विनियोजन ऐनमा आधारित रहेर सम्वन्धित तहका सरकारले बजेट प्रक्रिया व्यवस्थापन गर्नुपर्ने संवैधानिक ब्यवस्था रहेको छ।
यसरी नेपालको सन्दर्भमा विभिन्न तहका सरकार वा कार्यकारीले निर्वाह गर्ने बजेट निर्माण र कार्यान्वयनसम्वन्धी भूमिका, संसदले निर्वाह गर्ने बजेट अनुमोदनको भूमिका तथा महालेखा परीक्षक जस्ता निगरानी निकायले निर्वाह गर्ने बजेटको स्वतन्त्र परीक्षणको भूमिकाको समग्र रुप नै बजेट प्रक्रिया हो। बजेट प्रक्रियामा नागरिक सहभागितको अवस्था लेखाजोखा गर्दा बजेट चक्रका प्रमूख चार चरण : बजेट तर्जुमा, बजेट अनुमोदन, बजेट निगरानी र बजेट कार्यान्वयनका चरणहरुमा नागरिक सहभागिता प्रवद्र्धन गर्नेसम्वन्धी कानूनी व्यवस्था र वर्तमान अभ्यासमा केन्द्रित अध्ययन गर्नु आवश्यक हुन्छ र्।
नेपालको बजेट प्रक्रियामा नागरिक सहभागिताको अवस्था विश्लेषणका लागि बजेट चक्रका हरेक चरणमा निर्धारित विधि र प्रक्रिया एवं ती प्रक्रियामा नागरिक सहभागिताका लागि गरिएका प्रवन्ध र अभ्यासहरूले नेपालको बजेट प्रक्रियामा नागरिक सहभागिताको स्तर दर्शाउँछन्।
बजेटमा नागरिक सहभागिताले सरकार र नागरिक विचको परस्पर विश्वासको वातावरण बन्नुका साथै सरकारले गर्ने विकास र सेवा प्रवाहका प्रक्रिया र परिणामलाई नागरिकले अपनत्व ग्रणण गर्ने अवस्था रहन्छ। त्यसले बजेट प्रक्रियामा नागरिक सहभागिताका लागि सरकार सदैव पर्यत्नशील रहनु पर्छ। बजेट प्रक्रिमा नागरिक सहभागिता तलका कारणले आवश्यक र औचित्यपूर्ण हुन्छ।
- बजेटसम्वन्धी निर्णयले जनताको जीवनमा प्रभाव पार्ने हुनाले बजेट सन्वन्धि निर्णयमा सहभागि हुन पाउनु उनीहरूको अधिकार हो।
- बजेट प्रक्रियामा जनसहभागिताले सुझबुझपूर्ण निर्णय निर्णय लिन, बजेट विनियोजन र लगानीलाई थप औचित्यपूर्ण बनाउन र लक्षित क्षेत्रमा लगानी बढाउन सम्वन्धित निकायलाई सघाउँछ।
- बजेट प्रक्रियामा नागरिक निगरानीले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा थप सावधानी अपनाउन, प्रत्ययी जोखिम घटाउन, बजेटको कार्यकुलता र जवाफदेहिता बढाउन तथा भ्रष्टाचार रोक्न मद्दत गर्छ।
- बजेट प्रक्रियामा जनसहभागिताले सार्वजनिक क्षेत्र र सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन प्रति विश्वाश बढाउँछ र आशंका हटाउँछ।
तर बजेट प्रक्रियामा नागरिक सहभागिताको आवश्यकता र औचित्यका सम्वन्धमा सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन प्रक्रियामा संलग्न निकायहरू स्पष्ट रहेका छैनन।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधानले निर्दिष्ट गरेको पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सहभागिता जस्ता सुशासनका स्तम्भहरूको विश्लेषण र सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको प्रक्रियालाई निर्दिष्ट गर्ने संवैधानिक र अन्य कानूनको अध्ययनले नेपालमा नागरिक सहभागिताका सम्वन्धमा रहेका कानूनी प्रवन्धको पर्याप्तता विष्लेषण गर्न सहजता हाँसील हुन्छ। सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनसँग प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपमा सम्वन्धित कानून कार्यान्वयन निर्देशिका तथा संस्थागत अभ्यासहरू बजेटका चारवटा चरणमा नागरिक सहभागिताको स्तर मापनका आधारहरू हुन्। नेपालको संवैधानिक व्यवस्था, बजेट प्रक्रियामा नागरिक सहभागिताका लागि निर्धारित रुपमा अवलम्वन गरिएका अभ्यासलाई नेपालको नागरिक सहभागिताको अवस्था मापन र कमीहरुको विश्लेषणको आधारका रुपमा लिनु उपयुक्त हुन्छ।
नेपालको बजेट प्रक्रियामा नागरिक सहभागिताको प्रस्थान विन्दुका रुपमा वर्तमान अवस्थाको लेखाजोखाबाट नै गर्नुपर्ने अबस्था छ। नेपालको सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन प्रक्रियामा नागरिक सहभागिता सुनिश्चित गर्न वर्तमान अवस्थाको लेखाजोखा गरी सम्भाव्यता र अन्तराष्ट्रिय असल अभ्यासका आधारमा नेपालमा सवै तहका सरकारको सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन प्रणालीमा नागरिक सहभागितालाई मुल प्रवाहिकरण गर्ने प्रक्रियाको मार्गदर्शनका लागि विस्तृत रणनीति बनाउन ढिला भैसकेको छ ।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
सुवास दाहाल का अन्य पोस्टहरु:
