अस्टिन एनडियोक्वेलु, डेभिड रोबिन्स विश्वभर विभिन्न देशहरूमा भइरहेको अशान्ति र अनिश्चितताका साथै बहु आयामिक चुनौती र अन्य समस्याहरूका बिच नवौँ खुला बजेट सर्वेक्षण २०२३ सार्वजनिक भएको छ। यी देशहरू अहिले सबै समस्याहरूबाट समाधान खोजी सहज हुन केही समय लाग्ने देखिन्छ।अशान्ति र अनिश्चितताबिच धेरैले विश्व अर्थतन्त्र बिग्रिसकेको महसुस गरिरहेका छन्।
विश्वभर महामारी, मुद्रास्फीति, अस्थिरता, बढ्दो द्वन्द्व, विश्वव्यापी ऋण र जलवायु परिवर्तनको बढ्दो प्रभावले अनेक समस्याहरू निम्ताएको छ। यसमा प्राय सीमान्तकृत वर्गहरू सबैभन्दा बढी प्रभावित भएका छन्। धेरै देशहरूमा सरकारप्रति जनताको विश्वास घट्दो क्रममा छ। किनकि विश्वभरका लाखौँ मानिसहरूले सामना गरिरहेको समस्या र चुनौतीहरूबाट सरकारले पार लगाउँछ भन्ने कुरामा जनताको विश्वास घटेर गएको छ।
सरकारले कसरी आफ्नो बजेट बनाउँछ, खर्च कसरी गर्छ, अन्य ऋण र अनुदान कसरी लिन्छन् भन्ने कुराको जानकारीहरू विद्यमान चुनौतीहरूको सामना गर्नका लागि महत्त्वपूर्ण छ। सरकारले सार्वजनिक स्रोतहरू कसरी व्यवस्थापन गरिरहेको छ भन्नेबारे जनतासँग सरकार इमानदार, पारदर्शी र समावेशी हुन आवश्यक छ। यसले सरकार र जनताबिचको विश्वासलाई सुदृढ गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ। वित्तीय पारदर्शीका धेरै फाइदाहरू छन्। अन्तर्राष्ट्रिय बजेट साझेदारी (आइबीपी)ले पारदर्शी र जबाफदेही बजेटको शक्तिमा विश्वास गर्छ। सरकारले धेरै परिणाममूलक निर्णयहरूमा जब जनतालाई संलग्न गराउँछ त्यसले जनतामा सरकारको क्षमतामा विश्वास बढाउँछ।
यसै विश्वासका बिच दुई दशक देखि खुला बजेट सर्वेक्षण भइरहेको छ र हरेक दुई वर्षमा यो सर्वेक्षण सार्वजनिक हुने गरेको छ। खुला बजेट सर्वेक्षण विश्वको एक मात्र स्वतन्त्र, तुलनात्मक र विश्वभरि बजेट खुलापन र जबाफदेहिताको नियमित मापन गर्ने सर्वेक्षण हो। राष्ट्रिय बजेट प्रक्रियालाई पारदर्शिताको राम्रो स्तर, समावेशी सार्वजनिक सहभागिता र बलियो बजेट निरीक्षणका क्षेत्रमा सुधारहरू गर्न उत्प्रेरित गर्नु नै खुला बजेट सर्वेक्षणको लक्ष्य हो।
खुला बजेट सर्वेक्षणले विश्वभरिका खुला बजेट अभियन्ताहरूको साङ्गठानिक भावना र मूल्यहरूलाई मूर्तरूप दिन्छ। यो नागरिक समाजका अनुसन्धानकर्ता र अभियन्ताहरू, समकक्षी समीक्षकहरू र सरकारी समीक्षाहरूद्वारा स्थानीय रूपमा गरिएको सामूहिक सर्वेक्षण हो। भर्खरै आएको नवौँ खुला बजेट सर्वेक्षण अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठुलो सर्वेक्षण हो। यसमा विश्वको जनसङ्ख्याको ९५% बसोबास गर्ने १२५ देशहरूको मूल्याङ्कनका साथै आर्थिक वर्ष २०२२ मा ३३.५ डलर भन्दा बढी खर्च भएको बजेटको समीक्षा गरिएको थियो।
