रमेश भुसाल गत जुन महिनामा आएको वर्षाले नेपालको पहाडी क्षेत्रमा ठूलो क्षति पुर्याइरहेको थियो। त्यति नै बेला नेपालकै दक्षिणी भेगमा अवस्थित समथर क्षेत्रमा भने पानीको हाहाकार मच्चियो। खडेरीका कारण भारतसँगको सीमावर्ती पर्सा जिल्लालगायतका कैयौँ ठाउँमा इनार सुके।
भूक्षय, वन फडानी र तीव्र जनसंख्या वृद्धिका कारण हिमालय क्षेत्रको काखमा रहेको दक्षिण भूभागमा पर्ने नेपालको चुरे र भारतको शिवालिक क्षेत्रमा गम्भीर वातावरणीय समस्या देखिएका छन्। त्यसबाहेक, जलवायु परिवर्तनका कारण बदलिँदो वर्षाको स्वरूपले विभिन्न ठाउँमा पानीको संकट निम्त्याइरहेको छ।
तर, सीमापार यो जलसंकटले राजनीतिक एजेन्डाका रूपमा भने स्थान पाउन नसकेको विज्ञहरूको भनाइ छ।
जुलाईको अन्त्यताका, भारतीय राज्य बिहारसँग जोडिएको वीरगन्जबाट पत्रकार चन्द्रकिशोरले यो संकटबारे चिन्ता व्यक्त गर्दै लेख्नुभयो, ‘चुरिया–शिवालिक क्षेत्रमा भइरहेको क्षति र त्यसका कारण दक्षिणी भूभागमा आइपरेको पानीको संकटबारे मैले निरन्तर लेखिरहेको छु। यो मुद्दालाई प्राथमिकतामा ल्याउन नसक्नु र यस विषयले द्विपक्षीय सम्बन्धमा स्थान नपाउनु हाम्रो सामूहिक असफलता हो।’
कुराकानीका क्रममा पनि झाले यस्ता महत्त्वपूर्ण विषय भारत र नेपाल कसैको पनि राष्ट्रिय एजेन्डामा नपर्ने गरेको र दुई देशबीच हुने छलफलमा पनि स्थान नपाएकोप्रति निराशा व्यक्त गर्नुभयो। ‘काठमाडौंले अलिअलि सुन्छ तर काम केही गर्दैन। किनभने नेतृत्वको ध्यान नै कसरी सत्तामा रहिरहने भनी भारतसँग सम्झौता गर्नमै हुन्छ।’ बिहारमा अहिले भारतको संघीय गठबन्धनको विरोध गर्ने पार्टीले सरकारको नेतृत्व गरेको छ। झाका अनुसार, बिहारको आवाज विरलै मात्र दिल्ली पुग्छ।
जलचक्रमा आएको परिवर्तन र पर्यावरणीय क्षतिदेखि अपर्याप्त विद्युत् ग्रिडलगायतका आन्तरिक समस्या भए तापनि ती विषय उठाउँदा भारतसँगको आर्थिक सम्बन्ध बिग्रिन्छ भनेर त्यसलाई प्राथमिकता दिन नसक्ने नेपाल सरकारको असफलताप्रति झाको निराशाले धेरै कुरा बताउँछ।
जलवायु परिवर्तनबारे आधिकारिक मौनता
कैयौँ नदीहरू हिमालय क्षेत्रमा उत्पत्ति भई नेपाल हुँदै भारततर्फ बग्छन्। करोडौँ मानिसको जीवन र जीविकोपार्जनका लागि ती हरेक नदी अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छन्। ती सबै जलवायु परिवर्तनको जोखिममा छन्। मुख्यतः भारत र नेपालमा पर्ने (एसियाको सबैभन्दा धेरै जनसंख्या समेट्ने) गंगा नदी जलाधार क्षेत्र कमजोर नदी संरक्षण, जलस्रोतबारे अध्ययनको कमी र भूमिगत पानीको अपर्याप्त पुनर्भरणलगायतका जल–व्यवस्थापनका समस्याले ग्रस्त छ।
तर पनि नेपाल र भारतबीच सरकारी तहमा हुने उच्चस्तरीय छलफलमा जलवायु परिवर्तनलाई प्रायः नजरअन्दाज गर्ने गरिन्छ। सन् २०१४ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सरकार प्रमुखका रूपमा गर्नुभएको पहिलो नेपाल भ्रमणका क्रममा ३५–बुँदे प्रेस वक्तव्य जारी गरियो। तर, त्यसले जलवायु परिवर्तनबारे कुनै उल्लेख नै गरेन। नेपाल र भारतबीच भएका यस प्रकारका १४ वटा भ्रमणका अवसरमा कहिल्यै पनि जलवायु परिवर्तनको विषय औपचारिक रूपमा छलफल भएको छैन।
