हाइटीमा सात लाखभन्दा बढी विस्थापित, आधा बालबालिका– संयुक्त राष्ट्रसङ्घ

विश्वको सबैभन्दा गरिब मुलुकमध्येको एक हाइटी अराजकतामा फसेको छ, गिरोहहरूले राजधानी पोर्ट–अउ–प्रिन्स कब्जा गरेका छन् र सुरक्षा तथा स्वास्थ्य प्रणालीहरू ध्वस्त भएका छन् ।

राष्ट्रसङ्घीय अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन सङ्गठन (आइओएम) का अनुसार सेप्टेम्बरको सुरुसम्म यस क्यारेबियन मुलुकमा करिब सात लाख दुई हजार नौ सय ७३ मानिस विस्थापित भएका थिए ।

“यी पछिल्ला आँकडाहरूले जुन महिनायता आन्तरिक रूपमा विस्थापितहरूको सङ्ख्या २२ प्रतिशतले बढेको देखाउँछ र यसले बिग्रँदो मानवीय स्थितिलाई उजागर गरेको छ”, यस सङ्कटमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको व्यापक ध्यानाकर्षणका लागि आह्वान गर्दै आइओएमले भनेको छ ।

“विस्थापनमा तीव्र वृद्धिले निरन्तर मानवीय प्रतिक्रियाको तत्काल आवश्यकतालाई उजागर गर्दछ”, हाइटीमा आइओएमका प्रमुख ग्रेगोइर गुडस्टेनले भन्नुभयो, “यी चुनौतीहरूको सामना गर्दा उल्लेखनीय लचकता देखाइरहेका अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई हाइटीका विस्थापित जनसङ्ख्या र आतिथ्य समुदायहरूलाई समर्थन बढाउन हामी आह्वान गर्दछौँ ।”

प्रतिवेदनअनुसार विस्थापित भएकाहरू मध्ये करिब ७५ प्रतिशत अहिले मुलुकका प्रान्तहरूमा आश्रय लिइरहेका छन् । बाँकी पोर्ट–अउ–प्रिन्समा छन् भन्दै आइओएमले त्यहाँ स्थिति अझै अस्थिर र अनिश्चित रहेको बताएको छ । आइओएमका अनुसार पोर्ट–अउ–प्रिन्समा मानिसहरू आधारभूत सेवाहरूमा न्यून वा कुनै पहुँच नभएका प्राय भीडभाडयुक्त स्थानहरूमा बसिरहेका छन् । विस्थापितमध्ये ८३ प्रतिशतलाई परिवारहरूले आश्रय दिइरहेका छन् ।

“स्रोतहरूमा दबाब अत्यधिक छ, अधिकांश आतिथ्य परिवारहरूले उल्लेखनीय कठिनाइ भएको रिपोर्ट गरिरहेका छन्, यसमा खाद्यान्न अभाव, अत्यधिक भारयुक्त स्वास्थ्य सुविधा र स्थानीय बजारहरूमा आवश्यक आपूर्तिको अभाव समावेश छन्”, आइओएमले भनेको छ, “प्रभावितहरूको पीडा तत्काल कम गर्न मानवीय सहायताका साथै मुलुकभर स्थिरता र सुरक्षा पुनःस्थापना गर्ने प्रयासहरू जारी राख्नु महत्त्वपूर्ण छ ।”

यस वर्ष हाइटीमा ‘संवेदनहीन’ गिरोह हिंसामा तीन हजार छ सयभन्दा बढी मानिसको मृत्यु भएको राष्ट्रसङ्घीय मानवाधिकार कार्यालयले शुक्रबार बताएको थियो ।

सन् २०२३ अक्टोबरमा राष्ट्रसङ्घीय सुरक्षा परिषद्ले केन्याको नेतृत्वमा हाइटी प्रहरीलाई सघाउन बहुराष्ट्रिय स्थिरीकरण बल पठाउन अनुमति दिएको थियो ।

सुरक्षा परिषद्ले अपराध–प्रभावित हाइटीमा बहुराष्ट्रिय प्रहरी मिसनको अधिकार विस्तार गर्यो तर पोर्ट–अउ–प्रिन्सले सुरु गरेजस्तै राष्ट्रसङ्घीय शान्ति मिसनमा रूपान्तरण गर्न कुनै आह्वान गरिएन ।