नेपाली कांग्रेसका नेता शेखर कोइरालाले संविधानले ग्यारेन्टी गरेको सूचनाको हकलाई कमजोर पार्नेगरी सरकारले गरेको नीतिगत निर्णयमा खेद प्रकट गर्नुभएको छ ।
आइतबार सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमार्फत् कोइरालाले सरकारले सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनलाई कमजोर पार्न ८७ वटा नीतिगत विषय गोप्य रहने गरी गरेको निर्णयप्रति आपत्ति जनाउँदै खेद् व्यक्त गर्नुभएको हो। सरकारले उक्त निर्णय तत्काल फिर्ता लिनसमेत कोइरालाले माग गर्नुभएको छ ।
उहाँले ट्वीट गर्दै भन्नुभएको छ – संविधानले ग्यारेन्टी गरेको सूचनाको हक लोकतन्त्र, नागरिक सशक्तीकरण र सुशासनलाई सबल बनाउने महत्वपूर्ण हक हो। सरकारले यो हक र यस सम्बन्धी कानुनलाई कमजोर पार्ने र ८७ वटा नीतिगत विषय गोप्य रहने गरि निर्णय गरेकोमा खेद प्रकट गर्दछु। अविलम्ब यो निर्णय फिर्ता गर्न म सरकारसँग माग गर्दछु।
‘सूचनाको हक निष्कृय पार्ने गरी सरकारले गर्यो निर्णय : ८७ नीतिगत विषय गोप्य’ शिर्षकमा स्वतन्त्र समाचार सेवाले पहिलोपटक समाचार प्रकाशन गरेपछि यसको उर्वत्र आलोचना सुरु भएको छ ।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS का अन्य पोस्टहरु:
- बल्ल खुल्यो सरकारको आँखाः अग्निपीडितलाई २ किस्तामा ५० हजार
- वायु प्रदुषण बढ्यो, विशेष सावधानी अपनाउनु: सरकार
- वर्षा माग्दै कालो नागलाई कुखुराको बली
- बालबालिका गाउँमा नबस्दा संस्कार र संस्कृति लोप हुने चिन्ता
- जङ्गलका स्रोत जोगाउनै मुस्किल
- यस्तो हुन्छ सरकारी जालो
- ४३६ स्थानमा डढेलो, निरिह सरकार
- बर्खाका लागि ४२ डिग्रीमा ‘गुइँठा’ बनाउँदै महिला
- पैसा नतिर्दा काटियो इन्टरनेटः झगडाको चेपोमा उपभोक्ता
- ‘उल्लु सर’ राजु आचार्यलाई विश्व प्रसिद्ध ह्विट्ली पुरस्कार