प्रा.डा पृथ्वीराज लिगल 
आगामी मौद्रिक नीति २०८३-८४ ऐतिहासिक रूपमा महत्त्वपूर्ण छ, किनभने यसले देशको समग्र वित्तीय संरचनालाई पूर्ण रूपमा परिवर्तन गर्न सक्छ। हाल अर्थतन्त्रले अत्यधिक तरलता व्यवस्थापन र सुस्त कर्जा मागको चुनौती, नकारात्मक वास्तविक ब्याजदरले सिर्जना गरेको ‘लिक्विडिटी ट्र्याप’ को अवस्था, र सीमापार ब्याजदरमा रहेको ठुलो अन्तरका कारण पुँजी पलायन हुने जोखिम जस्ता समस्याहरू झेलिरहेको छ।
साथै, बढ्दो खराब कर्जाले बैङ्कहरूको लगानी गर्ने क्षमता र व्यवसायीहरूको कर्जा माग गर्ने क्षमता दुवैलाई कमजोर बनाएको छ। स्थानीय स्तरमा वित्तीय सेवा प्रवाह गर्ने तल्लो तहका लघुवित्त र बचत तथा ऋण सहकारीहरू सङ्कटग्रस्त हुँदा आर्थिक गतिविधि सुस्त हुनुका साथै बेरोजगारी बढेको छ। यी सबै कारणले आर्थिक गतिविधि विस्तार र नयाँ स्टार्टअपहरूका लागि व्यावसायिक आत्मविश्वास मात्र घटाएका छैनन्, बरु वाणिज्य बैङ्कहरूलाई जोखिमबाट बच्न सुरक्षित गन्तव्यका रूपमा नेपाल राष्ट्र बैङ्क तर्फ आकर्षित हुन बाध्य पारेका छन्।
यसबाहेक, फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) का सर्तहरू पालना गर्नुपर्ने बाध्यता, डिजिटल तथा सीमापार भुक्तानीको बढ्दो प्रयोगले निम्त्याएका चुनौतीहरू, र भारतमा विदेशी मुद्रा निक्षेपमा ब्याजदरमा भएको उल्लेख्य वृद्धि तथा आयकर एवं पुँजीगत लाभकरमा दिइएको छुटका कारण नेपालको विदेशी मुद्रा आर्जन र निक्षेप पलायन हुन सक्ने जोखिमलाई रोक्ने अतिरिक्त चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न मौद्रिक नीतिमा उपयुक्त उपायहरू समावेश गर्न आवश्यक देखिन्छ।
यी सबैका अतिरिक्त, नयाँ भुक्तानी गेटवेहरू र धितोपत्र बजारमा गैर आवासीय नेपालीको लगानी सम्बन्धी बजेटका घोषणाहरू, तथा बजेट बाहिरका पूर्वाधार आयोजनाहरूमा लगानी गर्न ‘सोभरेन वेल्थ फण्ड’ (सार्वभौम कोष) जस्तै लगानी संयन्त्र सिर्जना र व्यवस्थापन गर्ने विषयले मौद्रिक नीतिमा स्पष्ट, जोखिममुक्त र पारदर्शी कार्यविधिको माग गर्दछ।
यी चुनौतीहरूका कारण आगामी मौद्रिक नीति विगतको भन्दा फरक र धेरै अग्रगामी हुन आवश्यक छ। यसले नीतिगत प्रसारण, सुपरिवेक्षण प्रणाली, तरलता व्यवस्थापन र ब्याजदर संरचनामा सुधार, बढ्दो खराब कर्जाको समाधान र न्यून कर्जा मागको सम्बोधन जस्ता प्रमुख क्षेत्रहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ। साथै, पूर्वाधार विकासका लागि उपयुक्त लगानी प्रवाह सुनिश्चित गर्न सुरक्षित कार्यविधिसहितको राजनीतिक र आर्थिक रूपमा जोखिममुक्त लगानी संयन्त्रको स्थापना र पुँजीगत खाता परिवर्तनशीलतातर्फ क्रमिक रूपमा अघि बढ्न पारदर्शी नीतिको आवश्यकता छ। यी उपायहरूले लामो समयदेखि सुस्त रहेको आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउन वित्तीय नीति लाई सघाउने अपेक्षा गरिएको छ।