खुला बजेट सर्वेक्षण २०२३ को मूल्याङ्कनले बजेट पारदर्शिता, नागरिक सहभागिता र बजेट निरीक्षणमा मिश्रित निष्कर्षहरू देखाएको छ। साथै यसले बजेटमा गर्न सकिने प्रगतिहरूको आवश्यकता र सम्भावना दुवै पनि देखाएको छ।
धेरै वर्षदेखि बजेट पारदर्शीमा विश्वभरि सूक्ष्म रूपमा केही सुधारहरू भएका छन् । यद्यपि बजेटको अर्थपूर्ण संवादलाई समर्थन गर्न सक्ने बजेटको जानकारीको स्तरभन्दा धेरै तल रहेको छ। विश्वका विभिन्न क्षेत्रहरूमा नवीन र समावेशी अभ्यासहरूको उदाहरणहरू भइरहेपनि सरकारी बजेटहरूमा सार्वजनिक सहभागिताको स्तर सबैभन्दा कमजोर छ। कोभिड महामारीपछि सुदृढ हुने आशा गरिएको संसदीय निगरानीमा झन् गिरावट आउनु चिन्ताको कुरा हो । महामारी अघिको तुलनामा धेरै कम देशहरूले समयमै बजेट स्वीकृत गर्ने, वार्षिक बजेट कार्यान्वयनको निरीक्षण गर्ने र लेखा परीक्षण प्रतिवेदनको पुनरावलोकन गर्ने गर्छन्। लेखा परीक्षण निगरानी पर्याप्त रहे पनि विशेष गरी लेखा परीक्षण प्रतिवेदनबाट आएका सिफारिसहरूको अनुगमन र पुनरावलोकन नहुनाले यसप्रतिको उत्तरदायित्वमा अझै चुनौतीहरू रहेका छन्।
विगत १२ वर्षको खुला बजेट सर्वेक्षणको क्षेत्रीय नतिजाहरू हेर्दा केही क्षेत्रहरू अरू क्षेत्रहरूभन्दा राम्रो भएको देखिन्छ। पूर्वी युरोप, मध्य एसिया, पूर्वी एसिया, प्रशान्त, ल्याटिन अमेरिका र क्यारिबियनका साथै उप-सहारा अफ्रिकाहरूमा स्पष्ट प्रगति देखिएको छ। यसै गरी दक्षिण एसियामा भने गिरावट देखिएको छ। पश्चिमी युरोप र अमेरिकामा भने पूर्ण रूपमा स्थिरता देखिएको छ। यसै गरी मध्य पूर्वी देशहरू र उत्तर अफ्रिकामा समयसँगै केही सुधार भए पनि निरन्तर रूपमा प्रदर्शनी कमजोर रहेको छ।
बजेट पारदर्शिताका औसतका साथै यस सर्वेक्षणले राज्यका सरकारहरूद्वारा प्रकाशित बजेट सूचनाहरूको व्यापकतामा विस्तृत जानकारी दिन्छ। विश्वभरिका आधा देश स्वास्थ्य र शिक्षामा भन्दा देशको ऋण भुक्तानीमा बढी खर्च गर्ने भए पनि देशहरूले आफ्नो बजेटमा ऋण, कर र वित्तीय जोखिमहरूको बारेमा महत्त्वपूर्ण जानकारीहरू धेरै कम रूपमा उपलब्ध गराउने सर्वेक्षणले देखाएको छ। सर्वेक्षण अनुसार मात्र १६% देशहरूले कर खर्चको जानकारीहरूमा कर सहुलियतहरूबाट पूर्व निर्धारित राजस्व, नीति, औचित्य राजस्व घाटाको अनुमान र इच्छित लाभार्थीहरूको जानकारी र सूचनाहरू प्रदान गर्दछन्। कार्यकारी बजेट प्रस्तावहरूको सन्दर्भमा भने केवल ११% देशहरूले मात्र १० वर्ष अवधिको वित्तीय दिगोपनको दीर्घकालीन प्रक्षेपण समावेश गरेका छन्।
विश्वका विभिन्न क्षेत्र र विकास स्तर भएका केही देशहरूले गरेका उदाहरणीय कार्यहरू अन्य देशहरूले पनि अनुकरण गर्न सक्छन्:
- तान्जानियाको नयाँ सरकारले नागरिक समाज र प्रमुख विकास साझेदारहरूसँग छुटेका बजेट जानकारीहरूको पहिचान गर्न र सुधारका लागि संयुक्त रूपमा रोडम्याप विकास गर्न काम गर्यो।
