स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS 
सरकारले जनतालाई साइबर अपराधबाट बचाउनुपर्छ र जनतासँग सम्बन्धित मानवअधिकारको संरक्षण पनि गर्नुपर्दछ। यद्यपि, संसारभरका सरकारले बेलाबखत साइबर अपराध कानुनको दुरुपयोग गरी अभिव्यक्तिलाई अपराध ठहर गर्दै मानवअधिकारमाथि धावा बोल्छन्। सरकारहरूले भ्रामक सूचना सम्प्रेषण रोक्न त्यसो गरेको बताउँछन्। कहिले ‘धार्मिक, जातीय र साम्प्रदायिक घृणा’ त ‘कहिले नाजीवादी विचारधाराको पुनरोदय’ र ‘गलत सूचना सम्प्रेषण’ जस्ता असर देखाउँदै सरकारहरूले त्यस्तो कदम चाल्दै आएका छन्। खासमा ती सरकारहरूले आफूप्रति लक्षित आलोचना र विरोधलाई रोक्न र अझ विस्तारित रूपमा हेर्दा अभिव्यक्ति र संगठनको स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउन त्यस्ता कानुनको प्रयोग गरेको पाइन्छ।
प्रस्तावित साइबर अपराध सन्धिबारे बहस चलाउन संयुक्त राष्ट्रसंघले खडा गरेको सरकारी प्रतिनिधिहरूको एक तदर्थ समितिलाई केही सदस्य राष्ट्रहरूले घृणात्मक अभिव्यक्ति नियन्त्रणको विषय उठान गर्दै राखेका भद्दा प्रस्ताव चासोको विषय बनेको छ। यस प्रस्तावले कम्प्युटरको प्रयोगमार्फत कुनै व्यक्ति वा समूहलाई बहिस्कार गर्नु वा कुनै धर्मको विरोध गर्नुलाई साइबर अपराधको वर्गमा ल्याउन सक्छ, चाहे त्यस्तो विरोध वा बहिस्कार अन्तरराष्ट्रिय मानवअधिकार कानुनअनुरूप जायज नै किन नहोस्।
मुख्य साइबर अपराधमा केन्द्रित हुनुको सट्टा विरोधी अभिव्यक्तिबारे अपमानलाई सन्धिमा स्थान दिनुले अतिवादी र सजिलै दुरुपयोग हुन सक्ने कानुनलाई प्रश्रय दिई कानुनी अभिव्यक्तिमाथि अंकुश लगाएर संसारभरका मानिसको स्वतन्त्र अभिव्यक्तिको हकलाई कुण्ठित बनाउन सक्छ। त्यसैले संयुक्त राष्ट्रसंघीय समितिले त्यस्तो गल्ति गर्नुहुँदैन।
नयाँ सन्धिको खाका तयार गर्न राष्ट्रसंघीय तदर्थ समितिको दोस्रो चरणको बैठक जुन महिनाको सुरुमा अस्ट्रियाको भियनामा बसेको थियो। इजिप्ट, जोर्डन, रुस, बेलारुस, बुरुन्डी, चीन, निकारागुवा, ताजकिस्तान, कुवेत, पाकिस्तान, अल्जेरिया र सुडानलगायतका सदस्य राष्ट्रले अनलाइन घृणा अभिव्यक्तिबारे अस्पष्ट प्रस्ताव बैठक चल्दै गर्दा र त्यसपछि पनि राखेका थिए। त्यस्तै रंगभेदी र नश्लवादी अभिव्यक्ति नियन्त्रणबारे प्रस्ताव अल्जेरिया, पाकिस्तान, सुडान, बुर्किना फासो, बुरुन्डी, भारत, इजिप्ट, तान्जानिया, जोर्डन, रुस, बेलारुस, चीन, निकारागुवा र ताजकिस्तानले राखेका थिए।
उदाहरणका लागि जोर्डनले ‘सूचना सञ्जाल र वेबसाइटको प्रयोगबाट राज्य र धर्महरूको अपमान हुने खालका अभिव्यक्ति र गतिविधिलाई’ सन्धिले अपराध मान्नुपर्ने प्रस्ताव राखेको थियो। इजिप्टले भने ‘हुलदंगा, सरकार विरुद्ध विद्रोह, घृणा र रंगभेद’ माथि प्रतिबन्ध लगाउन माग गरेको छ। रुसका साथमा बेलारुस, बुरुन्डी, चीन, निकारागुवा, र ताजकिस्तानले पनि स्पष्टसँग परिभाषित नभएका विभिन्न प्रकारका अभिव्यक्तिलाई गैरकानुनी बनाउने प्रस्ताव राख्दै संरक्षित अभिव्यक्तिलाई अपराधिक दायरामा ल्याउन खोजेका थिए। यस