दमननाथ ढुङ्गाना वि. सं. २०६२ साल पुस २२ गते फ्रिडम फोरमद्वारा आयोजित समावेशी लोकतन्त्रको बहस श्रृङ्खलाको प्रथम बहसमा प्रस्तुत दमननाथ दुङ्गानाको अवधारणा पत्र: तत्कालिन समयको राष्ट्रिय राजनीतिलाई दिशाबोध गर्ने ढुङ्गानाको प्रस्तुत विचार आज उहाँको दुखद् निधनको क्षणमा उहाँप्रति सम्मानपूर्वक पुन: यहाँ प्रकाशन गरिएको छ: सम्पादक
समावेशी प्रजातन्त्र भन्नु प्रजातन्त्रभित्र प्रजातन्त्रको खोजी गर्नु हो । प्रजातन्त्रको समग्र स्वरूप बनिनसकेको अवस्थामा त्यस्तो संरचना निर्माण गर्नु र संरचना भएको ठाउँमा त्यसमा प्राण भर्नु समावेशी प्रजातन्त्र वा लोकतन्त्र हो ।
हामीले २०४७ सालको संविधानमार्फत प्रजातन्त्रको संरचना तयार गरिसकेका थियौं, प्राण भर्न मात्र बाँकी थियो । तर, त्यो गर्न सकिएन । खासगरी नेपालको हकमा प्रजातन्त्र भन्नु गरिब निमुखा जनता जो विपन्न छन्, दुर्गम ठाउँमा बस्छन्, मूलधारबाट अलग छन्, (जस्तो कि महिला, जनजाति, आदिवासी, मधेसवासी, दलित आदि) जसको राज्य सञ्चालनमा प्रतिनिधित्व र सहभागिता दुवै कम छ तिनीहरूको हातमा प्रजातन्त्रको फल पुरÞ्याउनु कठिन तर सबैभन्दा पहिलो काम हो । जबसम्म प्रजातन्त्र तिनीहरूकहाँ पुग्दैन र तिनीहरूले प्रजातन्त्रको मर्म बोध गर्दैनन् तबसम्म प्रजातन्त्र प्रजातन्त्र हुन सक्दैन । प्रजातन्त्र जहिले पनि समावेशी नै हुन्छ तर समावेश गर्ने मुख्य कामचाहिँ छुटिरहेको छ । प्रजातन्त्रको प्रथम दायित्व त्यही नै हो । हाम्रो ध्यान यस दिशामा पुग्न सकेन । त्यसले गर्दा प्रजातन्त्रमा पनि एउटा ठूलो हिस्साले अलगाव महसुस गर्यो । पृथकता बोध भयो। असहमति वा असन्तुष्टि व्यक्त गर्ने अवस्था रह्यो । शान्तिपूर्ण बाटो लिन वा नलिन सक्ने अवस्था उपस्थित भयो । त्यस्तो असहमतिलाई सम्बोधन गर्न नसक्दा विद्रोह भड्किन्छ र विद्रोहीले हतियार उठाउन पनि सक्छ । यस्तो अवस्था रोकेर व्यापक सहभागिता गराउन सकियो भने ऊ राज्यप्रति आशावादी हुन्छ र राज्यका साथसाथ हिँड्छ । राज्यलाई आफ्नो देख्छ । अपनत्व र स्वामित्वको भाव पैदा हुन्छ ।
माओवादीका सन्दर्भमा पनि यो विषयलाई जोड्न सकिन्छ । २०४७ सालको संविधानबाट पनि वास्तवमा जनता सार्वभौम भएनन् र राजतन्त्रको प्रभाव छुटेन भन्ने दृष्टिकोण तिनले सार्वजनिक गरे । तर, त्यसको परीक्षण गर्ने समय नदिइकन माओवादीहरूले हतियार उठाइहाले । धेरै दिनदेखिको दबेको अपेक्षाले तत्काल उपलब्धि हासिल गर्न नसक्दा निराशा छिटो बढ्दछ । प्रजातन्त्रले हुने ’बिरुवाको चिल्लो पात’ झै गरी नागरिकमा उत्साह भर्न सकेन भने मूलधारमा आइसकेको राजनीतिक शक्ति पनि हतियार उठाउन पुग्दो रहेछ । त्यसकारण यो पनि हामीले सम्बोधन गर्नुपर्ने एउटा गम्भीर प्रश्न भएर आएको छ । यद्यपि यसमा माओवादीले हतार गरे एवं राजाले हिंसा र हतियारको चुनौती सुरुदेखिनै नजर अन्दाज गरे भनेमा दुई मत हुन पर्ने ठाउँ छैन ।
