स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधिश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले कानुन व्यवसायीलाई प्रविधिको प्रयोग गरेर समय र पैसाको बचत गर्न आग्रह गर्नुभएको छ। चितवन जिल्ला अदालत बार एसोसिएसनको स्वर्ण महोत्सव समारोहलाई २० चैतमा चितवनमा सम्बोधन गर्दै उहाँले कानुन व्यवसायीले प्रविधिको प्रयोग गरेर मुद्दा दर्ता र बहस गर्नसक्ने बताउनुभयो।
प्रधानन्यायाधिश श्रेष्ठले भन्नुभयो, “हामीले सर्वोच्च अदालतसँगै उच्च अदालतसमेत अनलाइनबाट बहस गर्नसक्ने बनाएका छौँ। यसको प्रयोग गर्नुस्। समय र आर्थिक बचत गर्न सहज हुनेछ।” केही समयमा नै अनलाइनबाट मुद्दा दर्ता गर्न सकिने गरी काम गर्न लागेको उहाँले जानकारी दिनुभयो।
“मुद्दा दर्ता गर्न हेटौँडा र काठमाडौँ धाउनुपर्ने बाध्यता हटाउन लागेका छौँ। तपाईहरुले आफ्नै फार्मबाट काम गर्न सक्नुहुनेछ”, प्रधानन्यायाधिश श्रेष्ठले भन्नुभयो। मुद्दाका पेसी तोक्ने कार्यलाई समेत स्वचालित प्रणालीमा अघि बढाइएको उहाँले बताउनुभयो। यसबाट न्यायमा सहज पहुँच पुग्ने उहाँले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो।
न्यायमा सहज पहुँचका लागि न्यायिक समिति, कानुन व्यवसायीको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको प्रधानन्यायाधिश श्रेष्ठको भनाइ थियो। नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिकाको मान्यतालाई अक्षुण राख्दै संविधानले न्यायपालिकालाई सुम्पेको भूमिका र जिम्मेवारी प्रभावकारी रुपमा सम्पादन गर्न बार एसोसिएसनको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो।
स्वतन्त्र र स्वायत्त न्यायपालिका तथा विधिको शासनको प्रवद्र्धन एवं न्यायिक सुधारका लागि नेपाल बार एसोसिएसनले खेलको भूमिका सराहनीय रहेको उहाँले बताउनुभयो। प्रधानन्यायाधिश श्रेष्ठले भन्नुभयो, “न्यायपालिका तथा समग्र न्याय प्रणालीप्रतिको आस्था र विश्वास अभिवृद्धि गर्दै न्यायपालिकालाई नागरिकको भरोसाको केन्द्रको रुपमा स्थापित गर्न बार एसोसिएसन तथा कानुन व्यवसायीको भूमिका सर्वपरिय महत्व हुन्छ।”
कार्यक्रममा नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले देशमा निरङ्कुशता हुँदा जनताको संरक्षण गर्ने काम न्यायपालिकाले गर्ने गरेको बताउनुभयो। न्यायपालिकालाई बलियो बनाउन पुनःसंरचनामा लाग्नु आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो। पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमा आएका कुराको आधारमा न्यायप्रणाली जान खोजेको आभास भएको अध्यक्ष घिमिरेले बताउनुभयो। कानुन व्यवसायी सबै मिलेर न्यायिक नेतृत्वलाई बलियो बनाउन आवश्यक रहेको भन्दै घिमिरेले संसद्बाट कानुन पर्याप्तरुपमा पारित हुन नसक्दा काममा केही असहजता आएको बताउनुभयो।
बारका जिल्ला अध्यक्ष खगराज कँडेलको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा संविधानसभा सदस्य कृष्णभक्त पोख्रेल, जिल्ला समन्वय समिति चितवनका प्रमुख नारायणप्रसाद अधिकारी, सर्वोच्च अदालतका नायब महान्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मी, सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रार विमल पौडेल, नेपाल बार एसोसिएसनका महासचिव अञ्जीता खनाल, वरिष्ठ अधिवक्ता जगन्नाथ पौडेल, भूपेन्द्रजङ्ग पौडेल, धर्मराज आचार्य, अधिवक्ता राजकुमार श्रेष्ठलगायतले बार र बेञ्चबीचको सम्बन्धलाई सुमधुर बनाई राख्नुपर्ने बताउनुभयो। सो अवसरमा जिल्लाका अग्रज कानुन व्यवसायीलाई सम्मान गरिएको थियो।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS का अन्य पोस्टहरु:
- हुरीका कारण २० प्रतिशत केरा खेतीमा क्षति
- कतारमा युद्धविराम वार्ता: हमासले इजरायलसमक्ष राख्यो यस्तो प्रस्ताव
- नदी कटान रोकथाम गर्न सिंगा तातोपानीमा ‘कम्पोजिट’ पर्खाल
- सरकारी बजेट नभएपछि स्थानीय आफैँले बनाउन थाले पुल
- एक दशकपछि देख्न पाउँदा मुहारमा फिरेको खुसी
- बाउन्न वर्षको उमेरमा विद्यालय भर्ना भएर कक्षा १ मा पढ्दै वडासदस्य डल्लीदेवी
- इजरायलको नयाँ आक्रमणमा : गाजामा मृतकको संख्या २५० माथि
- आज कुन देशको मुद्राको मूल्य कति ?
- सगरमाथा आरोहीको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन नेपालमा हुँदै
- पोखरामा तरबुजा खेती: चार महिनामा १५ लाख रुपैयाँ आम्दानी