दुवै देशबाट बग्ने नदीहरूमाथि बढ्दो जोखिमबारे छलफल गर्नुको साटो नेपाल र भारतले यस्ता बैठकमा जलविद्युतको सम्भावनाको खोजी गर्नेबारेमै छलफल केन्द्रित गर्ने गरेका छन्। यसमा अचम्म मान्नु पनि पर्दैन। किनभने नेपालको ऊर्जा उत्पादनमा कुल जडित क्षमताको ९६ प्रतिशत जलविद्युतले नै ओगटेको छ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गत जुनमा गर्नुभएको भारत भ्रमणका बेला एक दीर्घकालीन ऊर्जा व्यापारसम्बन्धी सहमति भएको थियो। सो अवसरमा गरिएको संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा त्यसबारे पुष्टि गर्दै मोदीले भन्नुभएको थियो, ‘आगामी दशकमा भारतले नेपालबाट १० हजार मेगावाट बिजुली आयात गर्नेछ।’ सो घोषणामा संक्षिप्त रुपमा उल्लेख गरिएको पानीसम्बन्धी एक मात्र बुँदा बाढी नियन्त्रणका बारेमा थियो।
जुन महिनामै रेलवेदेखि पेट्रोलियम पाइपलाइनलगायतका थुप्रै सीमापार परियोजना उद्घाटन गरियो। दक्षिण एसियाकै पहिलो बहुदेशीय पेट्रोलियम पाइपलाइन मोतिहारी–अमलेखगन्जको दोस्रो चरणको निर्माण परियोजना तीमध्येको एक हो।
नेपालका पूर्वजलस्रोतमन्त्री दिपक ज्ञवाली भन्नुहुन्छ, “जलवायु परिवर्तनको विषय भारतका लागि विदेशी एजेन्डा हो भने नेपालका लागि यो एउटा खासगरी पश्चिमा मुलुकसँग मीठो कुरा गर्ने विषय मात्रै हो।’
ऊर्जा वितरण समस्या
नेपालले भारतमा जलविद्युत् निर्यात गर्न जोड दिइरहेका बेला आफ्नै देशका कैयौँ जनता भने पर्याप्त विद्युत् उपयोग गर्नबाट वञ्चित छन्। काठमाडौं उपत्यकाकै दक्षिणी क्षेत्रमा अवस्थित भैँसीपाटीका एक चियापसलेले (आफ्नो नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमां भन्नुभयो, ‘विद्युतीय चुलोमा त भर पर्नै सकिँदैन। यसरी छिन छिनमा बत्ती किन काटिन्छ, बुझ्नै गाह्रो छ।’
नेपालमा वर्षातका कारण नदीहरूमा पानीको सतह बढिरहेको र जलविद्युत् उत्पादनका लागि उपयुक्त अवस्था रहेका बेला गत जुलाईमा उहाँले यो असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको हो। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रवक्ता सुरेशबहादुर भट्टराईका अनुसार अहिले नेपालको कुल जडित क्षमता झन्डै २८ सय मेगावाट र उत्पादन क्षमता २१ सय मेगावाट रहेको छ भने बढी बिजुली चाहिने साँझबिहानको अवस्थामा करिब १८ सय मेगावाट माग हुने गरेको छ। त्यसको अर्थ, आवश्यक सबै ठाउँमा विद्युत् उपलब्ध हुनुपर्ने हो। तर नेपालमा वितरणको समस्या गम्भीर छ।
यस सम्बन्धमा विद्युत् प्राधिकरणका पूर्वप्रबन्धनिर्देशक मुकेश काफ्लेसँग कुरा गर्दा उहाँले भन्नुभयो, ‘सबै ध्यान ऊर्जा उत्पादनमा मात्र केन्द्रित गरियो। त्यससँगसँगै प्रसारण लाइन बनाउन र वितरण प्रणालीको सुधारतर्फ ध्यान दिइएन। परिणामस्वरुप, कैयौँ जलविद्युत् परियोजनाले उनीहरूले उत्पादन गरे जति ऊर्जा प्रसारण लाइनमा पठाउन पाएका छैनन् भने माग बढ्दै जाँदा त्यसअनुसार स्थानीय वितरण प्रणालीले त्यो भारलाई धान्न पनि सकेका छैनन्। त्यसैले गर्दा छिनछिनमा बिजुली काटिने गरेको हो।’