विगतको निचोडः अपर्याप्तता प्रतिबद्धताको
नेपाली प्रजातन्त्रको नयाँ प्रस्थान विन्दु २०४७ साल हो । ०४६ सालको जनआन्दोलनले राजालाई संवैधानिक बनायो भने सार्वभौम सत्ता जनतालाई प्राप्त भयो । राज्यसत्ताको स्रोत जनता हुन् भन्ने प्रत्याभूति त्यो संविधानले दियो । त्यस्तै मौलिक हकहरू खासगरी मानव अधिकार र सूचनाको हकलगायतका प्रेस स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी गर्यो । साथै संविधानले हाम्रो राष्ट्रिय विविधता पनि स्वीकार गर्यो, बहुजातीय, बहुभाषिक भनेर । तर संविधान प्रजातान्त्रिकभन्दा अति नै संसदीय भइदियो । सत्ता र विपक्षको मात्र सोच राख्यो । सहमति र मिलिजुली भावनाका संभावनालाई सीमित गर्यो । निर्वाचन पद्धत्तिले पनि बहुमतका आधारमा संसद्को प्रतिनिधित्व गर्ने व्यवस्था गर्यो जसले गर्दा मुलुकमा सदियौदेखि पिछडिएको विविध समुदाय वर्ग फेरि पनि उपेक्षित बन्न पुग्यो । यद्यपि संविधानले सिद्धान्ततः तिनको संरक्षण गर्न सकिने ठाउँ नराखेको छैन ।
नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ ले निर्देशक पिछडिएका वर्गलाई समेट्न विशेष कानुन बनाउन एउटा ठाउँ दिएको छ तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नेतर्फ पहल गरिएन । यो जनप्रतिनिधिमूलक व्यवस्था कताकता निर्वाचनबाट संसद्मा जो पुग्छ तिनैले बाँडीचुडी खाने जस्तो देखियो । मूलधारबाट पृथक रहेका लक्षित वर्गका लागि प्रजातन्त्र हो भन्ने मान्यता व्यवहारमा स्थापित गर्न पट्टी ध्यान पुरÞ्याउने काम भएन । २०४७ सालको संविधानलाई ’उत्कृष्ट’ भनियो तर त्यसलाई ’उत्कृष्ट’ बनाउने गरी अभ्यास गरिएन ।
ध्यान नपुगेको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष उग्रवामपन्थी र उग्रदक्षिणपन्थीले यो संविधानबाट मुलुकको हित हुन्छ भन्ने विश्वास गर्न नचाहेको अवस्थामा उनीहरूलाई कुनै एउटा ठाउँमा ’इंगेज’ गर्न सक्नुपर्थ्यो । दरबारलाई संविधानले तोकेको ठाउँमा बसाउन सक्नुपर्थ्यो । वामपन्थी (माओवादी) लाई हतियार उठाउनुनपर्ने विन्दुमा पुरÞ्याउन सक्नुपर्थ्यो । त्यसको बदलामा हाम्रा क्रियाकलापले माओवादीलाई विद्रोह गर्न थप हौसला पुग्यो भने राजालाई सर्वसत्तावादी बन्न । अर्थात, कि प्रजातान्त्रिकमध्ये केन्द्रमा बस्न नचाहनेहरूलाई लिस्नु लगाइदिने काम भयो । २०५९ साल असोज १४ गते दलहरूले निर्वाचन गर्न सक्ने अवस्था रहेन भनेर सिफारिस गर्न प्रधानमन्त्रीलाई बाटो बनाइदिए । प्रधानमन्त्री देउवाले पनि त्यही कुरा सोझै दरबारमा पुरÞ्याउनुभयो । संवैधानिक दायरा अवसरको पर्खाईमा बसेको दरबारले यो अवसरलाई छोड्ने कुरै थिएन । यस्तै अनुभव विगतमा पनि गरिएका थिए । यसले हामीमा प्रतिबद्धताको अभाव भएको दर्शाउँछ ।
पुनसंरचना कसरीः वर्तमान संविधानभित्र वा बाहिर ?
