कर्णाली प्रदेश सरकार आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले ‘आमसञ्चार विधेयकको मस्यौदा’माथि यहाँका पत्रकारसँग छलफल गरेको छ ।
मन्त्रालयले बुधबार सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा कर्णालीका पत्रकारको सहभागितामा ‘आमसञ्चार विधेयकको मस्यौदामाथि छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम’ गरेको हो । छलफलका क्रममा पत्रकारहरुले आमसञ्चार सम्बन्धी कानुन निर्माण गर्दा मूलतः सूचना तथा प्रसारण, प्रेस काउन्सिल, न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समित, विज्ञापन बोर्डलगायतका संरचना अट्ने गरी ल्याउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
त्यस्तै, ऐनअन्तर्गत सिङ्गो प्रेस तथा सञ्चार क्षेत्रको नियमन, अनुगमन, सुपरीवेक्षण तथा व्यवस्थापन हुने संरचना निर्माण गर्नुपर्ने, दुर्गम तथा साना लगानीका मिडियाको प्रवरद्धन, विधागत पत्रकारिताको विकास र पुरस्कार वितरण, सञ्चारगृह तथा सञ्चारकर्मीको उपकरणको जोखिम बीमा, पत्रकार स्वास्थ्य बीमा, आमसञ्चार …