स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS मकवानपुरको इन्द्र सरोवरमा रहेको कुलेखानी जलाशयमा पाँच जातका नौ लाख २५ हजार माछाका भुरा छोडिएका छन्। प्राकृतिक जलाशय मत्स्य प्रवर्द्धन एवं संरक्षण केन्द्र हेटौँडा र मत्स्य विकास केन्द्र कुलेखानीको आयोजनामा इन्द्रसरोवर रिजरभ्वायरको जलिय जैविक विविधता संरक्षणका लागि नौ लाख २५ हजार माछाको भुरा छाडिएका हुन्।
मत्स्य विकास केन्द्र कुलेखानीले आठ लाख र प्राकृतिक जलाशय मत्स्य प्रवर्ध्दन एवं संरक्षण केन्द्र हेटौँडाले एकलाख २५ हजार माछाका भुरा कुलेखानी जलाशयमा छाडिएको मत्स्य विकास केन्द्र कुलेखानीका निमित्त प्रमुख निता पौडेलले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार सिल्भर दुई लाख, विगहेड कार्प दुई लाख, कपन कार्प एक लाख, रहु तथा नैनी एक लाख २५ हजार, रुबु दुई लाख र ग्रास कार्प जातका एक लाख भुरा छाडिएका छन्।
त्यसैगरी संरक्षण केन्द्रका वरिष्ठ मत्स्य विकास अधिकृत सरोजकुमार यादवले केन्द्रका तर्फबाट रिजरभ्वायरमा छोडिएका भुरा आफ्नै केन्द्रमा उत्पादन गरिएका बताउनुयो। उहाँले प्राकृतिक जलाशयमा जलीय जैविक विविधता संरक्षण तथा त्यसमा आश्रित समुदायको जीवन उकास्नका लागि स्थानीय जातका माछाका भुरा नदी तथा जलाशयमा छोड्ने गरिएका बताउनुभयो। केन्द्रले यसअघि बागमती नदीमा रहू तथा नैनी प्रजातिका एकलाख २५ हजार माछाका भुरा छोडेको थियो।
मत्स्य विकास केन्द्र, कुलेखानीले अघिल्लो आवमा १० लाख माछाको भुरा छाडेको निमित्त प्रमुख पौडेलले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार केन्द्रले चालु आवको जेठ मसान्तसम्म दुई हजार ६६ किलोग्राम (केजी) माछा उत्पादन तथा बिक्रीबाट रु पाँच लाख १२ हजार राजस्व सङ्कलन गरेको छ। अघिल्लो आव २०७९/८० मा दुई हजार पाँच सय १० केजी माछा उत्पादन गरेको कार्यालयले यस वर्ष अझै उत्पादन बढ्ने विश्वास लिएको छ।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS का अन्य पोस्टहरु:
- आज बिहानैदेखि सरकारका वेभसाइटहरु डाउन
- आगलागी हुँदा पाँच परिवारको विचल्ली
- जसले न्याय खोज्दाखोज्दै प्राण त्यागिन्
- राष्ट्रपतिले आह्वान गरे संसद् अधिवेशन
- यू-१९ विश्वकप एसिया छनोटमा नेपालको लगातार तेस्रो जित
- अस्तव्यस्त सडक, मारमा जनता : आन्दोलनमय राजधानी
- आज यी प्रदेशमा हुनेछ चट्याङ्गसहित वर्षा, स्थानीय वायुको प्रभाव कायमै
- इलामका सीमावर्ती गाउँमा विद्यार्थी छन्, विद्यालय छैनन्
- काठमाडौँ उपत्यकामा भूकम्पको धक्का महसुस
- पाँचखालका इँटाभट्टा बन्द गर्न सर्वोच्चको आदेश
