Home » कानून/न्याय
Category:

कानून/न्याय

रसुवाको भोटेकोशीमा भदौ १० गते आएको बाढीपछि बेपत्ता भएका काभ्रेपलान्चोक ३७ जनालाई मृत घोषणा गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। यसका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले बाढीमा परी बेपत्ता भएका व्यक्तिहरूको आधिकारिक विवरण एकिन गर्न जिल्लास्थित स्थानीय तहलाई प्रक्रिया र समयसीमा तोकेको छ।

विभिन्न काम एवं भ्रमणका सिलसिलामा त्यहाँ पुगेका जिल्लाका बेपत्ता नागरिकको कानुनी अवस्था एकिन गर्न सरकारले जारी गरेको विशेष प्रक्रियाअनुसार विवरण सङ्कलन तथा प्रमाणीकरण गर्न लागिएको हो। जिल्ला प्रशासन कार्यालय काभ्रेपलान्चोकले मङ्गलबारदेखि भोटेकोशी बाढीमा बेपत्ता भएकाको आधिकारिक विवरण एकिन गर्ने विशेष प्रक्रिया, २०८३ अनुसार काम अघि बढाउने निर्णय गरेको जनाएको छ।

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले निर्धारण गरेको …

0 comment
0 FacebookTwitterEmail

धम्कीपूर्ण सन्देश, नक्कली खाताबाट अपमानजनक टिप्पणी वा कुनै समूहको समन्वयमा सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने आक्रमण, जे भए पनि यो देख्नेका लागि पूर्णतः डिजिटल मात्रै लाग्न सक्छ। तर अनलाइन हिंसा भोग्ने व्यक्तिको वास्तविक जीवनमा यसले छिट्टै नकारात्मक असर देखाउँछ। पीडितले भोग्ने डर आक्रमणकारीसँग मात्र रहँदैन, त्योभन्दा निकै टाढासम्म फैलिसकेको हुन्छ।

अनलाइन उत्पीडनका घटनाका पीडितहरूले किन उजुरी गर्दैनन् र उनीहरू मौन रहन्छन् भनेर बुझ्नका लागि हामीले गरेको ७२ घन्टे संक्षिप्त अनलाइन सर्वेक्षणको निष्कर्ष हो यो।

सर्वेक्षणमा हाम्रो सम्पर्कमा आएकी एक उत्तरदाता आफ्नो परिस्थिति संवेदनशील भएकोले पहिचान गोप्य राखेको अवस्थामा थप कुराकानी गर्न सहमत भइन्। जसलाई हामीले आशा नाम दिएका छौँ।

आशाको एउटा अन्तरंग …

0 comment
0 FacebookTwitterEmail

सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु गाउँपालिका र मेलम्ची नगरपालिकाका बासिन्दाले संविधानले दिएको अधिकारका आधारमा मेलम्ची खानेपानी आयोजनाबाट प्रभावित स्थानीय तहलाई रोयल्टी दिनुपर्ने माग गर्दै आएका छन्।

“मेलम्चीको पानी काठमाडौंका बासिन्दालाई निःशुल्क वितरण गरे हामीलाई रोयल्टी चाहिँदैन,” हेलम्बु गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमा ग्याल्जेन ह्योल्मो भन्छन्, “तर काठमाडौंका उपभोक्तासँग शुल्क उठाएकाले मुहान क्षेत्रको संरक्षण र आयोजना प्रभावित क्षेत्रको विकासका लागि रोयल्टी माग गरेका हौँ।”

उनको यो मागसँग राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका निवर्तमान अध्यक्ष जुद्धबहादुर गुरुङ पनि सहमत छन्। मेलम्चीको पानी वितरण गरेर काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयूकेएल) ले उपभोक्ताबाट शुल्क उठाउने भएकाले मुहान क्षेत्रको विकास संरक्षणका लागि रोयल्टी दिनुपर्ने उनी बताउँछन्।

