स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS 
निलम्बित गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीले सर्वोच्च अदालतमा दिएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ। न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको एकल इजलासले गर्भनर अधिकारीलाई निलम्बन गर्ने सरकारको निर्णय अर्को आदेश जारी नभएसम्मका लागि कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो। मंगलबार उक्त आदेश दिदै सर्वोच्चले यही वैशाख १३ गते छलफलका लागि दुवै पक्षलाई बोलाएको छ।
उक्त आदेशमा भनिएको छ–निवेदकले अन्तरिम आदेश माग गरेको सम्बन्धमा विचार गर्दा निवदेनमा उठाइएका विषय नेपाल राष्ट्र बैंक, मौद्रिक नीति तथा समग्र अर्थतन्त्रको स्थायित्वसँग गाँसिएको विषय देखिँदा यस्तो विषयमा अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने भन्ने सम्बन्धमा दुवै पक्षलाई झिकाई छलफल गरी निर्णयमा पुग्नुपर्ने देखिएकोले सो प्रयोजनाका लागि वैशाख १३ गते पेसी तोकी दुवै पक्षलाई जानकारी दिनू।
गत चैत २४ गते बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गभर्नर अधिकारीमाथि छानबिन गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेसँगै उनी निलम्बनमा परेका हुन्। निलम्बनमा परेसँगै अधिकारीले आफूलाई कानुन विपरीत निलम्बनमा पारेको भन्दै मन्त्रिपरिषद्को निर्णय खारेजीको माग सहित रिट निवेदन लिएर सर्वोच्च गएका थिए। गत वैशाख ४ गते सर्वोच्च गएका अधिकारीको रिट निवदेन सोमबार दर्ता भएको थियो। भने, मंगलबार सुनवाई पछि सर्वोच्चले आदेश दिएको हो।
अन्तरिम आदेशको सम्बन्धमा निर्णय नहुन्जेल नेपालको संविधानको धारा १३२ (२) तथा धारा ३०४ (१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश तथा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा २३ (१) (क) को विद्यमानताको अवस्थामा जाँचबुझ समिति गठन भएको समेत देखिदाँ नेपाल सरकारको गत चैत २४ को निर्णय तथा अर्थ मन्त्रालयको गत चैत २५ को निवदेनको नाममा जारी गरिएको पत्राचार तत्काल कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु र निवदेकलाई आफनो पदीय जिम्मेवारी पुरा गर्न दिनु भनि सर्वोच्च अदालत नियमावली , २०७४ को नियम ४९ (२) (ख) बमोजिम विपक्षीहरुको (मन्त्रिपरिषद) नाममा सर्वोच्च्ले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। यो सँगै निलम्बनमा परेको गर्भनर अधिकारीलाई पुन आफ्नो काममा फर्कने वातावरण तयार भएको छ।
गभर्नर अधिकारी निलम्बनमा परेसँगै सरकारले वरिष्ठ डेपुटी गभर्नर डा. निलम ढुंगाना तिम्सिनालाई कायममुकायम गभर्नरको जिम्मेवारी दिएको छ। सरकारले गभर्नर अधिकारीलाई आयात रोक्न खोजिएका विलासिताका वस्तुहरुको गोप्यसूची सार्वजनिक गरेको आरोप लगाएको छ। सोही आरोपका आधारमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा प्रभाकरको सिफारिसमा गभर्नर अधिकारी निलम्बनमा परेका हुुन्। गभर्नर अधिकारीमाथि लागेको आरोपको छानबिन गर्न गठित समितिमा डा. सूर्य थापा र चन्द्रकान्त पौडेल सदस्य छन्। नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा २२ मा सरकारले ऐनको दफा २३ बमोजिम गठन भएको जाँचबुझ समितिको सिफारिसमा गभर्नरलाई पदमुक्त गर्नसक्ने व्यवस्था छ। गभर्नर अधिकारीलाई पदमुक्त गर्ने तयारीस्वरुप सोही ऐनमा टेकेर सरकारले गभर्नरमाथि लागेको आरोपका विषयमा अनुसन्धान गर्न छानबिन समिति गठन गरी तत्कालको लागि निलम्बन गरेको हो।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS का अन्य पोस्टहरु:
- डढेलोका घटनाः चैतमा १४२४ र वैशाखमा ३२७०
- स्थानीय जलवायु अनुकूलनसम्बन्धी कार्यक्रमका लागि १३ मिलियन यूरो
- उच्च रक्तचाप रोग नभएर रोगको कारक
- ‘ड्रोन’ले धपाउला त हात्ती?
- देश विकास र समृद्धिका निम्ति सबैभन्दा महत्वपूर्ण क्षेत्र विद्युत्: प्रधानमन्त्री
- टपरी गाँस्ने प्रतियोगितामा टीकादेवी भट्टराई प्रथम
- दश महिनामा २१ अर्ब राजस्व सङ्कलन
- तोसिबाले जापानमा चार हजार रोजगारी कटौती गर्ने
- दुई दिन गर्मी बढ्ने, सावधानी अपनाउन आग्रह
- कसरी बच्ने ‘लु’ बाट?
