स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS 
सरकारले आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐनअनुसार पच्चीस आवश्यक सेवामा हड्ताल गर्न निषेधाज्ञा जारी गरेको छ।
सेवा सञ्चालन ऐन, २०१४ को दफा ३ को उपदफा १ ले दिएको अधिकारी प्रयोग गरी यस्ता सेवामा हड्ताल गर्न नपाइने गरी वतर्मान सरकारले हड्ताल निषेधाज्ञा सम्बन्धि गत जेठ ३२ मा गरेकाे नयाँ निर्णय हालै राजपत्रमा प्रकाशित छ।
सरकारले वर्गीकरण गरेको आवश्यक सेवा क्षेत्रमा डाँक, तार वा टेलिफोन सेवा, जल, स्थल र हवाई मार्गबाट यात्री या मालसामान ओसारपसार गर्ने यातायात सेवा रहेका छन्। यसैगरी हड्ताल गर्न नपाइने अन्य सेवामा विमानस्थल, विमानस्थलको देखभाल, त्यसको सञ्चालन तथा मर्मत कार्यसँग सम्बन्धित सेवामा पनि हड्ताल गर्न निषेध जारी गरिएको छ।
हवाई ग्राउन्ड, रेल्वे स्टेसन वा सरकारी गोदाममा मालसामान ओसारपसार गर्ने, राख्ने या थन्काउने कामसँग सम्बन्धित सेवा पनि निषेधित क्षेत्रमा पारिएको छ ।
यसैगरी प्रिन्ट वा सरकारी छापाखानासम्बन्धी सेवा, इन्टरनेट सेवा र सबै सञ्चार सेवालाई पनि निषेधित क्षेत्रमा पारिएको छ ।
हातहतियार खरखाजना वा अरु कुनै सैनिक सरसामानको उत्पादन गर्ने, थन्क्याउने, वितरण गर्ने कामसँग सम्बन्धित नेपाल सरकार रक्षा व्यवस्थाको कुनै पनि सेवामा हड्ताल गर्न पाइँदैन।
आन्तरिक सुरक्षा कार्यसँग सम्बन्धित सेवा, खानेपानीको सञ्चालन थता वितरण, पर्यटन आवसा, मोटेल, होटेल, रेस्टुँरा र रिसोर्ट सेवामा पनि सरकारले हड्ताल गर्न निषेध गरेको छ। यसैगरी पेट्रोलियम पदार्थको पैठारी, ढुवानी, भण्डारण तथा वितरण सेवा, अस्पताल तथा स्वास्थ्य केन्द्र सञ्चालनसम्बन्धी सेवा, औषधि निर्माण एवं बिक्री वितरणजन्य सेवा हड्तालका लागि निषेध गरिएको छन्।
फोहोरमैला संकलन, ढुवानी, प्रशोधन, विसर्जन, स्थान निर्माण, पूर्वाधार निर्माण र संकलनस्थल एवं व्यवस्थापन क्षेत्रसम्बन्धी सेवा, बैँकिङ, बिमा, विद्युत्, दैनिक उपभोग्य वस्तुको पैठारी, ढुवानी, भण्डारण तथा वितरण सेवामा पनि सरकारले हड्ताल गर्न प्रतिबन्ध लगाएको छ। सँगसँगै मौसम पूर्वानुमान, बाढी पूर्वानुमान तथा पूर्वसूचना सेवा, मास्क, ह्यान्ड सेनिटाइजर, भेटेरिनरी, कन्सुलर विभाग तथा राहदानी विभागबाट प्रदान हुने सेवा र पनि हड्ताल गर्न नपाइने राजपत्रमा उल्लेख छ।
हड्ताल निषेध गरिएका संवेदनशिल २५ क्षेत्रबारेको निर्णय गर्नु अगाडि सरकारले यसबारे सार्वजनिक बहस चलाएको थिएन । गुपचुप रुपमा गरिएको निषेधाज्ञा सम्बन्धि यो निर्णय राजपत्र मार्फत मात्रै आम जनसाधारणले थाहा पाएका छन् ।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS का अन्य पोस्टहरु:
- बीस वर्षदेखि सुकुम्बासीको प्रश्न : जग्गा कहिले पाइन्छ ?
- बगेर खेर गइरहेछ भोटको नुन
- गाउँकै अगुवा किसान, गाउँले एफएम दाइ
- नेतन्याहू, ग्यालेन्ट र देइफविरुद्धको आइसिसीको पक्राउ पुर्जी ‘बाध्यकारी’: इयू
- बुढाहाङ सेवामा वढाङमी नाचको रन्को
- कर्णालीमा आमसञ्चार विधेयकबारे छलफल
- सम्मान र पुरस्कारले उत्साहित पूजा
- लेबनानको सार्वभौमिकता उल्लङ्घन गर्ने इजरायलसँगको युद्धविराम स्वीकार्य छैनः हिजबुल्लाह प्रमुख
- इन्जिनियरिङ अध्ययन गरेर ब्लक उद्योगमा स्थापित
- जर्मनीले ‘एआई’ बाट नियन्त्रण गर्न मिल्ने चार हजार ड्रोन युक्रेन पठाउने
