स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS धादिङको सिद्धलेक गाउँपालिकामा कृषि फार्म र सडक निर्माणको नाममा अवैधरूपमा सञ्चालन भइरहेको उत्खनन तत्काल रोक्न धादिङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी राजेन्द्रदेव पाण्डेले सरोकार भएकालाई निर्देशन दिनुभएको छ।
अवैधरूपमा खानी सञ्चालन गरी बालुवा निकासी गरेको र पालिकामा तिर्नुपर्ने वातावरण शुल्कसमेत नबुझाएपछि स्थानीय तीन दल र बहुमत कार्यपालिका सदस्यले छानबिन गरी आवश्यक कारबाही गर्न माग गरेसँगै प्रमुख जिल्ला अधिकारी पाण्डेले काम तत्काल रोक्न प्रहरीलाई निर्देशन दिनुभएको हो।
सिद्धलेक गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष सविता अर्यालको अध्यक्षतामा बहुमत कार्यपालिका सदस्यको बैठकले विभिन्न आठ वटा निर्णयको प्रतिलिपिसहित अनुसन्धान र कारबाही गर्न अनुरोध गरेको छ।
गाउँपालिका कमिटीअन्र्तगत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का अध्यक्ष रामहरि बराकोटी, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्प थपलिया र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष ईश्वरी अर्यालले हस्ताक्षर गरेको छ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र प्रमुख जिल्ला अधिकारी पाण्डेलाई बुझाइएको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष थपलियाले जानकारी दिनुभयो।
गाउँपलिकाले विसं २०८१ जेठ १८ गते पिपलटार एकीकृत कृषि फार्म प्रालि सिद्धलेक–७ लाई प्रचलित ऐन तथा कानुनको पालना गरी कृषि कार्य गर्न मात्र अनुमति दिइएको थियो।
उक्त फार्मले सो क्षेत्रमा बालुवा भएको ठाउँ उत्खनन गरी दैनिक अवैध बालुवा निकासी गर्ने, कृषि फार्म सञ्चालन नगर्न दिइएको, अनुमतिको नाममा अवैध खानी सञ्चालन भइरहेको भन्दै कानुन विपरीतका कार्य बन्द गर्न पालिकाका अध्यक्षसहित अनुरोध गर्दा पनि सुनुवाइ नभएपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमक्ष अनुरोध गरिएको उहाँले बताउनुभयो।
अध्यक्षबाहेक बहुमत कार्यपालिका सदस्यले पिपलटार अमनटारमा कृषिजन्य कार्य गर्ने क्रममा (जमिन सम्याउँदा) निस्केको भनिएको माटोजन्य पदार्थ निकासी गर्दा पालिकामा कानुनबमोजिम कर तिर्नुपर्नेमा नतिरेकाले अवैध उत्खनन निकासी बन्द गर्न र निकासी गर्दा पालिकालाई राजस्व तिर्न माग गरिएको एकीकृत समाजवादी गाउँपालिका कमिटीका अध्यक्ष अर्यालले बताउनुभयो।
निजी जग्गाको माटोजन्य वस्तु निकासी गर्दा वाग्मती प्रदेश सरकारको आर्थिक ऐन २०८० अनुसार प्रतिक्युफिट तीन रूपैयाँ ५० पैसाका दरले पलिकामा कर तिर्नुपर्नेमा प्रावधान छ। उक्त कर नतिरेपछि यही जेठ १९ गतेको सर्वदलीय बैठकमा बसेर छलफल भएको थियो।
“पालिका अध्यक्षले सोबापतको रकम तिराउँछु भने पनि पालिकामा जम्मा नभएकाले पालिकालाई हानिनोक्सानी पुर्याएको भन्दै कानुनविपरीतका कार्य बन्द गर्न माग गरेका हौँ”, एमाले गाउँपालिका कमिटीका अध्यक्ष बराकोटीले भन्नुभयो।
गतवर्ष वाग्मती प्रदेश सरकारले पिपलटार अमनटार सडक निर्माण गर्नरू १० लाख दिएको थियो। सडक निर्माण गर्दा निस्किएको माटोजन्य पदार्थको निकासी शुल्करू १८ लाख एक हजार आठ सय पालिकाको खातामा जम्मा गर्नुपर्नेमा पिपलटार अमनटार सडक स्तरोन्नति आयोजना उपभोक्ता समितिलेरू ६८ हजार दुई सय मात्र जम्मा गरेकाले बाँकी रकम तत्काल जम्मा गर्नसमेत माग गरिएको अध्यक्ष बराकोटीले बताउनुभयो।
फकुर्केखोलाबाट बुङचुङसम्मको क्षेत्रमा सात वटा गोठ निर्माण गर्न, सिसिटिभी क्यामरा राख्न र सडक छेउमा बिरुवा रोपेर हरियाली सडक बनाउन पालिकाले गरेको ठेक्कामा केन्द्र र प्रदेश सरकारको अनुदान कटौती भएकाले गर्न नसकिने अवस्थामा ठेक्का लगाएको भन्दै उक्त ठेक्का रद्द गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई राजनीतिक दल र जनप्रतिनिधिले छुट्टाछुट्टै माग गरेका छन्।
ज्ञापनपत्र बुझेपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारी पाण्डेले अवैधरुपमा भएको उत्खनन र कृषि फार्मको नाममा भएको उत्खनन तत्काल रोक्न र पालिकाले दिएको अनुमतिसमेत लिएर छलफलमा उपस्थित गराउन प्रहरीलाई तत्काल निर्देशन दिनुभएको छ।
बहुमत कार्यपालिका सदस्यले अनियमितता रोक्न गरेको निर्णय अध्यक्षलाई जानकारी गराउन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई निर्देशन दिइएको छ। सर्वदलीय बैठकमा केहीबेर छलफल गर्नुभएका गाउँपालिकाका अध्यक्ष पर्शुराम खतिवडा यही जेठ २० गतेदेखि मोबाइल बन्द (अफ) गरेर सम्पर्कमा आउनुभएको छैन।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS का अन्य पोस्टहरु:
- बीस वर्षदेखि सुकुम्बासीको प्रश्न : जग्गा कहिले पाइन्छ ?
- बगेर खेर गइरहेछ भोटको नुन
- गाउँकै अगुवा किसान, गाउँले एफएम दाइ
- नेतन्याहू, ग्यालेन्ट र देइफविरुद्धको आइसिसीको पक्राउ पुर्जी ‘बाध्यकारी’: इयू
- बुढाहाङ सेवामा वढाङमी नाचको रन्को
- कर्णालीमा आमसञ्चार विधेयकबारे छलफल
- सम्मान र पुरस्कारले उत्साहित पूजा
- लेबनानको सार्वभौमिकता उल्लङ्घन गर्ने इजरायलसँगको युद्धविराम स्वीकार्य छैनः हिजबुल्लाह प्रमुख
- इन्जिनियरिङ अध्ययन गरेर ब्लक उद्योगमा स्थापित
- जर्मनीले ‘एआई’ बाट नियन्त्रण गर्न मिल्ने चार हजार ड्रोन युक्रेन पठाउने
