स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS 
भारतको लोकतन्त्र दिनदिनै मर्दैछ। प्रेस कुण्ठित भइरहेको छ, तर यी दुवैको रक्षार्थ दृढ उभिने उपायहरू खोज्नुपर्छ।मे ३ विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस थियो, तर भारतमा मे ३, २०२२ का दिनचाहिँ पत्रकार सिद्दिक कपानलाई उत्तर प्रदेशको हाथरसमा एक दलित महिलाको सामूहिक बलात्कार र हत्याको बारेमा रिपोर्ट गरेको (जुन समाचार उहाँले लेख्न समेत पाउनु भएन) मा थुनिएको ५७५ औँ दिन पनि हो। श्रीनगरको “कश्मीरवाल”का सम्पादक फहाद शाहलाई जेल सजाय गरेको तेस्रो महिना र जम्मू कश्मीर अधिकारीहरूले स्वतन्त्र पत्रकार सज्जाद गुललाई जेल हालेको चौथो महिना हो।
कपन र फहाद शाहलाई कडा “आतंकवाद विरोधी” गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) ऐन (यूएपीए) अन्तर्गत मुद्दा लगाइएको छ। गिरफ्तार भएको डेढ वर्ष बितिसक्दा पनि कपनले जमानत पाउन सक्नुभएको छैन भने धरौटीमा रिहा भएको केही घण्टामै फहद शाहलाई अर्को ‘अपराध‘मा समातिएको छ।
फहदलाई जेलभीत्रै राख्ने कुरा सुनिश्चित गर्न, केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहप्रति जवाफदेही रहेको जम्मू र कश्मीर सरकारले उहाँमाथि सार्वजनिक सुरक्षा ऐन (पीएसए) अन्तरगतका अपराध गरेको धारा लगाएको छ जस अन्तर्गत ‘हिरासतमा राखिएको व्यक्तिहरू’ लाई कुनै आरोप या सुनवाई बेगर एक वर्षका लागि जेलमा राख्न सकिन्छ।
प्रहरीले ठ्याक्कै यही बाटो सजद गुलका मामलामा पनि लिएको छ। सजद गुलविरुद्ध दर्ता भएको मुद्दा अदालतको सिधा न्यायिक प्रक्रियामा जाने हो भने टिक्ने छैन भनेर नै हो सार्वजनिक सुरक्षा ऐनको बाटो अख्तियार गरिएको हो। कुनै व्यक्तिमाथि सार्वजनिक सुरक्षा ऐन (पीएसए) दोहोराएर लगाउन पनि मिल्छ: अर्थात एक वर्ष बित्ने बित्तिकै त्यो व्यक्तिमाथि फेरि कानुन लागू गर्न सकिन्छ र थुन्न सकिन्छ।
सिद्दिक कपन, सज्जाद गुल र फहद शाहलाई यहाँ सम्झनु किन पनि महत्त्वपूर्ण छ भने उनीहरू नै आज भारतमा प्रेस स्वतन्त्रतामा सरकारको निर्मम आक्रमणको सामनामा गरिरहेका प्रतीकहरू हुन्। पाँच वर्षअघि सम्म मिडियाले सामना गरेको सबैभन्दा ठूलो व्यावसायिक खतरा उत्पीडन र धम्कीको माध्यमको रूपमा मानहानिको मुद्दाको दुरुपयोग थियो, तर आज धम्कीहरूको दायरा धेरै घातक भइसकेछ।
मोदी सरकार अन्तर्गत प्रेस स्वतन्त्रतामाथि धेरै रूपहरूमा आक्रमण हुने गरेका छन्, आउँछन्:
- पत्रकारहरूको गिरफ्तारी र कारावास
- दर्जनौं पत्रकारहरू (द वायर र यसका पत्रकारहरू सहित) विरुद्ध नक्कली फौजदारी मुद्दा दायर।
- पत्रकारहरू (द वायरमा कार्यरतसहित)विरुद्ध पेगासस-जस्तो निगरानी स्पाइवेयरको प्रयोग।
- कहिले सरकारी अधिकारीहरूबाट त कहिले सत्तारूढ दलसँगको निकटताका कारण सबै अपराधमा उन्मुक्ति पाएका ‘गैर-आधिकारिक’ व्यक्तिहरूबाट कार्यक्षेत्रमा रहेका पत्रकारहरूमाथि शारिरिक आक्रमण।
