स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS 
–नयनिमा वासु, द प्रिन्ट।
गत वर्ष लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीलाई समेटेर नेपालले आफ्नो नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेपछि नेपाल–भारत सम्बन्धमा केही चीसोपना देखापरेको थियो।त्यसको दुई वर्षपछि नेपालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र उनका भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले केही विकास आयोजनामा सहकार्यको घोषणा गर्दै आपसी सम्बन्ध सुधारको बाटो अपनाएका छन्।
सीमा विवाद र नेपालमा बढ्दै गएको चिनियाँ प्रभावका कारण नेपाल–भारत सम्बन्धमा देखा परेको तिक्तता रेलमार्ग बिस्तार र विद्युत कारोवार करिडोर निर्माणजस्ता आयोजनामार्फत् सुधार्ने प्रयत्न भएको हो।
भारत भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री देउवा र नरेन्द्र मोदी बीचको द्विपक्षीय वार्तापछि ‘विद्युतीय क्षेत्र सहकार्य’ का सम्बन्धमा साझा वक्तव्य जारी गरिएको थियो।रेलमार्ग बिस्तारलाई प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि मानिएको छ ।
‘नेपालको जलविद्युत उत्पादन क्षमता उच्च रहेको अवस्थामा विद्युत निर्यात सहकार्यमा दुई देशबीच बृहत् सहमति हुनु महत्वपूर्ण छ।त्यसैले दुई देशबीच विद्युत व्यापार हाम्रो वार्ताको प्रमुख एजेन्डा हो,’ मोदीलाई भेट्नुअघि हैदरावाद हाउसमा प्रधानमन्त्री देउवाले सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै भन्नुभएको थियो ।
‘जलविद्युत उत्पादन, वितरण र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा द्विपक्षीय हित भएको विद्युत क्षेत्र सहकार्यमा नेपाल–भारत संयुक्त संकल्प वक्तव्यले पनि मलाई खुसी बनाएको छ।नेपालबाट विद्युत खरिद गर्ने प्रधानमन्त्री मोदीको प्रस्ताव मलाई स्वीकार्य छ,’ प्रम देउवाले बताउनु भयो।
विद्युत क्षेत्र सहकार्य संकल्प दस्तावेज अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय विद्युत व्यापारसम्बन्धी नयाँ भारतीय नियमले नेपालका लागि भारतीय बजारको ढोका खोल्दै विद्युत व्यापारका लागि मार्ग प्रशस्त गरेको छ।
आपसी भेटवार्तामा प्रधानमन्त्रीद्वयले विद्युत व्यापारमा दुवै देशसँग अभूतपूर्व अवसर भएको विचार व्यक्त गर्नुभयो।त्यसमा संयुक्त रूपमा जलविद्युत आयोजनाहरूको निर्माण, अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको विकास र बिस्तार अनि दुई देशको साझा हितका आधारमा दुईतर्फी विद्युत व्यापार पर्दछन्।
दुवै देशको बजार माग र आन्तरिक नियमन, राष्ट्रिय ग्रिडको सहकार्यसहित सञ्चालनका साथै नयाँ सूचना, प्रविधि र अन्य जानकारी आदानप्रदानका लागि संस्थागत सहकार्यबारे पनि दुई प्रधानमन्त्रीले वक्तव्यमार्फत् जानकारी गराएका थिए।
प्रधानमन्त्रीद्वयले शनिवार नै भारतीय ऋण सहयोग सहित ३ अर्ब २० करोड रूपैयाँको लागतमा निर्माण सम्पन्न भएको सोलु करिडोर प्रसारण लाइनको उद्घाटन समेत गर्नुभएको थियो।
‘नेपालमा जलविद्युत विकास आयोजनामा भारतीय कम्पनीको सहभागिता बढाउनेबारे पनि हामीले सहमति गरेका छौँ।नेपालले अधिक भएको विद्युत भारतलाई निर्यात गर्नु खुसीको कुरा हो।यसले नेपालको आर्थिक समुन्नतिमा सहयोग पुर्याउनेछ,’ मोदीले बताउनुभयो ।
शनिवार दुई प्रधानमन्त्रीले भारतको जयनगर र नेपालको कुर्थासम्म ३५ किलोमिटर लामो रेलमार्ग सञ्चालनको संयुक्त रूपमा उद्घाटन गर्नुभएको थियो।
भारत सरकारको सहयोगमा साँघुरो रहेको लीगको पटरीलाई फराकिलो बनाउने उक्त आयोजना गत वर्ष अक्टोबरमा सम्पन्न भई भारतले नेपाललाई हस्तान्तरण गरेको थियो।तर, केही सुरक्षा मामिलाका कारण रेलमार्ग सञ्चालनमा आउन सकेको थिएन।
यसका साथै प्रधानमन्त्रीद्वयले संयुक्त रूपमा नेपालमा ‘रूपे’ कार्ड प्रयोग शुरू भएको घोषणा समेत गर्नुभयो।नेपालमा भारतीय पर्यटकको संख्या बृद्धि गर्न यो कार्ड धेरै उपयोगी हुने अपेक्षा गरिएको छ।
नेपालको नयाँ नक्साबारे कुनै ठोस सहमति भएन
दुई प्रधानमन्त्रीबीच भएको वार्तामा सीमा विवादबारे छलफल भए पनि केही नयाँ प्रगति भने हुन सकेन।यसका कारण नेपाल–भारतबीच पुनः विवाद उत्पन्न हुनसक्ने सम्भावना रहेको विश्लेषकहरूको राय छ।
‘सीमा विवादबारे हामीले छलफल ग¥यौँ र मैले उहाँलाई विद्यमान पद्घतिबाट समस्याको हल निकाल्न अनुरोध गरेको छु,’ देउवाले वक्तव्य जारी गर्दै भन्नुभएको छ।
नेपाल र भारतबीच रहेको खुला सीमा–नाकालाई केही खराब तत्वले दुरुपयोग गरिरहेको विषयमाथि पनि चर्चा भएको भारतीय प्रम मोदीले बताउनु भयो ।’‘हाम्रा सुरक्षा संयन्त्रबीच सहकार्य बढाउने कुरालाई पनि हामीले जोड दिएका छौँ,’ वहाँले भन्नुभयो।
यद्यपि, सन् २०२० मा नेपालले विवादित लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीसहितको नक्सा जारी गरेकोबारे भारतका तर्फबाट हालसम्म कुनै आधिकारिक धारणा आएको छैन।प्रम देउवाले वार्ताका क्रममा यस विषयमा जिज्ञाशा राखे पनि भारतीय समकक्षी मोदीले कुनै प्रतिक्रिया नदिएको बताइएको छ।
‘छलफल र वार्ताबाट त्यो समस्याको हल खोजिनुपर्छ भन्ने आशय मैले पाएँ,’ भारतीय विदेश सचिव हर्ष भी. श्रींग्लाले सञ्चारमाध्यमलाई बताउनु भयो।
‘दुई पक्षबीच सानो छलफल भयो र त्यो समस्यालाई सम्बोधन गर्न वार्ता र छलफल गर्नुपर्ने महसुस भयो र त्यो हामी अवश्य गर्नेछौँ।दुई मैत्री देश मिलेर त्यसको साझा हल निकाल्नेछन् भन्नेमा हामीलाई कुनै शंका छैन,’ श्रींग्लाले थपे।
सुस्ता र कालापानीको सीमा विवाद समाधान गर्नुपर्ने भारतले बताउँदै आए पनि नोभेम्बर २, सन् २०१९ मा मोदी सरकारले जम्मु–कश्मीरसम्बन्धी भारतीय संविधानको धारा ३७० खारेज गरी नयाँ नक्सा जारी गरेपछि विवाद चुलियो।सो नक्सामा कालापानी उत्तराखण्डको अंश भएको देखाइएको छ।
५ मे, २०२० मा भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिँहले कैलाश मानसरोवर जाने नयाँ बाटो निर्माण गरेपछि स्थिति अझ बिग्रियो।सो बाटोले भारतको उत्तराखण्डस्थित पिथौरागढलाई लिपुलेकसँग जोड्छ, जसलाई नेपालले आफ्नो भूमि भएको दाबी गर्दै आएको छ।
त्यसलगत्तै नेपालले नेपालस्थित भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्रालाई ११ मे, २०२० मा परराष्ट्र मन्त्रीस्तरीय भर्चुअल वार्ता राख्न कुटनीतिक नोटमार्फत अनुरोध गर्यो, तर भारतले सो अनुरोध स्वीकार गरेन।
अन्त्यमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको नेपाल सरकारले सोही वर्षको २० मे मा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीसहितको नक्सा सार्वजनिक गर्यो, जसलाई भारतले सोझै अस्वीकार गरिदिएको थियो ।
अनुवाद : छत्र कार्की
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS का अन्य पोस्टहरु:
- आदालतद्वारा रवि लामिछानेलाई धरौटीमा रिहा गर्न आदेश, समर्थकबीच खुसीको माहोल
- उत्तरी सिरियामा टर्कीए र कुर्दिश सेनाबीच झडप, ३७ जनाको मृत्यु
- खोटाङकाे बुइपामा कोक, जुस, वियरलगायत आयातित पेयपदार्थमा प्रतिबन्ध
- अमेरिकाको लस एन्जेलसमा भीषण आगलागी, अहिलेसम्म पाँच जनाको मृत्यु
- सूर्यदर्शन सहकारी बचत अपचलन : प्रतिवादीहरूको थुनछेक बहस जारी
- भूकम्पको मनोवैज्ञानिक असर कायमै, संयम अपनाउन आग्रह
- पाथीभरासहित ताप्लेजुङका उच्च हिमाली क्षेत्रमा हिमपात
- हमासलाई ट्रम्पको चेतावनी
- लस एन्जलिसको डढेलो तीव्र गतिमा फैलिँदै, हजारौँ मानिस घर छाडेर भागे
- ट्रम्पको होटल अगाडि च्याटजीपीटी एआईमार्फत विस्फोट गराइएको थियो साइबरट्रक
