राष्ट्रसङ्घको वैश्विक संवादको सन्देश: इन्टरनेट झैँ मार्गचित्र स्पष्ट छैन एआईको

सन् १९४५ मा दोस्रो विश्वयुद्धको महाविनाशबाट भर्खरै तङ्ग्रिँदै गरेको विश्वका सामु एउटा निकै ठुलो चुनौती थियो। त्यो चुनौती कुनै देशको सिमाना पुनर्लेखन गर्ने वा ध्वस्त भएका अर्थतन्त्रहरूलाई ब्युँताउने मात्र थिएन, बरु मानवताले आफ्नो विनाश आफैँ रोक्न सक्ने खालका संस्थाहरू निर्माण गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने थियो। संयुक्त राष्ट्रसङ्घ (UN) को स्थापना यसै साझा दृढ विश्वासबाट भएको थियो कि मानव अस्तित्वको रक्षाका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र सहकार्य रहर मात्र नभई एक अनिवार्य आवश्यकता हो। राष्ट्रिय सिमानाभन्दा बाहिरका अस्तित्वगत खतराहरूसँग लड्न एउटा सामूहिक ढाँचा आवश्यक छ भन्ने कुराको त्यो एउटा बलियो स्वीकारोक्ति थियो।

त्यसको ८१ वर्षपछि, संयुक्त राष्ट्रसङ्घको अगुवाइमा जेनेभामा आयोजना गरिएको पहिलो ‘एआई सुशासनसम्बन्धी वैश्विक संवाद’ले वर्तमान समयको एउटा फरक ऐतिहासिक मोडलाई उजागर गरेको छ। वर्तमान युगकै सबैभन्दा शक्तिशाली र परिवर्तनकारी प्रविधि—कृत्रिम बौद्धिकता (एआई)—लाई कसरी नियमन र निर्देशित गर्ने भन्ने विषयमा बहस गर्न विभिन्न देशका सरकार, प्रविधि क्षेत्रका दिग्गज कम्पनी, प्राज्ञिक अनुसन्धानकर्ता र नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरू एक ठाउँमा भेला भएका थिए।

समारोहको सतहमा सबै कुरा निकै सुमधुर देखिन्थ्यो। वक्ताहरूले सुरक्षा, जवाफदेहिता, समावेशीकरण र मानव अधिकारको आवश्यकताका बारेमा जोडदार आवाज उठाए। तर, त्यो सावधानीपूर्वक बुनिएको कूटनीतिक भाषाभित्र एउटा गम्भीर सङ्कट लुकेको थियो: विश्व यस कुरामा त सहमत छ कि एआईलाई सुशासन (नियमन) को आवश्यकता छ, तर त्यो सुशासनले अन्ततः के हासिल गर्ने भन्ने कुरामा भने हामी पूर्ण रूपमा विभाजित छौँ। यो मतभेद केवल प्राज्ञिक बहस मात्र होइन, बरु एआई युगको सबैभन्दा ठुलो राजनीतिक चुनौती हो।

इन्टरनेट र एआई बिचको भिन्नता: ‘ध्रुवतारा’ को अभाव

एआई नीतिमा देखिएको वर्तमान गतिरोध बुझ्न इन्टरनेटको इतिहासलाई हेर्नु सबैभन्दा उत्कृष्ट उदाहरण हुन सक्छ। इन्टरनेटको अभूतपूर्व सफलता कुनै विश्वव्यापी राजनीतिक एकताका कारण भएको थिएन। लोकतान्त्रिक र अधिनायकवादी देशहरूबिच सधैँ गोपनीयता, सेन्सरसिप र निगरानीका विषयमा गम्भीर वैचारिक मतभेदहरू रहिआएका छन्, जुन आज पनि कायम छन्। तर, ती द्वन्द्वहरू एउटा साझा र बृहत्तर महत्त्वाकाङ्क्षाभित्र सीमित थिए, जसले भू-राजनीतिक प्रतिद्वन्द्वितालाई समेत उछिनेको थियो।