मुलुकको संविधान राज्यसंरचनाको मियो हो । नेतृत्व त्यसको वरिपरि विचरण गर्छ । हामीसँग भएको नेतृत्वको भण्डारभित्रबाटै आदर्श प्राप्त गर्नु हाम्रो आवश्यकता हो । हाम्रो परिप्रेक्षमा समावेशी प्रजातन्त्रका पक्षमा अब कसरी पुनर्संरचना गर्ने भन्ने अहम् सवाल उठेको छ । वर्तमान संविधानभित्रबाट त्यो सम्भव छ कि छैन ?
यस प्रसंगमा केही संवैधानिक सिद्धान्तमा जानु जरुरी हुन्छ–
कुनै संविधान ध्वस्तै (Radicllay Damaged) भएको अवस्थामा त्यसलाई पुनरावृत्त गरेर अगाडि लग्न सकिदैन । जस्तो कि एउटा साइकललाई ट्रकले किचेर डल्लो पारेको अवस्थामा त्यसलाई मर्मत गरेर चलाउँछु भन्नु बेकार हुन्छ, त्यस्तै हाम्रो संविधान पनि ध्वस्तै भइसकेको अवस्थामा छ । चुनौतीहरू यति धेरै भइसके, संविधानमाथि यति धेरै आक्रमण भइसक्यो, जनताका आकांक्षाहरू यति धेरै चुलिइसके, हाम्रो द्वन्द्वको यति धेरै अन्तर्राष्ट्रिकरण भइसक्यो कि यो संविधानभित्रबाट कुनै निकास निकाल्नु सम्भव छैन ।
यो संविधानले प्रत्याभूत गरिसकेका सिद्धान्तहरूलाई टेकेर नै अबको नयाँ बन्ने संविधान अघि जान सक्छ । अग्रगमनका लागि यसको ढाँचा नै फेर्नुपर्छ । हाम्रो निर्वाचन प्रणाली कसरी बढी प्रतिनिधिमूलक बनाउने र जनप्रतिनिधिहरूलाई कसरी बढी उत्तरदायी बनाउने, कसरी भ्रष्टाचारविमुख बनाउने, नैतिकता बढाउने, सरकार संसद्बाट मात्रै बनाउने कि अरू प्रतिनिधित्वका संभावना पनि खोज्ने कि ? जनजातिका सवाल, स्वायत्तता, संघीयताको सवाल, स्थानीय निकायलाई कसरी अधिकार सम्पन्न बनाउने, उनीहरूलाई कसरी केन्द्रसँगको निर्भरता घटाउन लगाउनेलगायतका यावत् सवाललाई यो संविधानले अब सम्बोधन गर्न सक्ने अवस्था समाप्त भइसकेको छ । त्यसैले राज्यको पुनर्संरचना गर्नु परेको अवस्थामा टालटुले रणनीति सार्थक हुन सक्दैन । निर्वाचन प्रणालीको पुनर्संरचना गर्नु परेको छ, राजाको स्थान निर्धारण गर्नु परेको छ । अभेध्य तरिकाले, उल्लंघनीय तरिकाले । यी सबै प्रश्नको छिनोफानो गर्नुपरेको अवस्थामा यही संविधानबाट सम्भव छैन । यो निरर्थक प्रयास हो । त्यसैले अब नयाँ संविधानको निर्माणमा नै जानुपर्छ तर नयाँ संविधानमा जानुको मतलब वर्तमान संविधानलाई संकुचन गर्नु होइन । यसले प्रतिपादन गरिसकेका सिद्धान्तलाई अगाडि बढाएर लाने हो । स्थापित संवैधानिक हक र मान्यतालाई विस्तारित र बढी सुरक्षित गर्ने हो । फेरि प्रजातन्त्रमाथि प्रहार नहुनेबारे ढुक्क हुने बन्दोबस्त गर्ने हो ।
समावेशी प्रजातन्त्रको मुख्य सवालः राजासहित कि रहित ?