- सरकार (र सत्तारुढ दल) लाई मन नपरेका सामग्री हटाउन सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूलाई दिइने धम्की।
- राष्ट्रिय सुरक्षाका नाममा अज्ञात र सम्भवतः काल्पनिक आधारमा-टेलिभिजन स्टेशनहरूमाथि प्रतिबन्ध।
- ‘आर्थिक अपराध’ को नाममा मिडिया र पत्रकारहरूलाई उत्पीडन गर्न सरकारी निकायहरूको प्रयोग।
- “इन्टरनेट अवरुद्ध” गर्ने उपायको अत्यधिक प्रयोग।
- आपतकालीन समयमा इन्दिरा गान्धीले सफलताका साथ प्रयोग गरेको सरकारी विज्ञापनहरूको बाँडफाँडमा पक्षपात र प्रतिशोधात्मक मनोवृत्ति।
- डिजिटल मिडियामा आधिकारिक मान्यता र विदेशी लगानी (एफडीआई) को लागि स्वीकृति प्रक्रियामा तदर्थ र स्वेच्छाचारी प्रवृति
- अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूको कश्मीर भ्रमणमा प्रतिबन्ध र सामान्यतया पत्रकार भिसाका नियमहरूमा कडाइ
- प्रेस काउन्सिल अफ इन्डियालाई प्रभावहीन बनाउन सेवानिवृत्त भएपछि छ महिनासम्म अर्को अध्यक्ष नियुक्त नगर्नु। यो प्रशासनिक रूपमा इन्दिरा गान्धीले सन् 1976 मा प्रेस काउन्सिललाई औपचारिक रूपमा खारेज गर्ने निर्णय जस्तै हो।
- टेक फोग नामक एपका माध्यमबाट सत्तारुढ दलको संरक्षणमा ठूलो मात्रामा सुनियोजित रूपमा नक्कली समाचारको निर्माण गर्ने तथा पत्रकार विशेष गरी महिलाहरूको ट्रोल र उत्पीडन गर्ने।
- सूचना प्रविधि नियम, २०२१ मार्फत डिजिटल समाचार सामग्री सेन्सर गर्न नयाँ कानुनको शुरुवात।
त्यसपछि प्रधानमन्त्रीदेखि तल्लो तहसम्म सरकारी कर्मचारीबाट गरिने सञ्चारमा पारदर्शिता र जवाफदेहिताको अभाव जस्ता साना पापहरू आउँछन्।
नरेन्द्र मोदी भारतमा पत्रकार सम्मेलन गर्न दृढतापूर्वक अस्वीकार गर्नुहुन्छ र विदेशमा आफ्ना आयोजकहरूले त्यस्ता कार्यक्रमहरू आयोजना गर्दा मोदीलाई प्रश्न सोध्न अनुमति दिँइदैन। सूचनाको हक ऐन अन्तर्गत सोधिएका प्रश्नहरुको सहि उत्तर दिदैन वा सानातिना बहानामा खारेज गरिन्छ ।
पत्रकार विरुद्ध सरकारको अडान दुईवटा कुरामा निर्भर गर्छ: देशका ठूला सञ्चारमाध्यममध्ये एउटा ठूलो जमातको चाहना सरकारी आधिकारिक लाइन बस्ने मात्रै होइन, सरकारको महिमा गाउँने र दोस्रो, प्रेस स्वतन्त्रताको संवैधानिक ग्यारेन्टी कायम राख्ने कुरामा अदालतको अनिच्छा।
केही स्वागतयोग्य अपवादहरू भए तापनि तल्लो तहका अदालतहरू कार्यकारी शक्तिहरूसँग मिलेर तिनकै गीत गाउँछन् र उच्च अदालतहरूले समाधानको लागि आउनु पर्छ।
दुःखको कुरा, प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको आक्रमणप्रति उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालत समेतको प्रतिक्रिया पनि एकसमान हुन सकेको छैन । त्यहाँ केही ऐतिहासिक आदेशहरू छन् – उदाहरणका लागि सर्वोच्च अदालतले पेगासस मुद्दामा सरकारको ‘राष्ट्रिय सुरक्षा’ बहानालाई खारेज गरेको छ, त्यसैगरी बम्बई, मद्रास र केरला उच्च अदालतको आईटी नियमहरूको सबैभन्दा आपत्तिजनक खण्डहरूलाई रोक लगाउने निर्णय पनि गरेको छ।तर पत्रकारको गर्धनमाथि जेलको तरबार नझुण्डाएर स्वतन्त्रतापूर्वक उनीहरूले काम गर्ने सम्बन्धमा जुन दृढता र चासोका साथ अदालतले निर्णय गर्नु पर्थ्यो त्यो गरिएको छैन।
हालैको एक अन्तर्वार्तामा सूचना प्रविधि राज्यमन्त्रीले संविधानको धारा १९(२) (राष्ट्रिय सुरक्षालगायतका मामिलामा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र प्रेस स्वतन्त्रता कटौती गर्न सकिने प्रावधान) भन्दा बाहिर गएर सूचना प्रविधि ऐन, २००० मा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र प्रेस स्वतन्त्रतामा प्रतिबन्ध लगाउने गरी संशोधन गर्ने योजनाका बारेमा बताउनु भएको छ। यस्ता प्रतिबन्धहरू संविधानले कानून मार्फत लागू गर्न सरकारलाई दिएको सीमाभन्दा बाहिर छन्।
सन् १९७७ मा इन्दिरा गान्धीद्वारा लगाइएको २१ महिना लामो राष्ट्रिय आपतकालमा सेन्सरशिप, प्रेस काउन्सिल अफ इन्डियाको खारेजी र पत्रकारहरूको गिरफ्तारी भएको थियो। नरेन्द्र मोदीको शासनमा पत्रकारितालाई त्यतिबेला नदेखिएको मात्रामा अपराधीकरण भएको छ।
प्रेस काउन्सिल (अहिले शक्तिहीन बनाइएको) प्रशासनिक उपकरण प्रयोग गरी अप्रासंगिक बनाइएको छ। आपत्तिजनक सामग्री प्रकाशन रोकथाम ऐन, 1976 नयाँ आईटी नियमहरूको रूपमा अस्तित्वमा ल्याइएको छ, जस मार्फत सरकारले आफूलाई आपत्तिजनक लाग्ने डिजिटल समाचार सामग्री हटाउने अधिकार लिएको छ।
मोदीको अघोषित संकटकाल आठौं वर्षमा छ र यसले जनताको लोकतान्त्रिक अधिकार र नागरिक स्वतन्त्रतामाथि बढ्दो आक्रमणको संकेत गर्दैछ। गफ गर्ने समय अब बितिसकेको छ: भारतको लोकतन्त्र दिनानुदिन मर्दैछ।तर यो मर्न त हुँदैन न नि। प्रेस कुण्ठित भइरहेको छ, तर पत्रकारले दृढताका साथ उभिने उपायहरू खोज्नुपर्छ। जे भइरहेको छ त्यसको अभिलेखिकरण गरेर आक्रमणको निशाना बनाइएका हरेक पत्रकार र मिडिया संस्थासँग ऐक्यबद्ध आवाज उठाउनैपर्छ।
- भारतको प्रसिद्ध डिजिटल पत्रिका द वायरको सम्पादकीयको भावानुवाद।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS का अन्य पोस्टहरु:
- कोइलाखानीमा दुर्घटना हुदाँ चीनमा ५ जनाको मृत्यु
- आईपीएलमा आज : कोलकत्ता नाइट राइडर्स र सनराइजर्स हैदराबाद भिड्दै
- ग्रीनकार्ड बनाउने आसमा चिनियाँसँग ‘कोर्ट म्यारिज’, चीन पुगेपछि वेश्यावृत्तिका लागि बेचिइन्
- पशुपतिनाथको भेटी चोरीमा कोषाध्यक्ष नै संलग्न !
- बाँदरको हैरानी झेल्न नसकेर कागतीखेतीमा
- जहाँ ‘संस्कार शिक्षा’ पढाउन थालियो…
- हेलिकप्टर दुर्घटनामा इरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रायसीको निधन
- वर्षा भएको १० मिनेटमै बाढीको पूर्व सूचना
- सुदूरपश्चिममा ७५% लाई छैन गुणस्तरिय खानेपानी
- बिआरआईमा उपयुक्त समयमा नेपालले हस्ताक्षर गर्ने
