गण्डकी प्रदेश सरकारले बाँदर प्रकोप नियन्त्रणका लागि कृषि हेरालो व्यवस्था गर्ने भएको छ। गण्डकी प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले प्रस्तुत गर्नुभएको सरकारको आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा बाँदरको अतिक्रमणबाट अत्यन्त प्रभावित क्षेत्रमा बालीनालीको संरक्षण गर्न समुदाय, स्थानीय तह र प्रदेश सरकारको साझेदारीमा आवश्यकताका आधारमा कृषि हेरालोको व्यवस्था गरिने उल्लेख छ।
स्थानीय तहसँगको समन्वयमा भूमि बैङ्कको निर्माण गरी ‘एक निर्वाचन क्षेत्र एक प्रविधिमैत्री स्मार्ट कृषि फर्म’ को सम्भाव्यता अध्ययन गरी सामूहिक एकीकृत कृषि विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिने सरकारको योजना छ। नमूनाका रूपमा छनोट गरिएका उपयुक्त स्थानलाई अग्र्यानिक गाउँका रुपमा रूपान्तरण गर्दै उत्पादित वस्तुलाई प्रमाणीकरण गरी मूल्य शृङ्खलामा जोड्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँगको आबद्धता स्थापित गरिने नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ।
एक वडा एक उत्पादन कार्यक्रमलाई प्रोत्साहन गरिने उल्लेख गर्दै सरकारले किसानको उत्पादनलाई सङ्कलन एवम् बजारीकरण गर्न स्थानीय तहको सहकार्यमा कृषि उपज सङ्कलन केन्द्रको निर्माण र प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा कृषि सडक विस्तारको कार्यलाई प्राथमिकता दिइने जनाएको छ।
चक्लाबन्दी कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै एकै किसिमको बाली उत्पादन गर्न बाली विशेषअनुसार पूर्ण प्याकेजसहितको मिसन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइने नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ। स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा कित्तानापी नक्सामा सार्वजनिक बाटो अद्यावधिक गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइने उल्लेख छ।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS का अन्य पोस्टहरु:
- बुढाहाङ सेवामा वढाङमी नाचको रन्को
- कर्णालीमा आमसञ्चार विधेयकबारे छलफल
- सम्मान र पुरस्कारले उत्साहित पूजा
- लेबनानको सार्वभौमिकता उल्लङ्घन गर्ने इजरायलसँगको युद्धविराम स्वीकार्य छैनः हिजबुल्लाह प्रमुख
- इन्जिनियरिङ अध्ययन गरेर ब्लक उद्योगमा स्थापित
- जर्मनीले ‘एआई’ बाट नियन्त्रण गर्न मिल्ने चार हजार ड्रोन युक्रेन पठाउने
- नेपाल प्रिमियर लिगको खेल तालिका सार्वजनिक
- राष्ट्र बैंकले ३७ अर्ब २२ करोड ३८ लाख सरकारलाई बुझाउने
- पूर्वसभामुख ढुङ्गानाको राजकीय सम्मानका साथ अन्त्येष्टि गर्ने सरकारको निर्णय
- दमननाथ ढुङ्गानाको निधन