मेलम्ची खानेपानी आयोजनाअन्तर्गत …

0 comment
0 FacebookTwitterEmail

२८ सेप्टेम्बर अन्तर्राष्ट्रिय सूचना अधिकार दिवस।

यो दिन आउँदा मेरो मनमा एउटा कानुनी अधिकारको मात्र स्मरण हुँदैन, मेरो जीवनको एउटा लामो बौद्धिक र व्यावसायिक यात्रा आँखाअघि आउँछ। नेपालमा सूचनाको हकका विषयमा विद्यावारिधि गर्ने पहिलो नेपालीका रूपमा मैले यस विषयलाई अनुसन्धानको केन्द्र बनाएको समयदेखि आजसम्मको यात्रालाई फर्केर हेर्दा मैले सूचनाको हकलाई कहिल्यै केवल एउटा कानुनी प्रावधानका रूपमा बुझिनँ। मेरो लागि यो नागरिकको आत्मसम्मान, लोकतन्त्रको आधार, राज्यको उत्तरदायित्व र अन्ततः सामाजिक रूपान्तरणको माध्यम हो।

सूचनाको हकसम्बन्धी कानुन निर्माणको प्रक्रियामा सहभागी हुने अवसर मैले पाएँ। कानुन बनेपछि त्यसको कार्यान्वयन, संस्थागत विकास र नागरिकसम्म यसको पहुँच कसरी विस्तार गर्ने भन्ने विषयमा पनि प्रत्यक्ष रूपमा …

0 comment
0 FacebookTwitterEmail

सूचनामा विश्वव्यापी पहुँचका लागि अन्तर्राष्ट्रिय दिवस नेपालमा पनि आज विविध कार्यक्रम आयोजना गरी मनाइँदै छ। प्रत्येक वर्ष सेप्टेम्बर २८ का दिन यो दिवस मनाउने गरिन्छ।

सन् २०१९ अक्टोबर १५ मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाको ७४औँ सत्रले यो दिवस मनाउने निर्णय गरेको थियो। संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक सङ्गठन (युनेस्को)को सिफारिस र विश्वमा लोकतन्त्रका लागि सूचनामा पहुँचको आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर यो निर्णय गरिएको हो।

विश्वभर सूचनाको हकलाई सर्वसाधारण नागरिकका बिचमा पुर्‍याउने उद्देश्यका साथ विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरी यो दिवस मनाइँदै आएको राष्ट्रिय सूचना आयोगले जनाएको छ।

जुलाई २०११ मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानवअधिकार समितिले सूचनामा पहुँचको अधिकारलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको एक अन्तर्निहित हिस्साका …

0 comment
0 FacebookTwitterEmail

पूर्व प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा पक्राउ परेका छन्। काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले उनलाई महाराजगञ्जस्थित घरबाट गए राति पक्राउ गरेको हो। उनीविरुद्धको कसुर भने खुलाइएको छैन।

उनी २०७५ पुस १८ देखी प्रधान न्यायाधीशको कार्यभार सम्हालेका जबरा २०७८ फागुन १ मा संसद्मा महाअभियोग दर्ता भएपछि निलम्बनमा परेका थिए।

…
0 comment
0 FacebookTwitterEmail

युगान्डाकी मिरेम्बा (परिवर्तित नाम) को परिवारमा ८ जना थिए– आमा, बुबा, तीन दाजुभाइ र चार दिदीबहिनी। जब आमाबुबा छुट्टिएर अलग बस्न थाले, घरको आर्थिक अवस्था अत्यन्त कमजोर हुँदै गयो। मिरेम्बाले पढाइ बीचमै छाडिन्। अनि परिवारको गरिबी टार्ने र भाइबहिनीलाई पढाउने सपना बुन्न थालिन्।

कामको खोजीमा लागिरहेको बेला निशा नाम गरेकी महिलासँग मिरेम्बाको भेट भयो। निशाले घरेलु कामदारका रूपमा मलेसिया गए राम्रो कमाइ हुन्छ भनेर प्रलोभन देखाइन्। उनले मिरेम्बालाई मलेसियामै बस्ने युगान्डाकी सोफीसँग सम्पर्क गराइन्। पटक–पटकको कुराकानीपछि सोफीले यात्राका सबै प्रक्रिया आफूले मिलाउने आश्वासन दिइन्। सँगै, यो योजनाबारे परिवारमा नभन्न कडा चेतावनी पनि दिइन्।

