Home » कानून/न्याय
Category:

कानून/न्याय

कर्णाली प्रदेश सरकार आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले ‘आमसञ्चार विधेयकको मस्यौदा’माथि यहाँका पत्रकारसँग छलफल गरेको छ ।

मन्त्रालयले बुधबार सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा कर्णालीका पत्रकारको सहभागितामा ‘आमसञ्चार विधेयकको मस्यौदामाथि छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम’ गरेको हो । छलफलका क्रममा पत्रकारहरुले आमसञ्चार सम्बन्धी कानुन निर्माण गर्दा मूलतः सूचना तथा प्रसारण, प्रेस काउन्सिल, न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समित, विज्ञापन बोर्डलगायतका संरचना अट्ने गरी ल्याउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।

त्यस्तै, ऐनअन्तर्गत सिङ्गो प्रेस तथा सञ्चार क्षेत्रको नियमन, अनुगमन, सुपरीवेक्षण तथा व्यवस्थापन हुने संरचना निर्माण गर्नुपर्ने, दुर्गम तथा साना लगानीका मिडियाको प्रवरद्धन, विधागत पत्रकारिताको विकास र पुरस्कार वितरण, सञ्चारगृह तथा सञ्चारकर्मीको उपकरणको जोखिम बीमा, पत्रकार स्वास्थ्य बीमा, आमसञ्चार …

0 comment
0 FacebookTwitterEmail

काठमाडौँ जिल्ला अदालतले २१ वर्षदेखि मारवाडी सेवा समितिको कब्जामा रहेको पशुपति क्षेत्र विकास कोष स्वामित्वको पशुपति गौशाला धर्मशालाको जग्गाजमिनमा मोहियानी हक नलाग्ने फैसला गरेको छ ।

न्यायाधीश कमलप्रसाद पोखरेलको इजलासले गत असोज १६ गते गरेको फैसलाको पूर्णपाठमा पशुपति गौशाला धर्मशालाको साविक पशुपति वडा नं. २ को कित्ता नम्बर ८३ को चार रोपनी १५ आना दुई दाम र कित्ता नम्बर ८५ को चार रोपनी १० आना जग्गामा समितिको मोही हक नलाग्ने ठह-याएको छ । समितिले धर्मशालाको जग्गामा आफ्नो मोही हक दावी गरेपनि सो जग्गामा मोही रहेको तथ्य अस्वीकार गरिएको फैसलामा उल्लेख छ ।

‘साविकदेखि पशुपति गौशाला धर्मशाला नामक कुनै पनि संस्था …

0 comment
0 FacebookTwitterEmail

लिन नआएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय तनहुँमा चालिस हजारभन्दा बढी राष्ट्रिय परिचयपत्र थन्किएका छन् । राष्ट्रिय परिचयपत्रको फाराम भरेर अधिकांश व्यक्ति विदेशिएका कारण परिचयपत्र लिन नआएको हुनसक्ने जनाइएको छ ।

कार्यालयका कम्प्युटर प्राविधिक प्रताप पण्डितले नयाँ परिचयपत्रका लागि दैनिक एक सय २० देखि एक सय ५० जनासम्म आउने गरे पनि तयारी अवस्थामा रहेका परिचयपत्र लिन भने २५देखि ३० जना मात्र आउने गरेको बताउनुभयो । चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि असोजसम्म दुई हजार ७०१ जनाले नयाँ फाराम दर्ता गरेका छन् भने दुई हजार पाँच जनाले परिचयपत्र लगेका छन् ।

चालु आवको प्रथम त्रैमासिकमा राहदानीतर्फ पुरुष दुई हजार १७, महिला एक हजार ३३६, नाबालक …

0 comment
0 FacebookTwitterEmail

शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज विस्तारका क्रममा विस्थापनमा परेका परिवारको पुनःस्थापनका लागि गठित जग्गा समस्या समाधान आयोगले आफ्नो काम अगाडि बढाएको छ । शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज जग्गा समस्या समाधान आयोगका नवनियुक्त अध्यक्ष पूर्वन्यायाधिश जयानन्द पनेरुले सोमबार विस्थापित परिवार बस्दै आएको ढक्का शिविरमा पुगेर जानकारी लिने काम गर्नुभएको छ ।