इन्टरनेटका जन्मदाताहरूको एउटा आधारभूत सिद्धान्त थियो—भौगोलिक सीमा, स्वामित्व वा राजनीतिक विचारभन्दा माथि उठेर विश्वभरका नेटवर्कहरू एक अर्कासँग जोडिन सक्नुपर्छ। यही ‘इन्टरअपरेबिलिटी’ (आपसी आबद्धता) लाई केन्द्रमा राखेर प्राविधिक मापदण्ड, वैश्विक संस्थाहरू र नियमनकारी संयन्त्रहरूको विकास भयो। संक्षेपमा भन्नुपर्दा, इन्टरनेटसँग एउटा प्रस्ट ‘ध्रुवतारा’ अर्थात् मार्गदर्शक लक्ष्य थियो।

तर, कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) सँग त्यस्तो कुनै मार्गदर्शक लक्ष्य छैन। साझा गन्तव्य नभएपछि सुशासन वा नियमनको अवधारणा नै रित्तो भाँडो जस्तै बन्न पुग्छ। आज हामी अलमलमा छौँ कि एआई अन्ततः के हो? के यो आर्थिक वृद्धिको इन्जिन हो, वैज्ञानिक खोजको माध्यम हो, रणनीतिक प्रभुत्व जमाउने हतियार हो वा केवल एक व्यापारिक प्लेटफर्म हो? यसलाई तीव्र गतिमा अघि बढाउने, नियन्त्रण गर्ने कि लोकतान्त्रिकीकरण गर्ने? अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले यस प्राथमिक प्रश्नको उत्तर दिन नसकेका कारण अहिले एआई सुशासन केवल आ-आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थ रक्षा गर्ने र शक्ति सन्तुलन मिलाउने एउटा अराजक खेलमा परिणत भएको छ।

ग्लोबल नेटवर्क इनिसिएटिभ (जिएनआई) की प्रबन्ध निर्देशक एलोनाई हिकोकका भन्छिन्-“साझा उद्देश्यको अभावले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय एआई सुशासन लामो समयदेखि कमजोर बन्दै गएको छ। यसले गर्दा विभिन्न प्रयासहरू छरिएका छन् र तिनको प्रभाव निकै सीमित छ। जेनेभाको संवाद जस्ता मञ्चहरूले सरोकारवालाहरूलाई त जोडेका छन्, तर दीर्घकालीन र सामूहिक कार्यका लागि स्थायी संयन्त्र बनाउन सकेका छैनन्।”

नेतृत्वको भ्रम र भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धा

जेनेभा बैठकमा साझा उद्देश्यको यो अभाव प्रस्ट रूपमा देखिन्थ्यो, जसलाई ‘नेतृत्वको भ्रम’ भन्न सकिन्छ। एआई क्रान्तिका मुख्य संवाहक अमेरिका र चीन प्राविधिक रूपमा त्यहाँ उपस्थित थिए। उनीहरूका प्रतिनिधिहरू हलमा हिँडिरहेका र कुराकानी गरिरहेका देखिन्थे। तर, सामूहिक र बहुपक्षीय प्रतिबद्धताप्रति उनीहरूको उदासीनता निकै खट्किने खालको थियो।

वास्तविक नेतृत्वका लागि प्राविधिक वर्चस्व मात्र पर्याप्त हुँदैन, त्यसका लागि साझा संस्थाहरूको निर्माणमा राजनीतिक पुँजी लगानी गर्ने इच्छाशक्ति चाहिन्छ। तर, विश्वका प्रमुख एआई शक्तिहरूले अझै पनि सुशासनको मुद्दालाई केवल रणनीतिक प्रतिस्पर्धाको चस्माबाट मात्र हेरिरहेका छन्।

सुरक्षा, मापदण्ड, पूर्वाधार र नवप्रवर्तनका प्रश्नहरू अहिले आर्थिक प्रतिस्पर्धा, प्राविधिक सर्वोच्चता र राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिएका छन्। यस्तो अवस्थामा सरकारहरू साझा नियम बनाउनुभन्दा आफ्नो रणनीतिक लचकता बचाउन बढी केन्द्रित हुन्छन्। यसको परिणामस्वरूप, एआईको भविष्यलाई आकार दिन सक्ने सबैभन्दा सक्षम देशहरू नै यसलाई सामूहिक रूपमा नियन्त्रण गर्ने संस्थाहरू निर्माण गर्न सबैभन्दा बढी हिचकिचाउने गरिरहेका छन्। बैठकमा देखिएको मुख्य समस्या प्रविधिको अनिश्चितता थिएन, बरु राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभाव थियो।

