स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS 
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत उन्मूलन राष्ट्रिय दिवसले सुसंस्कृत र छुवाछूतरहित समतामूलक समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्न सबैलाई प्रेरणा मिलोस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको छ।
राष्ट्रपति पौडेलले जेठ २१ गते जारी गर्नुभएको शुभकामना सन्देशमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत उन्मूलन राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा स्वदेश तथा विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण नेपालीमा सुख, शान्ति र समृद्धिको कामना गर्दै शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको हो। उहाँले सामाजिक तथा परम्परागत सोच, शैली, प्रथा एवं प्रचलनमा सकारात्मक परिवर्तनद्वारा आपसी एकता, मेलमिलाप तथा सद्भावको अभिवृद्धि हुन्छ भन्दै नेपाली समाजमा विद्यमान पुरातन सोच, अशिक्षा, आर्थिक विषमता एवं न्यून चेतनाका कारणले व्यवहारमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत प्रथाको पूर्ण अन्त्य हुन सकिरहेकामा चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ।
राष्ट्रपति पौडेलले यस दिवसबाट आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक तथा जातीय आधारमा हुने सबै प्रकारका विभेद तथा उत्पीडन क्रमशः अन्त्य हुँदै जाने आधार निर्माण गर्न सम्बन्धित निकाय सक्रिय हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ। “नेपालको संविधानले बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषतालाई आत्मसात् गरी विविधताबीचको एकता, सामाजिक, सांस्कृतिक ऐक्यबद्धता, सहिष्णुता र सद्भावलाई संरक्षण एवं प्रवर्द्धन गर्दै वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैङ्गिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछूतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने सङकल्प राखेको छ”, शुभकामना सन्देशमा उल्लेख छ।
यस्तै, जातीय विभेद सामाजिक, नैतिक तथा मानवीय गरिमाविरूद्धको अपराध भएको र सामाजिक जागरण तथा सबैमा समभावको विकास गर्न सबै जात–जाति र समुदायबीच आपसी सद्भाव, मेलमिलाप र सहयोगको भावना अभिवृद्धि गरी समतासहितको राष्ट्रिय एकतालाई सुदृढ बनाउन जरुरी रहेको पनि सन्देशमा उल्लेख छ। सन्देशमा आगाडि भनिएको छ,“जातीय छुवाछूत तथा विभेदविरूद्धमा दृढतापूर्वक उभिदैँ लोकतान्त्रिक राज्य प्रणालीलाई सार्थक बनाउन म सम्पूर्ण व्यक्ति, परिवार, समाज, तीनै तहका सरकारी निकाय, राजनीतिक दल, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी सङ्घसंस्था, नागरिक समाज र सञ्चारकर्मीलाई संवेदनशील हुन हार्दिक आह्वान गर्दछु।”
यसैगरी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले छुवाछूत तथा जातीय विभेदजन्य कार्य गम्भीर सामाजिक अपराधका रूपमा कानुनबमोजिम दण्डनीय हुने व्यवस्था भइसकेकाले राज्यका सबै जिम्मेवार तह र निकायले यसलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न अपिल गर्नुभएको छ।
जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत उन्मूलन राष्ट्रिय दिवसको सन्दर्भमा शुभकामना सन्देश दिनुहुँदै प्रधानमन्त्री दाहालले छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि तीनै तहका सरकारले जिम्मेवार हुनुपर्ने बताउनुभयो। “तीनै तहका सरकारले आफ्नो नीति, कार्यक्रम र बजेटमा कार्यक्रम निर्माण गर्न, दलित सशक्तीकरण कार्यक्रम बनाउन, छुवाछूत विरूद्धको ऐन प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सबैमा विशेष अपील गर्दछु”, सन्देशमा भनिएको छ।
दलित समुदायलाई छुवाछूत र विभेदबाट मुक्त गर्दै बृहत्तर विकास र उन्नतिका लागि राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकार र समानताका निम्ति राज्यले क्षतिपूर्तिसहितको विशेषाधिकार प्रदान गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै प्रधानमन्त्रीले सकारात्मक विभेदको प्रक्रियाबाट मात्रै विगतको राज्य संयन्त्रले गरेको अन्यायको परिपूरण र समानताको आधारशिला खडा गर्न सकिने र त्यसका लागि राज्यका सबै संयन्त्र गम्भीर बन्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो।
दलित समुदायको समग्र विकासको लागि दलित विकास प्राधिकरण गठन गर्ने नीति र कार्यक्रम ल्याइएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सन्देशमा भन्नुभएको छ, “सरकारले यसलाई कानुन नै बनाएर संस्थागत गर्नेछ, यसमा दलित आन्दोलनले पनि निरन्तर सङ्घर्ष र खबरदारी गरिराख्नुपर्दछ।”
उहाँले छुवाछूतको समूल नष्ट गर्न राज्यका तीनै तहमा छुवाछूत निगरानी तथा अनुगमन संयन्त्र आवश्यक रहेको र आफूले यस विषयलाई गम्भीररूपमा लिएको बताउनुभएको छ।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS का अन्य पोस्टहरु:
- मानव बेचबिखनको शैली फेरियो : ‘कहाँ जाने बहिनी भनेर सोध्यो भने दार्जिलिङ घुम्न जान हिँडेको भन्छन् ’
- केन्याको विद्यालयमा आगलागी हुँदा १७ बालबालिकाको मृत्यु
- आशा जगाउँदैछ कृषि औजार कारखाना
- हेर्ने कथाका पात्र ‘प्रकाश तामाङ’ को घर निर्माण सुरु
- प्रतिद्वन्द्वी ट्रम्पसँग हुने बहसको तयारीमा ह्यारिस
- दलालको फन्दामा परेर बेचिएका चेलीहरु जो उद्धारपछि बन्दैछन् आत्मनिर्भर
- यातायात कार्यालय झापाद्वारा ९३ करोड राजस्व सङ्कलन
- इराकको कुर्द क्षेत्रमा ड्रोन आक्रमण, तीन जनाको मृत्यु
- मेलम्ची बाढिपीडितले पाएका छैनन् अनुदानबापतको रकम
- मासिँदै कालीगण्डकीको जलसभ्यता
