रामुप्रसाद डोटेल स्पष्ट कानुनी व्यवस्थालाई नजरअन्दाज गरी सार्वजनिक लेखासमितिले गरेको निर्णय एवं परिपत्रले महालेखाको सम्परीक्षण गर्ने अधिकारमा अतिक्रमण गर्न खोजेको छ
नेपालको संविधान र लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ बमोजिम महालेखा परीक्षकले सबै सरकारी कार्यालयको लेखापरीक्षण गर्ने, देखिएका तथ्य दर्साउने, आलोचना गर्ने, सुझाव दिने वा बेरुजु औँल्याउने गर्छ । औँल्याइएका बेरुजु सम्बन्धित निकायले फर्स्योट गर्छन् । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बेरुजु फर्स्योट सम्बन्धमा प्राप्त प्रमाण स्पष्टीकरण एवं प्रतिक्रियाका आधारमा सम्परीक्षण गर्ने व्यवस्था छ । विगत ६० वर्षदेखि सोही व्यवस्था कार्यान्वयन भइरहेकोमा हालसालै सार्वजनिक लेखासमितिले अनधिकृत रूपमा कानुनमै नभएको बेरुजु सम्परीक्षण गर्ने निर्णय महालेखापरीक्षकले गरेको भनी पत्राचार गरेपश्चात् संघीय सरकारको सम्परीक्षण गर्ने कार्य अवरुद्ध भएको छ । सोही परिपत्रकै निरन्तरताका रूपमा पुनः सार्वजनिक लेखा समितिले २४ असोजमा निर्णय गरेको देखिन्छ । यसबाट अन्तरर्राष्ट्रिय मान्यताअनुरूप महालेखापरीक्षकको सम्परीक्षण गर्ने अधिकारउपर अतिक्रमण भएको र लेखापरीक्षणको प्रभाव न्यून भई वित्तीय सुशासन कमजोर हुने देखिन्छ ।
कानुन एवं मान्यता : महालेखाले सबै सरकारी कार्यालयको लेखापरीक्षण गरी बेरुजु औँल्याउने कानुनी व्यवस्था छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ अनुसार बेरुजु भन्नाले प्रचलित कानुनबमोजिम पुर्याउनुपर्ने रीत नपुर्याई कारोबार गरेको वा राख्नुपर्ने लेखा नराखेको वा बेमुनासिब तरिकाले आर्थिक कारोबार गरेको भनी लेखापरीक्षण गर्दा औँल्याइएको वा ठहर्याइएको कारोबार सम्झनुपर्ने उल्लेख छ । यस्ता व्यहोरालाई समावेश गरी लेखापरीक्षण प्रतिवेदन जारी गरिन्छ । सोही ऐनको दफा ३९ र ४० बमोजिम बेरुजु फर्स्योट गर्ने दायित्व जिम्मेवार व्यक्तिको हो । जिम्मेवार व्यक्तिले बेरुजु फर्स्योट गरेपश्चात् महालेखाबाट लगतकट्टा वा सम्परीक्षण गराउनुपर्ने व्यवस्था ऐनको दफा ३७ र ४० मा रहेको छ ।
लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ मा लेखापरीक्षण भन्नाले लेखाको परीक्षण गर्ने र त्यसका आधारमा गरिने मूल्यांकन तथा विश्लेषण सम्झनुपर्छ र सो शब्दले सम्परीक्षण गर्ने कार्यलाई समेत जनाउने व्यवस्था छ । जसअनुसार लेखापरीक्षणजस्तै सम्परीक्षण गर्ने अधिकार महालेखापरीक्षकको हो भन्ने स्थापित छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ बमोजिम सम्परीक्षण भन्नाले आन्तरिक र अन्तिम लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा औँल्याइएको बेरुजुको सम्बन्धमा पेस भएका स्पष्टीकरण वा प्रतिक्रियासाथ संलग्न प्रमाण तथा कागजातका आधारमा गरिने फर्स्योटसम्बन्धी कार्यलाई सम्झनुपर्छ । यसले लेखा समितिबाट प्राप्त सुझाव वा निर्देशनका आधारमा गरिने फर्स्योटलाई समेत जनाउँछ । उपर्युक्त कानुनी व्यवस्थाअनुरूप सम्परीक्षण प्रमुख रूपले महालेखाले गर्ने हो र सोबाहेक लेखा समितिले दिएको निर्देशनअनुसार गरिने फर्स्योटलाई पनि सम्परीक्षणको परिभाषामा समेटिएको छ । लेखा समितिको निर्देशनका आधारमा गरिने सम्परीक्षण पनि महालेखाले नै गर्ने व्यवस्था ऐनको दफा ४१ मा छ । सो कानुनी व्यवस्थाबमोजिम लेखापरीक्षणभित्र सम्परीक्षणसमेत पर्छ र सो कार्य महालेखाले गर्छ । लेखा समितिले सम्परीक्षण गर्ने कानुनमा उल्लेख छैन । तसर्थ, अनधिकृत रूपमा महालेखाले सम्परीक्षण गर्यो भन्न मिल्दैन । कानुनको परिभाषाअनुरूप नै महालेखाले सम्परीक्षण गर्ने हो ।