निकुञ्ज विस्थापित सङ्घर्ष समितिका पदाधिकारीसँग आयोगका अध्यक्ष पनेरुले छलफल गरी समस्या समाधानका लागि आवश्यक राय लिने काम गरिएको छ । आयोगका पूर्वअध्यक्ष पूर्वन्यायाधिश ठाकुरप्रसाद शर्माले प्रमाणित गरेका एक हजार चार सय ८० विस्थापित परिवारसँगै विभिन्न समयमा गठन भएका आयोगका प्रतिवेदन अध्ययन गरी तीन महिनाभित्र सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाइने अध्यक्ष पनेरुले जानकारी दिनुभयो ।

“विगतका …

0 comment
0 FacebookTwitterEmail

तनहुँ कारागार स्वास्थ्यकर्मीविहीन हुँदा कैदीबन्दीको उपचारमा समस्या भएको छ । कारागारका स्वास्थ्य सहायक श्यामसिंह बोहोरा सुरुवा भई अन्यत्र गएपछि कैदीबन्दीको उपचारमा समस्या भएको हो ।

स्वास्थ्य सहायक बोहोरा यही असोज १ गते सरुवा भई शुक्रराज ट्रपिकल तथा सुरुवा रोग अस्पताल टेकु गएपछि तनहुँ कारागार स्वास्थ्यकर्मीविहीन भएको हो । स्वास्थ्यकर्मीविहीन हुँदा कैदीबन्दीको उपचारमा समस्या हुँदै आएको कारागारका निमित्त प्रमुख नारायणप्रसाद अधिकारीले जानकारी दिनुभयो ।

“कैदीबन्दी सामान्य बिरामी हुँदासमेत दमौली अस्पताल लैजानुपर्ने बाध्यता छ”, उहाँले भन्नुभयो । कारागारको गाडी नहुँदा राति कैदीबन्दीलाई उपचारका लागि अस्पताल लैजान झनै समस्या प्रमुख अधिकारीले बताउनुभयो । कारागारमा कैदीबन्दीमा बढीजसो छालासम्बन्धी रोग रहेको छ । जिल्लामा डेङ्गुको …

0 comment
0 FacebookTwitterEmail

 राष्ट्रिय आमसञ्चार नीति, २०७३ ले परिकल्पना गरेको ‘सार्वजनिक सेवा प्रसारण’सम्बन्धी व्यवस्था कानुन निर्माणको अन्तिम चरणमा छ ।

राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भएको ‘सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक’ शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा छलफल भई उक्त समितिको प्रतिवेदनसहित प्रतिनिधिसभाको मङ्गलबारको बैठकबाट पारित भएको हो ।

नेपालमा हाल सञ्चालित सरकारी, निजी तथा सामुदायिक सञ्चारमाध्यमको भन्दा फरक प्रकृतिको स्वामित्व रहनेगरी सञ्चालनमा ल्याउन खोजिएको ‘सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्था’लाई कानुनी आधार प्रदान गर्न ‘सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक, २०८१’ ल्याइएको हो ।

दुई सरकारी सञ्चारमाध्यम नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपाललाई गाभेर पुनःसंरचनासहित स्थापना हुने सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्था कस्तो हुन्छ ? र यसको कार्य सम्पादन कसरी हुन्छ ?

0 comment
0 FacebookTwitterEmail

प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले न्यायपालिकाले आफ्नो संवैधानिक दायित्व र जिम्मेवारी इमान्दारीपूर्वक वहन गर्दै आएको बताउनुभएको छ।पूर्वन्यायाधीश फोरम नेपालको आठौँ वार्षिक साधारणसभाका अवसरमा जेठ ५ गते काठमाडौँमा आयोजित कानुनी शासनको वर्तमान अवस्था विषयक कार्यक्रममा उहाँले कानुनको शासन मुलतः अनुभूति गर्ने विषय भएको विचार प्रकट गर्नुभयो।

प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले भन्नुभयो, “सबैमा कानुनी शासनको परिपालन गर्ने संस्कारको विकास हुनुपर्छ। अदालतले एउटै विषयमा पटक–पटक आदेश गर्नुपर्ने अवस्था सुखद् होइन।”

कानुनबमोजिम गर्नुपर्ने दायित्व पूरा नगर्ने सार्वजनिक व्यक्तिको खोजी गर्नुपर्ने दृष्टिकोण र विचार अभिव्यक्त हुने गरेको बताउँदै उहाँले कानुनको शासन प्रवर्द्धनका लागि न्यायाधीश र न्यायपालिका सधैँ गम्भीर र संवेदनशील रहिआएको उल्लेख गर्नुभयो।