विप्रेषण (रेमिटेन्स) मा भएको वृद्धिका माध्यमबाट अर्थतन्त्रमा निरन्तर ठुलो मात्रामा तरलता प्रवाह भइरहेको अवस्थामा, नेपाल राष्ट्र बैङ्कले वित्तीय प्रणालीको सूक्ष्म व्यवस्थापन र नियमनमाथिको अत्यधिक निर्भरताबाट बाहिर निस्केर, यसका नकारात्मक असरहरूलाई नियन्त्रण गर्न र राम्रो तरलता व्यवस्थापनका लागि नीतिगत प्रसारणमा सुधार गर्दै माग पक्षमा बढी ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने हुन सक्छ।
सुझाव गरिएका प्रमुख कदमहरू
ब्याजदर संरचना र तरलता व्यवस्थापनमा सुधार
अत्यधिक तरलताको अवस्थामा मौद्रिक व्यवस्थापनका लागि कम प्रभावकारी र महँगो प्रणाली साबित भएको ‘ब्याजदर कोरिडोर’ प्रणालीलाई प्रतिस्थापन गर्नुपर्छ। नकारात्मक वास्तविक ब्याजदर र सम्भावित पुँजी पलायनको जोखिमका कारण मौद्रिक नीतिको तर्जुमा गर्दा अन्तर बैङ्क ब्याजदरको सट्टा औसत निक्षेप दरमा ध्यान केन्द्रित गर्न आवश्यक छ। औसत निक्षेप दरलाई नीतिगत दरसँग आबद्ध गर्दा सकारात्मक वास्तविक ब्याजदर सुनिश्चित हुनुका साथै मौद्रिक नीतिको प्रसारण पनि तीव्र हुनेछ।
निक्षेप र कर्जाबिचको ब्याजदर अन्तर (स्प्रेड दर) व्यवस्थापन गर्ने विद्यमान नीतिलाई पछ्याउँदै, औसत कर्जा दर निर्धारण गर्दा २.५ देखि ३ प्रतिशतको अन्तर कायम गर्न अनुमति दिन सकिन्छ, जसले वाणिज्य बैङ्कहरूलाई निक्षेप र कर्जाको प्रकार अनुसार ब्याजदर तोक्न स्वतन्त्रता प्रदान गर्नेछ। नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट लिइने स्थायी तरलता सुविधामा नीतिगत दरमा २ प्रतिशत थप गर्दा सीमापारि बढ्दै गएको ब्याजदरको खाडललाई कम गरी ब्याजदर संरचना व्यवस्थापन गर्न मद्दत पुग्नेछ।
आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जनामा ती क्षेत्रहरूको महत्त्वलाई ध्यानमा राख्दै, नेपाल राष्ट्र बैङ्कले वाणिज्य बैङ्कहरूको कुल कर्जा प्रवाहको निश्चित हिस्सा तोकिएका क्षेत्रहरूमा निर्देशित गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिन सक्छ र सबै सहुलियतपूर्ण कर्जाहरूका लागि पूर्ण क्षतिपूर्ति प्रदान गर्न सक्छ। वाणिज्य बैङ्कहरूलाई निर्णय प्रक्रियामा थप स्वतन्त्रता दिनका लागि, डिजिटल भुक्तानीको बढ्दो प्रयोगसँग सामञ्जस्य मिलाउन राष्ट्र बैङ्कले वैधानिक तरलता अनुपात र कर्जा-निक्षेप अनुपातको अनिवार्य व्यवस्थालाई हटाउन सक्छ र अनिवार्य नगद अनुपातलाई घटाएर ३ प्रतिशतमा झार्न सक्छ। यी कदमहरूले वाणिज्य बैङ्कहरूको व्यावसायिक नाफामा सुधार ल्याउन सक्छन्। कर्जा विस्तार, ट्रेजरी बिल तथा धितोपत्रहरूको लिलामीलाई तरलताको अवस्थासँग आबद्ध गर्ने, र ऋणपत्र तथा सरकारी धितोपत्रहरूको दोस्रो बजारको विकासले तरलता व्यवस्थापनमा ठुलो सहयोग पुर्याउन सक्छ।