लेखा समितिले कानुनी छिद्रको अपव्याख्या गरी सम्परीक्षण गर्ने अधिकार खोज्नुको बदला समयमै महालेखाको वार्षिक प्रतिवेदनउपर छलफल गर्ने, महालेखाबाट भएका लेखापरीक्षण एवं सम्परीक्षणको अनुगमन गर्ने र निर्देशन दिने कार्य गर्नु उचित हुन्छ
लेखा समितिले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा ३७, ३८, ३९ र ४० को प्रक्रिया पूरा गरी वार्षिक प्रतिवेदनमा समावेश भइसकेका बेरुजु महालेखाले सम्परीक्षण गर्न मिल्दैन भनी निर्णय एवं पत्राचार गरेको छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा ३७ लेखापरीक्षणको प्रारम्भिक प्रतिवेदनको बेरुजु फर्स्योटसँग सम्बन्धित छ । एकातर्फ वार्षिक प्रतिवेदन पेस भइसकेपश्चात् बेरुजु सम्परीक्षण गर्न नमिल्नेबारे कानुनमा उल्लेख छैन । अर्कातर्फ ऐनको दफा ४० मा लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लिखित बेरुजु फर्स्योटको व्यवस्था गरिएको छ । जुन व्यवस्था लेखापरीक्षणको प्रारम्भिक प्रतिवेदनका लागि नभई वार्षिक प्रतिवेदन पेस भइसकेपश्चात् बाँकी बेरुजु सम्परीक्षणका लागि उल्लेख गरिएको हो । त्यसैले, दफा ४० मा लेखापरीक्षणको प्रारम्भिक प्रतिवेदनको सट्टा लेखापरीक्षण प्रतिवेदन शब्द प्रयोग गरिएको हो । तसर्थ, वार्षिक प्रतिवेदन पेस भइसकेपश्चात् पनि ऐनको दफा ४० बमोजिम बेरुजु फर्स्योट कार्य सम्बन्धित निकायहरूले गरिरहनुपर्छ । यसरी फर्स्योट भएको बेरुजु लगतकट्टा वा सम्परीक्षणका लागि दफा ४० (४) बमोजिम महालेखामा पठाई सम्परीक्षण वा लगतकट्टा गरिनुपर्छ । यस्तो स्पष्ट कानुनी व्यवस्थालाई नजरअन्दाज गरी लेखा समितिको निर्णय एवं परिपत्रले महालेखाको सम्परीक्षण गर्ने अधिकारमा अतिक्रमण गर्न खोजेको छ ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा ३७ लेखापरीक्षणको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा उल्लेखित बेरुजु फर्स्योट, दफा ४० लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेखित बेरुजु फर्स्योट, दफा ४१ महालेखाको वार्षिक प्रतिवेदनमा समावेश बेरुजुको छलफल एवं लेखा समितिको निर्णयबमोजिम बेरुजस फर्स्योटसँग सम्बन्धित छन् । यी सबै स्वतन्त्र दफा हुन् । दफा ४१ बमोजिम महालेखाको वार्षिक प्रतिवेदनमा छलफल नभएकै कारण दफा ४० बमोजिम लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेखित बेरुजु फर्स्योट एवं सम्परीक्षण कार्य रोक्न मिल्दैन । यसले बेरुजु बढ्छ र आर्थिक अनुशासनहीनता मौलाउँछ । नियमित रूपमा बेरुजु फर्स्योट एवं सम्परीक्षण गरिरहँदासमेत बेरुजु बढिरहेको अवस्थामा लेखा समितिको निर्णयपश्चात् मात्र लगतकट्टा गर्ने हो भने बेरुजु लगतकट्टा हुन वर्षौँ लाग्छ । निकायले फर्स्योट गरिसकेका बेरुजु पनि लगतकट्टा हुँदैनन् । बेरुजुको अंक बर्सेनि बढी सरकारी संयत्र वित्तीय अनुशासनहीनताका परिचायक बन्छन् ।
संसदीय समितिहरूको भूमिका नियमनकारी हो । बेरुजु सम्परीक्षण कार्यकारी कार्य हो । संसदीय समितिले कार्यकारी कार्य गर्नु संसदीय व्यवस्थाको मूल्य र मान्यताविपरीत हुन्छ । तसर्थ, लेखा समितिले कानुनी छिद्रको अपव्याख्या गरी सम्परीक्षण गर्ने अधिकार खोज्नुको बदला समयमै महालेखाको वार्षिक प्रतिवेदनउपर छलफल गर्ने, महालेखाबाट भएका लेखापरीक्षण एवं सम्परीक्षणको अनुगमन गर्ने र निर्देशन दिने कार्य गर्नु उचित हुन्छ । समितिले आफूले चाहेअनुसारको लेखापरीक्षण वा सम्परीक्षणको काम महालेखाबाट गराउने हो, आफैँ लेखापरीक्षण एवं सम्परीक्षण गर्ने होइन । यसलाई नजरअन्दाज गरेमा भविष्यमा वित्तीय सुशासनको स्थिति अझै खस्किने निश्चित छ । विश्वव्यापी मान्यताअनुरूप लेखापरीक्षण पाँच चरणमा सम्पादन गरिन्छ । जसअन्तर्गत लेखापरीक्षण योजना, कार्यान्वयन, प्रतिवेदन, गुणस्तर पुनरावलोकन र अनुगमन÷सम्परीक्षण पर्छन् । अनुगमन÷सम्परीक्षणबेगर लेखापरीक्षण पूरा हुन सक्दैन । यो विश्वव्यापी मान्यता हो । तसर्थ, लेखापरीक्षण संस्थालाई कानुनी रूपमै सम्परीक्षणको अधिकार दिइन्छ । लेखापरीक्षण ‘भुक्ने कुकुर हो टोक्ने होइन’ भन्ने मान्यताअनुरूप लेखापरीक्षकले सुझाव दिन्छ एवं बेरुजु औल्याउँछ, तर कारबाही गर्न सक्दैन । आफूले दिएको प्रतिवेदनको अनुगमन÷सम्परीक्षण गर्ने अधिकारसमेत लेखापरीक्षकबाट झिकेमा लेखापरीक्षणको औचित्य समाप्त भई आर्थिक अनुशासनहीनताले प्रश्रय पाउँछ ।कतिपयले बेरुजु औँल्याउने निकायले नै सम्परीक्षण गर्न मिल्दैन भन्दै तेस्रो स्वतन्त्र निकाय स्थापना गर्नुपर्ने तर्क गर्छन् । तर, सम्परीक्षण एकातर्फ लेखापरीक्षणकै एक चरण हो, भने अर्कातर्फ सम्परीक्षणका लागि पनि लेखापरीक्षण मानदण्डकै प्रयोग हुन्छ । अनुगमन÷सम्परीक्षण नगर्दासम्म लेखापरीक्षण पूरा हँुदैन । तेस्रो स्वतन्त्र निकाय खडा गरे पनि त्यो समानान्तर लेखापरीक्षण संस्थाका रूपमा रहन्छ । जुन व्यावहारिक एवं मितव्ययी हुँदैन र संविधानले महालेखालाई दिएको लेखापरीक्षणको एकाधिकारविपरीत हुन्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास : सर्वोच्च लेखापरीक्षण संस्थाको अन्तर्राष्ट्रिय संगठनको मेक्सीको घोषणापत्र २००७ ले सर्वोच्च लेखापरीक्षण संस्थाको स्वतन्त्रतासम्बन्धी आठ सिद्धान्तको प्रतिपादन गरेको छ । ती सिद्धान्त विद्यमान नरहेको अवस्थामा कुनै पनि देशको लेखापरीक्षण संस्थाले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सक्दैन । आर्थिक अनुशासन, पारदर्शिता एवं जवाफदेहिता प्रवद्र्धनमा लेखापरीक्षणले योगदान दिँदैन । आठ सिद्धान्तमध्ये सातौँ सिद्धान्तले सर्वोच्च लेखापरीक्षण संस्थामा आफूले औँल्याएका व्यहोरा कार्यकारीले कार्यान्वयन गरे–नगरेको सुनिश्चित गर्ने प्रभावकारी अनुगमन÷सम्परीक्षणको व्यवस्था हुनुपर्ने उल्लेख छ । जसमा नेपालले समेत प्रतिबद्धता जनाएको छ । यदि महालेखाको सम्परीक्षण गर्ने अधिकार झिक्ने वा अंकुश लगाउने हो भने, त्यो अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताविपरीत हुन्छ ।
राज्यको सार्वजनिक खर्च तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पेफा) मूल्यांकन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन छ । पेफा मूल्यांकनको सूचकांक नम्बर ३०.३ मा बाह्य लेखापरीक्षणले औँल्याएका व्यहोराको अनुगमन÷सम्परीक्षण गर्ने व्यवस्थाको मूल्यांकन हुन्छ । यदि लेखा समितिबाट भएका निर्णय एवं परिपत्रका आधारमा महालेखाले सम्परीक्षण नगर्ने हो भने, सो सुचकांकमा अंक प्राप्त हुँदैन । जसले गर्दा सार्वजनिक वित्तीय प्रणाली खस्केको मूल्यांकन प्रतिवेदन पेस भई अन्तर्राष्ट्रिय जगत् एवं दातृ समुदायमाझ नेपालको विश्वास गुम्छ । यसैगरी, सर्वोच्च लेखापरीक्षण संस्थाको कार्यसम्पादन मूल्यांकन फ्रेमवर्क, २०१६ अनुसार सर्वोच्च लेखापरीक्षण संस्थाको कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्ने प्रचलन छ । सो फ्रेमवर्कको सूचकांक नम्बर ११.३, १४.३, १७.३ मा वित्तीय, कार्यमूलक र परिपालना लेखापरीक्षणबाट औँल्याएका व्यहोराको अनुगमन÷सम्परीक्षण गर्ने व्यवस्था एवं सोको कार्यान्वयन मूल्यांकन गर्ने गरिन्छ । यदि महालेखाले सम्परीक्षण नगरेमा सो सूचकांकमा अंक प्राप्त हुँदैन । फलस्वरूप नेपालको सर्वोच्च लेखापरीक्षण संस्था प्रभावकारी एवं स्वतन्त्र नरहेको सन्देश अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा जान्छ ।
निष्कर्ष एवं सुझाव : वर्तमान सन्दर्भमा सम्परीक्षण गर्न महालेखा अनुदार भएको, ऐन तथा नियमावलीको अधिकारबमोजिम लेखा समितिले गरेका निर्णय तथा लेखा उत्तरदायी अधिकृतबाट नियमित गरिएका बेरुजु पनि महालेखाबाट सम्परीक्षण गरी लगतकट्टा नगर्ने, सम्परीक्षण गर्दा कर्मचारीबाट आचरणविपरीतका कार्य हुनेलगायत गुनासा सुनिन्छन् । प्रत्येक वर्ष देखिएको बेरुजु वार्षिक प्रतिवेदन पेस हुनुअगावै फर्स्योट गरी लगतकट्टा गराउनुपर्ने हो । तर, कथंकथाचित बेरुजु एक वर्षभित्र फर्स्योट हुन सकेन भने पनि बेरुजु फर्स्योट एवं लगतकट्टा गर्ने प्रक्रियालाई रोक्न मिल्दैन र सो कार्य लेखा समिति वा अन्य निकायले गर्न पनि मिल्दैन । वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेखित व्यहोरा स्वीकार गरी कार्यान्वयन भएका बेरुजु महालेखाबाट निरन्तर रूपमा सम्परीक्षण गर्ने, वार्षिक प्रतिवेदनमा समावेश, तर महालेखा र लेखापरीक्षण गराउने निकायको राय बाझिएको विषयमा लेखा समितिको छलफलपश्चात् मात्र सम्परीक्षण गर्ने, लेखा समितिले वार्षिक प्रतिवेदनमा समावेश व्यहोरा समयमै छलफल गर्ने, समितिबाट हुने निर्णयमा महालेखाको संलग्नता अभिवृद्धि गर्ने, नियमित रूपमा बेरुजु फर्स्योटको अनुगमन गर्ने, गलत तवरले फर्स्योट एवं सम्परीक्षण गरेकोमा पुनरावलोकन गर्न निर्देशन दिनेलगायत कार्य गर्न आवश्यक छ । अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताविपरीत सम्परीक्षण गर्ने कार्यकारी कार्यमा लेखा समितिले अतिक्रमण गर्नु प्रत्युत्पादक हुन्छ ।
(डोटेल पूर्वउपमहालेखापरीक्षक हुन्)
साभार: नयाँ पत्रिका राष्ट्रिय दैनिक
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
