कानून/न्याय

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकले नागरिकता विधेयकसहित तीनवटा विधेयक छलफलका लागि समितिमा पठाउने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ।

आजको बैठकमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले ‘नेपाल नागरिकता (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८१ लाई दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस्’ भनी प्रस्ताव पेस गर्नुभएको थियो। उक्त प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको छ।

आजै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीको तर्फबाट भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले ‘निकासी पैठारी (नियमन) विधेयक, २०८१ लाई दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस्’ भन्ने प्रस्ताव पेस गर्नुभएको उक्त प्रस्ताव पनि सर्वसम्मत्तिले स्वीकृत भएको छ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले ‘नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षतासम्बन्धी विधेयक, २०८१ लाई दफावार छलफलका …

उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासले लुम्बिनी विकास कोष मातहत रहेका विद्युतीय सवारीलाई हरियो नम्बर प्लेटमा परिवर्तन गरी सञ्चालन गर्न परमादेश जारी गरेको छ।

न्यायाधीशद्वय राजेश्वर तिवारी र पुण्यशिला दवाडी घिमिरेको संयुक्त इजलासले लामो समयदेखि अलपत्र अवस्थामा रहेका ती सवारीसाधनलाई हरियो नम्बर प्लेटमा रूपान्तरण गरी पर्यटन प्रयोजनका लागि सञ्चालन गर्न परमादेश जारी गरेको हो। एसियाली विकास बैंकको ‘ग्रिन इनर्जी फण्ड’बाट नेपाल सरकार संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमार्फत विसं २०७८ मा लुम्बिनी बिकास कोषलाई पर्यटन प्रयोजनका लागि हस्तान्तरण भएका पाँच बस र १४ भ्यानसहित १९ विद्युतीय गाडीलाई सेतो नम्बर प्लेटबाट हरियो नम्बर प्लेटमा परिवर्तन गरी उद्देश्यअनुसार सञ्चालन गर्न उच्च अदालतले एक …

एउटा सिङ्गो दलित परिवार नै नागरिकताबाट वञ्चित रहेको सुन्दा जोकोहीलाई पनि अच्चम लाग्न सक्छ तर, यर्थाथ यही हो । सप्तरीको शम्भुनाथ नगरपालिका–३ कचन्दाहाका मागैन सदाका पूरै परिवार अहिले आफ्नो पहिचान खोज्न ठूलै सङ्घर्ष गरिरहेको छ । नेपालमै जन्मिए, यही हुर्किएँ तर अहिलेसम्म आफू नेपाली भएको कुनै पहिचान नै पाउन नसकिएको ६० वर्षीय मागैन सदाको गुनासो छ ।

घरकै मूली व्यक्ति मागैनको नागरिकता नबन्दा उहाँकी श्रीमती ५५ वर्षीया उर्मिलादेवी सदा, उहाँका जेठो छोरा २२ वर्षीय गोविन्दा, कान्छो छोरा १९ वर्षीय दीपक नागरिकताविहीन छन् । नेपाली भएको प्रमुख पहिचान नै नागरिकता नपाएका ती परिवारका सदस्यहरूले अहिलेसम्म राज्यबाट पाउनुपर्ने सबै सेवासुविधाबाट वञ्चित भएको …

भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि गरिएका प्रयासहरू परिणाममुखी हुन नसक्दा देशमा सुशासनको अवस्था थप चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ । आज ‘भ्रष्टाचार विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस’ मनाइरहँदा नेपालमा भ्रष्टाचार निवारण तथा सुशासन कायम गर्न भएका प्रयास र त्यसको उपलब्धिबारे गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्ने जानकार तथा सरोकारवाला बताउँछन् ।

भ्रष्टाचार निवारणमा सरकार असफल देखिएको, कमजोर न्याय प्रणाली, नीतिगत अस्पष्टता एवं तिनको कार्यान्वयनमा देखिएका उल्झनले सुशासन कायम हुन नसकेको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनललगायत संस्थाहरुले औँल्याउँदै आएका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन, महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनजस्ता सरकारी निकायकै आधिकारिक दस्तावेज र तथ्य–तथ्याङ्कले मुलुकमा भ्रष्टाचार बढिरहेको पुष्टि गर्छ ।