माथिका कतिपय सवाललाई वर्तमान संविधानको परिमार्जन वा संशोधनबाट पनि पूर्ति गर्न सकिँदो हो तर राजाको सवाल यो संविधानबाट टुंगो लाग्दैन । यो संविधानमा त राजाले चाहँदा जे पनि हुँदो रहेछ । यो संविधानलाई त उनले जे चाह्यो त्यही गर्न सक्छु भनेर देखाइसके । राजामाथि उठेको प्रश्न र राजाका कारण संविधानमाथिको यो जटिल सवाल उत्पन्न भएको हो ।
राजा संवैधानिक राजतन्त्रमा बस्दैनन् भनेर पहिले माओवादीले भने अहिले आमजनता, सात दल, नागरिक समाज, नयाँ पुस्ता पनि त्यही महसुस गर्दैछन् । संवैधानिक बनाएर राजालाई बसाउन यो संविधान अब पर्याप्त छैन । त्यसैकारण समावेशी लोकतन्त्रको मुख्य सवाल राजाको स्थान र भूमिकामा केन्द्रित भएको बुझ्नुपर्छ । अझ अघि बढेर भन्ने हो भने राजासहितको लोकतन्त्र कि राजा रहितको भन्ने नै आजको लोकतन्त्रको आधारभूत सवाल हो । राजासहितको हुने हो भने राजालाई प्रतिकका रूपमा मात्र राख्न सम्भव छ । स्केनडेभियन देशहरू स्विडेन, डेनमार्क, नर्वेको जस्तै हुनु ठीक होला । त्यहाँ राजाको मर्यादित अस्तित्व रहन्छ तर राज्य सञ्चालनमा कुनै भूमिका रहँदैन । मैले त्यसलाई ’खोपाको गणेश’ भन्ने गरेको छु । उनको काम जनतालाई आशीर्वाद दिने मात्र हो ।
त्यसैले नयाँ संविधानमा जानुको विकल्प छैन । अब रह्यो त्यो संविधान कसरी र कस्तो हुने ?
नयाँ संविधानको स्वरूप राजासहित कि राजारहित भन्नेमा केन्द्रित भइसकेको वर्तमान घडीमा त्यसको छिनोफानो गर्ने एकमात्र साधान संविधानसभामात्र हो । राजासहितको व्यवस्था कायम राख्ने अवस्थामा संविधानसभा औचित्यपूर्ण हुन्छ तर राजा नै नरहने अवस्था सिर्जना भयो भने त्यहाँ संविधानसभाको पनि भूमिका रहँदैन । आन्दोलनले नै राजनीतिक प्रश्नको जवाफ खोज्न थाल्छ । राजाले संविधानसभाको अहिलेको आग्रहलाई सुनेनन् र मानेनन् भने आन्दोलनले आफ्नो बाटो लिन्छ । आन्दोलनको माध्यमबाट राजतन्त्ररहित राज्य बनाउने कि संविधानसभाको माध्यमबाट संवैधानिक राजतन्त्रको स्थान सुरक्षित गर्ने ? यो प्रक्रियामा ग्यारेटीको आवश्यकता पर्छ । राजालाई स्वाभाविक रूपमा भय हुन सक्दछ कि संविधानसभाबाटै राजतन्त्र नै फालिदिने हुन कि ? त्यसबाट आश्वस्त बनाउन तेस्रो पक्षको मध्यस्थताको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । त्यो या त संयुक्त राष्ट्रजस्तो मर्यादित र विश्वव्यापी संस्था हुनुपर्यो या त छिमेकी देश ।
निष्कर्षः निकासको भरपर्दो माध्यम संविधानसभा