सबै जाँचोपाँजो मिलेपछि १७ वर्षीया मिरेम्बा डिसेम्बर …

0 comment
0 FacebookTwitterEmail

धनुषाको क्षीरेश्वरनाथ नगरपालिका–१ का ३८८ परिवारले नाप नक्सा सम्पन्न भएको सात वर्षपछि जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा पाएका छन्।

साविक रमदैया भवाडी गाविसका वडा नं २, ३, ४, ६, ७ र ८ का ती परिवारको जग्गाको नाप नक्सा विसं २०७४ मै सम्पन्न भए पनि दर्ता प्रक्रिया पूरा हुन नसक्दा पुर्जा वितरण हुन सकेको थिएन।

क्षीरेश्वरनाथ नगरपालिकामा आज आयोजित कार्यक्रममा नगरप्रमुख सुखदेव यादवले जग्गाधनीलाई प्रमाणपुर्जा वितरण गरे।  नाप नक्सा सम्पन्न भइसकेका नगरपालिका–२ का २४२ परिवारलाई भोलि जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा वितरण गर्ने तयारी रहेको नापी कार्यालय धनुषाका प्रमुख उमेशकुमारले जानकारी दिए।

नाप नक्सा सम्पन्न भए पनि विभिन्न कारणले दर्ता प्रक्रिया पूरा हुन नसकेका गाउँ ब्लक क्षेत्रका …

0 comment
0 FacebookTwitterEmail

सरकारले सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक ल्याउने तयारीलाई गति दिएको छ । विधेयकलाई अन्तिम रूप दिनुअघि सरकारले लोकसेवा आयोगको परामर्श कुरिरहेको छ ।

सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन, सेवाका सर्त, कर्मचारीको वृत्ति विकास, सरुवा तथा बढुवालगायत विषयलाई व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यले विधेयक ल्याउन लागिएको हो । सङ्घीय संरचनाअनुसार निजामती प्रशासनलाई थप व्यवस्थित, सक्षम र उत्तरदायी बनाउने गरी विधेयकमा विभिन्न प्रावधान समेट्ने तयारी गरिएको छ ।  

विधेयकको मस्यौदामाथि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयको राय प्राप्त भइसकेकाले लोकसेवा आयोगको परामर्शका लागि पठाइएको छ । संविधानले निजामती सेवासम्बन्धी कानुन निर्माणका क्रममा लोकसेवा आयोगसँग परामर्श लिनुपर्ने व्यवस्था गरेकाले आयोगको रायका लागि पठाइएको …

0 comment
0 FacebookTwitterEmail

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा गएको भीषण बाढीबाट प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार, राहत, उपचार तथा पुनःस्थापनाका कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन तीनै तहका सरकारलाई आग्रह गरेको छ।

आयोगका सहसचिव एवं प्रवक्ता डा. टीकाराम पोखरेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा विपद्पछिको उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापनाका कार्य मानव अधिकारमैत्री ढङ्गले सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।

रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, चितवनलगायतका प्रभावित जिल्लामा अनुगमन टोली परिचालन गरी उद्धार कार्य, घाइतेको उपचार तथा होल्डिङ सेन्टरमा रहेका प्रभावितको मानव अधिकारको अवस्थाबारे प्रारम्भिक अनुगमन गरिएको जनाइएको छ।

आयोगले बाढीमा परी निधन भएकाप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै शोकसन्तप्त परिवारप्रति समवेदना तथा घाइतेको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गरेको छ।

यसैगरी, उद्धारमा खटिएका सुरक्षाकर्मी, …

0 comment
0 FacebookTwitterEmail
Newer Posts
Independent News Service (INS)

सम्पर्क
आदर्श मार्ग, थापाथली, काठमाडौ
इमेल : freedomnews2022@gmail.com

सोसल मिडिया

© 2021 Freedom News Service Pvt Ltd. All rights reserved