संघ सरकारको सिको गदै कोशी प्रदेश सरकारले व्यक्तिलाई मनोमानी ढंगले आर्थिक सहायताका नाममा एक अर्बको हाराहारीमा रकम बाँडेको छ। कोशी प्रदेशको नेतृत्व गरेका तीन सरकार प्रमुखले उपचार सहायता, विपत् सहायतालगायतका शीर्षकमा न्यूनतम २५ हजारदेखि अधिकतम पाँच लाखसम्म व्यक्तिलाई राज्यकोषबाट रकम बाँडेको पाइएको छ। उपचार सहायता शीर्षकअन्तर्गत रकम बुझ्नेमा सर्वसाधारणदेखि प्रदेशसभा सदस्यसमेत हुनुहुन्छ।
आर्थिक वर्ष ०७६/७७, ०७७/०७८, ०७८/०८९ र ०७९/०८० को जेठ ३ गतेसम्म आर्थिक सहायताका नाममा कोशी प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरेका एमालेका शेरधन राई, एकीकृत समाजवादी पार्टीका राजेन्द्र राई र एमालेका हिक्मत कार्की नेतृत्वको सरकारले एक हजार ५९० जनालाई ९३ करोड ८५ लाख ३० हजार पाँच सय रुपैयाँ वितरण गरेको खुलेको छ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका अनुसार शेरधन राई र राजेन्द्र राई नेतृत्वको सरकारले यो अवधिमा १३९ जनालाई आर्थिक सहायताका नाममा विभिन्न शीर्षकमा ७९ करोड ३३ लाख ५५ हजार ५०० रुपैयाँ बाँडेको देखिन्छ। यी दुई सरकारले विभिन्न मितिमा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गर्दैै उपचार सहायता, विपत् सहायता, सवारी दुर्घटनामा तथा लडेर घाइते भएका, आगलागीका घाइते, पानीमा डुबेर मृत्यु भएका तथा चट्याङबाट मृत्यु भएकाको परिवारका नाममा २५ हजारदेखि अधिकतम पाँच लाखसम्म व्यक्तिलाई राज्यकोषबाट रकम बाँडेको हो।
शेरधन नेतृत्वको प्रदेश सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरी धनकुटाको खोकूँ घिन्ताङ घटनामा मारिएका १६ जनाको परिवारलाई राहत स्वरुप पाँच/पाँच लाख रुपैयाँ दिएको थियो। यस्तै, संघीय सरकारले धनकुटाको खोकूँ छिन्ताङ घटनामा मारिएका १६ जनालाई पनि २८ पुस २०७४ मा सहिद घोषणा गरी पीडित परिवारलाई १०-१० लाख रुपैयाँ राहत प्रदान गरेको थियो।
सोही सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ पुसमा एमालेका तर्फबाट प्रदेशसभा सदस्य बनेका तत्कालीन प्रदेशसभा सदस्य अर्जुन राई, नेपाली कांग्रेसकी सभासदद्वय शान्ता पौडेल, सज्जाकुमारी दनुवार र राप्रपाकी प्रदेशसभा सदस्य इन्दिरा राईले उपचार शीर्षकमा जनही दुई लाख रुपैयाँ आर्थिक सहायता बुझ्नुभएको छ।
प्रदेशसभा सदस्य राईले मुटु रोग उपचार शीर्षकमा, दनुवारले मेरुदण्ड, आँखा र अन्य रोग उपचार शीर्षमा आर्थिक सहायता लिएको देखिए पनि महिला सांसदद्वय पौडेल र राईले आर्थिक सहायता लिएको शीर्षक भने खुलाइएको छैन।
यसैगरी राजेन्द्र राई नेतृत्वको सरकारले पनि विभिन्न उपचारका नाममा एक करोड बढी रकम उपचार सहायताका नाममा बाँडेको देखिएको छ। निवतमार्न मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्की नेतृत्वको सरकारमा उहाँकै सरकारका मन्त्री एमालेका नेता एवं निवर्तमान सामाजिक विकासमन्त्री बुद्धिकुमार राजभण्डारीले आन्द्रा बटारिएको शीर्षकमा ९१ हजार ८ हजार १ सय रुपैयाँ बुझ्नुभएको छ।
कार्की सरकारले चार महिनामा १४ करोड ५४ लाख बाँड्यो
पूर्वमुख्यमन्त्री कार्की सरकारले गएको फागुन महिनामा जनयुद्ध, दोस्रो आन्दोलन, मधेस आन्दोलन, आदीवासी–जनजाति आन्दोलनका क्रममा सहादत प्राप्त व्यक्तिहरूको परिवारलाई आर्थिक सहायतास्वरूप १४ सय ५० परिवारलाई जनही एक लाखका दरले १४ करोड ४० लाख रुपैयाँ वितरण गरेको छ।
यसैगरी कोशी नाम खारेजीको माग राख्दै पहिचानको आन्दोलनका क्रममा मृत्यु भएका पदमबहादुर लिम्बुको परिवारलाई तीन लाख रुपैयाँ प्रदान गरेको छ भने ओखलढुंगाको चम्पादेवी गाउँपालिका वडा नं ६ निवासी एसिडपीडित बालिका पवित्रा कार्कीलाई उपचार खर्चबापत एक लाख ७५ हजार रुपैयाँ प्रदान गरेको छ।
२०७४ फागुन ३ मा प्रदेश १ को मुख्यमन्त्री बन्नुभएका शेरधन राईले तीन वर्ष सरकारको नेतृत्व गर्नुभएको थियो। त्यसअघि ०७८ भदौ १० मा एमालेकै नेता भीम आचार्य प्रदेश १ को मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको थियो।
साथै ०७८ कार्तिक १६ गते प्रदेश १ को तेस्रो मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राई नियुक्त हुनुभयो। त्यसपछि प्रदेशको दोस्रो कार्यकालको पहिलो मुख्यमन्त्रीका रूपमा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र जनता समाजवादी पार्टीको समर्थनमा ०७९ पुस २४ मा एमालेका नेता हिक्मत कार्की नेतृत्वको सरकारले विश्वासको मत पाउन नसकेपछि गठबन्धनका तर्फबाट नेपाली काग्रेसका नेता उद्धव थापा नेतृत्वको सरकार गठन भएको थियो।
थापाको सरकारलाई सर्वोच्च अदालतको आदेशले विघटन गरिदिएको छ। त्यसयता कोशी प्रदेश सरकारविहीन अवस्थामा छ।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS का अन्य पोस्टहरु:
- जापानको आर्थिक वृद्धिदर सुस्त
- हिउँद नलाग्दै सुक्न थाले खोला
- गौशाला धर्मशालामा मारवाडी सेवा समितिको मोहियानी हक लाग्दैन : अदालत
- पाकिस्तानमा विषाक्त धुवाँका कारण एकै दिनमा १५ हजारभन्दा बढी सङ्क्रमित
- राष्ट्रपति पौडेल र अजरबैजानका राष्ट्रपतिबीच भेटवार्ता
- कोप–२९ मा नेपालको जलवायुजन्य हानिनोक्सानीबारे चर्चा
- महिलाका लागि आम्दानीको आधार बन्दै घोँगी व्यापार
- पर्यटकीय गन्तव्य बन्दै सरुवाडाँडाको झोलुङ्गे पुल
- कोप२९ मा नेताहरूको मतभेदबीच उत्सर्जनलाई लिएर कडा चेतावनी
- वार्ताका लागि राष्ट्रसङ्घका आणविक प्रमुख इरान प्रस्थान