परामर्श र सहकार्य बिचको भिन्नता

जेनेभा प्रक्रियाले नियमनका सवालमा ‘परामर्श’ र ‘सहकार्य’ लाई एउटै ठाउँमा मिसाउने खतरनाक प्रवृत्तिलाई पनि सतहमा ल्यायो। संयुक्त राष्ट्रसङ्घले एआई सुशासनलाई परम्परागत सरकारी मामिलाको रूपमा मात्र हेरिरहेको छ, जहाँ सरकारहरू निर्णय प्रक्रियाको केन्द्रमा छन् भने प्रविधि कम्पनी, खुला-स्रोत विकासकर्ता र नागरिक समाजका संस्थाहरू केवल दर्शक वा परामर्शदाताको भूमिकामा मात्र सीमित छन्।

यो एउटा ठुलो गल्ती हो, जसले आधुनिक प्रविधिले कसरी काम गर्छ भन्ने व्यावहारिक पक्षलाई उपेक्षा गर्छ। इन्टरनेट यस कारण फस्टायो किनभने यसमा जिम्मेवारी बाँडफाँडको विकेन्द्रित मोडल थियो। त्यहाँ इन्जिनियरहरूले प्राविधिक मापदण्ड बनाए, कम्पनीहरूले सेवाहरू निर्माण गरे र सरकारहरूले उच्चस्तरीय सार्वजनिक नीतिहरू तय गरे। कुनै एक संस्थासँग मात्र सबै ज्ञान वा अधिकार थिएन।

एआईको संरचना त त्योभन्दा पनि बढी विकेन्द्रित छ। अत्याधुनिक मोडलहरू निजी कम्पनीका प्रयोगशालामा बन्छन्, खुला-स्रोत समुदायहरूले द्रुत गतिमा सिमानाविहीन नवप्रवर्तन गरिरहेका छन्, विश्वविद्यालयहरूले आधारभूत अनुसन्धान गरिरहेका छन् र विश्वको ठुलो पूर्वाधार केही सीमित कम्पनीहरूको नियन्त्रणमा छ। नागरिक समाजका संस्थाहरूले सरकारले सोच्नुभन्दा धेरै पहिले नै एआईका सामाजिक हानि, पक्षपात र श्रम शोषणका मुद्दाहरू पहिचान गरिसकेका हुन्छन्।

‘विटनेस’ संस्थाकी महसा अलिमर्दान भन्छिन्: “हामीले सन् २०१८ देखि नै एआईले हाम्रो वास्तविकता र सत्यतालाई पुर्‍याइरहेको हानिबारे सचेत गराउँदै आएका छौँ। राष्ट्रसङ्घीय प्रतिवेदनमा हाम्रा चिन्ताहरू समेटिनु सकारात्मक भए पनि समस्या औँल्याउनु र त्यसलाई नियन्त्रण गर्नु फरक कुरा हुन्। प्रमुख एआई विकासकर्ताहरूको अनुपस्थितिले गर्दा नागरिकका अधिकार र सुरक्षा पर्खाल बारे निकै कम छलफल हुन सक्यो।”

परामर्शले सहभागिता मात्र निम्त्याउँछ, तर वास्तविक सहकार्यले जिम्मेवारी बाँडफाँड गर्छ। जेनेभा संवादले परामर्श त गर्‍यो, तर शक्ति र जिम्मेवारी बाँड्न भने सकेन।

समावेशीकरणको वास्तविक अर्थ र चुनौतीहरू

छलफलका क्रममा ‘समावेशीकरण’ शब्द पटक-पटक उच्चारण गरियो। तर, समावेशीकरणको मापन जेनेभाको निम्तो कसले पायो भन्ने कुराबाट मात्र हुन सक्दैन, बरु अन्तिम निर्णय र एजेन्डा कसले तय गर्‍यो भन्ने कुराबाट हुनुपर्छ।

