गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ र नेपाल नगरपालिका संघले संघीयता कार्यान्वयनमा संघीय बजेट र स्थानीय सरकारका सवालसम्बन्धी संघीय संसद्का सांसदसँग अन्तक्रिया कार्यक्रम गरेको छ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य, नेपाल नागरिक संघ तथा गाउँपालिका महासंघका पदाधिकारीसहित विकास साझेदार संस्थाका प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको थियो।
राष्ट्रिय सभा सदस्य डा. खिमलाल देवकोटाले संघीय संसद्मा छलफलमा रहेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेबारे समीक्षात्मक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभयो। कार्यपत्रले संघीयता कार्यान्वयन गर्ने दिशामा बजेट नआएको निष्कर्ष निकालेको छ।
संघीय मन्त्रालयहरूले १ लाखसम्मका सानाभन्दा साना आयोजना तथा कार्यक्रममा बजेट छरिएको, स्थानीय र प्रदेश सरकारको अधिकार क्षेत्रमा प्रवेश गरी बजेट विनियोजन गरिएको, ससर्त अनुदानका नाममा स–साना कार्यक्रमसमेत तोकेर स्थानीय तहको स्वायत्ततामा हस्तक्षेप गरेको निष्कर्ष कार्यपत्रमा उल्लेखित तथ्यले पुष्टि गरेको बताइएको छ।
कार्यक्रममा बोल्ने अधिकांश संघीय सांसदले नेपाल सरकार र उच्चपदस्थ कर्मचारीतन्त्रमा केन्द्रीकृत मानसिकता हट्न नसक्दा संघीय व्यवस्थामा नै खतरा उत्पन्न भएको बताउनुभयो।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS का अन्य पोस्टहरु:
- जापानको आर्थिक वृद्धिदर सुस्त
- हिउँद नलाग्दै सुक्न थाले खोला
- गौशाला धर्मशालामा मारवाडी सेवा समितिको मोहियानी हक लाग्दैन : अदालत
- पाकिस्तानमा विषाक्त धुवाँका कारण एकै दिनमा १५ हजारभन्दा बढी सङ्क्रमित
- राष्ट्रपति पौडेल र अजरबैजानका राष्ट्रपतिबीच भेटवार्ता
- कोप–२९ मा नेपालको जलवायुजन्य हानिनोक्सानीबारे चर्चा
- महिलाका लागि आम्दानीको आधार बन्दै घोँगी व्यापार
- पर्यटकीय गन्तव्य बन्दै सरुवाडाँडाको झोलुङ्गे पुल
- कोप२९ मा नेताहरूको मतभेदबीच उत्सर्जनलाई लिएर कडा चेतावनी
- वार्ताका लागि राष्ट्रसङ्घका आणविक प्रमुख इरान प्रस्थान