खराब कर्जाको कुशल समाधान
खराब कर्जा व्यवस्थापनका लागि सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी कम प्रभावकारी र बढी खर्चिलो उपाय भएकाले वाणिज्य बैङ्कहरू, नेपाल राष्ट्र बैङ्क र सरकारको संयुक्त प्रयासबाट यस समस्यालाई बढी कुशलतापूर्वक समाधान गर्न सकिन्छ। यस्तो समाधानमा नेपाल राष्ट्र बैङ्क र सरकारको सहयोगमा वाणिज्य बैङ्कहरूले मुख्य भूमिका खेल्नेछन्।
वाणिज्य बैङ्कहरूलाई केन्द्रमा सबै खराब कर्जाहरू हेर्ने छुट्टै शाखा स्थापना गर्न र ऋणीसँग मिलेर बाँकी रहेको खुद कर्जा रकम असुलीका लागि ३ देखि ५ वर्षे कार्य योजना तयार गर्न निर्देशित गर्न सकिन्छ। खुद कर्जा रकमको गणना साँवा रकम र पाकेको ब्याजको ५० प्रतिशत छुटपछिको योगफलका रूपमा गरिनुपर्छ, जुन साँवा रकमभन्दा बढी हुनु हुँदैन। यस्तो बाँकी ऋणमा ब्याज रोक्का गर्ने र व्यवसाय सुधार गरी छिटो असुली सुनिश्चित गर्न आवश्यक भएमा १५ प्रतिशतसम्म नयाँ कर्जा उपलब्ध गराउन सकिन्छ। अर्कोतर्फ, नेपाल राष्ट्र बैङ्कले असुलीको अनुगमन गर्न विशेष शाखा स्थापना गर्ने र बाँकी रहेको ऋणको कर्जा नोक्सानी व्यवस्था सम्बन्धी आवश्यकताहरूमा छुट दिन सक्छ। सरकारले आफ्नो तर्फबाट ऋण रकम पूर्ण रूपमा असुल नभएसम्म सम्बन्धित व्यवसायलाई आयकरमा छुट दिन सक्छ।
पुँजीगत खाता परिवर्तनशीलता र विनिमय दर समायोजन
पुँजीगत खाता परिवर्तनशीलता तर्फको क्रमिक कदमलाई विनिमय दरको समायोजनसँग तादात्म्यता मिलाउन आवश्यक हुन सक्छ, जसले मौद्रिक नीतिमा लचकता प्रदान गर्दछ। विश्व बैङ्कको अध्ययनले नेपाली रुपैयाँ भारतीय रुपैयाँसँगको पेग (स्थिर विनिमय दर) को तुलनामा ३० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी अधिमूल्यन भएको देखाउँछ। त्यसैले पुँजीगत खाता परिवर्तनशीलतामा अघि बढ्नका लागि पनि यसलाई सुधार गर्न आवश्यक भइसकेको छ।
एकै पटक मध्यम समायोजन र त्यसपछि आगामी १२ महिनाको चक्रमा प्रत्येक महिना ०.७५ देखि १ प्रतिशतको स्वचालित क्रमिक समायोजन गर्ने तथा अन्य प्रमुख व्यापारिक साझेदारहरूसँगको विनिमय दर समायोजनका लागि ‘व्यापार र भारित मुद्रा टोकरी’ (Trade Plus Weighted Currency Basket) प्रणाली अपनाउँदा समायोजनको लागतलाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ। यद्यपि, मुद्रास्फीति लक्षित (Inflation Targeting) गर्ने दिशामा अघि बढ्ने, सम्भावित ‘आर्बिट्राज’ (Arbitrage) को कडा अनुगमन गर्ने, र आपूर्ति शृङ्खला बलियो बनाउन सहुलियतपूर्ण कर्जाको विस्तारका साथै पेट्रोलियम पदार्थ र रासायनिक मलको लागतमा गरिने समायोजनले सहज सङ्क्रमण सुनिश्चित गर्न सक्छ। विनिमय दर समायोजनका कारण वाणिज्य बैङ्कहरूलाई प्राप्त हुने अतिरिक्त स्रोतलाई पुँजीगत आधार (Capital Base) बढाउन प्रयोग गरिनुपर्छ।