भारतमा बिजुली बेच्ने सम्भावनाबारे नेपालका निजी क्षेत्रका जलविद्युत् उत्पादक जति उत्साहित छन्, त्यस्तो आशावादी सबै छैनन्। नेपालको जलविद्युतबारेको चासो बजारका कारण बढेको नभई नेपालमाथि रणनीतिक नियन्त्रण कायम गर्ने भारतीय सरकारको चाहनाबाट निर्देशित भएको देखिन्छ।
लमजुङ जिल्लामै जलविद्युत् परियोजना निर्माण गरिरहेका गणेश कार्की यो समस्याका एक भुक्तभोगी हुनुहुन्छ। ‘दोर्दी नदीमा निर्माण गरिएको हाम्रो सुपर दोर्दी परियोजनाले ५४ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सक्छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘तर अहिले हामीले केवल १० मेगावाट मात्र उत्पादन गरेका छौँ। हामीसँग प्रसारण लाइनको समस्या नभएको भए परियोजनाबाट पूर्ण क्षमतामा विद्युत् उत्पादन गर्थ्यौं।
यो भनाइसँग भट्टराई पनि सहमत हुनुहन्छ। ‘कैयौँ ठाउँमा मागअनुसारको विद्युत् पूर्ति गर्ने गरी आपूर्ति गर्न हाम्रो वितरण प्रणालीको क्षमताले पुग्दैन। त्यसैले गर्दा नै बेलाबेलामा बत्ती काटिने गरेको हो।’
प्रसारणलाइन बनाउन आवश्यक पर्ने जग्गा र वन खाली गर्न निकै समय लाग्ने, प्रभावित स्थानीयले अवरोध गर्ने र राजनीतिक तहबाट सहयोग नपाउने कारणले गर्दा प्रसारण लाइनको समस्या समाधान हुन नसकेको भट्टराईको भनाइ छ। ‘यस्तै अवस्था रहिरह्यो भने भविष्यमा यो समस्या अझ गम्भीर हुन सक्छ,’ उहाँले सुनाउनुभयो।
भारतका लागि ऊर्जा
पछिल्लो सहमतिपछि नेपाली जलविद्युत् उत्पादकहरू भारतमा बिजुली बेच्ने सम्भावनाप्रति उत्साहित छन्। ‘आन्तरिक माग तुरुन्तै वृद्धि गर्न सहज छैन। त्यसैले हाम्रा लागि तत्काल उपलब्ध बजार भारत नै हो,’ कार्कीले भन्नुभयो।
२८ जुन २०२३ सम्म अद्यावधिक तथ्यांकअनुसार नेपालको विद्युत् विकास विभागले १ मेगावाट वा त्यसभन्दा बढी उत्पादन क्षमता भएका २४१ जलविद्युत् परियोजनालाई निर्माण लाइसेन्स जारी गरेको छ, जसको कुल क्षमता ८ हजार ८ सय २० मेगावाट हुन्छ। त्यसबाहेक, जलविद्युत् परियोजना निर्माणका लागि निवेदन दिएर स्वीकृतिको पर्खाइमा रहेका प्रस्तावित परियोजनाहरूको कुल क्षमता ८ हजार ६ सय ८० मेगावाट छ।
यसैबीच, जलस्रोत, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयका अनुसार मन्त्रालय अहिले १०–वर्षे राष्ट्रिय जलविद्युत् योजना तयार पार्ने क्रममा छ। त्यसबारे अहिले नै विस्तृत विवरण सार्वजनिक गर्ने अवस्थामा भने आफूहरू नरहेको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्।
भारतमा बिजुली बेच्ने सम्भावनाबारे नेपालका निजी क्षेत्रका जलविद्युत् उत्पादक जति उत्साहित छन्, त्यस्तो आशावादी सबै छैनन्। नेपालको जलविद्युतबारेको चासो बजारका कारण बढेको नभई नेपालमाथि रणनीतिक नियन्त्रण कायम गर्ने भारतीय सरकारको चाहनाबाट निर्देशित भएको ज्ञवालीको धारणा छ।
भारतले नेपालमा भारतीय लगानीका परियोजनाबाट उत्पादित विद्युत् मात्र खरिद गर्छ र उसले नेपालमा मुख्य जलविद्युत् लगानीकर्ताको रुपमा चिनियाँ लगानीकर्ताहरूलाई पनि विस्थापन गर्दै गएको छ। भारतले अहिले नेपालमा कुल ४ हजार मेगावाट क्षमताका विभिन्न परियोजना निर्माणमा लगानी गरेको छ भने गत जुनमा दाहाल र मोदीले थप ११ सय मेगावाटको परियोजनामा हस्ताक्षर गरे।
विद्युत् कि पर्यावरण?
