स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS भारतको सर्वोच्च अदालतले सन् २०२४ मार्च २१ मा आफ्नो फैसला मार्फत जलवायु परिवर्तनको प्रतिकूल प्रभावबाट मुक्त हुन पाउने अधिकारलाई छुट्टै अधिकारको रूपमा मान्यता दिएको छ । अदालतले भारतीय संविधानको धारा १४ मा रहेको व्यवस्था ‘कानुनको अगाडि समानता र कानुनको समान संरक्षण’ र धारा २१ मा उल्लेखित ‘बच्न पाउने र व्यक्तिगत स्वतन्त्रता’ को आधारमा यो अधिकार सुनिश्चित गरेको छ।
भारतका प्रधानन्यायाधीश डी वाई चंद्रचुरको फैसलामा लेखिएको छ -“ भारतीय संविधानको धारा १४ अन्तर्गतको समानताको अधिकार र धारा २१ अन्तर्गतको बाँच्न पाउने अधिकारलाई यस अदालतका निर्णयहरू, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा राज्यका कार्य र प्रतिबद्धताहरू साथै जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी वैज्ञानिक सहमति र यसको प्रतिकूल प्रभावको कुरा गर्दा ध्यान दिनु पर्छ। जसले गर्दा जलवायु परिवर्तनको प्रतिकूल प्रभावबाट मुक्त हुने अधिकारको बाटो रहेको देखिन्छ । यस अधिकारलाई महत्त्व दिँदा अदालतहरूले प्रभावित समुदायका विस्थापन विरुद्धको र अन्य सम्बद्ध अधिकारहरूमा पनि ध्यान हुनुपर्दछ।”
माथि उल्लेखित विषय भारतीय बस्टर्ड चराहरू संरक्षणका लागि ‘प्राथमिकता’ मानिएका क्षेत्रमा ओभरहेड र भूमिगत विद्युत लाइनहरू जडान गर्न सम्भाव्यता र दायरा जाँच गर्न गठित तीन न्यायाधीश विज्ञ समितिको निर्णयको अंश हो। बस्टर्ड चराहरू सोलार प्यानल जडान आयोजनाद्वारा बनाइएको ओभरहेड ट्रान्समिसन तारहरूसँग ठोक्किएर मर्दै गएपछि यो समस्या उत्पन्न भएको थियो।
इजलासले सन् २०२४ मार्च २१ मा आंशिक फैसलाको निर्देशनहरू जारी गरेको थियो भने विस्तृत निर्णय सन् २०२४ अप्रिल ७ मा आएको थियो। निर्णयमा जलवायु परिवर्तन र कार्बन फुटप्रिन्ट कम गर्न भारतको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरूमा विस्तृत छलफल समावेश छ।
न्यायाधिस जेबि पर्दिवाला र मनोज मिश्रा सहितको इजलासले भारतको सर्वोच्च अदालतको सन् २०२४ अप्रिल १९ को उच्च-भोल्टेज र कम-भोल्टेज बिजुली लाइनहरूको एकमुस्ट भूमिगत गर्न दिएको अघिल्लो आदेशलाई परिमार्जन गरेको थियो। यद्यपि भारत सरकारले यस आदेशलाई बस्टर्ड चराहरूको संरक्षणको मुद्दालाई कार्बन फुटप्रिन्ट कम गर्ने भारतको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धतासँग सन्तुलन मिलाउन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै परिमार्जन गर्न खोजेको थियो। सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताप्रति भारतको दायित्व महत्त्वपूर्ण रहेको बताएको छ। यही आधारमा अदालतले माथि उल्लिखित समिति गठन गरेर समितिलाई प्रतिवेदन पेस गर्न निर्देशन दिएको थियो।
फैसलाको सुरुवातमा अदालतले “भारतमा जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी कानुन नहुनुको मतलब भारतका जनतालाई जलवायु परिवर्तनको प्रतिकूल प्रभावहरू विरुद्धको अधिकार छैन भन्ने होइन” निर्णयमा भनेको छ।
अदालतले धेरै उदाहरणहरू प्रस्तुत गर्दै जलवायु परिवर्तनले समानताको अधिकारलाई कसरी असर गर्छ भन्ने प्रस्ट पारेको थियो।
अदालतले भन्यो – ” यदि जलवायु परिवर्तन र वातावरणीय ह्रासले कुनै विशेष क्षेत्रमा तीव्र खाद्यान्न र पानीको अभाव निम्त्यायो भने त्यस क्षेत्रमा गरिब समुदाय धनी भन्दा बढी पीडित हुनेछन्। समानताको अधिकार यी प्रत्येक घटनाहरूले प्रभावित हुनेछ।”
