स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS 
अहिले आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) को तरंग विश्वभर फैलिएको छ। ओपेन एआईको च्याटजिपिटी, गुगलको ‘बार्ड’ र माइक्रोसफ्टको ‘विङ’जस्ता एआईले मानिसले घण्टौँ लगाएर गर्ने काम केही मिनेटमा गर्न थालेपछि यसले भविष्यमा अध्यापक, विद्यार्थी, अनुसन्धानकर्ता आदिको काम खोसिदिने आकलन गर्न थालिएको छ। इकोनोमिक फोरमका अनुसार आगामी पाँच वर्षमा एआईले झन्डै डेढ करोड रोजगारी खोसिदिने बताएको छ।
यही क्रममा युरोपियन युनियन (इयू) ले एआई प्रयोगका लागि नयाँ कानुनी ऐनमाथि विचार गरिरहेको छ। यसको उद्देश्य कृत्रिम बौद्धिकताको विकास र प्रयोगको नियमलाई बलियो बनाउनु रहेको बुझिएको छ। मौलिक अधिकारको विजयमा युरोपेली संसद्को एआई ऐनको पाठलाई आन्तरिक बजार र उपभोक्ता संरक्षण, नागरिक स्वतन्त्रता, न्याय र गृह मामिलाका लागि ‘ग्रिन सिग्नल’ दिइएको छ।
प्रस्तावित कानुन एआई विशेषगरी डेटाको सुरक्षा, पारदर्शिता, मानव निरीक्षण र उत्तरदायित्वका नियमलाई बलियो बनाउनेमा केन्द्रित छ। यसले स्वास्थ्य, शिक्षादेखि आर्थिक र ऊर्जालगायतका विभिन्न क्षेत्रमा नैतिक प्रश्न र कार्यान्वय चुनौतीको सामना गर्नेछ। केही समस्याग्रस्त खाडल भए पनि संसद्को पाठले मुख्य सुरक्षा र मानवाधिकार सुरक्षालाई एकीकृत गर्छ, जसका लागि ‘एक्सेस नाउ’ र गठबन्धन साझेदारले वकालत गरिरहेका छन्।
युरोपियन संघको आन्तरिक बजार आयुक्त थिएरी ब्रेटनका अनुसार एआईको आयु करिब एक दशकको भए पनि कम्प्युटिङको शक्तिले नयाँ उचाइँमा पुगेको छ। एआई ऐन (आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स एक्ट) को उद्देश्य भनेको प्रयोगशालादेखि बजारसम्म यसको उत्कृष्टतालाई विश्वको केन्द्रका रूपमा युरोपियन स्थितिलाई सुदृढ पार्नु रहेको छ। युरोपमा एआईले मानिसको मूल्य र नियमको सम्मान गर्नुका साथै औद्योगिक प्रयोगका लागि यसको सम्भावनालाई प्रयोग गर्ने लक्ष्य राखेको बताइएको छ ।
एआई ऐनको आधारशिला वर्गीकरण प्रणाली हो, जुन कुनै व्यक्तिको स्वास्थ्य र सुरक्षा या मौलिक हकाधिकारका लागि एआई प्रविधिको जोखिमको स्तरलाई निर्धारण गर्छ। यो ऐनमा अस्वीकार्य, उच्च, सीमित र न्यूनतम गरी चार प्रकारका जोखिम छन् ।
स्पाम फिल्ट र भिडियो गेमजस्ता सीमित र न्यूनतम जोखिमयुक्त एआई सिस्टमलाई पारदर्शिताबाहेक अन्य आधारभूत आवश्यकताका लागि प्रयोग गर्ने अनुमति छ । प्रस्ताविक ऐनले एआईका नियमलाई पनि रेखांकित गर्ने बताइएको छ। साथै जसको एआई सिस्टम छ र त्यसको उपयोग फरक–फरक उद्देश्यका लागि फरक–फरक जोखिमसँग गर्न सकिन्छ। यस्तो प्रविधिमा च्याटजिपिटीजस्ता ठूला भाषा मोडल जेनेरेटिभ एआई सिस्टम पर्छन्।
यसैगरी एआई ऐनमा गैरअनुपालन दण्डको समेत प्रस्ताव गरिएको छ। कम्पनीहरुका लागि यस्तो जरिवाना ३ करोड डलरभन्दा बढी या आयको ६ प्रतिशतसम्म पुग्न सक्छ। नियामक निकायमा भ्रामक दस्तावेज पेस गरे पनि जरिवाना लाग्ने बताइएको छ।
यसैगरी प्रस्ताविक कानुनको अर्को उद्देश्य युरोपियन आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स बोर्डको स्थापना गर्नु पनि हो। यसले विनियमनको कार्यान्वयलाई निगरानी गरी पूरै युरोपमा समाना आवेदन सुनिश्चित गर्नेछ। उक्त निकायलाई राष्ट्रिय अधिकारका माग प्रदान गर्नुका साथसाथै उत्पन्न हुने मुद्दामाथि सुझाव र सिफारिस गर्ने काम सुम्पिइनेछ।
आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स ऐन युरोपियन आयोगद्वारा अप्रिल २०२१ मा प्रस्ताव भएको थियो भने २०२२ को अन्तिमतिर युरोपियन परिषद्ले अंगीकार गरेको थियो। अहिले यो ऐन संसद्मा विचाराधीन अवस्थामा छ। डिजिटाइजेसनका लागि चेक रिपब्लिकका उपप्रधानमन्त्री इवान बार्टोसका अनुसार एआई भविष्यका लागि महत्वपूर्ण रहेको बताएका छन् । एकपटक युरोपेली संसद्ले ऐनमाथि आफ्नो अडानलाई बलियो बनाउन सक्यो भने ट्रिलोग भनेर चिनिने इयूका अन्तरसंस्थागत कानुनलाई अन्तिम रूप दिन र लागू गर्न सुरु गर्नेछ।
एजेन्सीकाे सहयोगमा
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS का अन्य पोस्टहरु:
- रगत नरोकिएर हैरान बनाउने हिमोफिलिया
- आइसिसी अलराउन्डर नम्बर ११: दीपेन्द्रसिंह ऐरी
- कसरी मरिन २२ वर्षीया भीमा गुरुङ?
- ट्रेड युनियनको विरोधमा स्थानीय बासिन्दा
- हस्तकलाबाट मनग्य आम्दानी गर्दै दाङका महिला
- गाजाको शरणार्थी शिविरमा आक्रमण ; सात बालबालिकासहित १३ को मृत्यु
- सम्परीक्षण नभएर बेरुजु बढी देखिएको हो: तोयम राया
- राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड: ३ दिन, ६ खेल र ६८६ खेलाडी
- जनकौलीमा चरा हेर्नेको चहलपहल
- ‘भारतको सामूहिक अभिव्यक्ति’ बोकेर हेम राना
