स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS 
भारतको केन्द्रिय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ले भ्रामक विज्ञापन गरेका कारण ‘सेन्सोडाइन’ टूथपेस्टका उत्पादकलाई दस लाख भारू (१६ लाख नेपाली रूपैयाँ) जरिवाना गराएको छ।
इंडियन एक्सप्रेसमा प्रकाशित एक रिपोर्टका अनुसार, सीसीपीएले सात दिन भीत्र ती सबै भ्रामक विज्ञापन हटाउन निर्देशन पनि दिएको छ।
मंगलवार जारी गरिएको आधिकारिक विज्ञप्तिमा सेन्सोडाइनको ‘दुनियाभरका दन्त चिकित्सकहरूद्वारा रेकमेन्डेड’ र ‘दुनियाको नम्बर एक सेन्सेटिविटी टूथपेस्ट’ को दाबी गरिएका विज्ञापनलाई सात दिन भीत्र हटाउन भनिएको छ। यसका साथै १६ लाख जरिवाना तिर्न निर्देशन पनि दिएको छ।
यसबाहेक सेन्सोडाइन टूथपेस्टकै विदेशी दन्त चिकित्सकहरूद्वारा सिफारिस गरिएको भनेर देखाउने विज्ञापनलाई पनि सीसीपीएले नै यस अघिकै आदेश अनुसार बन्द गर्न भनिएको थियो।
निधि खरे अध्यक्ष रहेको सीसीपीएले हालै सेन्सोडाइन उत्पादनका भ्रामक विज्ञापनका विरुद्ध आदेश पारित गरेको हो। यी विज्ञापनमा यो टूथपेस्टलाई ‘दुनियाभरका दन्त चिकित्सकहरूद्वारा रेकमेन्डेड’ र ‘दुनियाको नम्बर एक सेन्सेटिविटी टूथपेस्ट’ भनेर दाबी गरिदै आएको छ र नेपालमा पनि यो विज्ञापन सबैजसो टिभि च्यानलबाट देखाउने गरिएको छ। यसैगरी नेपालका रेडियो तथा छापाहरूमा पनि यो भ्रामक विज्ञापन प्रचारप्रसार हुँदै आएको छ।
यसअघि सन् २०२२ को फेब्रुअरी महिनामा सीसीपीएले नै एउटा आदेश दिएर सेन्सोडाइनको “देश बाहिरका एक दन्त चिकित्सक यो टूथपेस्ट प्रयोग गर्ने सल्लाह दिन्छन्” भन्ने विज्ञापन बन्द गर्न निर्देशन दिएको थियो। सीसीपीएले टेलिभिजन, यूट्यूब, फेसबुक र ट्विटरलगायतका सबै माध्यमबाट सेन्सोडाइन उत्पादनसम्बन्धी यी विज्ञापनका विरूद्ध स्वत: कार्रवाई शुरू गरेको जनाएको छ।
यी विज्ञापनमा विदेश (ब्रिटेन) मा अभ्यासरत चिकित्सकले सेन्सेटिविटीबाट दाँतलाई बचाउनका लागि “सेन्सोडाइन रैपिड रिलीफ” र “सेन्सोडाइन फ्रेश जेल” नामका सेन्सोडाइनका उत्पादन प्रयोग गर्ने सल्लाह दिएको देखाइएको छ।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS का अन्य पोस्टहरु:
- तामाखानी : उत्खननको पर्खाइमा
- पीएसजीले जित्यो च्याम्पियन्स लिगको उपाधि
- रियल मड्रिड: विश्वकै सबैभन्दा मूल्यवान् फुटबल क्लब
- महाकाली करिडोर : उन्नतिको बाटो खोल्दै
- बजेटमा समावेश भएसँगै दूधकोशी आयोजना अघि बढ्ने विश्वास
- बाढीले कोशी राजमार्गमा हानी : यातायात अवरुद्ध
- आप्रवासीको कानुनी मान्यता खारेज गर्न ट्रम्पलाई अदालतद्वारा अनुमति
- बस्तीमा बाढी पस्दा २२ घर डुबानमा
- बालमैत्री घोषित जिल्लामा बालविवाहले ‘निरास’ बनाएका जिन्दगी
- बजेटमार्फत विभिन्न शीर्षकका करसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा हेरफेर