नदी संरक्षणकर्ताहरू पनि भारतका लागि जलविद्युत् परियोजना बनाउँदा देशले आन्तरिकरुपमा चुकाउनुपर्ने मूल्यबारे चिन्तित छन्। नेपाल रिभर कन्जर्भेसन ट्रस्टका प्रमुख मेघ आले भन्नुहुन्छ, ‘यदि विद्युत् उत्पादनबारे मात्रै सोच्ने हो भने यी नदीहरूको अवस्था कस्तो होला कल्पना गरौँ त ! गत दुई दशकमा कर्णालीबाहेक हाम्रा प्रायः सबै प्रमुख नदीप्रणालीमा बाँध बाँधिसकिएको छ। बिजुलीको आवश्यकतालाई महत्त्व दिएर पनि पर्यावरण र पारिस्थितिक प्रणाली (इकोसिस्टम) बारे विचार पुर्याउन सकिन्छ। अहिलेको पागलपन भने निकै महंगो साबित हुनेछ।’
आलेको भावनाप्रति ज्ञवाली पनि सहमत देखिनुहुन्छ। उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘हामीले परियोजना कम बनाउनुपर्छ र आन्तरिक खपतका लागि प्रयोग गर्नुपर्छ।’
नेपालमा निर्मित बाँधहरूले यहाँको जल जैविक विविधतामा नराम्रोसँग असर पारिसकेको विभिन्न अध्ययनले देखाइसकेका छन्। एसियाली विकास बैंकको सन् २०१८ को एक अध्ययनले भनेको छ, ‘नदीमा बाँध निर्माण गर्दा थुप्रै प्रजातिका माछाको संख्यामा तीव्र कमी आउनुका साथै अन्य कैयौँ गम्भीर र पुनर्प्राप्ति गर्न नसकिने जस्ता भयानक वातावरणीय नोक्सान पुगेको छ।’
जलवायु परिवर्तनभन्दा पुराना नीति
त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गतको विपद् अध्ययन केन्द्रका निर्देशक वसन्तराज अधिकारीले नेपालको जलविद्युत् परियोजनामा भारतले लगानी बढाउँदै लगेका कारण पनि जलवायु परिवर्तनका सम्बन्धमा ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता अझ बढेको बताउनुभयो। ‘यसले भारतको आफ्नै लगानीमा पनि असर पुर्याउँदै छ। गत जुनमा नेपालको पूर्वी पहाडी क्षेत्रमा भारी वर्षा हुँदा बाढी पहिरोले धेरै जलविद्युत् परियोजनामा ठूलो नोक्सान पुर्यायो,’ अधिकारीले भन्नुभयो।
‘मूलतः यो समस्याको गम्भीरतालाई कम आँकेको हो,’ इन्स्टिच्युट फर सोसल एन्ड इनभायरनमेन्टल ट्रान्जिसनका सल्लाहकार अजय दीक्षित भन्नुहुन्छ।
गत अप्रिलमा सो इन्स्टिच्युटले चुरे क्षेत्रमा उत्पत्ति भएर सीमापारसम्म बग्ने नदीहरूको बारेमा एक अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो। यी नदीबारे नेपाल र भारतबीच भएका कैयौँ सम्झौता १०० वर्ष पुराना भइसकेको विषयलाई यस प्रतिवेदनले प्राथमिकताका साथ उठाएको छ।
गत अप्रिलमा सो इन्स्टिच्युटले चुरे क्षेत्रमा उत्पत्ति भएर सीमापारसम्म बग्ने नदीहरूको बारेमा एक अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो। यी नदीबारे नेपाल र भारतबीच भएका कैयौँ सम्झौता १०० वर्ष पुराना भइसकेको विषयलाई यस प्रतिवेदनले प्राथमिकताका साथ उठाएको छ। ‘यी सन्धिका प्रावधानहरूले दीगो जल व्यवस्थापनलाई समेट्दैन, सहभागिताको प्रवर्द्धन गर्दैन र पछिल्लो समय देखापरेका नयाँ जोखिमको पहिचान पनि गर्दैन।’
तर दुर्भाग्य ! यी वातावरणीय प्रक्षेपणबारे नीतिनिर्माताले अलिकति पनि सोचविचार गरेको देखिँदैन।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