त्यसैगरी अदालतले आदिवासी, जनजाति र वनवासीहरूको उदाहरण उद्धृत गर्दै उनीहरूको जीवनशैली भूमि र जङ्गली स्रोतसँग घनिष्ठ रूपमा जोडिएको र यसैमा निर्भर रहेकाले आफ्नो घर र संस्कृति गुमाउन सक्छन् भनेको थियो। साथै अदालतले निकोबार टापुमा आदिवासी जनजाति अझै पनि परम्परागत जीवन बिताउने गरेको उदाहरण पनि अगाडि सरेको थियो। अदालतले सहरी जनमानसको भन्दा आदिवासी जनजातिहरूको परम्परागत जीवन जमिनमा बढी निर्भर रहेको औँल्याएको छ।
अदालतले फैसलामा भनेको छ – “भारतले विशेष गरी वनवासीहरू सहित कमजोर र आदिवासी समुदायहरूको स्वच्छ वातावरणको अधिकारलाई प्रत्यक्ष रूपमा असर पार्ने धेरै चुनौतीहरूको सामना गरिरहेको छ। धेरै नागरिकहरूका लागि भरपर्दो बिजुली आपूर्तिको अभावले आर्थिक विकासमा बाधा पुर्याउने मात्र नभईकन यसले महिला र न्यून आय भएका परिवारहरू लगायतका समुदायहरूको असमानतालाई थप असर गर्दछ। तसर्थ स्वच्छ वातावरणको अधिकारले प्रत्येक व्यक्तिलाई स्वच्छ, सुरक्षित र आफ्नो कल्याणको लागि अनुकूल वातावरणमा बाँच्न पाउने हक छ भन्ने सिद्धान्तलाई समेट्छ। स्वच्छ वातावरणको अधिकार र जलवायु परिवर्तनका प्रतिकूल प्रभावहरूबाट मुक्त हुन पाउने अधिकारलाई मान्यता दिएर राज्यहरू वातावरण संरक्षण र दिगो विकासलाई प्राथमिकता दिन बाध्य छन्, जसले गर्दा राज्यहरू जलवायु परिवर्तनका मूल कारणहरूलाई सम्बोधन गर्दै वर्तमान र भावी पुस्ताको हितको रक्षा गर्न बाध्य छन्।”
फैसलामा अदालतले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अन्तर्गत रहेको जलवायु जिम्मेवारीहरूलाई पनि जोड दिएको छ। अदालतले फैसलामा जलवायु परिवर्तनलाई विभिन्न मानवअधिकारसँग जोड्ने पेरिस सम्झौतालाई पनि उल्लेख गरेको छ।
यस सन्दर्भमा अदालतले फैसलामा भनेको छ- “भारत जस्ता देशहरूले हरित गृह ग्यास उत्सर्जनलाई कम गर्ने, जलवायु प्रभावहरूसँग अनुकूलन गर्ने र स्वस्थ र दिगो वातावरणमा बाँच्नका लागि सबै व्यक्तिहरूको मौलिक अधिकारको रक्षा गर्ने जिम्मेवारीहरू सहित अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अन्तर्गत आफ्ना दायित्वहरू पालना गर्नु अनिवार्य छ। “
समग्रमा हेर्दा अदालतले सन्तुलित दृष्टिकोणको भाव फैसलामा गरेको छ। अदालतले भूमिगत उच्च भोल्टेज र कम भोल्टेज बिजुली लाइनहरूको लागि सन् २०२१ जुनको ठाडो निर्देशन पुनः विचार गर्न आवश्यक ठानेको थियो।
अदालतले फैसलामा लेखेको छ- “दुई समान महत्त्वपूर्ण लक्ष्यहरू सन्तुलनमा राख्दा एक समग्र दृष्टिकोण अपनाउन आवश्यक छ जसले गर्दा दुई लक्ष्यहरू मध्ये एकलाई महत्त्व दिएर अर्कोको त्याग हुनु हुँदैन। “
स्रोत: लाइभल.इन
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS का अन्य पोस्टहरु:
- चोरले सुन निलेपछि…
- संरक्षण नहुँदा तालको अस्तित्व नै लोप हुने खतरा
- खडेरीले सुक्न थाल्यो मकै, वर्षा नहुँदा चिन्तित् छन् किसान
- चितवनका बजारका तरकारी विषालु
- नेपालको किताब पसलमा जापानी विदेशमन्त्री
- धान खेतमा केरा
- नेपालको जनसङ्ख्या वृद्धिदर ०.९२%
- रियल म्याड्रिडलाई ३६ औं ला-लिगा उपाधि
- वर्षामा तरकारी गाईभैँसीलाई खुवाउनु पर्ने बाध्यता
- सरकारले अनुदान नबढाउँदा निराश छन् मौरीपालक किसान