- माल्डोबाको अर्थ मन्त्रालयले छिमेकी युक्रेनमा युद्धको कारणले भएको सामाजिक र आर्थिक प्रभावहरूलाई सरकारले कसरी कार्य गरिरहेको भनेर बजेट जानकारीको खुलासा र प्रयोगमा सुधार गर्यो।
- डोमेनिक रिपब्लिकमा स्थानीय स्तरमा सार्वजनिक सुनवाइहरूले नागरिकहरूलाई आफ्नो समुदायमा आवश्यक परेको लगानीका क्षेत्रहरू छान्नलाई समुदायका नागरिकहरूलाई स्थान दिएको छ। यिनै जानकारीहरूलाई राष्ट्रिय बजेटमा संलग्न गराई सरकारले कसरी जनताको अनुरोधहरूलाई एकीकृत गरिएको छ भनेर आफ्नो वेबसाइटमा जानकारीहरू सार्वजनिक गर्दछ।
- गाम्बियामा अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय सभा र लेखा परीक्षणको कार्यालयले बजेट प्रक्रियामा जनतालाई संलग्न गराउन नवीन तरिकाहरू प्रयोग गर्दै अइरहेका छन्।
माथि उल्लेखित नवीन प्रयोगहरूले जताततै प्रगतिको सम्भावना रहेको भन्ने चित्रण गर्दछ। तर अझै पनि धेरै देशहरूले बजेटको थप जानकारी प्रकाशित गर्न र बजेट प्रक्रियामा आफ्ना जनताहरूलाई संलग्न गराउन थुप्रै कार्यहरू गर्नुपर्दछ। सर्वेक्षणमा ८३% देशहरूले जनतालाई बजेटमा संलग्न गराउन कम्तीमा एउटा च्यानलको प्रयोग गर्ने गर्दछन्। यो संलग्नता प्राय बजेट प्रक्रियाको प्रारम्भिक चरणमा मात्रै हुने गरेको छ। धेरै कम सरकारहरूले बजेट कार्यान्वयनको क्रममा आफ्नो जनताहरूलाई यसमा संलग्न गराउँछन्। यसले गर्दा जनतालाई सरकारको बजेट प्रतिज्ञाहरूको कार्यान्वयनको सुनिश्चितता गर्न आवश्यक चरणमा संलग्नताबाट वञ्चित गराउँछ ।
सरकारले आफ्ना नागरिकहरूलाई संलग्न गराएर सहकार्य गर्नका लागि बजेटलाई एक शक्तिशाली उपकरणको रूपमा प्रयोग गर्न सक्छन् भन्ने कुरा पछिल्लो खुल्ला बजेट सर्वेक्षणले देखाएको छ। त्यसका लागि सरकारले सार्वजनिक स्रोतहरू कसरी उठाउने र व्यवस्थित गर्ने भन्नेबारे सार्वजनिक बहस सुरु गर्न जरुरी छ। साथै भएका स्रोतहरू सामाजिक र आर्थिक असमानताहरू न्यूनीकरण गर्न कसरी प्रयोग भइरहेका छन् भन्नेबारे पनि सरकारले सार्वजनिक बहस र छानबिन गर्नै पर्छ। ऐतिहासिक रूपमा सीमान्तकृत भएका समुदायहरूलाई उनीहरूको उन्नतिका लागि आवश्यक पर्ने स्रोत र सेवाहरूमा पहुँच पाउँछन् कि पाउँदैनन् भन्ने निर्धारण गर्ने परिणाममूलक निर्णय प्रक्रियामा उनीहरूको सहभागिता गराउनु धेरै जरुरी छ।
यसो गर्दा सरकारले विद्यमान संरचनात्मक बहिष्कारको खाडललाई भर्दै सार्वजनिक संस्थाहरूमा जनताहरूको विश्वास पुनर्स्थापित गर्दै चुनौतीहरूबाट पार पाउन सक्छन् ।
अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोषको सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन ब्लगमा प्रकाशित लेख
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