प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले भन्नुभयो, “अहिले सर्वोच्च अदालत …

0 comment
0 FacebookTwitterEmail

नेपाल क्रिकेट सङ्घ (क्यान) ले क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई घरेलु तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका सबै प्रकारका क्रिकेट खेल गतिविधिको निलम्बनबाट फुकुवा गरेको छ। उच्चअदालत पाटनले बलात्कार मुद्दामा लामिछानेलाई सफाइ दिएसँगै क्यानले उहाँविरुद्धको निलम्बन फुकुवा गरेको हो।

उच्चअदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय सुदर्शनदेव भट्ट र अञ्जु उप्रेतीको इजलासले त्रिकेटर लामिछानेलाई २ जेठमा सफाइ दिएको थियो। यसअघि जिल्ला अदालत काठमाडौँले लामिछानेलाई बलात्कार मुद्दामा दोषी ठहर गर्दै आठ वर्ष कैद र रु पाँच लाखको जरिवाना र क्षतिपूर्तिको फैसला सुनाएको थियो। त्यससँगै क्यानले पनि लामिछानेलाई क्रिकेट गतिविधिबाट निलम्बन गरेको थियो।

उच्चअदालत पाटनले क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेविरुद्धको बलात्कारको मुद्दामा हालसम्म प्राप्त प्रमाणबाट अभियोग पुष्टि नभएको ठहर गर्दै सफाइ दिएको छ। …

0 comment
0 FacebookTwitterEmail

गत वर्ष देशभर प्रेस स्वतन्त्रता उल्लङ्घनका घटनामा वृद्धि भएको पाइएको छ ।

मे २०२३ देखि अप्रिल २०२४ सम्मको एक वर्ष तथ्याङ्क विश्लेषणसहित फ्रिडम फोरमले तयार पारेको प्रतिवेदनअनुसार प्रेस स्वतन्त्रता उल्लङ्घनका घटनामा बढोत्तरी पाइएको छ । अनुगमन प्रतिवेदनले प्रेस स्वतन्त्रता उल्लङ्घनका ६० घटनाहरूमा ८८ पत्रकारहरू प्रत्यक्ष प्रभावित भएको उल्लेख गरेको छ ।

यो भन्दा अघिल्लो वर्ष अर्थात् २०२३ मे ३ को प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा ४० वटा प्रेस स्वतन्त्रता उल्लङ्घनका घटना भएका थिए ।

यस वर्षका ६० उल्लङ्घनमध्ये आक्रमण÷हातपातका २१ घटना, समाचार सङ्कलनमा अवरोध र तोडफोड सहित ७ घटना, दुर्व्यवहारका ८ घटना, २२ वटा धम्की÷ज्यान मार्ने धम्की रहेका छन् । यस अवधिमा दुई …

0 comment
0 FacebookTwitterEmail

जिल्ला अदालत रौतहटले पूर्वसांसद मोहम्मद आफताव आलमसहित चार जनालाई जन्मकैद सजाय फैसला गरेको छ। जिल्ला अदालतका न्यायाधीश मातृकाप्रसाद आचार्यको एकल इजलासले आज अफतावसहित निजका भाई महताव, बद्री सहनी र शेख सेराजलाई जन्मकैदको फैसला गरेको हो।

उहाँहरूलाई रौतहटको राजपुरफरदवा गाउँमा १७ वर्षअघि भएको बम विस्फोटनसम्बन्धी घटनामा संलग्न भएको आरोपमा जन्मकैद सजाय फैसला भएको हो। सोही घटनामा संलग्न भनिएका मुक्ति साहलाई भने सफाइ दिएको र फरार रहेका अन्य छ जनाको मुद्दा मुल्तबीमा राखिएको अदालतका श्रेष्तेदार उद्धव ढोडारीले जानकारी दिनुभयो।

गत सोमबारदेखि जारी बहसमा आजसम्म बादी पक्षबाट तीन जना सरकारी वकिल र प्रतिवादीका तर्फबाट नौ जना गरी १२ जनाले बहस गरेका थिए।  बम …

0 comment
0 FacebookTwitterEmail
Newer Posts
Independent News Service (INS)

सम्पर्क आदर्श मार्ग, थापाथली, काठमाडौँ
फोन  : 01-4102022 / 01-4102121
इमेल : freedomnews2022@gmail.com

सोसल मिडिया

प्रधान सम्पादक: तारानाथ दाहाल

© 2021 Freedom News Service Pvt Ltd. All rights reserved