स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमार्फत सरकारले पूर्वाधार क्षेत्रमा बजेट बढाए पनि खर्च गर्नसक्ने गरी नआएको धारणा विज्ञहरूबाट आएको छ। ‘बजेटमा पूर्वाधार क्षेत्र र निर्माण क्षेत्रको अबको बाटो’ विषयमा काठमाडौँमा गरिएको एक कार्यक्रमका वक्ताहरूले पूर्वाधार आयोजनामा खर्च गर्न नसक्नु अहिलेको मुख्य समस्याका रुपमा औँल्याउनुभएको हो।
भौतिक पूर्वधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव गोपालप्रसाद सिग्देलले बजेट कार्यान्वयन गर्न सरकारमात्रै नभई निर्माण व्यवसायीको क्षमता वृद्धि हुनेपर्नेमा जोड दिनुभयो। “केही वर्षअघि मन्त्रालयमा खर्बको बजेट छुट्याउँदा कसरी खर्च हुन्छ भन्ने गरिन्थ्यो। अहिले एउटै निर्माण व्यवसायीले रु पाँच/छ अर्बको बजेटले खर्च गर्नसक्ने क्षमता वृद्धि भएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “आयोजनामा बजेट खर्च नहुनुको मुख्य कारण केही सानो परिवर्तन गर्नका लागि पनि अर्थ मन्त्रालय गुहार्नुपर्ने अवस्था छ। यसलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ।” बजेटमा परेका योजना तथा कार्यक्रमा संशोधन गर्नका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयको सचिवलाई जिम्मेवारी दिइनुपर्ने उहाँको भनाइ छ।
सचिव सिग्देलले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको दायित्व मात्र करिब रु साढे दुई खर्ब बराबर रहेको बताउनुभयो। अहिले छुट्याएको ९५ प्रतिशत बजेट मन्त्रालयको प्राथमिकता प्राप्त आयोजनालाई परेको उहाँको दाबी छ। योजना तथा कार्यक्रमको बजेट खर्च बढाउन निर्माण व्यवसायीलाई पुरस्कृत गरिने, आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन कार्ययोजना २०८१ असार मसान्तभित्र र आवश्यक कार्यविधि मापदण्ड र निर्देशिका २०८१ साउन मसान्तभित्र तयार गरिसक्नुपर्नेलगायत कामलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने उहाँको भनाइ छ।
नेपाल सरकारका पूर्वसचिव किशोर थापाले सरकारले चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेटको आकार बढाए पनि निर्माण व्यवसायीले काम गरेको खर्च पाउँछन् कि पाउँदैनन् भन्ने मुख्य विषय रहेको बताउनुभयो। “बजेटको अङ्कसँगै आयोजनाको सङ्ख्या पनि बढाइएको छ। मन्त्रालयको खर्च गर्ने क्षमता नै कमजोर रहेकाले अहिलेकै अवस्था दोहोरिने देखिन्छ”, थापाले भन्नुभयो।
पूर्वसचिव अर्जुनजङ्ग थापाले बजेटमा राजनीतिक दबाब तथा प्रभाव बढी देखिने गरेको बताउनुभयो। योजना तथा कार्यक्रममा बजेट छुट्याउनेदेखि कार्यान्वयन गर्ने बेलासम्म राजनीतिक दबाब हुने गरेको उहाँले बताउनुभयो। थापाका अनुसार आयोजना प्रमुख छनोट गर्दा राजनीतिक दबाबमा हुने गरेको छ।
त्यस्तै विभिन्न योजना तथा कार्यक्रममा प्राथमिकता विश्लेषण गरेर विनियोजन हुन नसकेको उहाँको भनाइ छ। “जुन आयोजनामा बढी खर्च हुन्छ त्यहाँ कम बजेट रहेको छ तर खर्च गर्नै नसक्ने आयोजनामा बढी बजेट परेको छ। तयारी नै नभएका आयोजनामा बजेट छुट्याइएको छ। केही महिनापछि बजेट पुग्दैन रकमान्तर गर्नुपर्छ”, पूर्वसचिव थापा भन्नुहुन्छ। नेपाल इञ्जिनियर्स एशोसिएसनका अध्यक्ष हरिबहादुर दर्लामीले ठूला आयोजनामा बजेट कम छुट्याइएको बताउनुभयो। “बजेटमा धेरै आयोजनाका शीर्षक राखेको छ तर पर्याप्तमात्रामा बजेट छुट्याएको देखिँदैन”, दर्लामीले भन्नुभयो।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष रवि सिंहले अर्थमन्त्रीले निर्माण क्षेत्रका व्यवसायीको सुझावबिना बजेट ल्याएको भन्दै आलोचना गर्नुभयो। त्यस्तै निर्माण व्यवसायी महासङ्घका महासचिव रोशन दाहालले निर्माण व्यवसायीहरूले बिल पेस गरिसकेका र पेस गर्न बाँकी गरी करिब ६० अर्ब भुक्तानी राज्यले गर्न नसकिरहेका कारण समग्र अर्थतन्त्र नै चापमा परेको बताउनुभयो।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS का अन्य पोस्टहरु:
- फिलिपिन्सको राजधानीमा आगलागी हुँदा पाँच जनाको मृत्यु
- पत्रकार महासङ्घको निर्वाचन आज
- विपद्का घटनाबाट चिन्तित चुरेफेदी
- आत्म–रक्षाका लागि गोलान बफर जोन कब्जा गरेको इजरायलको भनाइ
- टाइम म्यागजिनद्वारा डोनाल्ड ट्रम्पलाई दोस्रो पटक ‘पर्सन अफ द इयर’ घोषणा
- अमेरिकी सैन्य अखडामा ड्रोन उडाएको आरोपमा चिनियाँ नागरिक पक्राउ
- के हो आँखाको क्यान्सर ?
- बझाङको रायाल केन्द्रविन्दु भएर भूकम्प
- सिरियाली विद्रोहीहरूद्वारा सङ्क्रमणकालीन सरकारका प्रमुख नियुक्त
- आयोजना अलपत्र पारेपछि कारणसहित लिखित जवाफ माग