विकासोन्मुख देशका धेरै प्रतिनिधिहरूले जायज तर्क गरे कि एआई सुशासनलाई भौतिक पूर्वाधार, कम्प्युटिङ पहुँच, जनशक्ति विकास र आर्थिक अवसरबाट अलग गरेर हेर्न सकिँदैन। विश्वको बहुसङ्ख्यक जनसङ्ख्याका लागि तत्कालको चुनौती एआईका काल्पनिक वा अस्तित्वगत खतराहरू नियन्त्रण गर्नु होइन, बरु यो नयाँ प्रविधिको लहरबाट पूर्ण रूपमा आर्थिक रूपमा पाखा लाग्नु बाट बच्नु हो। यी चिन्ताहरूलाई औपचारिकताका लागि सुन्न त सुनियो, तर मुख्य मञ्चका मुख्य चर्चाहरूमा यिनले प्राथमिकता पाउन सकेनन्।

कूटनीतिक मौनता र सत्यबाट भाग्ने प्रवृत्ति

बैठकमा कूटनीतिक सौहार्दता कायम राख्नका लागि केही गम्भीर र विवादित विषयहरूमाथि मौनता साधिने काम भयो। कर्पोरेट एकाधिकार, श्रम विस्थापन , सामूहिक निगरानी, एआईको सैन्य प्रयोग र कर्पोरेट शक्तिको बढ्दो केन्द्रीकरण जस्ता जल्दा बल्दा विषयहरूमा निकै कम छलफल भयो।

भू-राजनीतिक प्रतिद्वन्द्वीहरू एकै ठाउँमा बस्ने थोरै मञ्चहरूमध्ये संयुक्त राष्ट्रसङ्घ एक भएकाले संवादलाई बचाइराख्न कतिपय असमझदारी निम्त्याउने विषय पन्छाउनु परेको हुन सक्छ। तर, यसरी वास्तविक समस्याबाट भाग्नुको मूल्य निकै भारी हुन्छ। यदि अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले एआईलाई आकार दिइरहेका राजनीतिक मतभेदहरूलाई सामना गर्दैनन् भने, ती मतभेदहरू समाप्त हुँदैनन्। ती केवल राष्ट्रिय राजधानीहरू, बन्द कोठाहरू र सीमित देशहरूका गोप्य सम्झौताहरूमा सर्नेछन्, जहाँ आम जनताप्रतिको उत्तरदायित्व र पारदर्शिता झनै न्यून हुनेछ।

ऐना जस्तै जेनेभा संवाद

जेनेभा संवाद पूर्ण रूपमा असफल भने पक्कै होइन। आजको विभाजित विश्व एआई सुशासनका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको छानोमुनि एकै ठाउँमा भेला हुनु आफैँमा एउटा महत्त्वपूर्ण कोशे ढुङ्गा हो। केही वर्ष अघिसम्म यस्तो बृहत् छलफलको कल्पना गर्न पनि गाह्रो थियो। तर, यो हामीले अपेक्षा गरे जस्तो ठुलो ऐतिहासिक मोड पनि बन्न सकेन।

जेनेभा संवादले यो त देखायो कि विश्व समुदाय सामूहिक कदम चाल्न तयार छ, तर हामीले त्यो सामूहिक कदमबाट अन्ततः के हासिल गर्न खोजेका हौँ भन्ने कुरामा अझै स्पष्ट हुन सकेका छैनौँ।

जेनेभा बैठकले विश्वलाई एउटा ऐना देखाइदिएको छ—एउटा यस्तो ऐना जसले हाम्रो असहज यथार्थलाई प्रतिबिम्बित गर्छ: हामी यो त बुझ्छौँ कि एआईलाई एक्लै सुशासित गर्न सकिँदैन, तर मिलेर काम गर्दा के हासिल गर्ने भन्ने निर्णय गर्ने साहस भने हामीसँग अझै छैन। जबसम्म अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले आफ्नो ‘ध्रुवतारा’ (साझा लक्ष्य) ठम्याउन सक्दैन, तबसम्म राष्ट्रसङ्घका यस्ता संवाद, घोषणा र आयोगहरू केवल मतभेद व्यवस्थापन गर्ने थप एक मञ्च मात्र बन्ने खतरा रहिरहनेछ। एआई युगको मूल चुनौती अब प्राविधिक रहेन, यो विशुद्ध राजनीतिक बनेको छ। हामीले मिलेर निर्णय गर्नै पर्छ—यो प्रविधिले कस्तो भविष्य निर्माण गर्ने हो?