अन्तर्गत ‘राजनैतिक, वैचारिक, सामाजिक, नश्लीय, जातीय वा धार्मिक घृणाबाट प्रेरित गैरकानुनी कार्यलाई आह्वान गर्ने सामग्रीको वितरण र त्यस्ता कार्यको वकालत एवम् संरक्षण वा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोगबाट त्यस्ता सामग्रीको पहुँच विस्तार’ र ‘कुनै व्यक्ति वा समूहलाई नश्ल, जात, भाषा, उद्गम र धार्मिक आस्थाका आधारमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोगमार्फत अपहेलना गर्नु’ जस्ता कार्य पर्दछन्।
अभिव्यक्तिसम्बन्धी अपमान प्रस्तावित साइबर अपराध सन्धिको विषय होइन
प्रस्तावित सन्धीमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिलाई लक्षित गर्ने अपराधलाई मात्र समावेश गरिनुपर्छ, जस्तै त्यस्ता अपराध जसमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि प्रमुख विषय हुन् र तिनको प्रयोग कुनै अपराधिक कार्यका लागि भएको छ वा त्यस्तो प्रविधिको प्रयोगविना हुन सक्दैन। कम्प्युटिङ प्रणालीमा गैरकानुनी हस्तक्षेप, संवादहरूको गैरकानुनी जासुसी, ‘डाटा’ ((तथ्याङ्क) चोरी र डिभाइसहरूको दुरुपयोग त्यस्ता अपराधमा पर्दछन्। संयुक्त राष्ट्रसंघीय तदर्थ समितिमा राखिएको प्रस्तावमा भनिएजस्तो कहिलेकाहीँ मात्रै सूचना प्रविधिको प्रयोग हुने अपराधलाई सन्धिको विषय बनाइनु हुँदैन। ती अपराधले सूचना तथा प्रविधिलाई लक्षित गर्ने वा असर पुर्याउनेभन्दा पनि कहिलेकाहीँ त्यसको प्रयोग गर्ने वा त्यसबाट फाइदा लिने हुन्।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार उच्चायुक्तको कार्यालय (ओएचसीएचआर) ले जनवरीमा भविष्यको साइबर अपराध सन्धिमा अनलाइन अभिव्यक्तिमा आधारित अपराधको विषयलाई समावेश गर्न नहुने जिकीर गरेको थियो। ‘साइबर अपराध कानुनको दुरुपयोग अतिवाद र घृणा अभिव्यक्तिलाई दण्डनीय बनाउने क्रममा स्वतन्त्र अभिव्यक्तिमाथि बृहत् स्तरको बन्देज लगाउन प्रयोग भएको पाइन्छ,’ ओएचसीएचआरको सन्देशमा भनिएको छ।
प्रतिबन्धित अभिव्यक्तिलाई परिभाषित गर्न सजिलो नभएका कारण पनि अपमानजनक अभिव्यक्तिलाई साइबरअपराधसँग जोड्नुहुँदैन। विभिन्न प्रस्तावहरूमा स्थान पाएको अपमानजनक अभिव्यक्तिको विषय साइबर अपराध सन्धिमा अभिव्यक्ति सम्बन्धी अपराधलाई समावेश गर्दा हुने खतराको एक उदाहरण हो।
अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा अपमानजनक अभिव्यक्तिबारे साझा धारणा र परिभाषा नभएका कारण अभिव्यक्तिमाथि लगाउन सकिने बन्देज पहिल्याउन ‘अपमानजनक अभिव्यक्ति’ को अवधारणाले कुनै पनि किसिमको सहयोग गर्दैन। अपमानजनक अभिव्यक्तिले हरेक मानिसका लागि भिन्न अर्थ राख्न सक्छ र विभिन्न खालका अभिव्यक्ति त्यस अन्तर्गत पर्न सक्छन् जसमध्ये केही तीतो तर कानुनी हुन सक्छन्। अभिव्यक्तिको अपराधिकरण गर्ने अस्पष्ट र अतिवादी कानुनले जायज अभिव्यक्तिमाथि राज्य–सञ्चालित वा स्वतस्फूर्त नियन्त्रण गर्न सक्छ किनभने इन्टरनेट प्रयोगकर्ता बन्देज गरिएका अभिव्यक्तिबारे स्पष्ट हुन सक्दैनन्।
अपमानजनक अभिव्यक्ति (घृणायुक्त अभिव्यक्ति) लाई धेरैजसो घृणा अपराधसँग जोडेर हेर्ने गरिन्छ जुन गलत छ र त्यस्तो बुझाइले अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि निर्माण गर्न बाधा पुर्याउन सक्छ। सबै अपमानजनक अभिव्यक्ति अपराध होइनन्। अपमानजनक अभिव्यक्तिमाथिको प्रतिबन्ध फौजदारी, देवानी, प्रशासनिक कानुन, नीति वा स्वनियमनका रूपमा आउन सक्छन्। संयुक्त राष्ट्रसंघको नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्रको धारा २० (२) ले स्पष्टसँग भनेको छ, ‘हेला, आक्रामकता वा हिंसा भड्काउने प्रवृत्तिका राष्ट्रिय, नश्लीय वा धार्मिक घृणाको वकालतमाथि प्रतिबन्ध लगाइनुपर्छ।’ यद्यपि, प्रतिबन्ध र अपराधीकरण दुई फरक कुरा हुन्।
खासमा अपराधीकरण अन्तिम उपाय हो जुन स्थिति एकदमै बिग्रिएको अवस्थामा मात्र प्रयोग हुन्छ। ‘आर्टिकल नाइन्टिन डट ओआरजी’ ले व्याख्या गरेको छ: ‘नरसंहारलाई उक्साउने वा हिंसा, द्वन्द्व र भेदभाव सिर्जना गर्ने खालका केही घृणा वा अपमानलाई मात्रै अपराधीकरण गर्न सकिन्छ।’
कस्तो अभिव्यक्तिले घृणा फैलाउँछ भनेर स्थापित अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरूले स्पष्ट पारिसकेको अवस्थामा यसलाई सन्धिको विषय नबनाउनु नै उत्तम हुन्छ। साइबर अपराध सन्धिमा अनलाइन घृणा अभिव्यक्तिबारे थप विरोधाभाषी प्रावधान राख्नु अनावश्यक र अदूरदर्शी छ।
विस्तारित अभिव्यक्ति संरक्षण र संकुचित अभिव्यक्ति नियन्त्रण
अभिव्यक्तिको हकमा कुनै पनि किसिमको नियन्त्रण राखिँदै गर्दा मानवअधिकार सम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्र र नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्रलाई केन्द्रमा राख्नुपर्ने हुन्छ। यी दुवै दस्तावेजको हस्ताक्षरकर्ता रहिसकेका देशहरू नै साइबर अपराध सन्धिमा बहस गरिरहेका छन्। नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्रको धारा १९ ले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई विस्तारित रूपमा संरक्षण गरेको छ। यसले इच्छानुसार कुनै पनि प्रकारको माध्यमबाट अभिव्यक्ति सम्प्रेषण गर्ने, प्राप्त गर्ने र त्यस्तो अभिव्यक्तिको खोजी गर्ने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ। एकदमै सीमित परिस्थतिमा मात्रै राज्यहरूले यी अधिकारमाथि अंकुश लगाउन सक्नेछन्।
नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्रको धारा १९ (३) ले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि लगाइने कुनै पनि किसिमको प्रतिबन्धले पूरा गर्नुपर्ने मापदण्ड स्पष्ट गरेको छ: त्यस्तो प्रतिबन्ध कानुनसंगत, वैध उद्देश्य बोकेको, त्यस वैध उद्देश्य अनुसार चलेको र लोकतन्त्रका लागि आवश्यक हुनुपर्नेछ। संयुक्त राष्ट्रसंघ मानव अधिकार समितिको ‘जेनरल कमेन्ट ३४’ ले यी प्रावधान अनलाइन अभिव्यक्तिको हकमा पनि लागू हुने स्पष्ट पारेको छ। एकदमै अपमानजनक अभिव्यक्ति, ईश्वरको निन्दा, धर्मको अपमान, आतंकवादलाई बढावा र हिंस्रक अतिवाद भने वर्गगत रूपमा त्यस्तो मापदण्डको क्षेत्रअन्तर्गत पर्दैनन्। यस्ता वर्गका अभिव्यक्तिमा कुनै पनि किसिमको प्रतिबन्ध लगाउँदा भने धारा १९ (३) ले सुझाएको मापदण्ड पूरा गर्नुपर्नेछ। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघका विशेष रापोर्टर र नश्लीय विभेद उन्मूलनका लागि समिति दुवैले कुनै किसिमको अभिव्यक्ति प्रतिबन्धले धारा १९ (३) मा रहेको मापदण्ड पूरा गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। त्यस्ता प्रावधान जमानी प्रवृत्तिका हुनुपर्छ र फौजदारी प्रवृत्तिका प्रावधान हिंसा भड्किने जस्ता एकदमै गम्भीर अवस्थामा मात्र लागू गर्न पाइन्छ। संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार समितिको ‘जेनरल कमेन्ट ३४’ र नश्लीय विभेद उन्मूलनका लागि समितिको ‘जेनरल रिकमेन्डेसन ३५’ दुवैले पनि अभिव्यक्तिमा त्यस किसिमको प्रतिबन्धले धारा १९ ले निर्देशित गरेको मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने जनाएका छन्।
भेदभाव, द्वन्द्व र हिंसाको उक्साहटबारे मापदण्ड
उक्साहट यस्तो वर्गको अभिव्यक्ति हो जसलाई अहिले पनि प्रतिबन्ध लगाइराखिएको पाउन सकिन्छ। यद्यपि, त्यसबारे राज्यले कस्तो प्रतिकृया जनाउने भन्नेबारे स्थापित अन्तरर्राष्ट्रिय कानुनले स्पष्ट पारिसकेको हुनाले त्यसलाई साइबर अपराध सन्धिको विषयवस्तु बनाउँदा थप अन्योल सिर्जना हुन्छ।
अगाडी नै उल्लेख गरिएअनुसार संयुक्त राष्ट्रसंघको नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्रको धारा २० (२) ले हेला, आक्रामकता वा हिंसा भड्काउने प्रवृत्तिका राष्ट्रिय, नश्लीय वा धार्मिक घृणा फैलाउने वकालतमाथि प्रतिबन्ध लगाइनुपर्ने स्पष्ट पारेको छ, जसअन्तगर्त राष्ट्रियता, नश्ल, रंग, जात, भाषा, धर्म, राष्ट्रिय वा सामाजिक उद्गम, राजनैतिक वा अन्य विचार, लिंग, लैंगिक प्राथमिकता, सम्पत्ति, जन्म, र अश्क्तताजस्ता वर्गहरू पर्दछन्।
नियत, उक्साहट र निश्चित क्षतिमा केन्द्रित रही धारा २० अन्तर्गतका प्रतिबन्धको छानविन गर्ने मापदण्ड संयुक्त राष्ट्रसंघीय विशेष रापोर्टरले सन् २०१२ को प्रतिवेदनमा समावेश गरेका थिए। सो मापदण्डअनुसार प्रथमत: अभिव्यक्तिकर्ताले सार्वजनिक रुपमा कुनै निश्चित समूहविरुद्ध राष्ट्रिय, नश्लीय वा धार्मिक घृणाको वकालत अथवा प्रवर्द्धन गर्नुपर्नेछ। साथै त्यस्तो अभिव्यक्तिले लक्षित समूहका सदस्यका लागि भेदभाव, द्वन्द्व वा हिंसाको आपतकालीन खतरा सिर्जना गरेको हुनुपर्नेछ। अन्तत: उक्साहटले उक्त समूहविरुद्ध भेदभाव, द्वन्द्व वा हिंसा उत्पन्न गर्ने ध्येय राखेको हुनुपर्नेछ।
राष्ट्रिय स्तरमा यी मापदण्ड पूरा गर्न सदस्य राष्ट्रहरूले निम्नानुसारका जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ने हुन्छ :
- भेदभाव, द्वन्द्व वा हिंसालाई उक्साउने राष्ट्रिय, नश्लीय वा धार्मिक घृणाको वकालतको सामना गर्न सटिक एवम स्पष्ट प्रतिबन्धहरूको आवलम्बन गर्नुपर्नेछ। घृणा अभिव्यक्तिलाई दण्डित गर्ने कानुनी प्रावधानहरू प्राय: एकदमै अस्पष्ट र फराकिलो अर्थका हुन्छन्। ‘उक्साहटको तत्त्व भएको घृणाको वकालत’ माथि राज्यका प्रतिबन्धहरू वास्तवमा नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्रको धारा २० अन्तर्गत पर्दछन् वा वैधानिक अभिव्यक्तिलाई निशाना बनाइरहेका छन् भन्ने पनि स्पष्ट छैन।
- नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्रको धारा १९ र २० वा नश्लीय विभेद उन्मूलनका लागि समितिले स्पष्ट पारेअनुसारका वैध उद्देश्य भएका प्रतिबन्ध मात्र अभिव्यक्तिमाथि लागू गर्न पाइनेछ। अरूको हक र प्रतिष्ठाको सम्मान र राष्ट्रिय सुरक्षा, सार्वजनिक शान्ति वा सार्वजनिक स्वास्थ्य वा नैतिकताको संरक्षण वैध उद्देश्यको सिद्धान्त अन्तर्गत पर्दछन्। यस सन्दर्भमा पनि प्रतिबन्धहरूलाई स्पष्ट र सटिक बनाइनुपर्छ। प्रतिबन्धका लागि एकदमै आपतकालीन तथा स्पष्ट आवश्यता हुनुपर्छ र ती अतिवादी हुनु हुँदैन। उदाहरणका लागि आलोचनात्मक भएकै भरमा अभिव्यक्तिमाथि प्रतिबन्ध लगाउनु वैध उद्देश्य होइन। अझ धार्मिक वा सामाजिक परम्परा झल्काउने नैतिकताको संरक्षण कुनै एक परम्पराका सिद्धान्तबाट मात्र निर्देशित हुनुहुँदैन। नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्रको ‘जेनरल कमेन्ट ३४’ अन्तर्गत हेर्दा कुनै एक धर्मलाई पक्षपोषण वा भेदभाव गर्ने ईश्वरको निन्दाविरुद्धका कानुन र अभिव्यक्ति प्रतिबन्ध वा धार्मिक अगुवाको आलोचनामाथिका प्रतिबन्ध वैध उद्देश्य होइनन्।
- अनावश्यक र असमान रूपमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई हानी नपुर्याउने किसिमका उपाय अपनाउनुपर्नेछ। धारा १९ (३) द्वारा निर्देशित मापदण्ड पूरा भएपछि सदस्य राष्ट्रहरूले आरोपित अभिव्यक्तिले दुस्प्रभाव पुर्याउन सक्ने पुष्टि गर्नुपर्नेछ र वैध उद्देश्यपूर्तिका लागि एकदमै कम हस्तक्षेपकारी उपाय प्रयोग गर्नुपर्नेछ। त्यसबाहेक अभिव्यक्तिकर्ताको दुस्प्रभाव सिर्जना गर्ने नियत भएनभएको पनि निर्क्योल गर्नुपर्नेछ।
यस मापदण्डको अपेक्षा उच्च छ र यसको पालना गर्न धेरै कानुनहरू असक्षम रहेका छन्। म्यानमारको घृणा अभिव्यक्ति कानुनमा घृणा अभिव्यक्ति अपराधको एकदमै अकानुनी र अस्पष्ट परिभाषा राखिएको थियो। अभिव्यक्तिसम्बन्धी अपराधबारे स्पेनको कानुनले धारा २० (२) र १९ (३०) अनुसारको कारबाही अघि सार्ने क्रममा अभिव्यक्तिको दुस्प्रभाव र त्यसका प्रभावबीच फरक नछुट्याएको पाइएको थियो। फ्रान्सको अभिया कानुनमार्फत पनि अनलाइन माध्यममा हुने घृणा अभिव्यक्तिको सामना गर्ने प्रयास गरिएको थियो तर पछि त्यसलाई असंवैधानिक घोषणा गरिायो।
भ्रामक सूचनाको सम्प्रेषण
अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुनमा ‘भ्रामक सूचना’ को परिभाषामा पनि एकमत छैन। भ्रामक सूचनाबारे बनेका कानुन प्राय: एकदमै अस्पष्ट र अतिवादी भएको पाइन्छ, जसले संरक्षित अभिव्यक्तिलाई पनि असर पुर्याएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संस्था ‘ह्युमन राइट्स वाच’ ले भनेअनुसार ‘गलत सूचनाको परिभाषामा खरो बहस गर्न सकिन्छ।’ सो संस्थाले साइबर अपराध सन्धि निर्माणका लागि बनेको तदर्थ समितिलाई पत्र लेख्दै भनेको छ, ‘मानव अधिकार र लैंगिक हिंसालाई नजरअन्दाज गर्ने भ्रामक सूचनाप्रति सरकारले प्रतिक्रिया जनाउनुपर्छ तर मानव अधिकारका यी चुनौतिप्रति सरकारले प्रतिक्रिया जनाउने क्रममा अनलाइन सामग्रीको अपराधिकरण गरेमा त्यसले स्वतन्त्र अभिव्यक्ति र गोपनीयताका अधिकारमा असन्तुलित अंकुश निम्त्याउन सक्छ।’
नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्रको धारा १९ ले सबै प्रकारका सूचना र विचारको संरक्षण गरेको छ, चाहे ती तरंगित, अप्रसन्न वा विचलित बनाउने नै किन नहुन् वा असत्य नै किन नहुन्। पुष्टि नभएको विचार राख्ने र व्यंग्यात्मक अभिव्यक्ति राख्ने अधिकार जनतालाई छ। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताबारे संयुक्त राष्ट्रसंघका विशेष रापोर्टरले औँल्याएका छन्, ‘गलत सूचनामाथि प्रतिबन्ध लगाउनु अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुन अन्तर्गत वैध उद्देश्य होइन।’
सूचनाको अनियन्त्रित प्रवाह अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको महत्वपूर्ण पाटो हो, जुन सार्वजनिक महत्वका विषयमा राखिने राजनैतिक अभिव्यक्तिका लागि पनि अपरिहार्य छ। बदनियतपूर्वक सम्प्रेषण गरिएको भ्रामक सूचनाले समस्या सिर्जना गर्ने भए पनि संयुक्त राष्ट्रसंघका विशेष रापोर्टरका अनुसार अनलाइन अभिव्यक्तिमाथि नियन्त्रण राख्न खोज्ने र सार्वजनिक बहसका स्थानलाई संकुचित गर्न खोज्ने कानुन एकदमै अस्पष्ट हुन्छन्।
सन् २०१७ को ‘अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, गलत समाचार, भ्रामक सूचना र प्रोपगान्डाबारे संयुक्त घोषणा’ ले राज्यहरू, कम्पनीहरू, पत्रकारहरू र अन्य सरोकारवालालाई भ्रामक सूचनाको सामना गर्न अन्तर्राष्ट्रिय मानअधिकार कानुनको अधीनमा रही केही महत्वपूर्ण सिद्धान्तहरू सुझाएको छ। उदाहरणका लागि सदस्य राष्ट्रहरूलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका लागि वातावरण तयार गर्न, उनीहरूका तर्फबाट विश्वसनीय सूचना मात्र सम्प्रेषण गर्न र मिडिया तथा डिजिटल साक्षरतालाई प्रवर्द्धन गर्न प्रोत्साहित गरिएको छ।
भ्रामक सूचनाप्रतिको प्रतिक्रिया सधैँ वैधानिकता, वैधता, आवश्यकता र समानताका सिद्धान्तमा आधारित हुनुपर्ने संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार परिषद्ले आफ्नो ‘रेजोलुसन ४४/१२’ मा बताएको छ। घृणा अभिव्यक्तिको हकमा भ्रामक सूचनामाथिको अस्पष्ट प्रतिबन्धले वैधानिकताको मापदण्ड पूरा गर्न गाह्रो हुन्छ। उदाहरणका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघका विशेष रापोर्टर, युरोपेली सुरक्षा र सहकार्यका लागि संस्थाका सञ्चार स्वतन्त्रता प्रतिनिधि र मानवअधिकारका लागि अन्तरअमेरिकी नियोगका तर्फबाट अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका लागि विशेष रापोर्टरले जारी गरेको संयुक्त वक्तव्यले कोभिड–१९ महामारीको सन्दर्भमा ‘गलत समाचार’ को बाहनामा अतिवादी कानुनको उदयबारे खबरदारी गरेको थियो। (‘ह्युमन राइट्स वाच’ ले यस्ता कानुनको कार्यान्वयनबारे जानकारी संकलन गरेको थियो भने ‘इलेक्ट्रोनिक फ्रन्टायर फाउन्डेसन’ ले पनि यी विधेयकमाथि प्रश्न उठाएको थियो।)
चुनावी भ्रामक सूचना सम्प्रेषणको हकमा पनि भ्रमको सम्प्रेषणलाई प्रतिबन्ध लगाउन बनेका कानुनले धारा १९ (३) को मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने संयुक्त राष्ट्रसंघका विशेष रापोर्टरले स्पष्ट पारेका छन्। साथै त्यस्ता प्रतिबन्ध ‘स्पष्टसँग परिभाषित, सीमित समयावधिका लागि र राजनैतिक बहसलाई संकुचित नगर्ने किसिमको’ हुनुपर्नेछ।
यस्ता चेतावनीका बाबजुद पनि गलत सूचना सम्प्रेषणका नयाँ अपराध निम्त्याउने किसिमका प्रस्तावहरू संयुक्त राष्ट्रसंघीय तदर्थ समितिसमक्ष राखिएको थियो। तान्जानियाले ‘गलत सूचनाको प्रकाशन’ लाई गैरकानुनी बनाउने प्रस्ताव राखेको थियो। जोर्डनले ‘सूचना प्रणाली, सञ्जाल र वेबसाइटहरूमा अफवाह र गलत समाचार सम्प्रेषण’ लाई रोक्नुपर्ने सुझाएको थियो। बेलारुस, बुरुन्डी, चीन, निकारागुवा र ताजकिस्तानका साथमा रुसले ‘प्रयोगकर्ताले सही सूचनाका रूपमा लिई ठूलो क्षति पुर्याउन सक्ने डिजिटल सूचनाको गैरकानुनी र नियतवश सिर्जनालाई’ प्रतिबन्धित गर्ने प्रस्ताव राखेको थियो।
यस्ता अस्पष्ट प्रावधानले मानव अधिकारका मापदण्डलाई विरलै सम्बोधन गर्छन्। तिनको व्यवहारिक व्याख्या र कार्यान्वयनले मौलिक हकमा असर पुर्याई राम्रा भन्दा नराम्रा नतिजा बढी दिनेछन्।
अघिको बाटो– अनलाइन अभिव्यक्तिका सामग्रीमा आधारित अपमानलाई समावेश नगरियोस्
‘इलेक्ट्रोनिक फ्रन्टायर फाउन्डेसन’ ले ‘आर्टिकल १९’, ‘एक्सेसनाउ’ र ‘ह्युमन राइट्स वाच’ जस्ता साझेदारसँग सहकार्य गरी प्रस्तावित साइबर अपराध सन्धिमा अनलाइन सामग्री सम्बन्धी अपमानलाई समावेश नगर्न सदस्य राष्ट्रहरूलाई अनुरोध गरेको छ। ‘इलेक्ट्रोनिक फ्रन्टायर फाउन्डेसन’ का साथै १ सय ३० नागरिक समूहले संयुक्त राष्ट्रसंघीय तदर्थ समितिलाई पत्र लेख्दै साइबर अपराध कानुनको प्रयोग पत्रकार, विद्रोही आवाज, राजनैतिक विद्रोही, सुरक्षा अनुसन्धानकर्ता, विभिन्न लैंगिक समुदाय र मानव अधिकारवादीमाथि धावा बोल्न प्रयोग भइसकेको स्मरण गराएका छन्। सन्धि निर्माण गर्दै गर्दा गल्ति गर्ने सुविधा सदस्य राष्ट्रलाई छैन। अनलाइन अभिव्यक्तिका सामग्रीमा आधारित अपमानलाई सन्धिमा समावेश नगर्न उनीहरू सहमतिमा पुग्नुपर्छ।
‘इलेक्ट्रोनिक फ्रन्टायर फाउन्डेसन’
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS का अन्य पोस्टहरु:
- कर्णालीका हिमाली जिल्लामा देखिन थाल्यो औलो रोग
- रूस र युक्रेनबीच विस्थापित बालबालिकाको आदानप्रदान गर्ने सहमति
- चित्रकलामा भविष्य खोजिरहेकी निर्मला
- पाँच दिनपछि खुल्यो चिया निर्यात
- जलवायुसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय संवाद कार्यक्रमको ‘वेबसाइट’ सार्वजनिक
- ‘लू’बाट बच्न के गर्ने? के नगर्ने?
- लगानीका लागि ‘टिम’ बनाउने समझदारीसँगै अमिर फिर्ता
- तातोपानी कुण्डमा डुब्न आएकालाई त्रिपालको सास्ती
- वन्यजन्तु बढेसँगै पोखरी थप्न खोज्दैछ शुक्लाफाँटा
- जहाँ कोसेलीको रूपमा नरिवल बिस्कुट पाईन्छ…
