नेपाली कांग्रेसका नेता शेखर कोइरालाले संविधानले ग्यारेन्टी गरेको सूचनाको हकलाई कमजोर पार्नेगरी सरकारले गरेको नीतिगत निर्णयमा खेद प्रकट गर्नुभएको छ ।
आइतबार सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमार्फत् कोइरालाले सरकारले सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनलाई कमजोर पार्न ८७ वटा नीतिगत विषय गोप्य रहने गरी गरेको निर्णयप्रति आपत्ति जनाउँदै खेद् व्यक्त गर्नुभएको हो। सरकारले उक्त निर्णय तत्काल फिर्ता लिनसमेत कोइरालाले माग गर्नुभएको छ ।
उहाँले ट्वीट गर्दै भन्नुभएको छ – संविधानले ग्यारेन्टी गरेको सूचनाको हक लोकतन्त्र, नागरिक सशक्तीकरण र सुशासनलाई सबल बनाउने महत्वपूर्ण हक हो। सरकारले यो हक र यस सम्बन्धी कानुनलाई कमजोर पार्ने र ८७ वटा नीतिगत विषय गोप्य रहने गरि निर्णय गरेकोमा खेद प्रकट गर्दछु। अविलम्ब यो निर्णय फिर्ता गर्न म सरकारसँग माग गर्दछु।
‘सूचनाको हक निष्कृय पार्ने गरी सरकारले गर्यो निर्णय : ८७ नीतिगत विषय गोप्य’ शिर्षकमा स्वतन्त्र समाचार सेवाले पहिलोपटक समाचार प्रकाशन गरेपछि यसको उर्वत्र आलोचना सुरु भएको छ ।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS का अन्य पोस्टहरु:
- हुरीका कारण २० प्रतिशत केरा खेतीमा क्षति
- कतारमा युद्धविराम वार्ता: हमासले इजरायलसमक्ष राख्यो यस्तो प्रस्ताव
- नदी कटान रोकथाम गर्न सिंगा तातोपानीमा ‘कम्पोजिट’ पर्खाल
- सरकारी बजेट नभएपछि स्थानीय आफैँले बनाउन थाले पुल
- एक दशकपछि देख्न पाउँदा मुहारमा फिरेको खुसी
- बाउन्न वर्षको उमेरमा विद्यालय भर्ना भएर कक्षा १ मा पढ्दै वडासदस्य डल्लीदेवी
- इजरायलको नयाँ आक्रमणमा : गाजामा मृतकको संख्या २५० माथि
- आज कुन देशको मुद्राको मूल्य कति ?
- सगरमाथा आरोहीको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन नेपालमा हुँदै
- पोखरामा तरबुजा खेती: चार महिनामा १५ लाख रुपैयाँ आम्दानी