उत्पादकत्व र आपूर्ति शृङ्खलामा सुधार
उत्पादकत्व र आपूर्ति शृङ्खलामा सुधार गर्न नेपाल राष्ट्र बैङ्कले ‘हेज फण्ड’ (Hedge Funds) स्थापना गरेर प्रविधि र पुँजीगत उपकरणको आयातलाई प्रोत्साहन गर्न सक्छ र पुँजीगत उपकरण आयातका लागि प्रवाह गरिने कर्जामा सहुलियत प्रदान गर्न सक्छ। आपूर्ति शृङ्खलालाई मजबुत बनाउन राष्ट्र बैङ्कले लघुवित्त मार्फत स्टार्टअप र कृषि सम्बन्धी कर्जाहरूमा दिइँदै आएको सहुलियतलाई पनि विस्तार गर्नुपर्छ। यी कदमहरूले तल्लो तहमा आर्थिक गतिविधि र रोजगारी सिर्जनामा सहयोग पुर्याउने मात्र नभई वाणिज्य बैङ्कहरूबाट ठुलो मात्रामा कर्जा माग हुने आधार पनि तयार गर्नेछन्। व्यावसायिक सहजता, कर्जामा सुधारिएको पहुँच र विनिमय दर प्रणालीमा क्रमिक परिवर्तन मार्फत प्रतिस्पर्धात्मकता सुधार र आत्मविश्वास अभिवृद्धिका लागि गरिने नीतिगत परिवर्तनले निजी क्षेत्रको लगानीलाई प्रोत्साहित गर्नेछ र यसबाट कर्जाको माग बढ्नेछ।
भुक्तानी गेटवे र बाह्य लगानी
नयाँ भुक्तानी गेटवेहरू खोल्ने कार्यलाई वाणिज्य बैङ्कहरूको पुँजीगत आधार र खराब कर्जाको स्तरसँग आबद्ध गरिनुपर्छ। कमजोर वित्तीय क्षेत्र र अपरिपक्व पुँजी बजारलाई ध्यानमा राख्दै, मुद्रा प्रणाली पूर्ण रूपमा ‘व्यवस्थित प्रवाह प्रणाली’ (Managed Floating System) मा नगएसम्म र पुँजी बजारको गहिराइमा सुधार नआएसम्म धितोपत्र बजारमा गैर आवासीय नेपालीको लगानीलाई केही समय रोक्न सकिन्छ। यद्यपि, गैर आवासीय नेपाली र अन्य बाह्य लगानीकर्ताहरूलाई ऋणपत्र र सरकारी धितोपत्र बजारमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्न सकिन्छ।
संस्थागत सुधार र कर्जा वृद्धिको लक्ष्य
मौद्रिक नीतिको तर्जुमा र कार्यान्वयनमा सुधार ल्याउन नेपाल राष्ट्र बैङ्कले गभर्नरको अध्यक्षतामा ६ सदस्यीय ‘स्वतन्त्र मौद्रिक नीति समिति’ को अवधारणा अपनाउनुपर्छ, जसमा तीन जना सदस्य सरकार बाहिरका विज्ञहरू हुनुपर्छ। आफ्ना नीतिहरूको राम्रो अनुगमन र सुपरिवेक्षणका लागि ‘जोखिममा आधारित अनुगमन तथा मूल्याङ्कन प्रणाली’ लागू गरिनुपर्छ। लघुवित्त र प्रमुख बचत तथा ऋण सहकारीहरूको अनुगमनको जिम्मेवारी नेपाल राष्ट्र बैङ्कका प्रादेशिक कार्यालयहरूलाई दिइनुपर्छ।
उच्च आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न र सुस्त रहेको कर्जा मागको गतिरोधलाई तोड्नका लागि, आगामी वर्ष २०८३-८४ का लागि कर्जा प्रवाह वृद्धिको लक्ष्यलाई विप्रेषण (रेमिटेन्स) को वृद्धिसँग तादात्म्यता मिलाएर १६ देखि १७ प्रतिशतको हाराहारीमा निर्धारण गर्न आवश्यक देखिन्छ।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
प्रा.डा पृथ्वीराज लिगल का अन्य पोस्टहरु:
