प्रा.डा पृथ्वीराज लिगल हाल संसद्मा विचाराधीन रहेको आर्थिक कार्यविधि र वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनको संशोधन गर्ने विधेयकबारे सार्वजनिक छलफल कम भइरहेको छ । यसको सुधारका लागि केही सुझावहरू यहाँ प्रस्तुत गरेको छु ।
अधिकांश देशहरूमा वित्तीय उत्तरदायित्व र बजेट व्यवस्थापन ऐनको नाम दिइएको यो ऐनले वित्तीय व्यवस्थापनमा अन्तर-पुस्ताको समानता सुनिश्चित गर्न र बृहत् आर्थिक स्थिरता कायम गर्न तथा बजेट निर्माण कार्यमा सरकारको दायरा, बजेट प्रक्रिया र वित्तीय जिम्मेवारी प्रदान गर्न एक मानक कानुनका रूपमा दिशानिर्देश प्रदान गर्दछ।
नेपालमा यसलाई “आर्थिक कार्यविधि र वित्तीय दायित्व ऐन” भनिन्छ। नामले नै सरकारको प्रतिबद्धतालाई कमजोर देखाएको छ । यो ऐनको केन्द्र विन्दुमा रहेको बजेट निर्माणको महत्त्वपूर्ण कार्यलाई पनि कमजोर पारेको छ । कुनै पनि कार्यको शीर्षकमा कार्यविधि नामकरण गरिएको देखिँदैन । कार्यविधिले त कार्यलाई कार्यान्वयन गर्ने तरिका मात्र प्रदान गर्दछ। सिद्धान्त र प्रतिबद्धता स्पष्ट गर्नुपर्ने ऐन केवल कार्यविधिमा सीमित छ । तसर्थ संसद्मा विचाराधीन रहेको विधेयकमा निम्न सुधार हुनुपर्दछ ।
१. नाम परिवर्तन
ऐनको नाम परिवर्तन गरी “वित्तीय उत्तरदायित्व र बजेट व्यवस्थापन ऐन” बनाउनु पर्दछ । अनि मात्र यो ऐनको उद्देश्य पुरा गर्न आफ्नो केन्द्र विन्दुमा रहेको बजेट निर्माणको महत्वलाई प्रतिबिम्बित गर्न सक्नेछ ।
२. आर्थिक वर्ष परिवर्तन
दोस्रो सुझाव भनेको आर्थिक वर्षलाई श्रावण १ गते देखि असार मसान्तलाई हटाएर वैशाख–चैत्रमा परिमार्जन गर्नुपर्दछ । हाल प्रचलनमा रहेको आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक व्यवस्थापनमा ठुलो असर गर्ने तीन वटा महत्त्वपूर्ण कुराको अभाव छ । पहिलो नीति समायोजनमा भएको ढिलाइ, दोस्रो पुँजीगत खर्चको गुणस्तर र तेस्रो, देशको केही भागमा काम गर्न उपलब्ध प्रभावकारी समयावधि।
विस्तारमा भन्नुपर्दा फेब्रुअरी १ मा भारतमा र मेको अन्त्यमा नेपालमा बजेट प्रस्तुत गर्ने समयका कारण भारतीय बजेटले गर्दा पर्ने प्रभाव अनुसार कुनै पनि महत्त्वपूर्ण नीतिगत परिवर्तनहरू समायोजन गर्न ४-५ महिना लाग्छ। पुँजीगत खर्चको केन्द्री करणको साथै वर्षाको महिना असारमा करिब ६० प्रतिशत पुँजीगत खर्च हुने भएकाले पूर्वाधार आदिको गुणस्तरमा पर्ने प्रभाव गम्भीर चासोको कुरो हो । खर्च प्रक्रिया, चाडपर्व र चिसो मौसमका कारण करिब ५ महिना मात्रै उत्तरी जिल्लामा काम गर्न सकिन्छ । यसरी बजेट चक्र परिवर्तन गर्दा उनीहरूलाई योजना बनाउन र बजेटको काम पूरा गर्न थप समय दिन सकिन्छ। यसो गरेमा हरेक वर्ष जेठ १५ को सट्टा कम्तीमा फागुन १५ गते बजेट प्रस्तुत गर्न पर्ने हुन्छ। यसका लागि संविधानमा नै सुधार गर्नुपर्दछ ।
३. बजेट निकासाको अभ्यासमा परिवर्तन
चार महिने बजेट निकासा गर्ने वर्तमान अभ्यासलाई त्रैमासिक प्रणालीमा परिवर्तन गर्न आवश्यक छ । यसले त्रैमासिक कुल ग्राह्यस्थ उत्पादन अनुमान आदिको सन्दर्भमा तुलना गर्न, मध्यकालीन समीक्षा गर्न र गहन विश्लेषणको लागि पनि उपयुक्त जानकारी प्रदान गर्दछ । साथै वित्तीय सूचनाको नियमित प्रवाहलाई पनि त्रैमासिक रूपमा सुधार गर्न सकिन्छ ।
४. बहु वर्षीय ठेक्काको मापदण्डमा परिवर्तन
हाल प्राथमिकता निर्धारण र नयाँ परियोजनाहरू समावेश गर्न बाधा पुगिरहेको छ । चलिरहेको आयोजनाहरूमा स्रोतसाधनको कमीले गर्दा आयोजनाहरूको बहु वर्षीय टेन्डर गर्ने अभ्यास धेरै सफल रूपमा चलिरहेको पनि छैन । यसका लागि राष्ट्रिय गौरवका आयोजना लगायत राष्ट्रिय महत्वका आयोजनामा मात्रै बहु वर्षीय ठेक्का केन्द्रित गर्नुपर्छ ।
५. पुँजीगत बजेटमा आयोजनाहरूको समावेशीकरणमा परिवर्तन
सङ्घीय बजेटमा भएका धेरै आयोजनाहरूले गर्दा उपलब्ध श्रोत, मन्त्रालयहरूको जनशक्ति र बजेट छरिएका र बाँडिएको छन् । प्रदेश र स्थानीय तहमा सजिलै हस्तान्तरण हुन सक्ने साना आयोजनामा सङ्घीय बजेट बढी केन्द्रित हुनाले विदेशी सहयोग प्राप्त आयोजनालगायत राष्ट्रिय स्तरका आयोजनाहरूमा ध्यान पुग्न नसकी तीनको कार्यान्वयनमा ठुलो बाधा भइरहेको छ । यसले गर्दा पुँजीगत खर्च न्यून हुँदै घट्दै गएको छ । यो अवस्था सुधार्न राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र अन्तर प्रदेशीय आयोजनालगायत राष्ट्रिय स्तरका आयोजनालाई मात्रै सङ्घीय पुँजीगत बजेटमा स्थान दिने र बाँकी सबै आयोजना प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने स्पष्ट कानुनी प्रबन्ध नै हुनुपर्छ ।
लेखक राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ ।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