मुलुकको हालको अवस्थाले भ्रष्टाचार कम भएको सङ्केत र सुधार हुने …

भुम्लु गाउँपालिकामा लालपुर्जाको समस्या समाधान गर्न निवेदन दिन छुटेका स्थानीयसँग पुनः निवेदन माग गरिएको छ । सो गाउँपालिकाका ७ र ८ नम्वर वडामा करिब पाँच दशक अघिदेखि सो समस्या रहँदै आएको थियो । भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले गत कात्तिक दोस्रो साता स्थलगत अनुगमनपछि समस्या सुल्झाउने उद्देश्यले गाउँपालिका कार्यालयले स्थानीयसँग छुट निवेदन माग गरेको थियो ।

केही वर्षअघि माग भएबमोजिम हालसम्म गाउँपालिका कार्यालयमा नौ सय ८४ निवेदन परेका छन् । मन्त्री अधिकारीले निरीक्षणपश्चात् यही सालभित्र लालपुर्जाको समस्या समाधान गर्न गाउँपालिकालगायत सरोकारवाला निकायलाई निर्देशन दिएपछि थप प्रक्रिया थालिएको हो । कार्यालयका अनुसार दुई वडामा करिब दुई हजार पाँच सय …

कर्णाली प्रदेश सरकार आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले ‘आमसञ्चार विधेयकको मस्यौदा’माथि यहाँका पत्रकारसँग छलफल गरेको छ ।

मन्त्रालयले बुधबार सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा कर्णालीका पत्रकारको सहभागितामा ‘आमसञ्चार विधेयकको मस्यौदामाथि छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम’ गरेको हो । छलफलका क्रममा पत्रकारहरुले आमसञ्चार सम्बन्धी कानुन निर्माण गर्दा मूलतः सूचना तथा प्रसारण, प्रेस काउन्सिल, न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समित, विज्ञापन बोर्डलगायतका संरचना अट्ने गरी ल्याउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।

त्यस्तै, ऐनअन्तर्गत सिङ्गो प्रेस तथा सञ्चार क्षेत्रको नियमन, अनुगमन, सुपरीवेक्षण तथा व्यवस्थापन हुने संरचना निर्माण गर्नुपर्ने, दुर्गम तथा साना लगानीका मिडियाको प्रवरद्धन, विधागत पत्रकारिताको विकास र पुरस्कार वितरण, सञ्चारगृह तथा सञ्चारकर्मीको उपकरणको जोखिम बीमा, पत्रकार स्वास्थ्य बीमा, आमसञ्चार …

काठमाडौँ जिल्ला अदालतले २१ वर्षदेखि मारवाडी सेवा समितिको कब्जामा रहेको पशुपति क्षेत्र विकास कोष स्वामित्वको पशुपति गौशाला धर्मशालाको जग्गाजमिनमा मोहियानी हक नलाग्ने फैसला गरेको छ ।

न्यायाधीश कमलप्रसाद पोखरेलको इजलासले गत असोज १६ गते गरेको फैसलाको पूर्णपाठमा पशुपति गौशाला धर्मशालाको साविक पशुपति वडा नं. २ को कित्ता नम्बर ८३ को चार रोपनी १५ आना दुई दाम र कित्ता नम्बर ८५ को चार रोपनी १० आना जग्गामा समितिको मोही हक नलाग्ने ठह-याएको छ । समितिले धर्मशालाको जग्गामा आफ्नो मोही हक दावी गरेपनि सो जग्गामा मोही रहेको तथ्य अस्वीकार गरिएको फैसलामा उल्लेख छ ।

‘साविकदेखि पशुपति गौशाला धर्मशाला नामक कुनै पनि संस्था …

लिन नआएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय तनहुँमा चालिस हजारभन्दा बढी राष्ट्रिय परिचयपत्र थन्किएका छन् । राष्ट्रिय परिचयपत्रको फाराम भरेर अधिकांश व्यक्ति विदेशिएका कारण परिचयपत्र लिन नआएको हुनसक्ने जनाइएको छ ।

कार्यालयका कम्प्युटर प्राविधिक प्रताप पण्डितले नयाँ परिचयपत्रका लागि दैनिक एक सय २० देखि एक सय ५० जनासम्म आउने गरे पनि तयारी अवस्थामा रहेका परिचयपत्र लिन भने २५देखि ३० जना मात्र आउने गरेको बताउनुभयो । चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि असोजसम्म दुई हजार ७०१ जनाले नयाँ फाराम दर्ता गरेका छन् भने दुई हजार पाँच जनाले परिचयपत्र लगेका छन् ।

चालु आवको प्रथम त्रैमासिकमा राहदानीतर्फ पुरुष दुई हजार १७, महिला एक हजार ३३६, नाबालक …