स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) रुद्रप्रसाद पण्डितलाई गृह मन्त्रालयमा र जिल्ला प्रहरी परिसर ललितपुरका प्रमुख एवं प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) शिद्धिविक्रम शाहलाई नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयमा फिर्ता गरिएको छ । हिजो शुक्रबार बालकुमारीमा भएको घटनापछि उनीहरूलाई कारबाहीस्वरूप तानिएको गृहका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिए ।
त्यस्तै बालकुमारीको सुरक्षा कमान्डको जिम्मेवारीमा खटिएका जिल्ला प्रहरी परिसर ललितपुरका प्रहरी नायब उपरीक्षक उमेश लम्साललाई निलम्बन गरेको छ । साथै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रीको सुरक्षामा खटिएका व्यक्तिगत सुरक्षा अधिकृत (पीएसओ) प्रहरी सहायक निरीक्षक बोधराज दनुवारलाई निलम्बन गर्ने पनि मन्त्रालयले निर्णय गरेको हो ।
सरकारले ईपीएस कोरिया शाखा कार्यालयका निर्देशक गुरुदत्त सुवेदीलाई समेत निलम्बन गरेको छ । शुक्रबार रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस)को आवेदन फाराम भर्न नपाएको भन्दै असन्तुष्ट युवाको समूहले बालकुमारीस्थित ईपीएस कार्यालयअगाडि प्रदर्शन गर्नुको साथै मन्त्रीको गाडीमा आगजनी समेत गरिएको थियो ।
प्रदर्शनकारी र प्रहरीबीच झडप हुदाँ प्रहरीको गोली र कुटपिटबाट अछामको चौरपाटी गाउँपालिका–१ का २१ वर्षीय वीरेन्द्र शाह र दैलेखको महाबु गाउँपालिका–६ का २३ वर्षीय सुजन राउतको मृत्यु भएको थियो ।
नेपाल सरकारका तर्फबाट मृतकका परिवारलाई प्रति परिवार दश लाख राहत रकम उपलब्ध गराउने र उक्त घटनाको छानबिन गर्न मन्त्रालयबाट गठन गरिएको छानबिन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिएको छ । मन्त्रालयले प्रदर्शनको समयमा ज्यान गुमाउने मृतकप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै शोकसन्तप्त परिवारप्रति हार्दिक समवेदना पनि प्रकट गरेको छ ।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS का अन्य पोस्टहरु:
- आज बिहानैदेखि सरकारका वेभसाइटहरु डाउन
- आगलागी हुँदा पाँच परिवारको विचल्ली
- जसले न्याय खोज्दाखोज्दै प्राण त्यागिन्
- राष्ट्रपतिले आह्वान गरे संसद् अधिवेशन
- यू-१९ विश्वकप एसिया छनोटमा नेपालको लगातार तेस्रो जित
- अस्तव्यस्त सडक, मारमा जनता : आन्दोलनमय राजधानी
- आज यी प्रदेशमा हुनेछ चट्याङ्गसहित वर्षा, स्थानीय वायुको प्रभाव कायमै
- इलामका सीमावर्ती गाउँमा विद्यार्थी छन्, विद्यालय छैनन्
- काठमाडौँ उपत्यकामा भूकम्पको धक्का महसुस
- पाँचखालका इँटाभट्टा बन्द गर्न सर्वोच्चको आदेश