यी सबै विश्लेषणउपर विचार गर्दा सर्वपक्षीय राजनीतिक सम्मेलन संविधानसभामा पुग्ने सबैभन्दा भरपर्दो माध्यम हुनसक्छ । अहिले द्वन्द्वका जतिपक्ष छन्, राजा स्वयं त द्वन्द्वका पक्ष नहुनु पर्थ्यो तर उनी त झन् ठूला झगडीया भएका छन्, अर्को पक्ष माओवादी र तेस्रो पक्ष दलहरू भएका छन् । उनीहरू स्वयं कुनै सहमतिमा आफैँ पुग्न सक्ने संभावना छैनजस्तो लाग्दछ । त्यसैले सर्वपक्षीय राजनीतिक सम्मेलनमा भर पर्न सकिन्छ । त्यसका लागि पूर्वाधार निर्माण गर्ने काम हामीजस्ता नागरिक समाजका मानिसले गर्न सक्दछौं । यसको पहिलो पूर्वअवस्था भनेको पक्षहरू राजनीतिक सम्मेलनमार्फत समस्याको समाधान खोज्न मञ्जुर हुनुपर्यो ।
राजनीतिक सम्मेलनमा सबैले टेबुलमा आफ्ना–आफ्ना कुरा राख्लान् । राजाले आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्ने प्रयत्न गर्लान् । माओवादीले राजा रहुञ्जेल देश उँभो लाग्दैन भन्लान् । सात दलले हामीले संवैधानिक बनाउन खौज्या, तिमी संवैधानिक भएनौ, संवैधानिक हुन मञ्जुर गर तिम्रो स्थान सुरक्षित । अथवा सबैले आफ्ना कुरा राख्नेछन् । तिनै कुराहरूको मन्थनबाट एउटा सहमतिमा पुग्न सकिन्छ, पुग्नैपर्छ ।
संवैधानिक सिद्धान्तहरू तय पार्न सकिन्छ भन्लान् । त्यो संवैधानिक सिद्धान्तअनुसार हुन्छ भन्ने कुराको ग्यारेन्टी पक्षले खोज्लान् । म राजाले मलाई फालिने छैन भन्ने ग्यारेन्टी खोज्लान्, माओवादीले राजाको निरंकशता बढ्ला र फेरि संघर्षमै फर्किनु पर्ला भनेर ग्यारेन्टी खोज्लान् वा दलहरूले आफ्नो भूमिकाको प्रत्याभूति खोज्लान् । त्यसका लागि ग्यारेन्टर फेरि पनि चाहिन्छ । नागरिक समाजले तीन शक्तिलाई एक ठाउँमा ल्याउने कार्यमा भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ अनि ग्यारेन्टरको भूमिका अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिले खेल्नुपर्छ । यो चर्चा गरिरहँदा पनि समावेशीकरणका कुरा भुल्नु हुँदैन । आज माओवादीले हतियारसहितको विद्रोह गरे, भोलि अर्को जाति, जनजाति वा तराईवासी वा कुनै वर्गले हतियार नउठाउन त्यसको प्रत्याभूति हुनुपर्छ ।
समय बचाउन मुलुकलाई गति दिन सविधानसभा र संसद्का लागि एउटै निर्वाचन पनि गर्न सकिन्छ वा एउटै संसद्ले दुवै भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । संवैधानिक सिद्धान्त तय गर्दासम्म सहमतिबाट गर्ने र जनप्रतिनिधि चुन्दाचाहिं प्रतिस्पर्धावाट चुन्ने प्रयत्न यसमा गरिन्छ । जो जनप्रतिनिधि आए पनि त्यही निर्धातिर संवैधानिक सिद्धान्तमा काम गर्नुपर्नेछ। संसदीय र संवैधानिक दुवै सवालमा त्यो सभाले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय विशेषज्ञको सहयोग लिन पर्नेछ । तर, सम्पूर्ण जिम्मेवारी भने जनप्रतिनिधिकै हातमा हुनुपर्नेछ । यो दक्षिण अफ्रिकामा लागू भइसकेको मोडल हो। यसमा बीचमा कुनै बाधा अड्चन आयो भने संवैधानिक अदालतबाट टुंगो लगाउने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । (२०६२ पुस २२)
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
